बाल अधिकारका लागि स्थानीय तहको भूमिका

बाल अधिकारमा आधारित योजना विश्वमा आधुनिक विकास अवधारणाको व्यवस्थितरूपमा व्याख्या र प्रयोग सन् १९४५ पछि भएको देखिन्छ। सन् १९५० र ६० को दशकमा ‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग’ र ‘औद्योगिकिकरणको व्यापकता’लाई नै विकासको लागि महत्वपूर्ण आधारको रूपमा बुझिन्थ्यो। अमेरिका र पश्चिमा युरोपलाई विकासको लागि रोल–मोडेलको रूपमा हेरिन्थ्यो र अन्य समाजलाई परम्परागत समाजको रूपमा व्याख्या गरिन्थ्यो। अमेरिका र युरोपको जस्तो अवस्थामा पुग्नु नै विकसित हुनु हो भनेर बुझ्ने गरिन्थ्यो।

विकासको आधुनिकताको मोडेलअनुसार आर्थिक बृद्धि (जिडिपि र जिएनपि)लाई विकासको प्रमुख सूचकको रूपमा लिइन्थ्यो। यसै अवधारणाअनुरूप सन् ५० र ६० को दशकमा विश्वका अनेकन मुलुकमा विकासका लागि प्रयासहरू भए। तर, आधुनिकताको विकासको मोडेलले अपेक्षाकृतरूपमा लक्ष्य हासिल गर्न सकेको देखिएन। आर्थिक वृद्धि त भयो तर, समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल पनि झनै फराकिलो हुँदै गयो, परिवारहरू विखण्डित हुनथाले, वातावरणीय ह्रास हुने क्रममा वृद्धि भयो, बेरोजगारीमा अकल्पनीय वृद्धि भयो र मानिसहरूमा निराशा बढ्न थाल्यो। यसरी आधुनिकताको अवधारणामाथि थुप्रै प्रश्नहरू खडा भए र वैकल्पिक विकासको अवधारणाको खोजी हुन थाल्यो।

सन् १९७० अन्त्य र ८० को दशकको प्रारम्भतिर जनकेन्द्रित वा जनसहभागितामूलक विकास अवधारणाबारे बहस हुन थाल्यो। यस अवधारणाले ‘कुनै पनि विकास सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थाअनुरूप हुनुपर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित समाजले नै नेतृत्व लिनुपर्ने’ मान्यतामा जोड दियो।   विकास बाहिरी विज्ञ वा संस्थाले लागू गर्ने नभई सम्बन्धित समुदायको सक्रिय सहभागितामा उनीहरूको अवस्था र आवश्यकताअनुसार हुनुपर्दछ र यसले त्यहाँको नागरिकहरूको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिइयो। 

सन् १९८६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा विश्वका हरेक नागरिकलाई ‘आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकास प्रक्रियामा सहभागी हुने, त्यसका लागि योगदान गर्ने र त्यसबाट हुने लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ जसका कारण नागरिकका सबै प्रकारका मानव अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनसक्छ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएपछि विकासलाई नागरिकको अधिकारको रूपमा व्याख्या गरिन थाल्यो। कुनै पनि नागरिकको शिक्षामा पहुँच हुनु, स्वास्थ्य सेवा पाउनु, गाँसबास र कपासको व्यवस्था हुनु र उसको सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हुनु भनेको उसको नागरिक अधिकारको हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो। यसरी विकासलाई अधिकारको रूपमा बुझी सोहीअनुरूप विकासको योजना बनाउने कार्यको प्रारम्भ भयो।

नेपालले भने आठौं योजनाबाट जनसहभागितामूलक योजना तथा विकास प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको थियो। र,  सन् १९९० को मध्य–दशकमा आइपुग्दा नेपाल सरकारले योजनामा बालबालिकाका विषयहरूलाई समाविष्ट गर्न तथा बाल अधिकारको सम्वर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत प्रावधान तथा समन्वय, सहकार्यका लागि मार्गहरू प्रशस्त गरिसकेको थियो। यसअन्तर्गत बालकेन्द्रित सामुदायिक विकासको अवधारणा स्थापित भएपश्चात् बालबालिका लक्षित विकास प्रक्रियाका हरेक चरणहरूमा बालबालिकाको सहभागितालाई अनिवार्य सर्तको रूपमा स्वीकारिएको छ। बालबालिका लक्षित विकास कार्यका हरेक चरणहरूमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सूनिश्चित गर्दै बालअधिकारको सम्मान, पालना तथा परिपूर्तिको प्रत्याभूतिका लागि परिवार, समुदाय, अनि राज्य बालबालिकाप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ। यसका लागि योजना प्रक्रिया बालअधिकारमा आधारित हुनु आवश्यक छ भने बालबालिकाको लागि समय, स्रोत तथा सोचको यथोचित लगानी पनि हुनुपर्दछ।

यसै मान्यताका साथ केन्द्रीय बालकल्याण समितिले नमुना कार्यक्रमका रूपमा २०६४ सालबाट नै विभिन्न तहमा जनसहभागिताका साथ सूचांकहरू तयार गरी बालमैत्री गाविस निर्माणको थालनी गरेको थियो। यस अवधारणाले अझ व्यापकता पाउनेगरी नेपाल सरकारबाट बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ जारी भई मूलप्रवाहीकरण भएको छ जसले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सूनिश्चित गर्दछ। बालबालिका लक्षित कुनै पनि योजना, परियोजना तथा कार्यक्रम त्यतिबेला मात्र बाल अधिकारमा आधारित हुन्छ जतिबेला त्यसले बालबालिकाको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राख्दै बिना भेदभाव बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेको हुन्छ। साथै, उक्त योजना, परियोजना तथा कार्यक्रमबाट प्रवाह हुने सेवा तथा सेवा प्रवाहमा अपनाइने अभ्यासहरू पनि बालमैत्री हुनुपर्दछ र बालबालिकालगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई समेत सकारात्मक सुसूचित गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत योगदान पुर्याउन सक्ने खालको हुनुपर्दछ।

बालबालिकाका कुनै पनि अधिकार पूरा हुन सकेका छैनन् वा बालबालिकाले ती अधिकारसँग सम्बन्धित समस्याहरू भोगी रहनुपरेको छ भने त्यसलाई बालबालिकाका सवाल वा मुद्दा भनेर बुझिन्छ। तिनै सवालहरूको पहिचान गरी तिनको समाधान गर्न र बाल अधिकारलाई सुनिश्चत हुने गरी तयार पारिने योजना नै ‘बाल अधिकारमा आधारित योजना’ हो। यसमा मूलतः बाल अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरू कुनै पनि बालबालिकालाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नहुने, हरेक कार्यमा सबैले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने, बालबालिकाको दीर्घ जीवन र विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने र सबै तहमा बालबालिकाको विचार र भावनालाई उचित कदर गर्ने, लगायतका कुरालाई विशेष ध्यानमा राखी बाल अधिकारलाई सुनिश्चत गर्न सघाउ पुर्याउने गरी योजना तयार गरिन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा बाल अधिकारमा आधारित सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया भन्नाले बालबालिकासँग सम्बन्धित वास्तविक सवाल तथा समस्याहरू (बालबचाउ, बालसंरक्षण, बालविकास र बाल सहभागितासँग सम्बन्धित) बालबालिकाका साथसाथै महिला, पुरुष, शिक्षक, नागरिक समाज, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय संघसंस्थासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी पहिचान गर्ने, सवालहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने र कारण तथा प्रभाव वृक्ष निर्माण गर्दै योजना तर्जुमा गर्नेसम्मको समग्र प्रक्रियालाई जनाउँदछ।

बाल अधिकारमा आधारित योजना तर्जुमाको महत्व स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ६ दफा २४ उपदफा ५ मा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवि, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागितामा गर्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा बाल अधिकारमा आधारित योजना तर्जुमा गर्नुपर्न नीतिगत प्रावधान छ। साथै, दफा १२ उपदफा २ (क१) मा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणालीअनुसार बस्ती वा टोलस्तरबाट योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरी बस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग संकलन, प्राथमिकीकरण र छनोट गर्ने भनी उल्लेख भएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ को वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको विकास कार्यअन्तर्गत ‘वडालाई बालमैत्री बनाउने’ भन्ने जिम्मेवारी वडा समितिलाई दिइएको हुँदा वडालाई बालमैत्री बनाउनका लागि पनि बाल अधिकारमा आधारित योजना तर्जुमा गर्नु अपरिहार्य छ। बालबालिकासँग सम्बन्धित समस्या तथा सवालहरूको पहिचान र यसको समाधानको लागि योजना तर्जुमा गर्न उनीहरूको सहभागिता नितान्त जरुरी छ। तथापि, बालबालिकाको मात्र सहभागितामा बाल अधिकारमा आधारित योजना तर्जुमा हुन सक्दैन। जानेर, नजानेर, वास्ता नगरेर वा थाहा नपाएर समाजका विभिन्न समूह तथा वर्गले बालबालिकाका अधिकार हनन गरिरहेका हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा अभिभावक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संघसंस्थाका कर्मचारी लगायत अन्य वयष्कले थाहा नपाएर (वा कतिपयले जानीजानी पनि) बालबालिकाको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने कार्य गरिरहेका हुन्छन्।

तसर्थ, बाल अधिकारको संरक्षणको लागि त्यस्ता व्यक्ति, समूह तथा तप्काको सहभागिता झनै महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूले बालबालिकाका सवालहरूको पहिचान गरी सवालको दिगो समाधानको लागि प्रतिबद्धतासहित योजना तर्जुमा नगरी बाल अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन। बालबालिकाका समस्या तथा सवालहरू के हुन्, तिनका कारणहरू के–के हुन्, त्यसले बालबालिकाको जीवनमा, उनीहरूको परिवारमा र सिंगो समुदायमा के–कस्तो प्रभाव पारेको छ र उक्त समस्या समाधानको लागि के–कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु आवश्यक छ भन्ने प्रश्नमाथि सबै सरोकारवालाबीच गहन छलफल गरी योजना बनाइने हुँदा त्यसको प्रभावकारिता निश्चय नै बढी हुन्छ। स्थानीय सवालहरूमा आधारित भएर योजना बनाइने हुँदा यो दिगो पनि हुन्छ। 

बालबालिकासँग मात्र छलफल गरी योजना तयार गर्दा अधिकार माग गर्ने पक्षको मात्र संलग्नतामा योजना बन्न सक्दछ। तर, यस विधिबाट योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहका सबै सरोकारवाला पक्ष र बाल अधिकार प्रत्याभूत गर्ने वर्गको समेत संलग्नतामा सहभागितामूलक योजना बन्ने भएकोले योजनाको अपनत्व हुने र कार्यान्वयमा समेत सहजता आउने भई बालअधिकार संरक्षण तथा प्रर्वद्धनमा सहयोग पुग्छ। समुदायमा विविध जातजाति, वर्ग, पेसा र उमेर समूहका मानिसहरू हुन्छन्। फरक फरक समूह तथा वर्गका फरकफरक सवालहरू हुन्छन्। यस योजना तर्जुमा गर्दा बालबालिकाले भोग्नुपरेका प्रमुख समस्या तथा सवालहरूलाई केन्द्रमा राखिन्छ।

बालबालिकाका समस्या तथा सवालहरू के हुन्, तीनका कारणहरू के के हुन्, त्यसले बालबालिकाको जीवनमा, उनीहरूको परिवारमा र सिंगो समुदायमा के–कस्तो प्रभाव पारेको छ र उक्त समस्या समाधानको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु आवश्यक छ भन्ने प्रश्नमाथि गहन छलफल गरी योजना बनाइन्छ। योजना तर्जुमाका क्रममा सवालहरूको सही विश्लेषण गरी त्यसको दिगो समाधानका लागि रणनीति बनाउनु पर्दछ। योजनामा समस्या समाधानको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कस्ता स्रोतहरू चाहिन्छ र स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने कुरा पनि समावेश गरिन्छ। त्यसकारण स्थानीय तहले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाहरूको आवाजलाई टोल तथा बस्तीस्तरमा योजना तर्जुमा गर्दा नगरसभासम्म आउन र उनीहरूका मागलाई पूरा गर्नका लागि स्थानीय तहले ध्यान दिन जरुरी छ।

यसले गर्दा संघीय प्रणाली लागू भएको अनुभव बालबालिकाहरूले देख्न पाउने र बाल अधिकारको सम्मान र संरक्षण हुने देखिन्छ। यसको लागि स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा बालबालिकाका वास्तविक सवालहरूको पहिचान हुनुपर्दछ, सवालहरूको सही विश्लेषण हुनुपर्दछ, समुदायले योजनालाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। यस अवधिमा  स्थानीय तहहरूले बालबालिकाहरूको अर्थपूर्ण सहभागितासहित उनीहरूका आवाजहरू समेट्ने योजना बनाओस्।

लेखक दलित अधिकारकर्मी हुन्। थाहा खबरबाट साभार गरिएकाे ।