भर्ना अभियानः चुनौती र अवसर

उत्तरकुमार पराजुली – बालबालिकालाई आठ वर्षको उमेरसम्म बुवाआमाको कोखबाट छुटाउनु हुन्न भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । आवासीय विद्यालयमा आठ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई राख्नु यो मान्यताविरुद्ध हुन्छ । तर, सामाजिकीकरण तथा समूह व्यवहार विकासका लागि चार वर्ष पूरा भएपछि बालमैत्री वातावरणमा चार घन्टासम्म खेल, नाच, गान, कथा सुनाउनेजस्ता क्रियाकलापले उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा राम्रो प्रभाव पार्ने हुन्छ भनी प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा संस्थागत रूपमा बालबालिकालाई भर्ना गरिन्छ ।
वास्तवमा विद्यालय बालबालिकाका लागि प्रिय वा बालमैत्री स्थान होइन । विशेष गरी अस्थिर, चञ्चले, चकचके स्वभाव, मन लागेका ठाउँमा जानु, भोक लागेका बेलामा खान पाउनु, आफूलाई नयाँ वा अचम्म लागेको कुराको जानकारी लिनु, साना उमेरका बालबालिकाको स्वभाव हो । विद्यालयमा यी सबै कुरामा कुनै न कुनै किसिमले लगाम लागिहाल्छ । एउटा निर्जीव ढुङ्गा त अर्काको चाहनामा डग्न रुचाउँदैन भनेर जडत्वको परिभाषा भौतिक शास्त्रले गरेको छ भने जीव, त्यसमा पनि सोच्ने सम्झने क्षमता भएको मान्छेको के कुरा रु बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । आर्थिक, सामाजिक, भौतिक व्यवस्थापनका चुनौती दोसै्र दर्जाका हुन् ।
अभियान शब्दले कुनै विशेष काम सम्पन्न गर्न ल्याउने हुन्डरी, कुनै समस्या समाधानका लागि विशेष जोडबलका साथ बोलिने धावा भन्ने बुझिन्छ । अभियान कालान्तरसम्म निरन्तरता पाउने कामका रूपमा लिन स्वाभाविक मानिन्न । निरन्तरता पाउने कामले त बानीको विकास गर्छ । बानीले संस्कारको सिर्जना गर्छ र संस्कारको निरन्तरताले संस्कृतिको उद्भव हुन्छ । त्यसैले अब बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभियान संस्कारमा रूपान्तरण हुन ढिला हुनै लागेको छ । हामी भर्ना अभियानलाई वर्षौंसम्म निरन्तरता दिन्छौँ भने त्यो हाम्रो पछौटेपनको साक्षी हुनेछ । अब हामीले “विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालयबाहिर कति छन्” भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नतिर होइन “विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालयबाहिर किन छन्” को जवाफ खोज्नतिर लाग्नुपर्छ । अझ भनौँ भने “विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालयभित्र किन गएनन्” भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ । वास्तवमा “विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालयबाहिर किन आए” भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला हो यो ।
विगतका भर्ना अभियान कार्यक्रम बालबालिकालाई विद्यालय देखाउनुमा केन्द्रित थिए, विद्यालय कुल्चाउनुमा उन्मुख थिए । पहुँचका लागि केन्द्रित थिए । त्यस बेलाका चुनौतीहरू आर्थिक अभाव, विद्यालयको दूरता, शिक्षकको अभाव, भवनको अभाव आदि थिए । सरकारमा आफ्ना मान्छे नभएकाले राम्ररी आर्थिक सहयोग जुटाउन नसकिएको, आर्थिक अभावले काम गर्न नसकिएका कारणहरू हुने गर्थे । अहिले स्रोत साधनको व्यवस्थापन आफ्नै हातमा भएको बेला यस्ता कुरा गरेर सुहाउने अवस्था छैन । कसैले पत्याउने अवस्था पनि छैन । मूलाबारीमा हल्केको साग देखी तरकारी भएन भनेर किक्याउने भान्सेको गति कति सुहाउँदो हुन्छ र रु बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना गर्ने भन्ने कुरा नदीको जलप्रवाह जस्तै हो । त्यो कतै अवरुद्ध भए नदीको बाढीले वितण्डा मच्चाएजस्तै शैक्षिक अवरोधका कारणले सामाजिक वितण्डा मच्चिन्छ । बालबालिका भर्ना सबैखाले विद्यालयका लागि हो । जुनसुकै खालको विद्यालय भए पनि बालबालिका विद्यालयमा जानुप¥यो र पाठ्यक्रमद्वारा तोकिएको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा सिप सिक्नुप¥यो । यो राष्ट्रिय अभियान अमूकका लागि हो । अमूकका लागि होइन भन्ने कुरा कहीँकतैबाट हुनु हुँदैन ।
प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र र कक्षा १ मा बालबालिकालाई भर्ना गर्दैमा भर्ना अभियान सफल भयो भन्न गाह्रो छ । विद्यालय शिक्षा त प्रारम्भिक बालविकास कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको हो । यो उमेर विभिन्न सीप सिक्ने उमेर हो । यसबेला बाटो बिरियो भने उसको व्यक्तिगत जीवन त जोखिमपूर्ण हुन्छ नै त्यसबाहेक ऊ रहेको समाज पनि उत्तिकै जोखिममा हुन्छ । त्यसैले कुनै बालबालिका भड्किएर वा अन्य कुनै किसिमले शिक्षा क्षेत्रबाट असमयमै बाहिरिनु भनेको सबैका लागि उत्तिकै जोखिम अवस्था हो भन्ने सबैले बुझ्नु बुझाउनुपर्छ । तथ्याङ्कका चित्र कस्ता हुन्छन् रु हरेक योजना निर्माणका लागि तत्सम्बन्धी तथ्याङ्क अत्यावश्यक तत्व हो । तथ्याङ्कका आधारमा नै योजना विश्वसनीय वा अविश्वसनीय के हो भनी थाहा पाइन्छ । समग्र तथ्याङ्कले वैयक्तिक मर्म सम्बोधन गर्न सक्तैन । समग्र तथ्याङ्कको अवगुण यही हो । मेरो विद्यालयका ९० प्रतिशत बालबालिका सफल भए भनेर गर्व गर्नु यही समग्र तथ्याङ्कले दिने रूखो यान्त्रिकताको अभिव्यक्ति मात्रै हो । ती १० प्रतिशत असफल बालबालिकाको पीडा मापन गर्ने कुनै मापदण्ड नै छैन । किनकि व्यक्ति आफैमा शत प्रतिशत हो । उसको पीडा परिवार, नाता कुटुम्ब, इष्टमित्र छरछिमेकमा गुणोत्तर श्रेणीका हिसाबले फैलिन्छ ।
२०७५ सालको भर्नासम्बन्धी तथ्याङ्कलार्ई हेर्दा कक्षा १–५ को कोरा भर्नादर १२३।९७ प्रतिशत देखिन्छ भने खुद भर्ना दर ९६।४७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कोरा भर्नादरको उच्च प्रतिशतले अझै पनि उचित उमेर समूहका बालबालिका उमेरअनुसार कक्षामा ९पाँच वर्ष उमेरका कक्षा १ मा, छ वर्ष उमेरका कक्षा २ मा० भर्ना हुन सकेका छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । कक्षामा उमेर समूह नमिल्दा सिकाइ वा बुझाइको स्तर समान हुन नसकी उचित शिक्षण गर्न गाह्रो हुने कुरा यसले सङ्केत गर्छ । यसैगरी कक्षा १–५ को खुद भर्ना दर ९६।४७ प्रतिशतले ५–९ उमेर समूहका ३।५३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् भन्ने देखाउँछ । हेर्दा यो अङ्क सानो देखिए पनि माथिजस्तै वैयक्तिक मर्मको विश्लेषण गर्दा स्थिति पीडादायक नै हुन्छ । यस्ता औसत तथ्याङ्कले विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी समस्या छ भन्ने देखाउँछ तर यो समस्या यस ठाउँमा कम छ यस ठाउँमा जटिल छ भन्ने कुरा खुट्याउन सकिँदैन । समग्र तथ्याङ्कीय प्रस्तुतिको यो अर्को अवगुण हो ।
अशिक्षाको असरले हरेक क्षेत्र र समुदाय उत्तिकै जोखिममा रहेको हुन्छ । अशिक्षाको आगो ज्ञानको जलले अभिषेक गरे निभ्छ । आर्थिक रूपले अक्षम मात्रै शिक्षा प्राप्त गर्ने समस्यामा पीडित हुन्छन् भन्ने कुरा आंशिक सत्य हुन सक्छ । तर, वास्तविक जीवन जीउने क्रममा अशिक्षाको आगोले शिक्षित अशिक्षित सबैलाई उत्तिकै पीडित बनाउँछ । त्यसैले सबै बालबालिकालाई शिक्षा पाउने अवसरको सुनिश्चित गर्नु आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्य सुखी शान्त हुनु हो भन्ने सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा सशक्त स्थानीय सरकार छ । स्थानीय आवश्यकता, समस्याको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने अवस्था पनि छ । केन्द्रीय रूपमा गर्न सक्ने अमिल्दा औसते मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । साँच्चै भन्ने हो भने वडाभित्रै पनि आवश्यकताअनुसार औचित्यपूर्ण किसिमले फरक मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार पनि छ अहिलेको स्थानीय सरकारलाई । वडा स्तरमा अभिभावक भेला गरी आआफ्नो क्षेत्रको विद्यालयको सेवा क्षेत्र किटान गरी बालबालिका भर्नाको सुनिश्चितता ९विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालयबाहिर छैनन् भन्ने निश्चित भएको अवस्था० विद्यालय स्तरबाट गर्न सकिन्छ । विद्यार्थी भर्ना सुनिश्चित भएको कुरा वडा कार्यालयले घोषणा गर्न सक्छ । यसले गर्दा वडा नै अहिलेको अवस्थामा आधारभूत र कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने एकाइ मान्न सकिन्छ । वडा स्तरबाट वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रयोग गर्ने र सो तथ्याङ्क प्रदेश तथा सङ्घसम्म सम्प्रेषण गरेमा ठूला समस्या समाधान गर्न सङ्घ तथा प्रदेशको सहयोग प्राप्त गर्न सहज हुने छ ।
भर्ना अभियानका सन्दर्भमा शिक्षाविद् प्रा।डा। विद्यानाथ कोइरालाले भन्नुभयो, “अहिले विद्यालयीय शिक्षाको नेतृत्व लिने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । त्यसैले ठूलो पाटामा मकै खन्दा बीचमा छोराछोरीलाई मेलो दिएर खन्न लगाई बुवाआमा छेउछाउ लागेर खन्ने गर्नुपर्छ । छोराछोरीको मेलो लत्रियो अघि बढ्न सकेन भने बाआमाले सघाउनुपर्छ । मेलो नलत्रेको बेलामा छोराछोरीको क्षमताको प्रयोगमा हस्तक्षेप नगरी सहसिकाइको भूमिकामा बाआमा रहनु श्रेयस्कर हुन्छ । ” अस्थिर सरकारका कारणले झन्डै सात दशकसम्म गिजोलिएको राजनीति स्थिर भएको अवस्थामा केही गरौँ भन्ने इच्छा शक्ति र आत्मबल जागरण गरे शिक्षामा ठूला र ऐतिहासिक छाप छोड्ने काम गर्न सकिने अवसर छ । मुलुकलाई पूर्ण रूपले भर्ना सुनिश्चित भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पु¥याउने, पूर्ण साक्षर भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पु¥याउने सकिने तत्कालका मुख्य दुई काम छन् । यो सुवर्ण अवसरबाट सरकार अवश्यै चुक्ने छैन ।

लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ ।