‘बलात्कार’ विकराल

काठमाडौं असाेज ८ : महिलामाथि हुने यौनहिंसाका घटनाको चिन्ताजनक तथ्यांक उजागर भएको छ। लैंगिक हिंसाका १२ हजार घटना दर्ता भएका छन्। हिंसामा पर्ने महिला ९२ र पुरुष ८ प्रतिशत छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ७० भन्दा बढी जिल्लामा गरेको अध्ययनले महिला हिंसाको अवस्था विकराल देखिएको छ। यौनहिंसामध्ये सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना छन्।

आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बलात्कार घटनामा दुई वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका महिलाको संख्या धेरै छ। यौनहिंसामध्ये बलात्कारमा प्रदेश १ मा ९२ प्रतिशत, दुई र तीनमा ९३ प्रतिशत छ। यौन हिंसाका घटनामध्ये गण्डकी प्रदेशमा र प्रदेश ५ मा पनि ९४ प्रतिशत घटना बलात्कारका छन्। कर्णाली प्रदेशमा ९२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ९६ प्रतिशत छ।

अन्य यौनजन्य घटनाको तुलनामा बलात्कारको अवस्था दर्दनाक देखिएको हो। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै आयोगले जाहेरी परेका घटनामध्ये २० देखि २५ प्रतिशत मात्र न्यायका लागि अदालतसम्म पुग्ने गरेको जनाएको छ। अदालतसम्म पहुँच नपुग्नेको तथ्यांकले न्याय प्राप्तिको अवस्थासमेत नाजुक देखिएको छ। बाल विवाहका अपराधसमेत बढेको छ।

प्रतिवेदन आयोगले पीडित महिला पूर्ण न्याय पाउनबाट वञ्चित रहेको तथ्य औंल्याएको छ। बलात्कारमा परेका महिलाको मानवअधिकार एवम् न्यायमा पहुँचका लागि प्रहरीको भूमिका व्यापक बनाइनुपर्ने आवश्यकतासमेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। बलात्कारका घटनाको संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा नहेरिएको अध्ययन निष्कर्ष छ।

 पीडित र पीडकको विवरण पूर्ण रूपमा खुलाउन नसक्नुले महिला मानव अधिकारप्रति प्रहरीको गम्भीरता नदेखिएको चिन्ता आयोगको छ। ‘यसबाट प्रहरी नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्ने अवस्था देखियो,’ आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, ‘प्रहरीप्रति रहेको विश्वासलाई कायम गर्न जनताको साथी बन्नुपर्छ।’ आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले सामाजिक मूल्यमान्यता र पितृसत्तात्मक सोचका कारण पीडित महिला तथा बालबालिकाले न्यायका लागि पहल गर्न नसकेको बताइन्। ‘घरपरिवार र समाजले समेत जबरजस्ती करणीमा परेका महिला तथा बालबालिकामाथि विभिन्न लाञ्छना लगाउँदै आएका छन्,’ अन्सारीले भनिन्। हिंसालाई ढाकछोप गर्न मिलापत्र गर्ने गरेका घटनासमेत पछिल्लो समय बाहिरिएको अन्सारीले सुनाइन्। ‘बलात्कार र महिलाका चरित्रबीच कुनै सम्बन्ध छैन तर यही विषयलाई आधार मान्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले पनि हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँचका प्रहरी भूमिका बढाइनुपर्ने सुझाए। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले महिला हिंसाका घटनाका उजुरी अत्यधिक बढ्नुमा ‘फेक’ उजुरीको बढी हात रहेको भएको भन्दै प्रतिरक्षा गरे। ‘कसैको सामाजिक प्रतिष्ठा गिराउन पनि हिंसाका उजुरी पर्ने गरेका छन्। यसले अपराधको संख्यालाई अझै बढाएको छ,’ उनले भने। उजुरीमध्ये ९७ प्रतिशत फौजदारी मुद्दा कार्यान्वयन भएको दाबी खनालको छ। प्रतिवेदनले बलात्कारका घटना प्रायः आफन्त र संरक्षकबाटै हुने गरेको औंल्याएको छ। जसअनुसार १८ वर्षमुनिका बालिका धेरै जबरजस्ती करणीको हिंसाबाट पीडित भएका छन्। तर उनीहरूले उचित न्याय र संरक्षण पाउन सकेका छैनन्।

प्रतिवेदनअनुसार ४७ प्रतिशत पीडित दुई देखि १८ वर्ष उमेर समूहका छन्। यो उमेर समूहका धेरै बालिका जबरजस्ती करणीको सिकार हुने गरेका छन्। त्यसैगरी पीडकको उमेर समूह १९ देखि ३५ वर्ष समूहको छ। हिंसाका कारण २५ प्रतिशत जनजाति र अन्य मधेसी, दलित र ब्राह्मणक्षेत्री समुदायका पीडित बनेका छन्। दायर मुद्दामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए पनि पीडितले पूर्ण न्याय पाउन सकेका छैनन्। सबैभन्दा बढी उजुरी झापा, मोरङ र सुनसरीमा छन्। सबैभन्दा बढी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुनेमा काठमाडौं (८३ प्रतिशत) छ। Annapurnapost