विकासको अवरोधक लैङ्गिक हिंसा

प्रतिभा पन्थी

विकास सकारात्मक दिशातर्फको परिवर्तन हो जसलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा मानवीय सम्पूर्ण पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय विकासले देशको त्यस्तो दक्षतालाई अनुभूत गराउँछ जहाँ जनता वा नागरिकको जीवनयापनमा गुणस्तर वृद्धि सहज हुन्छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि, आधारभूत आवश्यकताको सहज पूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा समान अवसर तथा विभेदमुक्त र न्यायपूर्ण समाजतर्फको उन्मुखता नै समग्रतामा विकास मान्नु पर्दछ । सो प्रक्रियालाई स्वचालित र दिगो बनाउनको लागि समावेशी विकासको रणनीति आवश्यक हुन्छ ।
विकास जनकेन्दि«त हुनुपर्दछ । सम्पूर्ण जनताले अपनत्व ग्रहण गरी विकासका स्वस्फूर्त रूपमा साझेदार हुन सके मात्र दिगो विकास सम्भव छ । नेपालमा आआफ्नो विशिष्टता र निहित क्षमताको समग्र उपयोगद्वारा भयरहित वातावरणमा विकास प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन लैङ्गिक हिंसा बाधाको रूपमा देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको प्राकृतिक लिङ्गलाई आधार मानी निर्माण गरिने सामाजिक भूमिका र विभेदपूर्ण हिंसात्मक व्यवहार नै लैङ्गिक हिंसा हो जुन समाजको असमान शक्ति सम्बन्धको कारणले उत्पन्न हुन्छ ।

समाजमा कमजोर लैङ्गिक अवस्थामा रहेका व्यक्ति, खासगरी महिला बालिका तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक यसको बढी शिकार हुने गर्दछन् । शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, यौनिक आदि हिंसाहरू यसभित्र पर्ने सन्दर्भमा यसको उच्च लागत राष्ट्रिय विकासमा पर्ने गर्दछ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनसांख्यिक सर्भेक्षणका अनुसार १५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका महिलामध्ये २२ प्रतिशतले सधैँ शारीरिक हिंसा तथा ७ प्रतिशतले सधैँ यौनिक हिंसाको अनुभव गरेको बताएका छन् भने २६ प्रतिशत महिलाले श्रीमान्बाट हिंसाको अनुभूति गरेका छन् जसमध्ये १४ प्रतिशतले पछिल्लो १२ महिनाको अवधिमा नै हिंसाको अनुभूति गरेका छन् । दाम्पत्य हिंसाकै कुरा गर्दा हाल सम्बन्धमा रहेका महिलाभन्दा सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिलाहरू बढी ९४८ प्रतिशत० रहेका छन् । हिंसामा पर्नेमध्ये २२ प्रतिशतले मात्र आफूमाथि भएका शारीरिक र यौनजन्य हिसांको बारेमा आवाज उठाएर सहयोग मागिएको पाइन्छ । अधिकांश पीडित त हिंसाको बारेमा बोल्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । १० मा तीन महिला र २३ प्रतिशत पुरुषले कुनै विशेष परिस्थितिमा महिलामाथि शारीरिक हिंसा गर्नु मनासिव रहेको अभिव्यक्ति दिएको समेत सो अध्ययनले देखाएको छ । तीन प्रतिशत जति महिलाले भु्रणमा छोरी हुँदा गर्भपतन गर्नु ठीक रहेको जानकारी दिएका छन् ।
संसारभर नै तीनमध्ये एकजना महिला हिंसा प्रभावित रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दक्षिण एसियामा हाल प्राकृतिक रूपमा रहनुपर्ने महिलाको संख्या भन्दा छ करोड महिला कम छन्, जसको प्रमुख कारण छोरीको भु्रण हत्या तथा अन्य असामान्य विभेद रहेका छन् । बाल विवाह, बलात्कार, सम्पत्ति तथा आफ्नो जीवन र शरीरमाथि नै नियन्त्रणको कमी, प्रजनन अधिकारबाट वञ्चित जस्ता समस्या नेपाली महिलाका कठोर तस्वीर हुन् ।
कुनै पनि राष्ट्रले लैङ्गिग हिंसाको लागतलाई भर्पाइ गर्न सक्दैन । संसारमा तह, मात्रा र प्रकारको हिसाबले विविधता भए पनि यो हिंसा जताततै रहेको छ । पितृसत्तात्मक सोच बढी भएको मुलुकमा विकासका प्रयासमा थप बाधा पर्ने देखिन्छ ।
हिंसाले परिवारलाई आर्थिक रूपमै प्रत्यक्ष भार पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सेवा लगायतमा गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष खर्च साथसाथै सो कारणले गुम्न जाने खर्चको भार परिवार हँुदै राष्ट्रलाई पर्दछ । यसको असर पुस्तान्तरण हुने गर्दछ । अथवा एक पुस्ताले गरेको हिंसाबाट सिकेर अर्को पुस्ताले पनि सो अपनाउन थाल्छ जसले भविष्यको पुस्ता पनि हिंसात्मक चेतनाको हुन्छ ।
हिंसाको कारणले पीडितको आत्मसम्मानमा पुग्ने धक्का एकातिर रहन्छ भने पीडकको पनि मानसिकता र उत्पादकत्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । जसको प्रभाव व्यक्ति परिवार हुँदै राष्ट्रिय विकासमा पर्दछ । विभेदजन्य हिंसाको कारणले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो सामथ्र्य, क्षमता तथा रोजाइ अनुसारको कार्य गर्न पाइरहेका हुँदैनन् । यसले गर्दा तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त बमोजिम पाउनुपर्ने फाइदाबाट राष्ट्र वञ्चित रहन्छ ।
प्रायः आफन्त तथा श्रीमान् श्रीमती आदिबाटै पारिवारिक हिंसा हुने गरेको छ । हाम्रा असल सामाजिक मूल्य मान्यता तथा आफ्नो नजिकको मानिससँग भावनात्मक सम्बन्ध राख्न रुचाउने परिष्कृत मौलिक परम्परा र धारणामा यस्ता घट्नाले अवरोध पैदा गरेका छन् ।
यस्ता हिंसाले महिला– पुरुषबीच प्राकृतिक रूपमा नियमबद्ध सहकार्य, परिपूरण गर्ने र आपसी समझदारी तथा समन्वयको जीवनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्छ भने सहभागितामूलक विकासमा धक्का पुग्दछ । समग्र राष्ट्रिय विकासमा हरेक व्यक्तिको योगदान महìवपूर्ण हुन्छ तर धेरै नागरिक हिंसाजन्य चेतनाको प्रभावमा परी निस्कृय रहँदा राष्ट्रमा उत्पादनशील जनशक्तिको कमी रहन्छ । द्वन्द्व र वैमनश्यले समाज विखण्डनकारी बन्न पुग्दछ । पक्ष विपक्षमा विद्रोह हुन जाँदा न्याय तथा सुरक्षामा राज्यको उच्च लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हेर्दा हिंसाको एउटा पाटो प्रभावित व्यक्ति मात्र देखिन्छ तर यसको असर बहुआयामिक हुन्छ । हिंसा अन्त्यको लागि सामाजिक सुरक्षा, प्रभावितको सेवा व्यवस्थापन तथा विभिन्न संरचना निर्माण गर्दा अन्य विकासका प्रयासमा लगाउनुपर्ने स्रोत साधनको क्षयीकरण हुन्छ ।
नेपालमा हिंसा सम्बोधनका प्रयास भइरहे पनि प्रभावितले उपयुक्त मात्रामा सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा र पीडकलाई उत्तरदायी बनाउने गरी सामाजिक तथा कानुनी संरचनाको समेत अभाव रहँदा पीडितमा समग्र राज्य प्रणाली र समाजमाथि नै वितृष्णा उत्पन्न हुने र राष्ट्रप्रति अपनत्व नहुन सक्छ । लैङ्गिक हिंसा सभ्य समाजको बाधक र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । राष्ट्रको अग्रगामी पुनसंरचना सम्पूर्ण रूपमा हिंसा विरोधी हुनु पर्दछ । हिंसाविरोधी कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र हिंसा हामी सबैको विरुद्ध साझा समस्या हो भन्ने स्वानुभूति गराउने सामाजिक कार्यहरू अगाडि बढाइनु पर्दछ ।
हिंसाको प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक गर्न स्थानीय सरकारले महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने हुँदा प्रदेश र सङ्घले सो सम्बन्धमा कानुनी र संस्थागत व्यवस्थापनको पाटोमा आफ्ना क्रियाकलाप केन्द्रित गर्न सक्दछन् । लैगिक हिंसाले राष्ट्रिय विकासमा कसरी पारिरहेको असरबारे सोच्नु र सो अनुसार उचित प्रतिकृया देखाउन व्यक्ति, परिवार, समाज र सिङ्गो राष्ट्रले तत्परता देखाउनै पर्छ । गाेरखापत्र