गरिब तथा विपन्न परिवारका महिला–बालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा

गरिब तथा विपन्न परिवारका महिला–बालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा

चाँडै विश्वास जित्न, प्रलोभनमा पार्न र डर देखाई अपराध ढाकछोप गर्न सजिलो हुने भएकाले गरिब तथा विपन्न परिवारका महिला–बालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा ।

काठमाडौं  : नेपालका डान्सबार, दोहोरी साँझ, रोधी, मसाज पार्लर, क्याबिन, गेस्टहाउस, डिस्कोलगायत मनोरन्जनात्मक व्यवसायमा महिला तथा बालबालिकाको जबर्जस्ती श्रम, यौन शोषण तथा बेचबिखन भइरहेको छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ‘मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७६’ मा यस्तो उल्लेख छ ।

देशका प्रमुख पर्यटकीय एवं सहरी क्षेत्रहरू इटहरी, धरान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवललगायत क्षेत्रमा मनोरन्जन तथा सत्कार व्यवसाय बढ्दो छ । जसले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई सघाइरहेको छ । ‘बेचबिखनलाई सीमापार आवागमनसँग मात्रै जोड्ने गरिन्छ, तर हाम्रै घर छेउछाउ यस्तो अपराध भइरहेको छ,’ अधिवक्ता उमा तामाङले भनिन्, ‘केटीहरू भेला पार्ने, कोठी ‘स्टाइल’ ले गेस्टहाउस चलाउने क्रम एकदमै बढेको छ ।’

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता अनुरागकुमार द्विवेदीका अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न र चेतनामा कमजोर रहेको वर्गका महिला र बालिकालाई जबरजस्ती श्रम, यौनशोषण तथा बेचबिखनमा लगाइन्छ । ‘परिवारमा राम्रो पालनपोषण, माया नपाएर गाउँबाट सहर छिर्छन्, देखासिखीले कम उमेरका बालिका पनि देहव्यापारको सिकार भइरहेका छन्,’ उनले भने ।

कोरोना महामारीले रोजगारी गुमेपछि काम खोज्दै जाँदा उनीहरू बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । मानव बेचबिखनको जोखिममा महिला र बालिकाहरू धेरै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । फकाइफुल्याइ देह व्यापारमा प्रयोग गर्न र डर देखाएर अपराध ढाकछोप गर्न सजिलो हुने भएकाले उनीहरूको बेचबिखनको संख्या बढी देखिएको यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विश्व खड्काले बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मानव बेचबिखन शाखाकी फोकल पर्सन यशोदा बन्जाडेले आन्तरिक बेचबिखन बढिरहे पनि उजुरी कम पर्दा यकिन तथ्यांक निकाल्न नसकेको बताइन् । ‘बेचबिखनको धेरैजसो जाहेरी नै परेको देखिँदैन, जसले यति नै संख्यामा बेचबिखन भइरहेको छ भन्न सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘होटल व्यवसाय, मनोरन्जनका नाममा बेचबिखन बढिरहेको छ ।’

मानव बेचबिखन ब्युरोका अनुसार गत वर्ष एक सय ३४ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र ०७७/७८ मा कोरोना महामारी, लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले मुद्दा, पक्राउ, पीडित र फरार संख्या घटेको देखिन्छ । पछिल्लो तीन वर्षमा एक हजार एक सय ६१ अभियुक्तमध्ये चार सय ६८ अझै फरार छन् । ‘अपराध गरेपछि भाग्छन्, खोजी गरेर पक्राउ गर्न समय लाग्छ, कतिपयको मुद्दाको प्रमाण जुटाउँदा समय लाग्छ,’ ब्युरो प्रमुख दुर्गा सिंह भन्छिन्, ‘समय लाग्ने भएकैले बेचबिखनको मुद्दामा हदम्याद छैन, पीडितको मृत्यु भए पनि पीडकले उन्मुक्ति पाउँदैन ।’

पछिल्लो तीन वर्षमा ७ सय ७ पीडितमध्ये ८७ प्रतिशत अर्थात् ६ सय १८ जना महिला र बालिका पीडित थिए । गतवर्ष उद्धार गरिएका एक सय ८७ मानव बेचबिखनका पीडितमध्ये महिला र बालिका मात्रै एक सय ८३ जना थिए । तीमध्ये ४३ प्रतिशत अर्थात् ७९ जना १८ वर्ष मुनिका बालिकाको उद्धार गरिएको थियो । आन्तरिक बेचबिखनलाई नियमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा जिल्लास्तरीय अनुगमन टोली बनाइने बेचबिखन ब्युरोका प्रवक्ता द्विवेदीले बताए ।

प्रतिक्रिया