बालअधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले पूर्वाधार बनाउनुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं कात्तिक १ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बाल अधिकार र बाल न्यायसम्बन्धी ऐन, कानुनहरुको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको प्रतिवद्धता चाहिने बताएका छन् । उनले बाल न्यायसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धतासँगै सम्बन्धित निकायको सक्षमता र क्रियाशीलता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बाल न्यायसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराए ।

‘बालअधिकार र बाल न्यासम्बन्धी बनेका कानुनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध सबै निकायहरुको स्पष्ट प्रतिवद्धता, समक्षता र क्रियाशीलता आवश्यक छजस्तो मलाई लाग्दछ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘सोसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधारको निर्माण गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपालले प्रतिवद्धता गरेका बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुको सम्मान तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको सोसम्बन्धी मौलिक हकहरुको प्रचलनका लागि समेत बाल न्यायसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि स्मरण गराए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले बाल अधिकारको संरक्षण र न्यायका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । उनले बालबालिकाहरुको उचित हेरचाह र शिक्षादीक्षाका लागि राज्यले के–कस्ता कदम चाल्नुपर्ने हो आवश्यक सुझाव दिन पनि सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिन् ।