जातीय भेदभावमा पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेद घटनामा पूर्वशिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । रूपा सुनारलाई जातकै आधारमा घर भाडा दिन अस्वीकार गरेको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई थुनामुक्त भएपछि मन्त्रीको गाडीमा घर पुर्याएर जातीय विभेदलाई बल पुर्याएको अभियोग श्रेष्ठमाथि छ ।मन्त्री पदमा आसीन व्यक्तिले जातीय विभेदजस्तो गम्भीर आरोप लागेको व्यक्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै सुनार रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।

रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस विषयमा श्रेष्ठविरुद्ध प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाउन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । निवेदकले श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रीतपूर्वक दर्ता भएको नपाइएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ‘जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नू/गराउनू’ भनी आदेश दिएको छ ।

सुनारले तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट असार २० गते दर्ता भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेद गरेको आरोप लागेकी प्रधानलाई मद्दत गरेको भन्दै उनीविरुद्ध जाहेरी दिँदा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी कार्यालयले उजुरी लिन इन्कार गरेपछि सुनार सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । उनले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा भनिएको छ, ‘बहालवाला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्रालयको झन्डावाला गाडी लिएर प्रहरी परिसरमा गई अनुसन्धानलाई प्रभावित गरी मानवताविरुद्धको संगीन अभियोगमा अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धानका क्रममा रहेको अभियुक्तलाई सरकारी गाडीमा बसाली उनको घरमै लगेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्ने कार्यमा मद्दत गरेको र अनुसन्धान तहकिकातमा बाधा पुर्याएको स्पष्ट छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठको उक्त कार्य पदीय मर्यादाविपरीत गैरकानुनी कार्य जातीय छुवाछूत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ का विभिन्न व्यवस्थाविरुद्ध भएको भन्दै सुनारले प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएको तर लिन इन्कार गरेको उल्लेख गरेकी छन् । प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिँदा दर्ता नगरिँदा हुलाकबाट जाहेरी पठाए पनि कुनै कारबाही नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।

सर्वोच्चले छुवाछूतलगायत सबै प्रकारका जातीय विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी मानव मर्यादा एवं सामाजिक सुसम्बन्ध र सहिष्णुतामा आधारित सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गरी सामाजिक न्यायको संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विभेदमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको संलग्नताले संवेदनशील बनाएको टिप्पणी गरेको छ ।

सर्वोच्चले सरस्वती प्रधानविरुद्ध दायर जाहेरीको अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने जानकारी २५ दिनभित्र सुनारलाई दिन आदेश दिएको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका लागि सुनारबाट असार १५ गते मोबाइल फोन माग गरेको तर गोपनीयता भंग हुने भनेर उपलब्ध नगराएको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखाको अधिकृतस्तरका अधिकारी, सुनार र उनले इच्छाइएको प्रविधि विज्ञ र सुनारको कानुन व्यवसायीको रोहबरमा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयका लागि मात्रै मोबाइल उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।