सनदबाटै मालपोत असुली

ज्वाला सन्देश समचार दाता
दैलेख – कालभैरव गाविस–२ का अक्कल तिवारी वषैंदेखी महन्त र मुखियाको नाउँमा मालपोत बुझाउँछन् । उनको छिमेकीहरुले सदरमुकाममा आएर जिल्ला मालपोत कार्यालयमा आफुले प्रयोग गरेको जग्गाजमिनको कर बुझाउँदा निकै दुखी हुन्छन् । एउटै गाँउमा प्रयोग हुने जमिनमा विभेदपूर्ण कानुन कसैले सरकारलाई त कसैले गुठीका नाममा महन्तलाई मालपोत बुझाउँदा उनी दुखी हुने गरेका हुन् । तिवारी वर्षेनी महन्त र मुखियालाई आफ्नो जग्गाको मालपोत कर दिन्छन् । मुखियाली प्रथा अन्त्य भएको दर्शक नाघिसक्दा समेत १८७२ सालको लालमोहरलाई कानुनका रुपमा मानेर तिवारी जस्ता जिल्लाका ६ हजार ८ सय ३५ घरधुरीले २ सय वर्ष पुरानो लालमोहर, सनदलाई कानुन मानेर कर तिरिरहेका छन् ।

‘मुखियाली प्रथा अन्त्य भएको वर्षौं बित्यो । हामीले भने १८७२ सालको लालमोहरलाई कानुन मान्नुपरेको छ’ तिवारीले भने, ‘गुठीले निम्त्याएको समस्यालाई राज्यले बेवास्ता ग¥यो । पर्याप्त भूमी हँुदाहँुदै पनि हामी सुकुम्बासीझैं बनेका छौं ।’ मन्दिरका महन्तको मनोमानी निर्णय अनुसार नगद र जिन्सी आधा–आधा बुझाउने गरेको बताए । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ तथा गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ अनुसार गुठीको प्रशासन तथा व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा दुई शताब्दी पुरानो कानुन (लालमोहर तथा सनद) लागू भैरहँदा गुठी अधिनस्थ जग्गाका भोगकर्ता परिवार मर्कामा परेका हुन् । नयाँ संविधानमा गुठी जग्गालाई रैकरसरह मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला यहाँका ६ हजार ८ सय ३५ घरधुरीले २ सय वर्ष पुरानो लालमोहर, सनदका आधारमा महन्त र मुखियालाई तिरो (मालपोत) बुझाउँदा राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने कर महन्त र मुखियाहरु भोग गर्दै आएका छन् । जिल्लाका २२ गाविस र दुल्लू नगरपालिकामा गरी २१ वटा गुठी छन् ।
शिरस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर, पादुका, तल्लोडुंगेश्वर ठूला गुठी अन्तर्गत पर्दछन् । गुठीपीडित किसानहरुको सञ्जाल राष्ट्रिय भूमी अधिकार मञ्चका अनुसार ६८ सय ३५ परिवारको २९ हजार ९ सय १६ कित्ता जग्गा गुठी अधिनस्थ छ । ती घरधुरीका ३८ हजार २१ जनसंख्या प्रत्यक्ष गुठी प्रभावित छन् । पुर्खौंदेखि हक भोग गरिरहेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नहँदा किसानहरु खरिद–बिक्री गर्नबाट बञ्चित छन् । ‘ऋण लिन अर्थात् बन्धकीमा राखेर कुनै व्यवसाय, कारोबार गर्न पाएका छैनौं’ मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका कालभैरवका कृषक खगेन्द्र थापाले भने, ‘लालपुर्जाको माथि गुठीको नाउँ उल्लेख हुँदा बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिन मान्दैनन् । यस्तो समस्याले कृषिप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा पैदा भएको छ ।’ जग्गाको कारोबार गर्न नपाएपछि उत्पादनमा समेत असर पुगेको छ । पुर्खौंदेखि उपभोग गरिरहेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नभएपछि पछिल्लो पुस्ता गाउँबाट पलायन हुने समस्या बढेको स्थानीयको भनाई छ ।
धार्मिक वा परोपकारी कार्य सञ्चालनका लागि छुट्याइएको जग्गा, घरसम्पति, आदिको आयस्ताले देवी–देवताको पुजाआजा आदि चलाउने र रेखदेख गर्ने सामाजिक संस्था नै गुठी हो । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ जारी हुनुपूर्व मुलुकी ऐनको गुठीको महल र गुठी कार्यालयहरुको नाउँमा जारी भएका सनदबाट नै सम्पूर्ण गुठी जग्गाहरुको व्यवस्थापन हुन्थ्यो । गुठी अधिनस्थ कालभैरव, गमौडी, रावतकोट, वडलम्जी, मालिका, पादुका, लयाँटीविन्द्रासैनी, भैरीकालिकाथुमका कृषकहरुले अहिले पनि यही सनदका आधारमा तिरो बुझाउने गर्दछन् । अझ मुखियाली प्रथा अन्त्य भएको वर्षौं बितिसक्दासमेत कतिपय गुठीका मुखिया आफैले मालपोत असुल्ने गरेको गुनासो छ । सनद भन्नाले तत्कालिन राजाद्धारा जारी एक प्रकारको कानुन हो । संविधान नभएको त्यो समयमा सनदलाई नै मूल कानुन मानिन्थ्यो । गुठीका महन्तहरुले प्राचीन लालमोहर तथा सनदकै आधारमा मालपोत असुलेको बताए । वडलम्जीस्थित धुलेश्वर गुठीका महन्त कविराज वनले १८९० सालको सनदका आधारमा आफूले तिरो असुल गरिरहेको स्विकार गरे । ‘सनदका आधारमा तिरो असुल्छौं । जबरजस्ती माग्दैनौं । कोही बुझाउन आउनुहुन्छ भने बुझिदिने गर्छौं’ महन्त कविराजले भने । तिरो रैकरसरह हुने भए गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने शिरस्थान गुठीका महन्त गोर्कणनाथ योगीको भनाई छ । ‘दुई–तीनसय वर्ष पहिले तोकिएको तिरोबाट गुठीको व्यवस्थापन गर्न सकिदैन । राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ’ उनले भने, पुजारी महन्त नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाई पारिश्रमिक तोकिनुपर्छ ।’
जिल्लाका गुठीपीडित किसानहरुले रैकरसरह तिरो तिर्न पाउनुपर्ने, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबमोजिम तिरो असुल गरिनुपर्ने, जोत भोगको आधार र नापीको समयमा गरिएको दरपीठको आधारमा लालपुर्जा कायम गरिनुपर्ने, लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको महन्त, मन्दिरको नाम हटाई गुठी जग्गा रैकर गरी हकभोगकै नाम लेखिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । मुलुकी ऐन दर्जनौंपटक संशोधन भैसक्यो । विसं. २००४ सालमा जारी अन्तरिम शासन विधानदेखि यता अनेकौं संविधान र त्यस अन्तर्गत कानुनहरु बनिसके । अन्तरिम संविधान, २०६३ (१२ औं संशोधन) सम्म आइपुगेको छ । तर, दैलेखमा भने विसं. १८७२ सालमा जारी लालमोहर, १८७३, १८९० र १९०९ सालमा जारी सनदका आधारमा गुठीसम्बन्धी प्रशासन सञ्चालित छ ।