पुरुष पनि इज्जतका हकदार हुन्

-प्रतिमा सिलवाल-

गएको जेठ महिनामा गरिबी निवारण कोषकी एक कर्मचारीलाई कार्यालयकै कार्यकारी निर्देशकले यौन हिंसा गरेको घटना सार्वजनिक भयो ।महिलाले आफूमाथि भएको अन्यायबारे कार्यालयमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय महिला आयोग, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसम्म पुगेर न्याय दिलाइपाउँ भनिन् । मौखिक, लिखित उजुरी गरिन् । संचार माध्यम मार्फत सार्वजनिक भइन् ।

उनको उजुरी पछि मन्त्रीकै निर्देशनमा घटना छानबिन समिति बन्यो । समितिले प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर महिलाले प्रतिवेदनमा चित्त बुझाइनन् । न्याय पाएको महसुस गरिनन् ।

उनी आफूमाथि भएको अन्यायको फेहरिस्त लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगिन् । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार ९निवारण० ऐन, २०७१ ले कार्यस्थलमा भएको यौनजन्य दुव्र्यवहारबारे कार्यस्थलको व्यवस्थापनले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा उजुरी हेर्ने निकायमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही व्यवस्था अनुरुप ती महिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत जेठ २२ गते उजुरी लिएर पुगिन् । उनले आफ्नै कार्यालयको कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसी विरुद्ध यौन हिंसाको उजुरी दिईन् । उजुरी दर्ता पनि भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उजुरीउपर कारबाही थाल्यो । प्रतिवादी केसीको बयान लियो । असार १२ गते महिलाको पनि बकपत्र गरायो ।

महिलाले दिएको उजुरी र बकपत्रको विवरण एउटै छ । तर, बकपत्रको पाँचौं दिनमा महिलाको विचार एकाएक परिवर्तन भयो ।

जिल्ला प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया नथाल्दै महिलाले आफूमाथि अन्याय परेको होइन भन्ने व्यहोरासहित दुवै पक्षको संयुक्त निवेदन प्रशासनमा पर्यो । दुवैले चार बुँदाको सर्तसहित ‘हामी मिलापत्र गर्न चाहन्छौं’ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराए ।

कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा दुनियावादी फौजदारी मुद्दा हो । यसको अर्थ बलात्कार, बलात्कार उद्योग, हत्या झैं यो मुद्दामा सरकारवादी हुँदैन । सरकारले स्वयं अदालत मुद्दा लैजाँदैन ।

व्यक्ति स्वयं आफू विरुद्ध भएको हिंसाको उजुरी लिएर न्यायिक निकायमा जानुपर्छ । यो मुद्दा अघि बढाउने नबढाउने व्यक्तिको स्वविवेकमा भर पर्छ । अधिवक्ता शशी बस्नेतका अनुसार यो मुद्दाको प्रकृति भने जघन्य अपराध अन्तर्गत नै हो ।

अब वर्तमानमा उब्जिएको प्रश्नतर्फ लागौं, एउटी महिला जसले आफू विरुद्ध यौन शोषण भएको कुरा पटकपटक बताएकी छन् ९हामीसँग उहाँले आफूमाथि यौन हिंसा भयो भनि बोलेको कुराको अडियो भिडियो सुरक्षित छ० । आफू पीडित भएको सार्वजनिक गरेकी छन् । तिनै महिला आफूमाथि भएको अन्याय ‘गलत हो’ भन्दै मिल्नतर्फ लाग्छिन् भने यसको संकेत के हुन सक्छ रु

हाम्रो न्याय प्रणालीप्रति एक सचेत महिलाको पनि विश्वास छैन भन्ने यसको संकेत हुन सक्छ । यद्यपि, यो घटनामा न्यायालयको निर्णय उनले कुरेकी छैनन् ।

यौन हिंसा जस्तो जघन्य अपराधमा न्याय पाउँ भनी ठाउँठाउँ चहारेकी महिला ‘ममाथि अन्याय भएको छैन, मिल्न चाहन्छु’ भनेर संयुक्त निवेदन दिन किन राजी भइन् ?

अर्कोतर्फ ती महिला केही आश्वासनबाट प्रभावित भएको सहज अनुमान जो कोहीले गर्न सक्छन् । अपराध गर्ने व्यक्तिबाट उजुरीपछि आएको प्रलोभनमा परेर पीडितको विचार यति सहजै परिवर्तन हुन्छ भने अपराध गर्ने व्यक्तिको मनोबल पक्कै बढ्छ ।

यौनजन्य हिंसा जस्तो अपराधमा आएको उजुरी र मेलमिलापले महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको अथक प्रयासपछि कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहार विरुद्ध आएको यो कानूनको प्रभावकारिता त घट्छ नै । यसको परिणाम कार्यस्थल महिलाका लागि अझ जोखिमपूर्ण बन्ने खतरा पनि छ ।

यौनजन्य हिंसा महिलामाथि भएको सामान्य अपराध होइन । यसले महिलाको व्यक्तिगत गतिशिलता गुम्छ । उनी विच्छिप्त बन्छिन् । प्रतिष्ठामा आँच आउँछ नै । अझ हाम्रो जस्तो समाज जहाँ यौन हिंसा भन्नेबित्तिकै पुरुषले महिलामाथि मात्रै गर्ने हिंसा हो भन्ने ठानिन्छ ।

यदि यौन हिंसा भएमा अपराध गर्ने पुरुषले होइन, अपराध भोग्ने महिलाले घर, समाज त्याग्नुपर्ने बाध्यता छ । तर उजुरी र सरल मेलमिलापका यस्ता घटनाले महिलाकै चरित्रमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ बनाइदिन्छ ।

यो घटनामा एउटी महिला पीडित भईन् । उनीमाथि अन्याय भयो । उनले न्यायको लागि अपिल पनि गरिन् । तर बीच बाटोमै अलमलिईन् । कानुनी निर्णयसम्म कुर्ने हिम्मतै गरिनन् ।

जति नै नसिहत किन नहोस्, अपराध गर्नेलाई कारबाही हुनु ठूलो कुरा हो । कारबाही हुँदा समाजमा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ । तर उजुरीकर्ता नै बीचमै धर्मराउँछ भने पीडितमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ पक्कै हुन्छ ।

महिला अधिकारको विषयलाई सतही रुपमा बुझ्ने मान्छेले महिलाका न्यायको कुराहरूमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी पनि गर्दै आएका छन् । जसको जमात ठूलो छ । के महिलाको आँशु मात्रै सत्यको प्रमाण बन्न सक्छ रु यदि होइन र पुरुषको पनि चरित्र हुन्छ भने नहकुल केसीले गुमाएको प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने रु

महिला समानताको पाटोलाई नकारात्मक रुपमा अथ्र्याउने त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि यस्ता घटना थप नकारात्मक टिप्पणी गर्ने आधार बन्छ । र, महिलामाथि हुने हिंसा र न्यायको पाटोलाई ‘बार्गेनिङ’ संस्कृतिको रुपमा बुझ्ने धारणा विकास नहोला भन्न सकिँदैन ।

यौन हिंसा जस्तो जघन्य अपराधमा न्याय पाउँ भनी ठाउँठाउँ चहारेकी महिला ‘ममाथि अन्याय भएको छैन, मिल्न चाहन्छु’ भनेर संयुक्त निवेदन दिन किन राजी भइन् ?

उनीमाथि अन्याय भएको थिएन भने ती महिलालाई कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीको मानमर्दन गर्ने अधिकार कसले दियो रु के महिलाको आँशु मात्रै सत्यको प्रमाण बन्न सक्छ रु यदि होइन र पुरुषको पनि चरित्र हुन्छ भने नहकुल केसीले गुमाएको प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? पुरुष पनि इज्जतका हकदार हुन् । रिस साँध्न उनीहरुको बदनाम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो प्रश्न न्यायमा विश्वास गर्ने आम नागरिकको हो । Mahila khabar