पछिल्लो ६ महिनामा ५० घटना दर्ता

बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरू मध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा छ । दक्षिण एशियामा नेपाल बंगलादेश र भारतपछि तेश्रो स्थानमा पर्दछ । नेपालले सन् २०१५ मा बेलायतमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सन् २०२० भित्र बालविवाह अन्त्यका लागि सार्थक प्रयास गर्ने र सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले राष्ट्रिय रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्था पनि छ । तर पछिल्लो समय बालविवाहको तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्दा, अन्त्य गर्ने लक्ष्य दिन प्रति दिन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै छ ।

हाल बालविवाह विरुद्धको चेतनास्तरमा बृद्धि त भएको छ र यो सँगै बालविवाहको घटनामा भने कमी आउन सकिरहेको छैन । बालकको तुलनामा संख्यात्मक रुपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरू प्रमुख रुपमा देखिएका छन् ।

संस्थामा पछिल्लो ६ महिनाभित्र आएका महिला हिंसा घटनाका तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा करिब ५० जना बालिकाहरूको कम उमेरमा विवाह भएको पाइएको छ । जसमध्ये २६ जना बालिकाहरूले आफै प्रेम विवाह गरेको र २४ जनाको परिवारका सदस्यले नै बालविवाह गरिदिएको पाइएको छ ।

पछिल्लो अध्ययनहरूले देखाए अनुसार नेपालमा सानै उमेरमा गरिने प्रेमविवाह बढ्नुको प्रमुख कारण समयसापेक्ष सूचना प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोग, बालिकामाथि नै बढ्दै गएको यौन इच्छा कारण हो भनी समाजले बालिकालाई नै दोषीका रुपमा औँल्याउने गरेका छन् । र यही सोचका कारण बढिरहेको बालविवाहको समस्यालाई समाजले उत्तरदायित्व बोध गर्न भने नसकिरहेको अवस्था छ ।

तर संस्थामा अभिलेखीकरण भएका घटनाहरूको विस्तृत अध्ययनलाई हेर्दा यस प्रकारका बालविवाहको प्रमुख कारण परिवारमा छोरीमाथि गरिने विभेद, बेवास्ता र छोरालाई भन्दा कम महत्व दिनु, अवसरबाट वञ्चित गराइनु, यौनिकतामाथिको नियन्त्रण र उनीहरूमा उमेरसँगै आउने शारीरिक तथा जैविक परिवर्तनलाई समाजले सहजै स्वीकार गर्न नसक्नु पाइएको छ ।

यसैगरी परिवारबाट गराइने बालविवाहहरूमा परम्परादेखि नै प्रचलनमा रहेका दाइजो प्रथा र बढ्दो उमेरसँगै धेरै दहेज दिनुपर्ने बाध्यताका कारण रहेको देखिएको छ । बालविवाहको घटना बाहेक संस्थामा जेठ महिनामा मात्रै २४० महिला हिंसाका घटना अभिलेखीकरण भएका छन् । जसमध्ये ४९ वटा घटना दैनिक राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाबाट संकलन गरिएको हो । जसमा ४९ प्रतिशत घरेलु हिंसा, १९–१९ प्रतिशत सामाजिक हिंसा र यौन हिंसा, ४–४ प्रतिशत बेचखिन र हत्या, २–२ प्रतिशत बेपत्ता र आत्महत्या र १ प्रतिशत महिलामाथि हत्याको प्रयास भएको पाइएको छ ।

हिंसा प्रभावितहरू मध्ये सबैभन्दा बढी ४५ प्रतिशत श्रीमानबाट, २१ प्रतिशत छिमेकीबाट र ९ प्रतिशत परिवारका सदस्यबाट प्रभावित भएका छन् । यही तथ्याँकको आधारमा हेर्दा धेरैजसो सानै उमेरमा विवाह गरेका महिलाहरू नै घरेलु हिंसाबाट बढि प्रभावित भएको पाइएको छ ।

नेपालको कानूनले झण्डै पाँच दशक अघिदेखि बालविवाहलाई अपराध मानेको भए पनि परम्परागत धर्म संस्कार, साँस्कृतिक र सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण अहिलेसम्म बालविवाह कायमै छ । नेपालको संविधान २०७२ ले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हनन्को बिषयकोरुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा ३९ को उपधारा ९५० ले बालविवाह विरुद्धर धारा ३८ को उपधारा ९३० ले महिला भेदभावलाई अपराधका रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।

बालविवाह विरुद्धको प्रयास सार्कसँग आबद्ध रहेको ‘बालबालिका उपर हुने हिंसा विरुद्धको दक्षिण एशियाली पहल’ SAIEVAC को एक रणनीतिक कार्यक्षेत्रले सार्क मुलुकहरूमा ‘बालविवाह अन्त्यका लागि क्षेत्रीय कार्य योजना ९२०१५—२०१८०’ (२०१५—२०१८)’ (Regional Action Plan to End Child Marriage in South Asia-(2015-2018) मार्फत बाल विवाह विरुद्धमा आफना प्रयासहरू केन्द्रित गरेको छ ।

यसका साथै उक्त रणनीतिलाई परिपालना गर्दै नेपाल सरकारको नेतृत्वमा नोभेम्बर ७, २०१४ मा ‘बाल विवाह अन्त्य गर्न कानुनको प्रयोग गरी जबाफदेहिता बृद्धि’ विषयक सार्कस्तरीय गोष्ठी आयोजना गरी ‘दक्षिण एशियाबाट बाल विवाह अन्त्य गर्नका लागि काठमाडौं आह्वान’ पनि पारित गरेको हो ।

उता, नेपाल पक्ष राष्ट्रिय भएको अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई हेर्दा, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धी ९ऋभ्म्ब्ध्० को धारा १६ ९२० ले बालविवाहको कुनै पनि कानुनी मान्यता हुनेछैन भनी उल्लेख रहेको छ भने बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा २४९३० ले बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने खालका परम्परागत व्यवहारहरूको उन्मूलन गर्ने उपायहरू अपाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यी र यस्ता राष्ट्रिय कानून तथा अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरू बालविवाहलाई अन्त्य गर्न सतर्क गराउने संयन्त्रका रुपमा छन् । यद्यपि समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा नै परिवर्तन नभएसम्म जति सुकै कानुन भएतापनि बालविवाहको अन्त्य सम्भव छैन ।
सानो उमरमै हुने प्रेमविवाहका घटनामा बालबालिकालाई कसरी सजाय गर्ने, गराउने वा नगर्ने भनेर कानूनले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन ।

बालविवाह आफैमा महिला हिंसाको प्रमुख द्धार हो । यसले दिगो विकासका ६ वटै लक्ष्यहरूलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने हुदाँ सरकारले सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने भनिएको लक्ष्यहरू चुनौतीपूर्ण नै रहनेछ । तसर्थ सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न बनाइएका विभिन्न कार्यक्रमहरू मध्ये बालविवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।

कानुनले बालविवाहलाई मान्यता नदिँदा बालिकाहरूमा पर्ने शारीरिक र मानसिक असर त छँदै छ, यसबाहेक कानुनी रुपमा नागरिकता, विवाह दर्ता नहुँदा जन्मिएमा बच्चाको जन्म दर्तामा समस्या र १६ वर्ष अगावै सम्बन्ध विच्छेद नहुने जस्ता असरहरू पनि देखिन्छन् ।

यी जटिलताले नेपालको संविधान र कानूनले दिएको आधारभूत अधिकार प्रचलन गर्न गराउन बालिकाको हकमा थप समस्या पैदा गर्ने हुँदा यस बारे समेत सचेत भएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु आजको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

यस्तै, बालविवाह आफैमा महिला हिंसाको प्रमुख द्धार हो । यसले दिगो विकासका ६ वटै लक्ष्यहरूलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने हुदाँ सरकारले सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने भनिएको लक्ष्यहरू चुनौतीपूर्ण नै रहनेछ । तसर्थ सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न बनाइएका विभिन्न कार्यक्रमहरू मध्ये बालविवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।

साथै बालविवाह तथा बाल प्रेम विवाहको मूल जड पत्ता लगाई यसको समाधान तर्फ जोड दिनुपर्छ । अन्यथा समयसीमा भित्र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाईका साथै महिला हिंसाको घटनाहरू अबको केही दशकमा पनि भयावह रुपमा नै कायम रहनेछ ।

(ओरेक नेपालको प्रतिवेदनमा आधारित)