सरकारको एकवर्षे यथार्थ

युवराज कार्की

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यसै साता एक वर्ष पूरा गरेको छ । पाँच वर्षको जनादेश लिएर आएको सरकारको पहिलो वर्षको मूल्याङ्कन हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, सत्ताबाट विस्थापित भएर प्रतिपक्षमा खुम्चिन पुगेको नेपाली काँग्रेस र अन्य कतिपय स्वार्थी तŒवले आरोप लगाएजस्तै यो सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको र पास अङ्कसमेत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो त ? यसको यथार्थ जनताले थाहा पाउन आवश्यक छ । 
नयाँ सरकारको काँधमा आएको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सङ्घीयताको कार्यान्वयन थियो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा यो विषय नयाँमात्र होइन, जटिल पनि थियो । यसको जटिलतालाई पर्गेल्न नसक्दा पहिलो संविधानसभा असफल भएको तीतो यथार्थ हो । एक वर्षअघि सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्थामात्र थियो । तिनका कुनै पनि संरचनाहरू बनेका थिएनन् । प्रदेशको राजधानी तोकिएको थियो तर प्रमुख बस्ने कार्यालय नै थिएन । संसद् थियो तर बैठक बस्ने भवन थिएन । गर्नुपर्ने काम धेरै थियो तर काम गर्ने जनशक्ति थिएन । कानुन, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली, वित्तीय व्यवस्था केही पनि थिएनन् । सरकार यस्तै भद्रगोलमा अल्मलियोस् र त्यसलाई ठोक्न पाइयोस् भनेर प्रतिपक्ष दाउ हेरेर बसेको थियो । तर, सरकारले यी सबै समस्याहरू कुशलतापूर्वक समाधान ग¥यो र सङ्घीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्यायो । स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरियो । प्रधामन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्ले सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्यायो । अहिले वित्तीय सङ्घीयताजस्तो प्राविधिक विषय पनि कार्यान्वयन भइसकेको छ । 
पुरानो व्यवस्थाले निर्माण गरेका कानुनहरूलाई नयाँ संविधानबमोजिम अध्यावधिक गर्नु सरकारको अर्काे महŒवपूर्ण जिम्मेवारी थियो । २०७५ सालको भदौ १ गतेबाट मुलुकी संहिताहरू लागू गर्नुपर्ने र असोज २ गतेभित्र संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्मका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा थियो । सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ को बाटोबाट ती सबै कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यो । सङ्घीय संसद्बाट २५ वटा कानुन पारित गरिएको छ, पाँचवटा अध्यादेश जारी गरिएको छ, २३ वटा विध्येयक संसद्मा प्रस्तुत भई विचाराधीन आवस्थामा छन् र २४ वटा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका ३३९ वटा कानुनमध्ये संविधानले नचिनेका र संविधानसँग मेल नखाने कानुनलाई संविधानसम्मत तुल्याउने, संविधानले माग गरेबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गर्ने र संविधानसम्मत नभएका १४५ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन् । नेपाल पक्ष भएका विभिन्न ९५ बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता सम्पन्न भएका छन् । लामो समयदेखि संशोधन र पारिमार्जन हुन नसकेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदै छ । 
ऊर्जाको क्षेत्रमा छिमेकीसँग उर्जा बैङ्किङलगायतका दूरगामी प्रभाव पार्नेखालका निर्णय र सम्झौताहरू भएका छन् । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अरूण तेस्रो आयोजनाको निर्माणकार्य सुरु भएको छ । निष्क्रिय रहेको स–साना पुँजीलाई जलविद्युत्को विकासमा लगानी गर्ने र सबै नेपालीलाई धनी बनाउने उद्देश्यले “नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी” भन्ने ऐतिहासिक कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । ऊर्जा उत्पादन र प्रसारणका ठूला आयोजनाहरू निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार क्रियाशील भएर लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद् गठन भएको छ । आगामी चैतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको अधिकांश तयारी पूरा भएको छ । 
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २२ घण्टा सञ्चालन हुन थालेको छ । धनगढी र चन्द्रगढीसहित छवटा विमानस्थलबाट रात्रिकालीन सेवा सुरु गरिएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०१९ सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याउनेगरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा अगावै सन् २०२० सम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ६५ बिघा जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । यो वर्षमात्रै ४९७ किमि नयाँ सडक निर्माण भएका छन् । ५८९ किमि ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति भएको छ । सात हजार पाँच सय किमि सडक मर्मत गरिएको छ । ८७ वटा मोटरेबल पुल, ४४७ वटा झोलङ्गेपुल निर्माण भइसकेका छन् । 
अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै सुरु भएको तुइन विस्थापनको अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, अझै पनि एउटा फेसबुके जमातले पुरानो तुइनको फोटो हालेर केपी ओलीको खिल्ली उडाउन छाडेको छैन । काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्गमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गतको ढल्केबर–सिमरा खण्डको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । जयनगर कुर्था रेलमार्ग सम्पन्न भएर नेपालकै ध्वजावाहक रेल सञ्चालन हुने बिन्दुमा आइपुगेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम भइरहेको छ । नेपालको झण्डावाहक पानीजहाज चलाउने योजनालाई चाँडो अघि बढाउन कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ । 
बितेको एक वर्षमा परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । विश्वमञ्च र क्षेत्रीय मञ्चमा नेपाल सुनिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालप्रतिको आकर्षण बढेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भएका महŒवपूर्ण भेटघाट र वार्ताबाट हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालअन्तर्गत रेल, सडक र ऊर्जासम्बन्धी आयोजनामा सहयोग आदानप्रदान गर्न १४ वटा समझदारी र सम्झौता भएका छन् । दुई देशबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति भएसँगै नेपालले चीनका सडक र बन्दरगाह प्रयोग गर्ने ढोका खुलेको छ । 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरेको छ । सबै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न थालिएको छ । रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनहरूको सहमतिमा निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २९ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यसले कामको खोजीमा रहेका व्यक्तिको विवरण तयार गर्छ र रोजगारी उपलब्ध गराउन सरकारलाई सहजीकरण गर्छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले यो वर्ष गति लिएको छ । 
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । ” त्यसैका लागि सरकारले सुशासनका संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाएको छ । भ्रष्टाचारीहरू ठाउँका ठाउँ पक्राउ परिरहेका छन् । विरोधमात्र गर्न जन्मेकाहरू यसैलाई देखाएर देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै छन् । हिजो पनि भ्रष्टाचार त हुन्थ्यो होला तर कुरा बाहिर आउँदैनथ्यो । किनभने त्यसलाई सत्ताधारीहरूको संरक्षण हुन्थ्यो । अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न ३३ जनालाई पाँच अर्ब, ९१ करोड छ लाख ९६ हजार बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र तीन वर्षको कैद माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । राजस्व चुहावटका ४९ र विदेशी विनियम अपचलनका ३३ गरी ८२ मुद्दामा आठ सरकारी कर्मचारीसहित ९९ व्यक्तिमाथि सात अर्ब ६२ करोड ८२ लाख ५२ हजार रकम बिगो र जरिवाना मागसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । अवैध सुन तस्करीको सञ्जाललाई तोड्ने कामले ठूलो सफलता पाएको छ । सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याइएको छ । सङ्गठित गुण्डागर्दीलाई निस्तेज पारिएको छ । सम्झौताअनुरूप समयमा काम नगर्ने, कम गुणस्तरमा काम गर्ने २९ वटा कम्पनी निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ । 
बितेको एक वर्षमा सरकारले गरेका केही प्रतिनिधिमूलक कामहरूमात्र हुन् यी । यसबाहेक सरकारले देश र जनताको पक्षमा अरू धेरै कामहरू गरेको छ, जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव पनि छैन । अब एउटा प्रश्न उठाउन सकिन्छ, वर्ष दिनमा यति धेरै काम गर्ने सरकार नेपालको इतिहासमा कहिल्यै बनेको थियो ? सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा आनीले गाएको एउटा गीतले भनेजस्तो “फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार” त गर्नुभएन नि । यसको मूल्याङ्कन कामका आधारमा तथ्यका आधारमा गरिनुपर्छ । सरकारले एकदमै सही ढङ्गले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाललाई सङ्घीयता, सुशासन र समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा लिएको छ । सरकारको एक वर्षको कामले अग्रगतिका लागि आधार तयार गरेको छ, अब निश्चित रूपले विकास र समृद्धितर्फको यात्राले गति लिने आशा गर्न सकिन्छ ।

(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुनुहुन्छ ।)