सत्ताइसौँ दिनमा सहमति

डा. केसीका माग सम्बोधन, नौबुँदे सहमति, इमानपूर्वक पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

० मनमोहन मेडिकल कलेज स् या सरकारीकरण या काठमाडौं बाहिर

सम्झौतामा भनिएको छ, ‘संसद्बाट पारित भएर ऐन जारी भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन ।’ यसको मतलब काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई अब १० वर्षसम्म आशयपत्र र सम्बन्धन नदिने व्यवस्था ऐनमै लेखिने भएको छ । तर, आशयपत्र लिइसकेका र पूर्वाधार पूरा गरेका मनमोहनजस्ता मेडिकल कलेजको हकमा भनिएको छ :
० सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ ।
० यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।
यसरी आशयपत्र लिएर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहनजस्ता मेडिकल कलेज या त सरकारीकरण हुनेछन् अथवा काठमाडौंबाहिर सञ्चालन हुनेछन् ।

० पूर्वाधार नपुगेका मेडिकल कलेजको आशयपत्र पनि खारेज हुने

शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिएर पनि अस्पताल निर्माण नगरेका, उपकरण खरिद नगरेका, प्राध्यापन समूह र डाक्टर, नर्स जुटाउन नसकेका शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने सम्झौता भएको छ । काठमाडौंको घट्टेकुलोमा सञ्चालन गर्न खोजिएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज यही समूहमा पर्छ ।

० आंगिक कार्यक्रम नभएका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नसक्ने

विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन । यसको मतलब पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध वा अन्य विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्भावना टरेको छ । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्नै आंगिक क्याम्पस नहुँदै मणिपाल पोखरा, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस चितवन र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो ।

० मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न तीन वर्ष पुगेको अस्पताल अनिवार्य

अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति लिई तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने सम्झौता भएको छ । यसरी भर्खरै अस्पताल खोलेर मेडिकल कलेजको तयारीमा लागेका सञ्चालकहरूले अब धैर्य गर्नुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्था गत वर्ष देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि थियो, तर वर्तमान सरकारले ल्याएको विधेयकमार्पmत हटाउन खोजिएको थियो ।

० विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी

कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, तर बी एन्ड सीका लागि बाटो अझै खुला सम्झौताअनुसार विश्वविद्यालयले अब पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन । काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको बी एन्ड सी मेडिकल कलेज काठमाडौंबाहिर झापामा सञ्चालित छ । सो कलेजले सम्बन्धन पाउने वा नपाउने विषय आयोगको कार्यक्षेत्रमा परेको छ । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।

० अनमि र सिएमएलगायतका कक्षा पाँच वर्षभित्र फेजआउट

अब स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम प्रमाणपत्र तह र सोभन्दा माथि मात्र सञ्चालन हुनेछन् । हाल चालू रहेका कार्यक्रम पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा क्रमशः फेजआउट हुनेछन् । सिएमए, अनमिजस्ता कार्यक्रम प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनि हुन् । त्यस्तै, यस्ता कार्यक्रम विद्यालयस्तरमा सञ्चालन गर्ने तयारी थियो, अब बन्द हुने भएको छ ।

० स्नातकोत्तरको पढाइ ऐनबाटै निःशुल्क, सुगम र दुर्गममा एक–एक वर्ष सेवा अनिवार्य

चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह (एमडीलगायत) को पढाइ अब सबै शिक्षण संस्थामा निःशुल्क गर्ने सम्झौता यसअघि नै भएको थियो । तर, यो व्यवस्था अब ऐनमै लिपिबद्ध हुने भएको छ । यसरी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले ‘सुगम ठाउँमा तीन वर्ष वा दुर्गम ठाउँमा दुई वर्ष’ सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार अब ‘सुगम ठाउँमा एक वर्ष र दुर्गम ठाउँमा एक वर्ष गरी दुई वर्ष’ भन्ने शब्दावली राखिने भएको छ । यसरी छात्रवृत्तिमा पढ्ने हरेक डाक्टर एक वर्ष दुर्गम जानैपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

० सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक मेडिकल कलेज सरकारी

सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा सरकारले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेछ ।

० कर्णाली प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस पढाइ

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली सरकारको प्रतिनिधि, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालको प्रतिनिधि र विज्ञ दुईजना रहेको कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने कार्य दुई महिनाभित्र सुरु हुनेछ । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नक्सांकन भएका ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गरिनेछ ।

० त्रिविका उपकुलपतिसहित ४३ जनालाई दुई महिनाभित्र कारबाही सुरु

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले दोषी ठह(याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ ।

पूर्वाधार नपुगेका मेडिकल कलेजलाई नियमविपरीत सम्बन्धन दिन सिफारिस गरेको र दिएको आरोपमा आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। तीर्थ खनियाँ, शिक्षाध्यक्ष प्रा।डा। सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी लाभका पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै आरोपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आइओएम र मेडिकल काउन्सिलका गरी ४० जना जिम्मेवारलाई पनि विभिन्न स्तरको कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

दुई दिनमा तीन वार्ता, भड्कियो परिस्थति

केसी पक्ष र सरकार वार्ता निकर्षमा पुग्न ११ दिनसम्म कैयौँ उतारचढाव भए । ३२ असारदेखि सुरु भएको वार्ता सुरुमा तीनचरण छलफल भएर विनानिष्कर्ष भंग भयो । असार ३२ मा दुईचरण र १ साउनमा एकचरण वार्ता भएपछि डा। केसीले सरकारको म्यान्डेटविहीन सचिवस्तरीय वार्ता टोलीसँग छलफल नगर्ने घोषणा गरे । त्यसपछि सरकार पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भयो । एकअर्कालाई आरोप छेड्दैमा दुई–चार दिन बित्यो ।

नेम्वाङ सक्रिय

भंग भएको वार्ता ब्युँताउने काम परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरे । उनले गत शनिबारदेखि अनौपचारिक छलफलको प्रयास थाले । तर, सोमबार विदेश जानुपर्ने भएपछि त्यसअघि नै पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई जिम्मा सुम्पिए । यसबीचमा माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमालगायत पनि केसी पक्षलाई छलफलमा ल्याउने प्रयासमा लागे । डा। केसीले अस्वीकार गरेको सरकारी वार्ता टोलीसँग नै छलफल गराएर सहमति निकाल्ने तयारीमा नेम्वाङ लागे ।

प्रधानमन्त्रीले लचकता देखाए

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, केदारभक्त माथेमा र मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटालगायत छलफल गर्ने वातावरण बन्यो । केसीका मागप्रति ओली र प्रचण्डले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए ।

त्यसपछि नेम्वाङ र माथेमाले केसी पक्षलाई सम्झाए । मध्यमार्गी बाटो खोज्न वार्तामै बस्नुपर्ने जोड दिए । मंगलबार नै साँझ सिंहदरबारमा केसी पक्ष र सरकारी टोली वार्तामा बसे । केसीका सातवटा मागमा सहमतिको खाका तयार पनि गरे । तर, विधेयकका विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै हस्ताक्षर हुन सकेन । बुधबार सबै विषय मिलेर केसीले अनशन तोड्ने सन्देश सार्वजनिक गरियो ।

तर, केसी पक्षले धार बदल्यो

बुधबार बिहान ९ बजे बस्ने भनेको वार्ता ११ बजेसम्म बस्न सकेन । केसीपक्षले धार बदल्यो । मंगलबार भएको सहमति रातारात कांग्रेस र विवेकशील साझाका प्रतिनिधिले भाँडेको आरोप सरकार पक्षले लगायो । विधेयकमा गरिने भनिएको संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्छ भन्ने अडान केसी पक्षले राखेपछि सहमतिमा पुग्नै आँटेको वार्ता रोकियो ।

प्रधानमन्त्री तात्तिएपछि सकारात्मक

तर, बुधबार राति फेरि परिस्थितिले सकारात्मक मोड लियो । मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले केसी वार्ता टोलीका संयोजक डा। अभिषेकराज सिंह र सदस्य डा। जीवन क्षेत्रीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे ।

एक घन्टा लामो छलफलमा सातबुँदे सहमतिको मस्यौदा करिब–करिब तयार भएको थियो । सरकार पक्षको दाबीअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म कलेज खोल्न नपाइने तथा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने अडानमा सिंह र क्षेत्री लचिलो बनेपछि सहमति जुटेको थियो ।

केसी पक्षले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म कलेज खोल्न नपाइने तथा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने अडान समाइराख्यो । दिनभर आशयपत्र पाएका मेडिकल कलेजलाई बाटो खुला गर्ने र अन्यलाई रोक्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन ।

अनि सहमति भयो, केसीले अनशन तोडे

राति ८ बजेपछि सहमति जुटाउन भन्दै बालुवाटारमा फेरि वार्ता सुरु भयो । अन्ततः दुवै पक्ष लचिलो बन्दै केसीले उठाएका ७ मुद्दामा सहमति भयो । २७औँ दिनमा केसीले सातबुँदे सहमतिका समन्वयकर्ता सुवास नेम्वाङ र केदारभक्त माथेमाको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडे ।