भूमि आयोग खारेजविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कानुन विपरित रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।उनले  भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी परमादेशको माग गरेका छन्। सरकारको सो निर्णयले नेपाली नागरिकको मौलिक हक एवं कानुनी हकलाई अतिक्रमण गरिदिएको उनको ठम्म्याइ छ।

साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त आयोग खारेज गरेको हो। एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको उक्त आयोग यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो ।विभिन्न जिल्लामा समेत आयोग गठन भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरिदिएको हो । यस आयोगमार्फत सदियौँदेखि भूमिहीन किसानको रुपमा जमिन भोगचलन गर्दैआएका किसानहरुको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरिदिएपछि ज्ञवालीसहित एमालेका नेताहरुले पनि आयोग खारेजीको विरोध गर्दै आएका छन् ।

यस्तो छ रिटको व्यहोरा

• सरकारले नेपालको संविधान एवं भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार भूमिको व्यवस्थापनका लागि आयोग गठन गरेको थियो ।  नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम मिति २०७८/०४/१९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएको छ । सो निर्णयले नेपाली नागरिकको मौलिक हक एवं कानूनी हक लाई अतिक्रमण गरिदिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।   संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहिन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलव्ध गराउने पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि राज्यले नागरिकको आवासको हकलाई सुरक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ । आवासको सम्वन्ध भूमिहिन नागरिकलाई भूमि उपलव्ध गराउने तथ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।  संविधानले भूमिहिन दलितलाई अनिवार्य जमिन उपलव्ध गराउने दायित्व समेत राज्यलाई सूम्पिदिएको पाइन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क, ऐ. ऐनको दफा ५२(३) (४) बमोजिम भूमिहिन दलितलाई एक पटक जमिन उपलव्ध गराउने एवं आयोग गठन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिदिएको पाइन्छ । सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनैतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समूदाय एवं भूमिहिन समस्त नागरिकको हक अतिक्रमित भएको कुरा प्रष्ट छ । अतः मिति २०७८/०४/१९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय वदर गरी न्याय पाऊँ ।
• भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार भूमि सम्वन्धि आयोगले देश व्यापी रुपमा जिल्ला पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको, स्थानीय तहसँग समझदारी गरीसकेको, नागरिकबाट लगत संकलन गरिसकेको, भूमिहिन दलित तथा भूमिहिन  सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित वसोवासीको निवेदन लिइसकेको उल्लेख गरेको छ । देशव्यापी रुपमा पालिका मार्फत पेश भएका निवेदन बमोजिम लाल पूर्जा वितरण गर्ने गरी तयारी स्वरुप काम भइरहेको व्यहोरा आयोगका पदाधिकारीले जनाएका थिए। सरकारको उल्लेखित निर्णयबाट सरकार एवं पालिकाहरुले खर्च गरेको करोडौ रकम खेर जाने स्थिती उत्पन्न भएको छ । आयोगका पदाधिकारीलाई कानूनी बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर वर्खास्त गर्नु र संविधान र कानूनको हक स्थापित प्रयोजनार्थ संस्थापित आयोग नै खारेज गर्ने कुरा एउटै वियष हुन सक्दैन। सरकारले गठन गरेका संविधान एवं कानून बमोजिमका आयोगहरुले राज्यको संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व समेत वोकेको हुन्छ । सरकारले संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व बोकेका आयोगलाई कर्तव्य सम्पन्न नहुदै हचुवाको भरमा खारेज गर्न सक्दैन, मिल्दैन ।  भूमि सम्वन्धि नागरिकको मौलिक हकलाई प्रत्यर्थीले इन्कार गर्न सक्दैन । अतः ३ वर्ष कार्यकाल भएको संविधान एवं ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी गठन गरेको आयोग सरकारले खारेज गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३७, ४० को संवैधानिक प्रवन्ध एवं भूमि सम्वन्धि ऐन, २०२१ बमोजिमको कानूनी व्यवस्था उल्लंघन भएकोले सो निर्णय खारेज गरी वदर गरी पाऊँ ।

• अतः माथी प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित आधार, कारण, प्रमाण एवं न्यायिक सिद्धान्त वमोजिम एवं नेपालको संविधानको धारा १३३  (२) (३) बमोजिम मिति २०७८/०४/१९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले  गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई कानून बमोजिम काम गर्न दिनु भनी परमादेश समेत  जारी गरी पाऊँ । साथै, प्रस्तुत विवाद मौलिक हक सम्वन्धि व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन हुने विषयवस्तु भएकोले  सो सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) बमोजिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ  । प्रस्तुत विषय संवेदनशील र सार्वजनिक सरोकारको विषयको मुद्दा भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरिपाउँ ।
• यस विषयमा मैले अन्य निकायमा समानान्तर अधिकार प्रयोग गरेको छैन ।
• प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दर्ता गर्दा तत्काल कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको छैन । पछि नियुक्त हुनु हुने कानून व्यवसायीको बहस बुँदा, बहस नोट  तथा पेश गरिने प्रमाण कागजात एवं नजिर सिद्धान्त समेतलाई यसै निवेदनपत्रको अभिन्न अंग मानी प्रमाणमा लगाई पाऊँ ।
• ​रिट निवेदकअधिवक्ता प्रवेश के.सी.