खड्किएको महिला सहभागिता

मार्च ८ भन्ने वित्तिकै महिलाको दिनको बिम्बको रूपमा बुझिन्छ । यो दिनलाई महिला अधिकारका अनेकौँ ऐतिहासिक उपलब्धिको स्मरण गर्दै पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ । यो वर्ष मार्च ८ ‘लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार ः समृिद्धको आधार’ भन्ने नाराको साथमा मनाइँदैछ । हुन त नेपाल संसारमै समावेशी समानुपातिक सामाजिक विकासमा उदाहरणीय मुलुकको रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासहरूलाई विश्लेषण गर्दा पनि नेपालमा सामाजिक पक्षमा समानुपातिक र समावेशी सहभागिताको विषयलाई निकै सकारात्मक रूपमा पाइन्छ । अझ महिला सहभागिताको विषयलाई नेपालको समाज विकास र रूपान्तरण अभियानको एउटा महìवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
हामी राणा शासन विरुद्ध कवितामार्फत अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने भोजपुरे चेली योगमाया न्यौपाने ९सन् १८६०–१९४१० लाई नेपाली महिला आन्दोलनको प्रेरक दियोको रूपमा सम्झन्छाँै । त्यसपछिको विभिन्न कालखण्डमा महिला सशक्तीकरणको आन्दोलनलाई अलग अलग ढङ्गले नेतृत्व गर्ने राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक नेतृत्वकर्ताको त्याग र बलिदान नै आजका महिलाको सशक्तीकरण र सहभागिताको कारक हो । महिला आन्दोलनको लामो शृङ्खला हेर्दा योगमायाले शुरु गरेको आन्दोलनदेखि ०४६ अघिसम्मको चरणलाई प्रारम्भिक चरणकै रूपमा लिनुपर्छ । हुन त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालमा सक्रिय मोतीदेवी शाक्य त्यसपछिका साहना प्रधान, शैलजा आचार्यलगायतका राजनीतिक महिला योद्धाहरूले जुन उत्साह र उत्सर्गको भाव देखाउनुभयो त्यो महिला सशक्तीकरण आन्दोलनको विजारोपण कालखण्ड थियो भन्न सकिन्छ । ०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह र ०४६ को पृष्ठभूमिमा भएको राजनीतिक आन्दोलनमा अपवादबाहेक महिला सहभागिताको आन्दोलनले संस्थागत रूप पाएको थिएन । ०४६ को आन्दोलनमा सहभागिता र राजनीतिक मुद्दाको महिलाप्रधान सवालका कारण नेपालमा महिला सशक्तीकरणमा प्रगति भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संसारलाई नमूना देखाउन सक्ने महिला सहभागितासहितको समानुपातिक र समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको महिला सवलीकरणले संसारलाई राम्रो सन्देश दिएको छ । नेपालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ९प्रथम कार्यकाल०, सभामुख ओनसरी घर्तीमगर ९दोस्रो संविधानसभा०, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की भएको समय राष्ट्रप्रमुख, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाकै सर्वोच्च अङ्गमा एकसाथ महिला नेतृत्व स्थापितसमेत भयो । संवैधानिक रूपमा नै महिला प्रमुख भए पुरुष उपप्रमुख र पुरुष प्रमुख भए महिला उपप्रमुख हुने व्यवस्थालाई पनि नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको छ ।
संसारका विकसित मुलुकहरूको संसद्मा महिला सहभागिता हेर्ने हो भने अमेरिकाको तल्लो सदनमा १९ दशमलव ६ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा २३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । चिनियाँ संसद् ९जनकँग्रेस० मा २४ दशमलव ९ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । फ्रान्समा ३९ दशमलव ६ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । समाजवादी देश क्युवाको संसद्मा ५३ दशमलव २ प्रतिशत सहभागिता छ । यसरी पछिल्लो राजनीतिक अवस्था ९नोभेम्बर १, २०१८० सम्मको संसद्मा महिलाको सहभागिता हेर्दा समाजवादी देश क्युवाले संसद्मा बहुमत महिला सहभागिता गराएको देखिएको छ भने नेपालमा ३२ दशमलव ७ ९शून्यान्तर गर्दा ३३ प्रतिशत० बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले सहभागिता देखिन्छ । राष्ट्रिय सभामा ३७ दशमलव ७ प्रतिशत सहभागिता रहेको नेपालको संसद्मा महिलाको सहभागिता संवैधानिक बाध्यताका कारणले मात्रै यति रहेको हो । स्विजरल्याण्डमा समेत नेपालमा भन्दा कम अर्थात् ३२ दशमलव ५ प्रतिशत तल्लो सदनमा र १५ दशमलव २ प्रतिशत माथिल्लो सदनमा महिला सहभागिता रहेको छ ।
नेपालमा २०७४ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन र मङ्सिरमा सम्पन्न प्रदेश तथा सङ्घीय तहको निर्वाचनले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । नीति निर्माण तहमा भएको यो सहभागिता नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी हो । नेपालको संविधान २०७२ ले समानुपातिक तथा समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै अङ्गमा महिला सहभागिताको प्रतिशतलाई न्यूनतम ३३ प्रतिशतलाई सुनिश्चित गरेको हो । सहभागिताको कोणबाट सुनिश्चित गरिएको यो व्यवस्थाले कागजी रूपमा नेपालको महिला सशक्तीकरणको आन्दोलनलाई एउटा महìवपूर्ण चरणबाट पार गराएको छ भन्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई साँच्चै हामी नेपालमा त्यसबेला उत्सवको रूपमा मनाउन सक्छौँ, जब कागजी रूपमा सुनिश्चित भएको महिला सहभागितालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । यहाँ आजसम्मको उपलब्धिको अवमूल्यन गर्न खोजेको हैन तर समय सापेक्षिक आवश्यकताको आधारमा भएका उपलब्धिको उपयोगिताले मात्रै त्यसलाई सार्थक बनाउँछ । अन्यथा सङ्ख्या पु¥याउनका लागि मात्रै महिला सहभागिता भएको देखिने गरेको छ । अझ राजनीतिक पार्टीहरूका महìवपूर्ण पद, भूमिका र निकायहरूमा महिला सहभागिताको कुरा परिणाममा प्रभाव पार्ने गरीभन्दा सङ्ख्यामा सुनिश्चित गर्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित भएको देखिएको छ । कूटनीतिक नियोगमा होस् वा अन्य सरकारी अर्धसरकारी निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति दिँदा होस्, परिणाम देखाउन सक्ने क्षमताका आधारमाभन्दा पनि महिलाहरूको उपस्थिति इतिहासदेखिको निरन्तरता भजाएर रहर पु¥याइदिनका लागि कि निकटताको प्रभावका आधारमा नियुक्त हुने खालको अवस्थाले गर्दा अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन सकेको छैन । यस प्रकारका तथ्यले हामीलाई अझै सङ्घर्षशील बनाउन प्रेरणा दिनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले महिला आन्दोलनलाई अझै परिणामका लागि नभएर सहभागिताका लागि मात्रै हो भन्ने बुझ्नु पनि अर्को कमजोरी हो । नेपाली औसत सामाजिक मनोविज्ञानले पनि महिलाले प्राप्त गरेको पदलाई कमजोर रूपले प्रतिबिम्बित गराउनु र आलोचनाको तारो बनाउनु अर्को कमजोरीको विषय देखिन्छ । हाम्रो अभ्यास क्षमता भएको भन्दा आफ्नो आज्ञा पालकलाई जिम्मेवारी दिने र त्यहाँ भएको कमजोरवश उपस्थितिलाई समग्र महिलाको प्रतिबिम्बको रूपमा हेर्ने गलत परम्परा स्थापित भएको छ जुन परिवर्तन हुन आवश्यक छ । निर्णायक स्थान र स्वतन्त्र तथा अधिकार सम्पन्न जिम्मेवारी भएको स्थानमा महिलाकै नेतृत्व उदाहरणीय पनि बनेका छन् । कमजोरीको पर्यायका रूपमा महिला नेतृत्वलाई लिइने र उक्त पदको बचाउ कोही अरू पुरुषहरूले गरिदिनुपर्ने खालको मनोवृत्तिलाई आमूल परिवर्तन नगराई महिला आन्दोलनका उपलब्धिको परिणाममुखी कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
सहभागिताको चरणबाट परिणाममुखी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नेपाली महिला सशक्तीकरणको आन्दोलनले भारतमा इन्दिरा गान्धीको जस्तो छाप वा बङ्गलादेशमा खालिदा जियाको जस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने नेतृत्व विकास हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिनसक्छ । विश्व मानचित्रमा केही महिला नेतृत्व जसले दीर्घकालीन प्रभाव जमाएका छन्–झण्डै साढे १२ वर्ष राष्ट्रप्रमुख रहेकी स्विट्जरल्याण्डकी डोरिस लुथर्ड ९१ अगष्ट २००६ देखि १ जनवरी २०१९०, शेख हसिना बङ्गलादेश, प्रतिभा पाटिल भारतलगायतका राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्रीहरूले संसारलाई आफ्नो सफल नेतृत्व देखाएका छन् । म्यानमारकी आङ साङ सुकी, पाकिस्तानकी वेनजीर भुट्टो लगायतकाहरूको सशक्त नेतृत्वले संसार हल्लाएको छ । संसार हल्लाउने अमेरिकाको शक्तिशाली विदेश मन्त्रालय सम्हालेर विश्व चर्चा कमाउनुभएकी हिलारी क्लिन्टनदेखि अरू थुप्रै महिला नेतृहरूले देखाएका अभूतपूर्व सफलताहरू हेरेर नेपाली सन्दर्भमा संवैधानिक प्रावधानहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा तीन तहका ७६१ सरकारमा रहेको महिला सहभागितालाई हेर्ने हो भने अत्यन्तै महìवपूर्ण उपस्थिति देखिएको छ । प्रत्येक वडासम्म निर्वाचित महिला भएको यो परिवेशमा यो १०९ औ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको मर्मलाई जुरुक्क उचाल्न सक्नुपर्छ । किनभने राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुटेका हाम्रा लागि लैङ्गिक समानता सबैभन्दा मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । नेपालमा जन्मिएका प्रत्येक छोरीले सुरक्षित र महिलाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण पाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ । संसद्मा सार्वजनिक सरोकारका सवालको रूपमा छाउगोठ भत्काउन अपिल गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । अब प्रत्येक जात, धर्म, क्षेत्र, समुदायमा भएका जो कसैले पनि अन्धविश्वासपूर्ण विकृतिका कारण अमानवीय ढङ्गले बाँच्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु आवश्यक छ ।
नेपाली राजनीतिको वस्तुस्थिति र अवस्थालाई नै ठ्याक्कै बिम्बित गर्ने ‘लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार ः समृद्धिको आधार’ नारा आजको हाम्रो अभियान बन्नु आवश्यक छ । सरकारले लिएको लक्ष्य ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को गन्तव्यको आधार भनेको नै लैङ्गिक समानता हो जुन सोच, दस्तावेजमा मात्रै होइन, व्यवहारमा आवश्यक छ । नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सहभागिताको चरणबाट परिणामको चरणमा रूपान्तरण गराउन सम्पूर्ण महिला, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा सामाजिक विकासका सरोकारवाला पक्षहरू जिम्मेवार भएर नलागेको खण्डमा सहभागिताको सुनिश्चिता र मार्च ८ जस्ता महìवपूर्ण दिनहरू उपलब्धिको हिसाबले आफैँमा व्यङ््ग्यजस्तो हुन सक्छन् ।
(लेखक अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)