आजको नागरिक समाज

डा.सरोज धिताल

अचेल फेरि बेलाबेलामा ‘नागरिक समाज खै?’ भन्ने प्रश्न सुनिन थालेको छ। तर यो नागरिक समाज भनेको होचाहिँ के? यसका बारेमा भने विभिन्न बुझाइ देखिन्छन्। कोही राजनीतिक दलकै अर्को रूप ठान्छन् नागरिक समाजलाई। कसैका नजरमा भएभरका गैरसरकारी संस्था नै नागरिक समाज हुन्। कुनैबेलाको नागरिक आन्दोलनमा ‘नागरिक अगुवा’ का रूपमा चर्चित भएका केही पुराना अनुहारलाई नै सधैँका निम्ति नागरिक समाजको प्रतिनिधि ठान्ने छन् एकथरी। केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका ‘औपचारिक’ परिभाषामा भने राज्य र उद्योग (व्यापार वित्तीय क्षेत्र) बाहिरका सबै संगठित जनसमूहलाई नागरिक समाज भन्न मिल्छ। वर्तमान नेपालकै विशिष्ट सन्दर्भमा चाहिँ नागरिक समाज र नागरिक आन्दोलनको अर्थ यी सबैभन्दा अलि फरक होला। नागरिक समाज र नागरिक आन्दोलनको अर्थ हाम्रो विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितिमा के लाग्छ भन्नेबारे विचार नगरी ‘खै नागरिक समाज कता हरायो? के गरिरहेको छ अहिले नागरिक समाज?’ भनेर सोध्दा यसको स्पष्ट र सार्थक उत्तर भेट्न सकिँदैन।  

१९८० को दशकतिर खासगरी ल्याटिन अमेरिका र पूर्वी तथा दक्षिण युरोपका विभिन्न तानाशाहीका विरोधमा भएका राज्येतर आन्दोलनहरूसँग जोडिएर ‘नागरिक समाज’को अवधारणा विकास भएको हो भनिन्छ। ‘नागरिक समाज’ जब जब दक्षिणपन्थी तानाशाहीको विरोधमा उत्रे, तिनलाई ‘कम्युनिस्ट’ भनेर दमन गर्ने गरियो। जहाँ जहाँ ‘वामपन्थी’ भनिएका तानाशाहीका विरोधमा उत्रे त्यहाँ नागरिक आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी भनेर दमन गर्ने गरियो।

त्यहीताका यता नेपालमा भने २०३६ सालको जनमत संग्रह भइसकेको थियो र ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ पक्षको घोषित जीतपछि राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनले बिस्तारै नयाँ र मिहिन रूप लिन थालेको थियो। त्यसबेलासम्म कांगे्रस र कम्युनिस्ट अझै पनि एकार्काप्रति अति नै पूर्वाग्रहग्रस्त थिए। तापनि दुवै आआफ्ना किसिमले त्यसबेलाको तानाशाहीका विरोधमा लागेका थिए। शक्ति पनि हासिल गर्दै थिए। त्यसबेलासम्म नागरिक समाज भन्न सुहाउने स्वतन्त्र नागरिकहरूको जमात भने अझै प्रकट भइसकेको थिएन। कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा लाग्ने मानिस कि राजावादी, कि कांगे्रस कि तकम्युनिस्ट समर्थक हुन्थे। र, यो पक्षधरता करिब करिब धार्मिक कट्टरता जत्तिकै जब्बर थियो।

‘नागरिक समाज’ जब जब दक्षिणपन्थी तानाशाहीको विरोधमा उत्रे, तिनलाई ‘कम्युनिस्ट’ भनेर दमन गर्ने गरियो। जहाँ जहाँ ‘वामपन्थी’ भनिएका तानाशाहीका विरोधमा उत्रे त्यहाँ नागरिक आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी भनेर दमन गर्ने गरियो।

२०४६ सालको परिवर्तनका क्रममा वामपन्थी र कांग्रेस नजिकिएपछि मात्र हो यो कट्टरता केही खुकुलिन थाल्यो। यो खुकुलोपनले सिर्जना गरेको वातावरणमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पक्षधर अभियन्ता बिस्तारै आफ्ना आग्रहहरूभन्दा बाहिर निस्केर एकार्कासँग संवाद गर्न थाले। आआफूले समर्थन गरेका वा आफँै संलग्न भएका पार्टीका कमजोरीबारे पनि खुलेर कुरा गर्न थाले मानिस। उनीहरूका बीच व्यक्तिगत तहमै मित्रता पनि विकास हुन थाल्यो। र, आआफ्ना आस्था र विश्वास आफ्नै ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि पार्टीगत दूराग्रहबाट भने मुक्त भएका मानिसको जमात विस्तारै बढ्न थाल्यो।
त्यहीबेला सत्तावृत्तमा भने अनेक सरकार बने। कांग्रेस र कम्युनिस्ट आफ्नाबीचमा मात्रै हैन, पूर्वपञ्चहरूसँग समेत मिलेर

संयुक्त सरकार बनाउन थाले। पूर्वपञ्चहरूको भूमिका बेलाबेलामा निर्णायक हुन थाल्यो– सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा। विस्तारै सबै पार्टी उस्तै उस्तै देखा पर्न थाले। सिद्धान्तको स्खलन भइरहेको र सत्ता राजनीतिको अन्धकार पक्ष हावी भइरहेको यो बेलामा एकातिर माओवादी आन्दोलनले ठाउँ पायो अर्कोतिर नागरिक समाज र  नागरिक आन्दोलनको बीऊ टुसायो।

२०६२–६३को ऐतिहासिक आन्दोलनका बेलासम्म आइपुग्दा अनौठौ स्थिति तयार भइसकेको थियो। एकातिर राजतन्त्र अत्यन्तै अलोकप्रिय भइसकेको थियो र सामान्य जनताको सोच पनि गणतन्त्रोन्मुख हुँदै थियो। अर्कोतिर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने भनिएका राजनीतिक दलहरू भने आफँै दिशाविहीनता, सैद्धान्तिक अस्पष्टता, नैतिक स्खलन आदिले गर्दा राजा जत्तिकै वा झन् बढी अलोकप्रिय भएका थिए। योबेलामा नागरिक समाजको विशेष भूमिका देखिन थाल्यो। थाकेर लखतरान भएजस्ता देखिने दलका नेताहरूलाई सडकमा पलेटी कसेर दर्शकका रूपमा बसाएर नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ज्यान भरे र नेतृत्वसमेत गरे। कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचको पुस्तैनी ‘धार्मिक’ भिन्नता कम देखिन थाल्यो। २०६२–६३ को आन्दोलनले गर्न सक्ने उपलब्धि हासिल ग¥यो। राजतन्त्रलाई गणतन्त्रले बिस्थापित ग-यो।

त्यसपछि भने तत्कालै हिजोका ‘नागरिक’ अगुवाका रूपमा देखापरेका केही मानिस कुनै न कुनै रूपमा फेरि कुनै दलको नजिक भएर सत्ता संरचनामा सामेल भए। कसैले भने गैससका आवरणमा दलविशेषको सामीप्यमा रहेर काम गरिरहे। २०६२–६३ को आन्दोलनअघिदेखि नै सुरु भएको पार्टीहरूको दिशाविहीनता, नैतिक स्खलन, सैद्धान्तिक अस्पष्टता अझै चुलिँदै जान थाल्यो। आआफूले बोकेका लोकतन्त्र, समाजवाद जस्ता अवधारणाको अकल्पनीयरूपमा अपव्याख्या हुन थाल्यो वा यी अवधारणा ती ‘नेता’का विस्मृतिमा हराउन थाले। केही समयदेखि दन्त्यकथाका पात्र जस्ता भएका माओवादी पनि यही हुलमा विलीन भए। भूमिगत तथा सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा प्राविधिक सिपका रूपमा उनीहरूले जम्मा पारेका हिंसा तथा षडयन्त्रका बीउले पनि सत्तावृत्तमा प्रवेश पाउने नै भयो। 

फलस्वरूप जनताका मनमा उठेको असन्तुष्टिको नयाँ सिलसिलाले यतिबेला झन् झन् गति समातिरहेको छ। विगत एक वर्षमा त असन्तुष्टिको यो बिस्तारले अभूतपूर्व गति लिएको छ। कुनैबेला देशको दुर्गतिका निम्ति राजतन्त्रलाई दोष दिइन्थ्यो। केही वर्षयता अस्थिरतालाई दोष दिन थालियो। राजनीतिक स्थिरताको आशमा मतदाताले भारी बहुमतका साथ वर्तमान सत्ताधारीलाई जिताए। तर फेरि पनि देशको दुर्दशा अन्त्य हुने छाँट देखिएको छैन। यही निराशाका बीचमा जनताकै बीचबाट आवाज आइरहेको छ– नागरिक समाज कता गयो?

‘नागरिक समाज’ स्थायी चरित्रको संरचना हुनै सक्दैन। जतिबेला यसले ठोस संरचनाको रूप लिन थाल्छ, यो नागरिक समाज नै रहँदैन। अर्को राजनीतिक पार्टी बन्न पुग्छ। अनि परम्परागत राजनीतिका विभिन्न तत्व त्यो संगठनभित्र हुर्कन थाल्छन्। २०६२–६३ को आन्दोलनताका देखापरेको नागरिक आन्दोलन त्यो बेलाको माग थियो। यो समयको माग अर्कै छ। वास्तवमा नागरिक समाज अहिले पनि छ– नयाँ अभियन्ता क्रियाशील छन् त्यसमा। गोविन्द केसीलगायतका केही अभियन्ता बाहिरै देखिएका छन्। त्योभन्दा धेरै ठूलो संख्यामा थिएटरमा, क्यान्भासमा, कवितामा, संगीतमा, स्वास्थ्य र शिक्षामा, खाद्य सुरक्षा र कृषि सुधार अभियानमा… जताततै नागरिक आन्दोलन भइरहेकै छ अहिले पनि। २०६२–६३ को राजनीतिक आन्दोलनताका देखापरेको नागरिक आन्दोलनभन्दा भने फरक स्वरूप छ त्यसको।

चुनौती पनि निकै फरक छन् यतिबेलाको नागरिक आन्दोलनका। सिंगै राष्ट्रले अर्कै किसिमको खतरा मोलिरहेको छ। यस्तो बेलामा अहिलेको नागरिक आन्दोलनले देशले भोगिरहेका ४ खतरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
एक, ‘सत्ताविरुद्ध कसैलाई बोल्न दिनै हुँदैन, जो बोल्छन्, तिनका विरुद्ध अरिङ्गालझैँ खनिनुपर्छ’ भन्ने अरिङ्गालवाद। यसका कारण सत्ताधारीका आलोचकमात्रै हैन सत्ताधारी आफँै झन् झन् ठूलो खतरामा पर्दै जान्छन् र आखिरमा लोकतन्त्रसँगै मुलुकले नै ठूलो खतरा मोल्नुपर्ने हुन्छ। दुई, यी जन्मजातै खराब हुन्, यी कुनै हालतमा पनि सप्रिनै सक्दैनन् भनेर जे कुराको पनि अन्ध विरोध। जसले अन्ततः अराजकतावादतर्फ देशलाई धकेल्छ। सार्थक संवादले ठाउँ पाउँदैन र ‘पख मेरो पालोमा देखाइदिन्छु’ भन्ने भावले जरा गाडिरहन्छ। एकपछि अर्को तानाशाहीका निम्ति मलिलो जमिन तयार पारिदिन्छ। 

तीन, अहिलेको बेहाल देखाउँदै गणतन्त्र यो देशका निम्ति अफाप भो, राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ’ भन्ने पुनस्र्थापनावादले टाउको उठाइरहेकै छ, अझै उठाउँदै जानेछ। जतिसुकै कमजोर भए पनि यसले आफ्नै किसिमको आकर्षण जन्माउने परिस्थिति तयार भइरहेको छ।चार, यो देशमा हामी केही गर्न सक्तैनौँ, कसैको भर नपरी सुखै छैन भन्ने लम्पसारवाद एकातिर र अर्कोतिर अहिले केही मत्थर भए तापनि सत्ताधारीका मूर्खतादेखि लिएर भित्री बाहिरी कुटिल शक्तिहरूबाट सुन्दर नाराका आवरणमा प्रोत्साहित लघुराष्ट्रवाद।

यी चारै खतरालाई समाजमा व्याप्त अन्धगुनासोको प्रवृत्तिले मलजल गरिरहेको छ। र, ती गुनासालाई सरकारको अविवेकले। अहिले जताततै असन्तुष्टिको स्वर सुनिन्छ। असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति अनेक किसिमले हुन सक्छ, भइरहेको हुन्छ। वर्तमानप्रति असन्तुष्टि छ तर खोजेको के हो भन्ने थाहा छैन भने त्यसले नकारात्मकताको तरङ्गलाई झन् झन् बल थप्दै जान्छ। गुनासा पोख्ने ढङ्ग पनि विषाक्तताको मात्राअनुसार अनेक प्रकारका हुनसक्छन्। गुनासाका यी सबै रूपका उदाहरण सामाजिक सञ्जालमा पस्नेबित्तिकै देखिन्छन्। 

असन्तुष्टिको अर्कोखाले अभिव्यक्ति भने सकारात्मक परिवर्तनका लागि नभई नहुने हुन्छ। यस्तो अभिव्यक्तिमा वाञ्छित परिवर्तनबाट हुने परिणामको स्पष्टतासहितको सुझाव हुन्छ। यस्तो असन्तुष्टिले भने वर्तमान परिस्थितिमा अनुभूत समस्याको आंशिक वा पूरा समाधानतर्फ लैजान्छ। अहिलेको नागरिक आन्दोलनको ऊर्जा पनि असन्तुष्टि हो, यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि असन्तुष्टिका कारण नै हो। त्यसैले नागरिक आन्दोलनको रूप पहिलेभन्दा मिहीन तर प्रभावशाली हुनु आवश्यक छ। अघिल्ला नागरिक आन्दोलनले भन्दा बढी उत्तरदायित्व बोक्नुपर्ने आवश्यकता छ। Nagarik