३०३ म्यानपावर कम्पनी खारेज

काठमाडौं १९ भदौ । नेपालमा ८ सय ४८ म्यानपावर कम्पनी मात्रै रहने भएका छन् । सरकारले धरौटी बढाउन दिएको अन्तिम मिति बुधबारसम्म ८ सय ४८ म्यानपावरले बैंक ग्यारेन्टी र नगद धरौटी राख्ने प्रक्रिया पुरा गरेका छन् ।वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालका अनुसार इजाजतपत्र लिएका मध्ये ३ सय ३ वटा म्यानपावर धरौटी बढाउन नसकेकाले खारेजीमा परेर बन्द हुनेछन् ।

सरकारले दिएको ‘मर्जर’को विकल्प ३०३ वटा म्यानपावरले प्रयोग गरेका छन् । यति म्यानपावर कम्पनी गाभिएर कुल १३१ वटा म्यानपावरले धरौटी पुरा गरेका छन् ।यसरी गाभिने संस्थाहरुमध्ये ६ वटा संस्था गाभिई एउटा बनेको, पाँच(पाँच वटा संस्था गाभिई बन्ने संस्था २, चार(चार संस्था गाभिई बन्ने संस्था ९, तीन-तीनवटा संस्था गाभिई बन्ने संस्था संख्या १३, दुई-दुई वटा संस्था गाभिई बन्ने संख्या १०६ रहे।

खारेजीमा परेका मर्जर भएका गरी अब कुल इजाजतप्राप्त कम्पनीमध्ये ४७५ वटा म्यानपावर कम हुने भुसालले जानकारी दिए ।वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र लिएका कूल १५२७ संस्थामध्ये विभिन्न समयमा गरी २०४ संस्था खारेज भैसकेका थिए। भदौ १ गतेसम्म १३२३ संख्यामा इजाजतपत्रवाला कानूनी हिसाबले अस्तित्वमा रहेका रहेका थिए।

कारोबार रोक्का भएका र निष्क्रिय रहेकाहरुले समेत बैङ्क ग्यारेन्टी र धरौटी राख्न पाउने भएकोले बढेको धरौटी राख्न नसकेकै कारणले खारेजीमा पर्ने इजाजतपत्रवाला संस्थाको संख्या ३०३ पुगेको भुसालले बताए ।यो सँगै म्यानपावर कम्पनीको संख्या ५ देखि ६ सयको बीचमा राख्ने सरकारी लक्ष्य असफल भएको छ । विभागले सुरुआतमा बढीमा ६ सय म्यानपावर कम्पनीले मात्रै हाल बढेको धरौटी पुरा गर्न सक्ने आँकलन गरेको थियो ।

श्रम, रोजागर तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ५ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी आवश्यक नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेर धरौटी वृद्धि गरेको थियो ।तर, अन्तिम सयममा विभागमा धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी लिएर पुग्ने म्यानपावरको संख्या ह्वात्तै बढ्दा संख्या उच्च हुन पुग्यो । यसका कारण बुधबार अन्तिम दिनमा पनि ९८ वटा म्यानपावर कम्पनीहरु धरौटी लिएर आए ।

हाल करिब १२ सय म्यानपावर कम्पनी सक्रिय छन् । त्यसमध्ये करिब आधा घटाउन सकिने अपेक्षासहित सरकारले धरौटी बढाएको थियो । तर, अब पनि साढे ८ सयको संख्यामा म्यानपावर कम्पनीहरु सक्रिय रहने छन् ।सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनी धरौटी बढाएको थियो । संशोधित ऐनअनुसार वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद धरौटी र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने थियो ।

यस्तै तीनदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले दुई करोड नगद धरौटी र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने नियम छ । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले ७ लाख मात्र नगद धरौटी र २३ लाख बैंक धरौटी राखे पुग्थ्यो ।