यौनिक तथा लैङ्गिक अलपसंख्यकको मुद्दालाई तीनै तहका सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, चैत्र १४, २०७८     ::: 190 पटक पढिएको   |  

सुर्खेत : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्धालाई सम्बोधन गर्न उचित पहल गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशका सरोकारवाला निकायहरुले बताएका छन् । कर्णालीको राजधानी विरेन्द्रनरमा आयोजित यौनिक तथा लैङ्गिक अलपसंख्यकहरुको सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनिहरुको मुद्धालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्बोधन गरी अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्ने सहभागिहरुले बताएका हुन् ।

नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भएपनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नसमेटिएको नील हिरा समाजका सिमरन शेरचनले बताइन् । उनले तीनै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्दा महिला र पुरुष केन्द्रीत कार्यक्रम ल्याएपनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा नभएको बताइन् ।

उनले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको संख्या समेटिने आशा व्यक्त गर्दै सोहि जनगणनाका आधारमा सरोकारवाला निकायहरुले आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आग्रह गरिन् । शेरचनले यौनिक तथा लैङ्गिक अलपसंख्यकको मुद्दालाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सम्बोधन गर्न तथा अर्थपूर्ण सहभागिता, समावेशिता गराउनुपर्ने     बताइन् ।

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालका अध्यक्ष हीरासिंह थापाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय प्रति नकारात्मक धारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले समुदायका व्यक्तिहरु आफ्नो पहिचान खुलाएर बस्न सक्ने वातावरण सृजना हुनुपर्ने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगर्तको सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले आगामी बर्षहरुमा नीति निर्माणको तहमा समेटिने गरी पहल गर्ने बताइन् । कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको वर्गिकरण, उनिहरुको भोगाई, आवश्यकता र जीविकोपार्जनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
निल हिरा समाजले विगत २१ वर्ष देखि यौनिक तथा लैङ्गिक अलपसंख्यक समुदायहरुको यौन स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव अधिकार तथा वकालतको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आईरहेको छ ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*