अन्योलमा राष्ट्रिय युवा परिषद्

काठमाडौँ, साउन २३ – युवा सशक्तीकरणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय युवा परिषद् आफैँ अन्योलमा परेको छ । समग्र नेपाली युवालाई सम्बोधन गर्न खडा गरिएको संस्था कानुनी बाटो, संरचना र कर्मचारी नहुँदा अन्योलमा परेको हो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ संशोधन नहुँदा परिषद्ले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि सङ्घीयता अनुकूल हुने गरी ऐन संशोधन नहुँदा परिषद् संरचना र कर्मचारीविहीन बन्न पुगेको हो ।
देशमा युवाको जनसङ्ख्या ४०।३५ प्रतिशत छ । यो सबैलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउने जिम्मेवारीमा परिषद् छ । परिषद् स्थापना भएको दुई वर्षमा केन्द्रीय संरचनामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । परिषद्अन्तर्गत ७५ जिल्लामा जिल्ला युवा समिति क्रियाशील थिए । अहिले त्यो संरचना हटेको छ भने नयाँ संरचना बन्न सकेको छैन ।
सङ्घीयता अनुकूल बनाउन उक्त ऐनलाई संशोधनको प्रक्रियामा लगिएको थियो । गत वर्ष असोजमा नै मन्त्रिपरिषद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले ऐन नहुँदा अन्योलको अवस्था भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “कहाँ अड्केको छ भन्ने मलाई थाहा छैन । संरचना टुङ्गो नलाग्दा देशव्यापी रूपमा जाने आधार खडा भएन । ”
आफूले धेरै पहल गर्दा पनि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिँदै उहाँले यो प्राथमिकतामा किन परेन भन्नेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट उक्त विधेयकभन्दा पछि दर्ता गरिएको खेलकुदको विकाससम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ ।
युवा परिषद् ऐन संशोधन सुझाव सिफारिस समितिका संयोजक भावना भट्टले भन्नुभयो, “हामीले एक महिनाको समयसीमाभित्र सिफारिससहित मन्त्रीलाई बुझाएका थियौँ, किन अगाडि बढेन थाहा भएन । ” युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुशीला अर्यालले ऐन संशोधनका लागि पठाइएको भए पनि थप प्रक्रिया अगाडि नबढेको जानकारी दिँदै परिषद् अन्योलमै रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।

कर्मचारीको समस्या
स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना भएको परिषद्ले अहिलेसम्म आफैँ कर्मचारी नियुक्त गर्न पाएको छैन । काजमा कर्मचारी ल्याएर परिषद्ले काम चलाएको थियो । परिषद्मा काम गरिरहेका अधिकांश कर्मचारी समायोजनमा परे । यसो हुँदा परिषद्लाई काम गर्न असहज भएको हो । परिषद्का सदस्यसमेत रहनुभएकी भट्टले ऐन नहुँदा धेरै समस्या भएको खुलाउँदै भन्नुभयो, “ओएनएम गर्न पाइएको छैन । कर्मचारी सरुवा भइरहेका छन् । ”
उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले स्थायी संरचना नहुँदा सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी राख्ने अवस्था हुन नसकेको स्पष्ट पार्दै काजका कर्मचारीबाट मात्रै काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ मा परिषद्को कार्यसञ्चालन गर्न परिषद्ले स्वीकृत गरेबमोजिमको सङ्गठन, संरचना र दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी रहनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मका लागि मात्र काजमा कर्मचारी खटाउन सक्ने व्यवस्था थियो । परिषद्मा यही व्यवस्थाअनुसार काजका कर्मचारीबाट मात्र काम भइरहेको छ ।

उमेर घटाउने प्रस्ताव
संशोधन विधेयकमा युवा परिषद् ऐन संशोधन सुझाव सिफारिस समितिले हाल कायम रहेको युवा उमेर घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल सरकारले १६ देखि ४० वर्षको समूहलाई युवा मानेको छ । ऐनको संशोधनमा यसलाई १८ देखि २९ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घीयता अनुकूल हुने गरी संशोधनमा युवा परिषद्का लागि तीन तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने गरी युवा परिषद्को संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले केन्द्र र प्रदेशमा परिषद् र स्थानीय तहमा स्थानीय युवा समिति प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राथमिकतामा युवा
सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रममा युवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५औँ योजनाको आधारपत्रमा होस् या बजेटमा युवालाई उचित रूपमा सम्बोधन गरिएको छ ।
आधार पत्रमा युवाको सर्वाङ्गीण विकास राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार भन्ने सोचसहित सम्बोधन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो वर्षलाई युवा परिचालन वर्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने उचित सम्बोधन हुन नसकेको देखिन्छ ।
संयोजक भट्टले सरकारले युवालाई कागजमा निकै सम्बोधन गरिएको तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि संरचनाविहीन अवस्था रहेको बताउनुभयो । यस्तो अवस्थामा सकारको नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो– युवा परिषद् स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना भए पनि यसले त्यसरी काम गर्न पाएको छैन ।