जातीय विभेदको आरोप लागेका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग जातीय भेद्‌भाव तथा छुवाछूत कसुर आरोपमा लिखित जवाफ माग गरेको छ । रुपा सुनारले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको   हो ।

सुनारले दायर गरेको रिट निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै कारबाही किन गर्नु नपर्ने हो ? भन्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्री श्रेष्ठसँग आधार र कारणसहितको जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘जातको आधारमा व्यक्तिविरुद्ध छुवाछूतको भेद्भाव गरिने कार्य क्रूर र अमानवीय कार्य रहेकोमा विवाद छैन । यस्तो कार्य संविधान र कानुनले वर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ ।’

सुनारले आफूविरुद्ध जातीय आधारमा छुवाछूत भएको र त्यसरी छुवाछूत गर्ने व्यक्तिलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संरक्षण गरेको भन्दै असार २० गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उनले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बबरमहल, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार र सरस्वती प्रधानलाई विपक्षी बनाइएकी थिइन् । सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई पनि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चले १५ दिनको समय दिएको छ ।

त्यस्तै, विपक्षी प्रधानलाई भने आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।यो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन वा नहुनेबारे सुनुवाइका लागि पनि पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले यो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइ गर्नका लागि असार २९ गते पेसी तोकेर विपक्षीलाई सूचना दिनू भनेर आदेश दिएको छ ।

थरको कारण देखाउँदै बबरमहलकी घरबेटी सरस्वती प्रधानले सुनारलाई कोठा नदिएपछि उनले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । पक्राउ परेकी घरबेटी प्रधानलाई छुटाउन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पुगेका थिए । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रधानलाई मन्त्रीले चढ्ने झन्डावाला गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्याएको र त्यसले जातीय भेद्भा‌वलाई प्रशय मिलेको भन्दै रुपाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन् ।