जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव : एमालेले प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए पनि ठोस निर्णय भने सोमबार गर्ने बताएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकले राजनीतिक, कानुनी वा संसदीय प्रक्रियाबाट कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिवादको प्रकृतिका विषयमा सोमबार संसदीय दल बैठकमा छलफल हुने बताए । ‘प्रतिवाद गर्छौं भनिसकेपछि त्यसमा विभिन्न विषय हुन सक्छन्, राजनीतिक, कानुनी या संसद्भित्रको प्रक्रियाका कुरा हुन सक्छन्, त्यसमा संसदीय दल बैठकमा छलफल गर्छौं किनभने दलको नेता पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ,’ उनले भने । उनले यसबारे थप खुलाएनन् ।

सचिवालयका एक सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका थप चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पनि हुन सक्ने बताए । ‘अहिले सत्तारूढ दलले चालेको कदमको प्रतिवाद नहुने हो भने त्यसले पार्टीलाई क्षति पुर्याउँछ भन्ने निष्कर्ष हो,’ ती सदस्यले भने, ‘भोलि केही काउन्टर प्रस्ताव आउँछ, त्यो चार न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग पनि हुन सक्छ ।’ यसअघि अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशले अदालत छाड्नुपर्ने बताएका थिए । कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने माग गरिरहँदा एमालेका कतिपय नेताहरूले काउन्टर प्रस्ताव आउने यसअघि नै बताएका थिए ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएर अन्त्यहीन सिलसिला सुरुवात गरेको बताएका थिए । सरकारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सुरु भएको संवादलाई कमजोर बनाउने र फेरि तनाव बढाउने काम गरेको निष्कर्ष सचिवालय बैठकमा ओलीले सुनाएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतसहितका निकायलाई स्वतन्त्र हैसियतमा सञ्चालन गर्न नदिने षड्यन्त्र रहेको धारणा बैठकमा राखेका थिए । उपमहासचिव विष्णु रिमालले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएर सरकार मुठभेडतर्फ जान खोजेको बताए । ‘अध्यक्ष नै दलको नेता हुनुहुन्छ र संविधानसभा अध्यक्ष उपनेता हुनुहुन्छ, अन्य नेताहरू पनि संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले सांसदसँग छलफल गरेर बाटो तय गर्नुहुन्छ । बैठकले संसदीय दललाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ तर हाम्रो निष्कर्ष सरकार मुठभेडमा जान खोज्यो भन्ने हो ।’

अध्यक्ष ओलीले आइतबार राति पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीसँग सम्भावित कदमका बारेमा छलफल गरेका थिए । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएपछि एमालेले उपत्यकाबाहिर गएका सांसदलाई राजधानी बोलाएको छ । सोमबार ११ बजे संसदीय दलको बैठक बस्नेछ । ‘संसदीय दल बैठकले आवश्यक निर्णय लिनेछ, अदालतलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने षड्यन्त्र भएका कारण त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्नेछ,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने विषयमा भोलि छलफल हुन्छ ।’