समता र समानताको सोचाइ

विष्णुकुमारी लामिछाने

लिङ्गको आधारमा जो कोहीले पनि फरक व्यवहारको अनुभूति गर्नु नपर्ने अवस्था नै लैङ्गिक समानता हो । चाहे सामाजिकीकरण प्रक्रियामा होस् चाहे जुनसुकै तहको निर्णय प्रक्रियामै होस, सबै लिङ्गका व्यक्तिले समान व्यवहार र विभेदमुक्त वातावरणको प्राप्ति गर्न सक्नु हो । यो एक आदर्श हो, तथापि समान सोचाइ र अपेक्षा राख्ने, समान अवसर प्रदान गर्ने र आवश्यकताअनुसार समतामूलक व्यवहार गर्न सक्ने हो भने पक्कै पनि लक्ष्यको नजिक पुग्न सकिन्छ ।
हामी बिरुवा लगाउँदा समान फलको अपेक्षा त गरेका हुन्छौँ तर एउटै वातावरण, मलजल र गोडमेल गर्दै हुर्काएका बिरुवामा लाग्ने सबै फल बराबर हुन सक्दैनन् तर हामी आफ्ना छोरा र छोरीसँग बिरुवा जत्तिकै समान अपेक्षा, आशा र सोही अनुकूल समान व्यवहार किन गर्न सकिरहेका छैनौँ रु किन उनीहरू दुवैसँग समान रूपमा हामीले हाम्रो खुसी जोड्न सकेका छैनौँ रु के हामीले राखेको असमान सोचाइ र गरेको फरक व्यवहारले दुवै सन्तानको विकास समान रूपमा हुन सक्छ त रु पक्कै पनि सोचनीय विषय छ ।
लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धन गर्न सरकारी तवरबाट थुप्रै प्रयास भएका छन् । हाम्रो समाजमा लैङ्गिक रूपमा महिला पछाडि परेका हुनाले पछाडि परेका वर्गलाई अगाडि ल्याउन कानुनी एवं नीतिगत पहल भइरहेका छन् । नेपालको संविधानमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने थुप्रै प्रावधान छन् । लैङ्गिक रूपमा रहेको विभेद र लैङ्गिक हिंसालाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिका कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसालाई अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा ‘लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२’ जारी गरी कानुनी रूपमा समानतालाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्य भएको छ ।
आ।व। २०६४÷६५ देखि नेपाल सरकारबाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमाको शुरुवात भई आ।व। २०६८÷६९ देखि लैङ्गिक लेखापरीक्षणको प्रारम्भ गरिएको थियो । त्यसैगरी, २०५२ सालमा लैङ्गिक मूलप्रवाहमा आउन नसकेका महिलाको क्षेत्रमा काम गर्न महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र २०५२ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना गरियो । पछाडि परेको वर्गको सहभागिता र मूलप्रवाह गर्ने उद्देश्यले रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था भएको छ । भू–स्वामित्वमा समान पहुँच बनाउने उद्देश्यले महिलालाई जग्गा रजिष्ट्रेशनमा छुट दिने प्रावधान राखिएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, बालविवाह, छाउपडी, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, वैवाहिक बलात्कारलगायत महिलाविरुद्धका हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न ऐन, नियम, रणनीति, कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । दिगो विकास लक्ष्य ९सन् २०१५–२०३०० मा भएका लैङ्गिक सवालहरूको पनि सम्बोधन गर्ने पहल भइरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा लैङ्गिक समानतातर्फ उन्मुख हुन सकिएको छैन । सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा समानुपातिक हैसियत स्थापित हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारणमा कतिपय कानुन व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गर्न नसक्ने हुनु, बनिरहेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्य मान्यताले निरन्तरता पाइरहनु, समान अवसर, सोचाइ र अपेक्षाको विकास हुन नसक्नु हो ।
समाजमा केही यस्ता विभेद छन्, जसले लैङ्गिक रूपमा समविकास हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयमा सन्तानोत्पादन दरमा कमी अए पनि छोरा र छोरीप्रति गरिने विभेद कायमै छ । कानुनको दृष्टिमा दुवै सन्तान बराबर मानिए पनि हाम्रा परापूर्व कालदेखि चल्दै आएका धार्मिक संस्कार, मूल्य मान्यता र व्याख्या अनि सोहीअनुरुप जकडिएको मानसिकताले छोरालाई महìव दिँदै आएको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ मा सबै महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने कुरा उल्लेख त छ तर अंश खाने र वंश धान्ने छोरा नै हो भन्ने परम्पराको कारण कानुनी कुराले व्यावहारिक मान्यता पाउन सकेको देखिँदैन ।
हाम्रो समाजमा लैङ्गिक असमानता ल्याउने अर्को कारक तìव भनेको सामाजिकीकरण प्रक्रिया हो । एकातर्फ परिवार र समाजमा बालबालिकाहरूलाई हुर्काउँदै गर्दा लिङ्गको आधारमा फरक व्यावहार गर्दै जानु हो भने अर्कोतर्फ बालबालिकाहरूले आफँै अभिभावकहरूको भूमिकामा भएको भिन्नताको महसुस गर्नु वा प्रत्यक्षत देख्नु हो । त्यसैले त परिवार पहिलो पाठशाला हो भन्ने गरिन्छ । आमाबाबुले एक अर्कालाई गरेको व्यावहारबाट नै बच्चाले धेरै कुरा सिकेका हुन्छन् । पारिवारिक संरचना र एक अर्कोसँग गरिएका व्यावहारले बालमस्तिष्कमा अमिट छाप बस्न गई हुर्किंदै जाँदा गरिने व्यावहारमा ती छापहरूको प्रभाव देखिन जान्छ र पुराना संस्कारहरूले निरन्तरता पाउँदछन् । यसर्थ सामाजिकीकरण प्रक्रियामा समान व्यावहार गर्नु र महिला – पुरुषबीच असल सम्बन्धको अभ्यास देखाउनु नै लैङ्गिक समानतातर्फ डोरिने महìवपूर्ण खुड्किलो बन्न सक्छ ।
सोचाइसँगै व्यवहार जोडिएको हुन्छ । त्यसैले त दृष्टि अनुसारको सृष्टि हुन्छ भन्ने गरिन्छ । मानिसमा कुनै पनि वस्तु वा विषयलाई हेर्ने धारणा बनेको हुन्छ, त्यही धारणा अनुरूप नै उसले आफ्नो व्यावहार प्रकट गर्ने गर्दछ । केही राज्यले गर्ने व्यवस्थामा कमजोरी भएको कारण पनि हाम्रो समाजमा छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । सुरक्षा प्रणाली चुस्त र दिगो नबन्दासम्म छोरा र छोरी वा महिला र पुरुषमा समान स्वतन्त्रता स्थापित हुन सक्दैन जसको कारण हिंसाको मार खेप्नुपर्ने, स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुने, शिक्षा वा रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने लगायतको मार महिला वा छोरीलाई नै पर्न जान्छ । यसले उनीहरूको पुरुष समान विकासमा अवश्य बाधा पु¥याउँछ । यसर्थ लैङ्गिक विकासलाई सुदृढ बनाउन सुरक्षा प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
लैङ्गिक सवाललाई महिलाको मात्र सवाल नमानी प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ सरकारले लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धन गर्न ल्याएका कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । सामाजिकीकरण प्रक्रियामा सुधार नभई, समान अवसर प्रदान र समान सोचसँगै समान व्यावहार नगरी लैङ्गिक समानता हासिल गर्न नसकिने भएकोले लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धनमा सबैले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश नं. ३ मा कार्यरत प्रमुख महिला विकास अधिकृत हुनुहुन्छ ।)