समृद्ध कर्णालीः समस्या, सम्भावना र चुनौती

        डा.शालिकराम पोखरेल   |   प्रकाशित मितिः बुधबार, कार्तिक १०, २०७८     ::: 65 पटक पढिएको   |  

कर्णालीको परिचय

कर्णाली प्रदेशलाई भाषा, सभ्यता र संस्कृतिकारुपमा नेपालकै पुरानो थलो मानिन्छ । इतिहासको दृष्टिबाट हेर्दा यो प्रदेश खस साम्राज्यको विरासत नै हो भन्न सकिन्छ । भूगोलका दृष्टिले यो प्रदेशलाई कर्णाली नदी र यसका शाखाहरुको उपस्थितिले सिंचाई र जलविद्युतको भण्डारको रुपमा समेटेको छ । आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले उत्तर र दक्षिण व्यापार तथा सांस्कृतिक मार्गका रुपमा कर्णाली प्रदेश भएर मानसरोवर एवम् मध्य एशिया पुग्ने प्राचीन कर्णाली सिल्क रोडलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसमा रहेका मन्दिर, विहार, पत्थरनाउली, ज्वाला र पञ्चकोशी धामहरु, मालिकाहरु, ऐतिहासिक गुम्बाहरु, किर्तिखम्ब र पञ्चदेवल, सिंजा र दुल्लु जस्ता गृष्मकालीन र शीतकालीन ऐतिहासिक डोवहरुले कर्णाली प्रदेशको सभ्यता र इतिहासको बैभवतालाई पुष्टि गर्दछन् ।

कर्णाली प्रदेशमा चुनौतिका साथसाथै, अथाह सम्भावनाहरु समेत रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशसँग देशको कुल भू–भागको २०.५३ प्रतिशत भूभाग रहेको छ भने जनसंख्याको हिसाबले केवल ५.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यहाँ रहेका हिमाल, पहाड, लेकाली घाँसे मैदान, वनजंगल, कृषि भूमि, नदी, तालतलैया आदिले विशिष्ट उत्पादन तथा औषधिजन्य उत्पादनको सम्भावना रहेको छ । तर, भाषा र साहित्यको हिसाबले कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्र नै मानिन्छ । तथापी, अहिले पनि करिव ४१ प्रतिशत जनसंख्या अझै निरक्षर छन् ।

नेपालको निरक्षरता दर घटेर करिव १० प्रतिशतको हाराहारी पुगेको समयमा कर्णालीमा रहेको यो निरक्षरताको अंश निकै ठूलो हो । गुणस्तरीय र प्राविधिक शैक्षिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने उच्च संभावना रहेको प्रदेश हो । सार्वजनिक शिक्षा लगानी अनुरुप सुधार हुन अझै सकेको छैन । विद्यालय भर्नादरमा सुधार हुँदै गएतापनि बीचैमा पढाई छाड्ने प्रवृत्ति अझै उच्च नै रहेको छ । शिक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन राज्यले जनसमुदायहरुको चेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।

कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सुचकांक ०.४११ रहेको छ । नेपालका अन्य प्रदेशको तुलनामा यो साताैं (अन्तिम) नम्बरमा परेको छ । २०१८ मा नेपालको अनुमानित औषत प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर रहेको अवस्थामा कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय भने ८०६ डलर अनुमान गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको आधा भन्दा बढी जनसंख्या (५१.२२ प्रतिशत) बहुआयामिक गरिबीमा रहेका छन् भने निरपेक्ष गरिबको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३६.५० रहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रचुर सम्भावनाहरु रहेता पनि ती स्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा यो क्षेत्रको विकासको स्थिति न्यून हुन गएको छ । त्यसैले यहाँ अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको तीब्र विकास आवश्यक छ । यस प्रदेशमा करिव १८ हजार मेगावाट जलविद्युतको सम्भावना रहेको तथ्यांकले देखाए पनि केवल ३.७५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको अवस्था रहेको छ । मानसरोवर मार्ग, रारा, फोक्सुण्डो लगायत सांस्कृतिक निधिहरुको कारण महत्वपूर्ण पर्यटक गन्तब्यहरु हुँदाहुदै पनि पर्यटक आगमनको संख्या निराशाजनक रहेको छ । देशले २० लाख वैदेशिक पर्यटक पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशमा आएको पर्यटकको संख्या अतिन्यून देखिन्छ । काठमाडौं–वीरेन्द्रनगर सिधा नियमित हवाई उडानको संख्या दैनिक एउटा मात्र रहेकोले यो संख्या बढाउनु आवश्यक देखिएको छ ।

उच्च संभावनाका बावजुत कर्णाली प्रदेशमा ठूला र मझौला उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन् । सेवाक्षेत्र अल्पअविकसित अवस्थामै रहेको छ । संभावना हुँदाहुँदै पनि प्रशोधन उद्योगहरुको अभाव छ । जसले गर्दा धेरै संख्यामा रहेको प्रजातिका बहुमुल्य जडिबुटीहरु र रत्न पत्थरहरुको कच्चा पदार्थको भण्डार हुन सकेको छैन र त्यस्ता कच्चा पदार्थलाई भण्डार गरी प्रशोधन गर्ने तथा निर्यात बढाउन सक्ने अवस्थालाई बलियो बनाउन सकिएको देखिदैन । कच्चा पदार्थनै बाहिर निर्यात हुने गरेकोले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक कमजोर रहेको देखिन्छ ।

तरकारी खेती तथा फलफूल खेतीतर्फ केही जिल्लाहरुमा व्यावसायिक कृषिको सम्भावनाका रहेतापनि प्रदेशको अधिकांश कृषि अझै गुजरामुखी नै छ । कर्णाली प्रदेशको धरै क्षेत्र अझै पनि प्राङ्गारिक अवस्थामै रहेको हुँदा जनस्वास्थ्यलाई ध्यानदिइ रसायन र विषादीरहीत कर्णाली बनाउन प्राङ्गारिक कर्णालीको रुपमा विकास गर्न सकिने अवस्था विद्यमान छ । कर्णाली प्रदेशमा खाद्य उत्पादनमा र खाद्यको मागको विचमा ठूलो खाडल रहेको देखिन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा करिव २१ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको छ । सिंचाई, मल बीऊ र प्रविधिका कारण खाद्य उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन भने गैर–कृषि रोजगारको अभाव, आगमन असुविधा र गरिबहरुको खाद्यमा कमजोर पहुँचका कारण पनि खाद्य सुरक्षाको जोखिम अझै विद्यमान छ ।

कर्णाली प्रदेशमा मातृ शिशु मृत्युदर, वालविवाह र आमा किशोरी बन्ने समस्या देशका सबै प्रदेशभन्दा उच्च रहेको छ । ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवाको सुलभ पहुँच हुन सकिरहेको छैन । राजधानी र जिल्ला केन्द्रहरुमा पनि सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

यस प्रदेशमा पुर्वाधार, निर्माण र ठूला उद्योग स्थापना नहुँदो वेरोजगारी समस्या उच्च रहेको छ । जसका कारण प्रदेशमा रहेका श्रमशक्तिहरु भारतमा गई कामगर्ने प्रवृत्ति उच्च रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि मौषमी कामदारका रुपमा भारत जाने युवा जनसंख्या ठूलो छ ।

कर्णाली प्रदेशका विकासका प्रमुख समस्याहरु

· भौगोलिक विकटता ।
· यातायात, ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको अभाव ।
· खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अभाव ।
· आम्दानीका स्रोतको कमी र उच्च गरिवी ।
· रोजगारीको अभाव ।
· उच्च युवा निरक्षरता ।
· निम्न गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा ।
· स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमी ।
· कमजोर श्रम उत्पादकत्व ।
· वित्तीय पहुँचको कमी ।
· वाल विवाह, छाउपडी, लैंगिक विभेद, छुवाछुत, लागु पदार्थ दुव्र्यसनी जस्ता सामाजिक समस्या ।
· युवा वेरोजगारी र आप्रवासन ।
· असल साशन र उच्चकोटीको संस्थागत संरचना निर्माणमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव ।

सम्भावना र अवसरहरुः

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक सामाजिक सूचकहरु दयनीय छन् र थुप्रै चुनौतिहरु छन् । तर पनि यो अथाह अवसर र सम्भावना भएको प्रदेश हो । नेपाल सरकार तथा स्थानीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकार, संभावना र अवसरहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कर्णाली प्रदेश सरकार यी सम्भावना र अवसरहरुलाई प्राथामिकतामा राखी नीति, योजना र कार्यक्रम तयगरी सोही अनुसार कार्यालय गरेमा कर्णालीको दु्रत गतीमा आर्थिक विकास सम्भव छ ।

प्रदेशका अवसर र सम्भावनाहरु

  • कम जनसंख्या तथा धेरै भूभाग र प्राकृतिक स्रोत ।
  • विकास तथा लगानीका लागि कृषि उद्योग र सेवा सबै क्षेत्र नौलो (Virgin) ।
  • जनसांख्यिक लाभ बाल र युवा जनसंख्या उच्च रहेको ।
  • कर्णाली नदी प्रणाली तथा जलविद्युत परियोजना, जलमार्ग तथा साथै जलस्रोतको समुचित उपयोगको सम्भावना ।
  • आकर्षक पर्यटक स्थलहरु (तालहरु, मनोरम दृश्य, नदी, उच्च उपत्यका र नचढिएका हिमाल) ।
  • आर्गनिक कृषि उत्पादनको सम्भावना (कृषि क्षेत्र अझै प्राङ्गारिक रहेकाले उच्च मूल्य र अर्गानिक कृषिको सम्भावना )
  • जडिबुटीको अथाह भण्डार ।
  • उत्तर–दक्षिण जोड्ने परम्परागत सिल्क रोडको पुनर्स्थापनाले व्यापार र पर्यटनको पुनरोदयको सम्भावना ।
  • भाषा र संस्कृतिको गौरवपूर्ण प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र ।
  • खनिज तेल, खानी र रत्न पत्थरहरुको भण्डार ।
  • कर्णाली प्रदेशका जनतामा बढदै गएको चेतनाकको स्तर ।

अबको प्रमुख प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक सूचकांकहरु अत्यन्तै कमजोर छन् । त्यसैले दु्रत गतिमा कर्णालीको आर्थिक विकासका लागि पाँच क्षेत्र किटान गरी अबको गन्तव्य तय गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार

यातायात

कर्णाली प्रदेशमा यातायातको पूर्वाधार भन्नु नै सडक र हवाई यातायात हो । भौगोलिक विकटताका कारण हवाई यातायात माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालनमा आउन थालेको दशकौँ भएतापनि सडक यातायात भने भर्खरै पुग्न थालेको छ । जलयात र केवलकार अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको भएतापनि कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन सूचीमा राखेको छ ।

क) सडक यातायात

कर्णालीप्रदेश सरकारले यस प्रदेशको समृद्धिलाई मध्यनजर गर्दैं आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सडक र पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । सडक र पूर्वाधारमा कर्णालीप्रदेशको ठूलो बजेट विनियोजन पनि भएको छ । कर्णालीलाई हिल्सा नाकासम्मको प्रधानमन्त्री द्रूतमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ रेलवेसँग पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ ।

संघीय सरकारले पनि बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको सहकार्यमा हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने र कर्णालीकरिडोरलाई प्राथामिकतामा राख्न सकारात्मक देखिएको छ । कर्णालीकरिडोर, भेरी करिडोर, मध्य पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गले कर्णालीप्रदेशमा उत्तर दक्षिण र पूर्व पश्चिम दोहोरो रणनीतिक सडक सञ्जाल निर्माणमा योगदान पुर्याउने देखिन्छ । कर्णालीको डोल्पामा सडक सञ्जाल पुगिसकेको र अर्काे जिल्ला हुम्लामा सडक सञ्जाल जोडिने क्रममा रहेको छ । प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहहरुमा सहरी सडक रि¨ रोड र ग्रामीण सडकहरु बन्ने क्रममा छन् । १० मध्ये ६ वटा जिल्लामा कालोपत्रे सडकले जोडिएको छ । सडक सञ्जालको विकासका निमित्त कर्णालीका यी सवल पक्षहरु हुन् ।

सुविधासम्पन्न सडक यातायात तथा पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु कर्णालीप्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि मुल बाधक तत्व बनेको छ । २५ वटा नगर र ५४ गाउँपालिका मध्ये अझै २३ स्थानीय तहहरुमा सडक सञ्जालले जोडिन सकेका छैनन् । यस प्रदेशका १२ वटा नगरपालिका मात्र राजमार्गले जोडिएका छन् र बाँकी जिल्लाहरु ग्रामीण धुले सडकले जोडिएका छन् । केवलकार र जलयातायात अझैं सम्भावना अध्ययनकै चरणमा छन् भने कर्णालीका लागि हवाईयातायात अझै सर्वसुलभ र नियमित बन्न सकेको छैन ।

कर्णालीप्रदेशमा रहेको ८६९४ कि.मि. कुल सडक सञ्जालमध्ये ११३२ कि.मि. मात्रै रणनीतिक महत्वको सडक रहेको छ । तर प्रदेशको यातायात गुरुयोजनाको प्रारम्भिक खाकाअनुसार नेपालको कुल १३००० कि.मि. अपेक्षित रणनीतिक सडक मध्येकर्णाली प्रदेशमा १३२६ कि.मि. पुग्न सक्ने देखिन्छ । कुल ५३४७ कि.मि. जिल्ला सडक र २२१४कि.मि. ग्रामीण सडक मध्ये अधिकांशभाग कच्चीमौसमे सडक हुन् । अझ रणनीतिक सडक मध्ये ६४० कि.मि.मात्रै बाह्रै मास यातायात चल्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ । ग्रामीण सडकहरु विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानिय सरकारहरु जति उद्धत छन्, त्यही रुपमा सबै मौसममा सञ्चालन आउने गरी सडकको स्तरउन्नति र मर्मत संभार गर्ने काममा ध्यान दिन सकिएको छैन ।

हेवी मेसिन प्रयोग गरी धमाधम बनिरहेका धेरै ग्रामीण सडकहरु पर्यावरणमैत्री छैनन् । मानव श्रमको उपयोग गरी हरित सडकको मोडलबाट अगि बढ्दा ग्रामीण रोजगारी सिर्जना भई आम जनताको आम्दानीमा वृद्धि हुन जान्छ र यो वातावरणमैत्री पनि हुन्छ । कर्णालीप्रदेशले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यान दिँदै ग्रामीण कृषि पर्यटक सडकहरुलाई सकेसम्म हरित सडकको अवधारणामा अगि बढाउनु आवश्यक छ । कर्णालीप्रदेशको सडक र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि चाल्नुपर्ने केही रणनीतिक महत्वका कदमहरुः

गुणस्तरीय सडक तथा पुर्वाधारः कर्णालीसमृद्धिको मूल आधार हाम्रो सोच हो । प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने, ९० प्रतिशत स्थानीय तहमा सडक पहुँच पुर्‍याउने, सडक निर्माण भइसकेका स्थानीय तहमा स्तरोन्नती गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा रणनीतिक सडकहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने तथा द्रूत मार्गहरुको निर्माण कार्य थालनी गर्न पहलकदमी लिने लक्ष्यका साथ काम गर्न जरुरी छ ।

कर्णालीकरिडोर र भेरी करिडोर रणनीतिक सडक प्रदेशको आर्थिक विकासका मेरुदण्डहरु हुन् । कर्णालीप्रदेशमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु विस्तृत भएकाले गुणस्तरीय र राम्रो सडकले आर्थिक विकासको क्षेत्रलाई छिटो उत्प्रेरित गर्छ । सडक गुणस्तरीय बन्दा जलविद्युत निर्माण, पर्यटन, फलफुल खेती, पशुपालनको विकासको ढोका खुल्दछ । गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरुमा वृद्धि गरी जनताको आयमा वृद्धि गर्दछ । स्थानीय उत्पादनको निर्यात र सुलभ खाद्य आपूर्ति हुन गई हिमाली जिल्लाको खाद्य सुरक्षामा टेवा पु¥याउँदछ ।

नेपालमा गुणस्तरहिन सडकका कारण ५० प्रतिशत सडकहरु काम नलाग्ने बनेका छन् र करिव १ खर्ब रकम फजुल खर्चजस्तो बनेको छ । कर्णालीप्रदेशमा पनि बाटो निर्माणको यस्तो गलत मोडेलले प्रश्रय पाएको छ । अत्यावश्यक पहुँच पु¥याउनुपर्ने स्थानको नक्साङ्कन गरी अन्य सबै स्थानमा बनेका बाटोलाई स्तरोन्नति गर्न ध्यान दिन ढिलो भइसकेको छ ।

रणनीतिक सडकको स्तरोन्नतीले यात्रा समयमा मात्र कमि ल्याउदैन । यसबाट ढुवानी र यात्रु भाडा दुबै सुलभ हुन जान्छ । बाटोका गुणस्तरीयताका कारण नेपालगञ्ज, सुर्खेतको ढुवानी र यात्रु भाडाभन्दा सुर्खेत जुम्लाको ढुवानी र यात्रु भाडा दोव्बर भन्दा बढी भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ । महंगो र जोखिमपूर्ण यातायातले जनताको जीवनस्तर र आर्थिक गतिविधिमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।

सडक सञ्जालबिना आर्थिक समृद्धिको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन भने सडक र यातायातसँग जनताको पहँुचमात्रले समृद्धि आइहाल्दैन । यातायात सञ्जालसँगै आसपासको क्षेत्रमा उत्पादन र आर्थिक गतिविधिलाई तीब्र पार्न थप लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ ।

केन्द्र सरकारको समन्वयमा जमुना सुर्खेत–हिल्सा हुँदै मानसरोवर जोड्ने द्रूतमार्ग कर्णालीका लागि समृद्धिको सुत्र बन्न सक्दछ । यो एतिहासिक सिल्क रोडको पश्चिमी खण्ड हो । नेपाल सरकारले यस द्रूतमार्गमार्फत् कासगर हुँदै चीनले निर्माण गर्दै गरेको नयाँ सिल्करोड (विआरआई)मार्फत् मध्य एसियासम्म पहुँच प्रदान गर्न सक्छ । यो मार्ग धार्मिक, पर्या–पर्यटन तथा ऊर्जा करिडोरका रुपमा विकास हुनुका साथै पहाडी उत्पादनलाई चलायमान बनाइ समृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ । केन्द्र सरकारसँगको पहलमार्फत् यो बाटोलाई विआरआईको अंगका रुपमा निर्माण गर्न पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रादेशिक सडकहरु प्राथामिकरण गरी स्तरोन्नति गर्न अन्तर प्रदेशसँग समन्वय गर्ने र आर्थिक केन्द्रहरु जोड्ने द्रूतमार्ग र सुरुङमार्गहरुको आर्थिक सम्भाव्यता हेरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने जमुना हिल्सा, भेरी करिडोर भएर जाने दुनै–मोरिम्ला र गमगढी–नाक्चेलाग्ना भएर जाने सडकमा हाल केन्द्र सरकारले छुट्याएको बजेट अर्पयाप्त छ । यसलाई ३ः२ः१ को मोडलमा कम्तिमा ५ अर्व बजेट छुट्याई निर्माण कार्यलाई द्रूतता दिनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउनका लागि पहलकदमी लिनै पर्दछ । यी सडकहरुलाई आधार बनाएर स्थानीय तहले सडक निर्माण गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्र्दछ ।

सडक निर्माण कार्यमा रहेका वाधा अड्चनहरुलाई फुकाइ यही पाँच वर्षभित्र पुष्पलाल (मध्य पहाडी) कर्णालीप्रदेश खण्ड कालोपत्रे गरिसक्ने र मदन भण्डारी राजमार्गलाई टञयाक खोलेर स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पहल लिनु पर्नेछ ।

प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेका रणनीतिक सडकहरु स्तरोन्तति गर्न र छिटो सम्पन्न गर्न केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गरी संयुक्त बजेट परिचालन गर्न प्रक्रिया थाल्नु पर्नेछ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी प्रदेशको मुहार भएकाले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश राजधानीका महत्वपूर्ण बाटोघाटोहरु छिटोभन्दा छिटो मर्मत सम्भार गरी कालोपत्रे गर्नु पर्दछ ।

कर्णालीप्रदेशको आर्थिक सम्भाव्य भएका स्थानहरुमा सरकारले जलयातायात र केवलकारका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रको लगानी भित्राउन पहलकदमी आवश्यक छ ।

प्रदेश राजधानीलाई लक्षित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एक प्रदेश एअरपोर्टका साथै निजी क्षेत्रको लगानीलाई आर्कर्षित गरी सरकारी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा माथिल्लो कर्णालीक्षेत्रमा पर्यटन विकासलाई लक्षित गरी एक सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हिमाली हवाइमैदान निर्माण गर्नु आवश्यक छ। निर्माण भएका हवाइ मैदानहरुलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ ।

ख) हवाई यातायातः

कर्णाली प्रदेश सडक सञ्जालको विकास ढिलो भएकोले त्यहाँका जनतालाई यातायात सेवा प्रदान गर्न हवाई सुविधा अत्यावश्यक बन्न पुगेको हो । तरपनि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट प्रभावकारी सिधा हवाई सेवा सञ्चालन हुन सकिरहेको थिएन । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा नेपालगञ्जबाट केही उडानहरु भरिएता पनि ती नियमित र प्रयाप्त हुन सकिरहेका थिएनन् । हाल वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट राजधानी र प्रदेशका विभिन्न स्थानमा दैनिक केही उडान हुने गरेको छ ।

पर्यटन

कर्णालीप्रदेश भौगोलिक विविधता, मनोरम स्थलहरु र जैविक विविधता भएको थलो हो । यो प्रदेश नेपालको इतिहास, कला, भाषा र संस्कृतिको उद्गम स्थल पनि हो । खस साम्राज्यको सिंजा र दुल्लु सभ्यता, एसियाकै पुरानो मानिने बोन सभ्यता, पश्चिमी सिल्क रोड, खस भाषाका शिलालेखहरु, गडी, पञ्चदेवल, गुम्बाहरुले यसको पुष्टि गर्दछ । प्रकृतिको सुन्दरता र मनोमहकता रारामा देख्न पाइन्छ भने प्रकृतिको भव्यपन र विचित्रता से–फोक्सुण्डोमा महसुस गर्न पाइन्छ । कर्णालीप्रदेशमा ६ हजार मिटरभन्दा अग्ला १२ वटा हिमाल मध्ये अधिकांश नचढिएका हिमालहरु छन् । मानसरोवर क्षेत्रबाट उद्गम हुने नेपालकै लामो नदी कर्णालीमा मानसरोवरदेखि गंगासम्मको ¥याफ्टिङको सम्भावनालाई उजागर गर्दछ ।

कर्णालीप्रदेशमै ऐतिहासिक काँक्रेविहार, देउती बज्यै, बुलबुले, दैलेखको पञ्चकोशी, ज्वाला क्षेत्र, महावु गाथ, भुर्तिका २५ देवल, दक्षिण एसियाको दोश्रो अग्लो मानिने कालिकोटको पचाल झरना, खाडाचक्र पञ्चदेवल, जुम्लाको चन्दननाथ, डुडुल चैत्य, मुगुको छाँयानाथ, हुम्लाका लिमी भ्याली, बाह्रदेउ र खार्पुनाथ, माथिल्लो डोल्पा र त्रिपुरा सुन्दरी, सल्यानको कुभिण्डे दह, डोल्पाको जगदुल्ला ताल,रुकुमको स्यार्पु दह, जाजरकोटको खलंगा दरवार, चित्रीपाटन, हिमालयन ग्रेट टे«ल आदि यस क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यका विविधतालाई उजागर पार्दछन् ।

हालै नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले १०१ वटा पर्यटन गन्तव्यहरु घोषणा गरेकोमा कर्णालीप्रदेशमा १८ वटा पर्न गएका छन् । कर्णालीप्रदेश सरकारले पनि ५० वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरु घोषणा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । कर्णालीप्रदेशले आयोजना गरेको रारा महोत्सवबाट प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेपालको पहिलो नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्नु भएको छ । रारा महोत्सवमार्फत् ६ लाख पर्यटक पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रदेश सरकारले यही अवसरमा घोषणा पनि गरेको छ । त्यस्तै गत मंसिरमा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले फोक्सुण्डो महोत्सवको समुद्घाटन गर्नु भएको छ । यसले नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य कर्णालीप्रति ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।

कर्णालीका यी गन्तव्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको आधा शताव्दी काटिसकेको छ । राजा महेन्द्रले राराको बखानमा बहुचर्चित कविता उहिल्यै लेखेका भए पनि हाम्रा आर्कषक स्थलहरुले अपेक्षित पर्यटकहरु भित्राउन सकेनन् । २०६९–७० देखि २०७३–७४ को तथ्याङ्क हेर्दा रारामा घटीमा १३२ देखि बढीमा २०१ जना पर्यटक आएको देखिन्छ भने से–फोक्सुन्डोमा विभिन्न वर्षमा ३८३ देखि ६२० को बीचमा पर्यटक आगमन भएको देखिन्छ ।

गोल्डन ट्रिएन्गलका रुपमा काठमाडौंपछि चितवन, पोखरा र लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटनको हव बन्न पुग्यो । बाँकी रहेका पर्यटकहरु सगरमाथा क्षेत्रतर्फ आर्कषित भए । काठमाडौं, गोल्डेन टिञएन्गल र सगरमाथा क्षेत्रमा मात्रै नेपाल आउने ९० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटकहरु जाने गर्दछन् भने पश्चिम क्षेत्रमै आइपुग्ने पर्यटकहरुको संख्या नगन्य मात्र रहेका छ ।

अध्यागमन विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्जले संकलन गरेको तथ्यांकलाई हेर्दा कर्णालीमा आउने पर्यटकहरुको संख्या उल्लेखनीय छैन । पदयात्रामा माथिल्लो डोल्पामा २०१६ मा आएको संख्या ५३१ र तल्लो डोल्पामा यो संख्या १०२३ छ । यो भू–राजनीतिका कारणले पनि संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसमाथि उच्च प्रवेश शुल्कका कारण पनि यहाँ आउने पदयात्रीको संख्या ठूलो हुन नसकेको हो । यस प्रदेशको डोल्पा, हुम्ला, मुगु बाहेक अन्य सातओटा जिल्लालाई गन्तव्य बनाएर आउने विदेशी पर्यटक शून्य प्रायः छ । हुम्ला पुगेको १०१०५ पर्यटकहरुको गन्तव्य नेपाल नभएर मानसरोवरकैलाश हो । उनीहरु प्रायः हवाइ चार्टर गरेर हुम्ला पुग्ने भारतीय तिर्थयात्रीहरु नै हुन् । यी तथ्यहरुले हाम्रो पर्यटन विकासको अवरोध र सम्भावनाको राम्ररी संकेत गर्दछ ।

कुनै पनि क्षेत्रको पर्यटन विकास गर्न सबैभन्दा आकर्षक विन्दुलाई नै आधार बनाउनु पर्दछ । कर्णालीका लागि पहिलो गोल्डेन स्ट्रिङ सुनौलो सुत्र जमुना मानसरोवर द्रूतमार्ग नै हो । मानसरोवर र कैलास यसको मोती हो । करिव १.५ करोड भारतीय पर्यटकहरु हिमाञ्चल जान्छन् र २ करोड चिनियाँ र वाह्य पर्यटक तिव्बत आइपुग्ने गर्दछन् । गुणस्तरीय सडक सञ्जाल हुँदा अहिलेको मानसरोवर यात्रा कम्तिमा चार गुनाले कम खर्चिलो हुन्छ । भारतमा रहेको ८० करोड हिन्दु जनसंख्या र तीब्र बढीरहेको मध्यम वर्गका लागि कैलाश यात्रा जीवनको एक अभिष्ठ हो । द्रूत सडक सञ्जाल हुनासाथ हिमाञ्चल र तिव्बतमा देखिएको पर्यटकहरुको ओइरो कर्णालीमा देख्न सकिने छ ।

तर कर्णालीको पर्यटनका लागि आन्तरिक आकर्षण भने पहिलो रारा र दोश्रो फोक्सुन्डो नै हो । त्यसलाई प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरले जोड्नु पर्दछ । कर्णालीर भेरी करिडोरको सडक सञ्जाल, फोक्सुन्डो देखि रारासम्म स्तरिय पदमार्ग विकास गर्न सक्दा कर्णालीप्रदेशमा पर्यटकीय सुनौलो त्रिभुज निर्माण हुन पुग्दछ । यो त्रिभुजमा सुर्खेतका काक्रेविहार देखि दैलेख कालिकोट जुम्लाका एतिहासिक, धार्मिक स्थलहरु र पूर्वतिर रुकुम, सल्यान र जाजरकोटका पर्यटकीय क्षेत्रहरु जोडिन पुग्दछन् । यसरी कर्णाली प्रदेशले घोषणा गरेको पर्यटकीय सर्किट कर्णाली गोल्डेल ट्रिएन्गलका रुपमा स्थापित हुन्छ । हुम्लाका पर्यटकीय थलोहरुलाई भने मानसरोवर रुटले जोड्दछ ।

पर्यटकीय हव विकास गर्न पर्यटकीय पुर्वाधार महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपाल पर्यटकीय गन्तव्यको आकर्षण र पूर्वाधार विकासको अवस्था ठिक उल्टो रहेको छ । कर्णालीमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको अवस्था झनै विकराल छ । रारा जस्तो सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य भएको ठाउँमा केवल रुम संख्या ५ र वेड संख्या १० छ जबकि नुवाकोट जस्तो जिल्लामा होमस्टेमा ६६ वेड र ३३ कोठा छ ।

नेपालमा औषत पर्यटकको बसाई अबधि १३.१६ दिनको छ र औषत खर्च ६८.५७ डलर मात्र छ । कर्णालीमा लामो पदयात्रामा जाने बाहेक मनोरम स्थल हेर्न जाने पर्यटकहरु केही दिन विताउन पनि गाह्रो पर्ने अवस्था छ । पदयात्राका दृष्टिकोणबाट हामीसँग लामो अबधि राख्नसक्ने आर्कषक पदमार्गहरु पर्याप्त हुन सक्दछन् । तर सबै पर्यटकहरु पदयात्रामा जाने खालका हुँदैनन् । एक दुइ दिन बस्ने त्यस्ता पर्यटकहरुको बसाई लम्बाउन पर्यटकीय हवहरुमा राम्रा होटलहरु, मनोरञ्जन गर्ने स्थलहरु, सरसफाई, विशिष्ट भोजनगृहहरुका साथै कुशल अतिथि सत्कार आवश्यक पर्दछ । चिडियाखाना, सङ्ग्रालय, बोटानिकल या जडिबुटी गार्डेन र पार्कहरु, बन्जि जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ राफ्टिङ, स्किइङ आदि क्षेत्र विकास नगरी पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्न गाह्रो हुन्छ । यसका लागि कर्णालीको पर्यटनमा उद्यमशीलता, संस्था र संरचना विकास गर्न आवश्यक हुन्छ ।

कर्णालीप्रदेशका मुख्य पर्यटकीय हवसँग जोडिएर गोरिल्ला ट्रेल, घोरल टे«ल, अग्र्यानिक कृषि पर्यटन, जडिबुटी पर्यटन, इतिहास र संस्कृतिका सक्रिटहरु, मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरु, साहसिक पर्यटन, होम स्टे र रिसोर्टहरु आदिको विकास हुन्छ । स्थानिय पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई कर्णालीत्रिभुजीय सर्किटसँग आवद्ध पार्दै लानु पर्दछ ।

क) पर्यटन युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । ६ जना पदयात्री नेपालमा आउदा १ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुन्छ । पदयात्रामा त कतिपय अवस्थामा १ जना वरावर १ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । पर्यटनको क्षेत्रमा दुई तिहाई रोजगार पाउने युवा समूहका छन् । अझ राफ्टिङमा त ९८ प्रतिशत युवा रोजगार भएको मानिन्छ । ६ लाख पर्यटक कर्णालीमा ल्याउन सक्दा १ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सजिलै सिर्जना हुन्छ । यसो हुन सक्दा कर्णालीले अरु प्रदेशलाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्दछ ।

ख) अरु देश र छिमेकको विभिन्न क्षेत्रका उदाहरण हेर्दा कर्णालीमा सहजै ६ लाख पर्यटक आर्कषण गर्न सक्ने र भार बहन क्षमता छ । नेपालमा ४९ जना नेपालीलाई १ जना विदेशी पर्यटक भाग पर्दछ भुटानमा १७ जना भुटानीबराबर १ पर्यटक र थाइलैण्डमा ३ जना थाई बरावर १ जना पर्यटक भाग पर्दछ । कर्णालीमा भने मानसरोवर जाने यात्री सहित जोड्दा १०० जना वरावर १ पर्यटक हुन जान्छ । तर यसले हाम्रो पर्यटन विस्तार गर्ने सम्भावना भने उजागर गर्दछ । पर्यटनको राम्रो पूर्वाधार र पर्यटकीय योजना बनाउने हो भने आगामी १० वर्षमा ६ लाख पर्यटक सजिलै पुर्‍याउन सकिन्छ । मानसरोवर जाने द्रूत मार्ग कर्णालीप्रदेश भएर जाँदा तिव्बत र हिमाञ्चल झै अकल्पनीय संख्यामा पर्यटकहरु कर्णालीभएर जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कर्णालीप्रदेश आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले वीरेन्द्रनगर स्थित हवाई मैदानको स्तरउन्नती गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मैदान निर्माण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्व बोकेको यस प्रदेशको हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पाको हवाई मैदानको स्तरोन्नती तथा पहाडी जिल्ला रुकुम चौरजहारी नियमित गर्ने र कालिकोटको सुनथराली विमानस्थलसञ्चालनमा ल्याई पर्यटनमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । प्रत्येक गाउँपालिका तथा वडास्तरमा हेलिप्याडको निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

जलविद्युत

क) कर्णाली जलाधार र भेरी जलाधारको मुल स्रोत हिमालय क्षेत्र हो । यी दुवै हिमनदीलाई निरन्तरता दिने गरी करिव एक सय खोलानाला बगिरहेका छन् । यस प्रदेशमा १८००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनहरुले देखाएको छ । यसमध्ये द्धारीखोला ३.७५ मेगावाट, पराजुली खोला–१ २.१५ मेगावाट, लोहारे खोला ४.२० मेगावाट र राहु बन्चु– १ १३.५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न आयोजनाहरु निमार्ण भइरहेको, ९ वटा कम्पनीले ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र लिएको र १७ वटा कम्पनीले ५००९ मेगावाटका लागि सर्भे अनुमति लिएको देखिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन र मनग्ये फाइदा लिनका लागि यस प्रदेशले संघीय सरकारसँग विशेष समन्वय गरी भेरी–बबई डाइभर्सनमा निर्माण गर्न सकिने ४८ मेगावाटको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिन पहल गरिरहेको छ ।

ख) यसका साथै, फुकोट ४२६ मेगावाट, वेतन ६८८ मेगावाट, तिला–१ ३०० मेगावाट, तिला–२ २९७ मेगावाट, नलसिंहगाड ४१० मेगावाट, जगदुल्ला ९५ मेगावाट, भेरी–१ ६१७ मेगावाट, भेरी–३ ४८० मेगावाट, भेरी–४ ३०० मेगावाट, बोज्यानखोला २ मेगावाट, चेरा–१ १४८.७५ मेगावाट, चिनगाड खोला ४.८ मेगावाट, चिउरीगाड २ मेगावाट, हुम्ला कर्णाली९१६ मेगावाट, कट्टीखोला २.९८ मेगावाट, माथिल्लो कट्टी १.६ मेगावाट, काली गाउँ खोला २ मेगावाट, लाहु खोला ४.८ मेगावाट, तल्लो लोहरे २० मेगावाट, नाम्लान ३०३ मेगावाट, स्यार्पु दह ३० मेगावाट, सिवान खोला ५ं९ मेगावाट, तामे खोला १ं२५ मेगावाट, माथिल्लो चिनगाड ३.२ मेगावाट, माथिल्लो कर्णालीबी ६० मेगावाट, माथिल्लो लोती कर्णाली२२ मेगावाट अध्ययन भइसकेकाले विद्युत उत्पादनका लागि पहल गर्नु पर्दछ । यसैगरी सबभन्दा सस्तो परियोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो कर्णालीको ९०० मेगावाटविद्युत उत्पादन कार्य यथासिघ्र अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

ग) एवं तरिकाले दैलेख–फुकोट–जुम्ला १३२ केभी भोल्टेज, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी भोल्टेज, काफिकोट–नल्सि¨गाड–फुकोट ४०० केभी भोल्टेज, बाफीकोट–फुल्बारी ४०० केभी भोल्टेज, दुनै–जगदुल्ला–नल्सि¨गाड ४०० केभी भोल्टेज, नल्सि¨गाड–मैनतरा ४०० केभी

घ) भोल्टेज र फुकोट–बेतन–डोडोधारा ४०० केभी भोल्टेज ट्रान्समिसन प्रशारण लाइन पनि जोड्नका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । यसैले कर्णालीप्रदेशमा कोही कसैले पनि अँध्यारोमा बस्न नपरोस् भनी मुख्यमन्त्री कर्णालीउज्यालो कार्यक्रम कार्यविधि निर्माण भएको र सोको लागि वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ट कार्य प्रणाली निर्माण गरिने छ । यसका साथै, साना जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बद्ध कार्यक्रमलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

– नेपालमा संभाव्यता- ८३,००० मेगावाट
– कर्णाली प्रदेश संभाव्यता- १८,००० मेगावाट
– अध्ययनको लागि अनुमति पत्र १७ वटा- ५,००९ मेगावाट
– उत्पादनको लागि अनुमति पत्र ९ वटा- ९०० मेगावाट
– संचालनमा एउटा-  ३.७५ मेगावाट

खेती

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको कृषि जनगणना अनुसार खेती गरेकोे कुल १४१६९४.९ हेक्टर जमिनमा रहेको छ । कर्णालीमा प्रति परिवार ०.५४१ हेक्टर जमिन पर्न आउँदछ । यस हिसावले कर्णालीको भूगोल ठूलो भए पनि प्रतिव्यक्ति उत्पादक जमिन औषत राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति जमिनभन्दा अलिकम (०.६७) हुन जान्छ ।

नेपालमा कुल कृषि फार्म घरधुरी ३८३१०९३ रहेका सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशमा कृषि फार्म घरधुरी २६१७७० रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा कृषि फार्ममा आधारित युवा जनसङ्ख्या (१५–३४ वर्ष) ३५.२४ प्रतिशत रहेको छ । तर कृषि मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार कुल खेती योग्य जमिन २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर मानिएको छ । यसमा २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टर खेती गरिएको मानिन्छ । नयाँ जनगणना र कृषि गणनाले तथ्यांकको बुझाइमा एकरुपता ल्याउने छ । गुठी समस्या, अव्यस्थित बस्ती, बाढी पिडित, सुकुम्बासी समस्या, द्वन्द्वकालीन जमिन स्वामित्वको समस्याजस्ता विशिष्टखाले भूमि समस्याहरु कर्णालीमा विद्यमान रहेका छन् । कर्णालीमा माटोको विशेषता र उत्पादन सम्भावनामा आधारित भई सुक्ष्म नक्सांकन गर्नुपर्नेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा खेती गरिएको जमिनको ३१.५५ प्रतिशत जमिन सिंचाइ भएको छ । कुल २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टरमा खेती गरिएको मध्य वर्षभरी सिंचित भूमि ३८ हजार ३३ हेक्टर छ भने ३० हजार ३ सय हेक्टर आंशिक रुपमा सिंचाई भएको देखिन्छ । प्राप्त तथ्याङ्कलाई जिल्लागत रुपमा हेर्दा कालिकोट, सुर्खेत र जाजरकोट जस्ता जिल्लामा कुल खेती गरिएको जमिनको सिंचित प्रतिशत धेरै छ तर जुम्ला, सल्यान र मुगु लगायतका जिल्लामा यो प्रतिशत कम रहेको छ ।

उद्योग

भर्खरै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ४२,८१७ वटा आर्थिक प्रतिष्ठानहरु रहेका छन् । त्यसमा कुल १३२४२५ जना सँलग्न रहेका छन् । कर्णालीको भूगोल ठूलो रहेकाले प्रति वर्ग किमी प्रतिष्ठान घनत्व अरु प्रदेश र औषत नेपालको भन्दा निकै कम (१.४) रहेको छ । प्रतिष्ठानमा संलग्न औषत जनसंख्या ३.१ जना रहेको छ जुन अरु प्रदेश र नेपालको औषत दरसँग नजिक रहेको छ ।

नेपालमा रहेका कुल ४०७६ उद्योगधन्दा मध्ये कर्णाली प्रदेशमा केवल ४४ वटामात्र उद्योगधन्दाहरु हुनु र नेपालको उद्योगधन्दामा संलग्न कुल श्रमशक्ति १९४८७६ मध्ये कर्णालीमा ४२४ श्रमशक्ति मात्र रहेको अवस्थाले यस प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि न्यून रहेको पुष्टि हुनजान्छ ।

उद्योग विभागको एक अर्काे तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा केवल ३१ वटा उद्योगहरु रहेका छन् । ती मध्ये ११ वटा वीरेन्द्रनगरमा रहेका छन् । तीनले नेपालको कुल राष्ट्रिय औद्योगिक उत्पादनको ०.४ प्रतिशत मात्र योगदान गर्दछन् र २०९१ रोजगारी सिर्जना गर्ने अनुमान छ । यस प्रदेश अन्तर्गत१ वटा मझौला र ९ वटा ठुला उद्योगहरु स्थापनाको लागी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका सवै उद्योगहरुमा रोजगारिको अवस्था विश्लेषण गर्दा कम्तीमा ७६१ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारिको ग्यारेन्टि भएको छ । स्थापनाको लागी दर्ता भएका मझौला र ठुला उद्योगको कुल स्थीर पुँजी ५,८८,६३,५३,०००।— रहेको छ । त्यसमध्ये ४ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी रहेको छ । स्थापनाको लागी दर्ता भएका उद्योग मध्ये उत्पादन तर्फ २ वटा सेवा तर्फ १ वटा र उर्जा तर्फ ७ वटा रहेका छन् ।

यस कर्णाली प्रदेशको एक मात्र औद्योगीक क्षेत्रको रुपमा रहेको ९७ हे. क्षेत्रफलमा फैलिएको वीरेन्द्रनगर औद्योगीक क्षेत्रमा स्थापना भएका २७ उद्योग मध्ये २४ वटा उद्योगहरु सन्चालमा रहेका छन् र स्थापित उद्योगहरु साना उद्योग मात्रै रहेका छन् । जसको कुल पुजीँ रु.४,३९,१२,२३९.५० रहेका छ भने १०५ जना दक्ष र १२२ जना अदक्ष गरि कुल २२७ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारि पाएका छन् । जसवाट वार्षिक उत्पादन रु. ५,२१,३५,०००.०० हुने गरेको छ । स्थापना भएका सवै उद्योगहरुमा स्वदेशी लगानी मात्रै रहेका छ । स्थापना भएका उद्योगहरु मध्ये ३ वटा उद्योग वन्द भएका छन् । जसवाट ३० जनाको रोजगारी गुमेको छ तर तिन वटै उद्योग सन्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।

खनिज तथा जडीबुटी र पशुपालन

यस प्रदेशमा खनिज पदार्थ के कति छन् र तिनको मात्रा कति छ भन्ने विषयमा एकीन भएको छैन । यद्यपि केन्द्रीय खानी विभागको अध्ययनअनुसार, तामाखानी रुकुमकोट र मुगु करानमा भेटिएको छ । सुन रुकुम बार्गो र सुर्खेतको भेरी नदीमा पाइएको छ । हुम्ला र मुगुमा सिसा, सुर्खेत रातीखोलामा खरिढुा, कालिकोट भर्ता लेक, जाजरकोट अर्छानी, सौरेनी र दैलेख विशालामा काइनाइट पाइएको छ ।

हुम्ला रिपमा क्वार्ज भेटिएको छ । जाजरकोटको टिकाचौर, बाँझ, गर्खाकोट, पैंक, अर्छानी र पजारुमा रत्नपत्थर पाइएको छ । हुम्ला सैपाल र दैलेखमा ग्रेनाइट भेटिएको छ । सुर्खेत चौकुने र लाखरपाटामा लाइमस्टोन र दैलेखको पादुकास्थान, श्रीस्थान र नावीकास्थानमा पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको अनुमान गरिएको छ ।

सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कोईला, स्लेट ढुंगा, तामा, फलाम, गन्धक, चुनढंगाको प्रशस्त सम्भावना छ । जाजरकोट, सुर्खेत, रुकुम भई वग्ने भेरी नदि किनारमा सुनखानीको सम्भावना भएतापनि प्रभावकारी सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन् ।

त्यस्तै मुगु र डोल्पा जिल्लामा प्रसस्त मात्रामा प्राकृतिक नुन खानिको सम्भावना रहेको छ । यो प्रदेशमा खनिज सम्पदाको प्रसस्त सम्भावना भएता पनि विस्तृत सर्वेक्षण भई व्यावसायिक रुपमा उत्पादन भएको छैन् ।तथ्याङ्कले कर्णाली प्रदेशमा खनिजजन्य उद्योग ४ वटामात्र देखाएको भएता पनि प्रशोधन, उत्पादन र रोजगारीमा खासै भूमिका रहेको देखिदैन ।

कुनैबेला पशुपालनले नै सम्पन्नता प्राप्त गरेको कर्णालीमा हाल आएर पशुपालनले अपेक्षित व्यावसायिक रुपलिन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश भूमि, कृषि र सहकारी मन्त्रलयले उपलब्य गराएको तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशमा ७१ डेरी, १ ह्याचरी, २६ वटा भेडा फार्म रहेको तथ्यले पनि पशुपंक्षी पालनको अझै व्यावसायिक नभएको संकेत गर्दछ । वंगुर र राँगोमा क्रमशः ५९ र ४३ प्रतिशत उन्नत नश्ल फेलिएको अनुमान गरिए पनि गाइगोरु, भेडा आदिमा स्थानिय नश्लकै पालन चलिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा करिव ३१.६५ लिटर दुध प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष अपुग छ । त्यस्तै मासु १.२२ केजी र अण्डा ३० वटा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष अपुग भएको अनुमान गरिएको छ ।

निष्कर्ष

कर्णाली प्रदेशमा विकास मुख्य गरी यातायात सञ्जाल र पूर्वाधार विकास गर्ने, बालबालिकालाई राम्रो, गुणस्तरीय र गरिखाने शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रदान गर्ने र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र उत्पादन कृयाकलाप वृद्धि गर्ने जस्ता मुख्य चुनौतीहरु रहेकोका कारण कर्णाली प्रदेशका आर्थिक सुचकांकहरु अत्यन्तै कमजोर छन् । तथापि प्रदेशको प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा, आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधि र नविनतम विकासको सोचका आधारमा समृद्ध कर्णाली निर्माणको ठुलो संभावना रहेको छ ।

दीर्घकालीन विकासको दृष्टिकोणबाट प्रदेश सरकारले तय गर्ने लक्ष्य तथा उदेश्यहरु र कर्णाली प्रदेशको वर्तमान आर्थिक मानचित्रको वास्तविक जानकारी विना कुनै पनि भावी कार्यक्रमहरु तय गर्न नसकिने हुँदा उपरोक्त आर्थिक धरातलीय अधारमा आगामी विकासको मोडल तय गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको विकास गर्न यातायातको पहुँच अनिवार्य शर्त हो । यातायातको पहुँचबाट पर्यटकको आगमन बढने, होटल व्यवसाय, टुर तथा ट्रावल व्यवसाय बढने हुन्छ । यातायातको विस्तारबाट निर्माणको कार्यमा विस्तार भइ रोजगरीका अवसर सृजनाहुने, गरिवी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता सुधार भई उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा भएको सुधारले आय तथा रोजगरीको क्षेत्रमा सुधार हुँदै गरिवी घटने दिशामा अगाडी बढाउन सकिन्छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रदेशका पूर्वप्रमुख हुन् । उनी अहिले राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको उपनिर्देशक छन् ।)- यो सामग्री नेपालप्रेसबाट साभार गरिएको हो ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*