छुवाछुत कायम राखी कसरी ‘सुखी नेपाली’ ?

जातकै आधारमा हुने भेदभाव र बहिष्कारका घटना पछिल्लो समय बढिरहेकाे छ । दलितमाथि अपशब्द प्रयोग, अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार, बलात्कार, शारीरिक यातना, कुटपिट र हत्यालगायतका घटनाहरु कम भएका छैनन्, बरु वृद्धि भइरहेका छन् । बदलिँदो समयसँगै मानिसहरुको मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्ने हो । तर झन जातीय विभेदका घटनाहरु बढिरहेका छन् । 

अखबारमा प्रकाशित समाचारहरुलाई आधार मान्ने हाे भने वैशाखदेखि भदौसम्ममा छुवाछुत र विभेदका ३४ वटा घटनाहरु घटे । यस्ता घटनाहरुलाई सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने नाममा स्थानीय तहका मध्यस्थताहरुले मिलाउने कोसिस गरे । मिलाउँदा पीडितले न्याय पाउनु पर्ने थियो । तर, उपल्लो जातका मानिस नै हावी भए । स्थानीय निकाय र प्रहरीले पीडितलाई सहयोग गर्नुभन्दा पीडककै पक्षमा उभिए । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका दोषीविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्नु पीडितका लागि अन्त्यन्तै कष्टपूर्ण काम बनाइयो । जाहेरी दिँदै ठूलो संघर्ष गर्नुपरेपछि कतिपय पीडितहरु न्यायको ढोका ढकढक्याउनै पुगेनन् ।

छुवाछुतका घटनापछि पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुर्नस्थापना र क्षतिपूर्तिसहित न्याय पाउने कानुनमा व्यवस्था छ । विडम्बना सजाय जति बढाए पनि कार्यान्वयको प्रक्रिया कमजोर देखिएकाे छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐनको कार्यान्वयनको परिणाम भनेकै पीडकलाई सामान्य जरिवाना गराउनु मात्र रहेको देखिन्छ । यसका केही उदाहरण हेरौं :

वर्दिबास महोत्तरीमा पानी छोएको भन्दै छिमेकी कमला गिरी र उनका भान्जा रामबाबु दाहालले बुद्धमाया र छोरी मनीषालाई गाली बेइज्जत गर्दै कुटपिट गरे । अदालतले न्याय दिए पनि सामाजिक बहिष्करणका कारण बुद्धमायाले विष सेवन गरी आत्महत्याको प्रयास गरिन् । गाउँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, घृणा र विभेदले गर्दा आत्महत्याको प्रयास गरेको बताउछिन् उनी । आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने त पीडक नै हुन् । 

यो देश हाम्रो पनि हो तर, हामी अझै यो देशको हुन सकेका छैनौं । दलितमाथि हुने जातीय भेदभाव एवम् छुवाछूत जन्य घटनाहरूले हामीलाई पराइ नै बनाइरहेको छ ।

पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउन राज्य जिम्मेवारी हुनु पर्छ । राज्यको दायित्व र कानुनी मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न राज्य तथा राज्यका हरेक संरचना संवेदनशील र गम्भीर हुनु पर्छ । पीडकबाट भराइने जरिवाना र सजायको क्षतिपूर्ति पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने पुर्नस्थापना, पीडालाई सम्बोधन गर्ने माध्यम हुनुपर्छ र पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिई दलित र गैरदलितबीच सामाजिक अन्तरघुलनका साथै पुर्नस्थापना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले शैक्षिक पाठ्यक्रम परिवर्तन गरि यस विषयमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

म्याग्दीका मोतीप्रसाद दर्जी बिना कारण कुटाइपछि मारिए । दोलखाकी दलित जनप्रतिनिधि ईश्वरी अछामी न्याय दिलाउन जाँदा उल्टै कुटिइन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकाले मारिएका अजित मिजारको घटनाले किनारा लाग्न सकेको छैन । उता लक्ष्मी परियारको घटना पीडितले न्याय नपाएको एक उदाहरण बनेकै छ । यस्ता घटनाहरुमा पीडित पक्ष कमजोरमा र पीडक पक्ष शक्तिमा रहेकाले घटना ओझेलमा परेको देखिन्छ । घटनाहरुलाई तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा समाजको कुनै पनि क्षेत्रमा विभेद र छुवाछुतको घटना नभएको देखिन्न । मनुले मनुस्मृतिमा परिकल्पना गरेको विभेदकारी शासन व्यवस्था अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यही संरचनाका कारण दलितहरु विभेद, शोषण, अन्याय, अत्याचार सहन बाध्य छन् । नेपाललाई समृद्धि राष्ट्र बनाउने हो भने जातीय संरचना भत्काउनु पर्छ र जातीय विभेद अन्त्य गरिनु पर्छ ।

दलित भएकाले विगतमा दलित समुदायले आफनो मौलिक हक अधिकार, मानव अधिकारबाट बञ्चित हुन पर्यो । फलस्वरुप सिप, कला, क्षमता हुँदाहुँदै पनि शिक्षाबाट प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिन सकेनन् । दलितहरुले आफूमाथि भएको विभेदविरुद्ध आवाज नउठाएका पनि होइनन् । तर कार्यान्वयन प्रक्रियाले कहिल्यै गति लिएन । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अर्न्तत धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जस अर्न्तगत (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । (२) अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुर्नस्थापना र क्षतिपूर्तिसहित न्याय पाउने हक हुनेछ । तर यथार्थ के छ भने पीडकलाई कानुन बमोजिम सजाय तोकिए पनि कारबाही र क्षतिपूर्ती दिने प्रक्रियामा कमजोर छ । त्यस कारण पीडितले अपवादबाहेक न्याय पाउन सकेनन् । जसले हरेक दिन विभिन्न स्वरुपमा दलित समुदायमाथि विभेद र अन्यायका घटनाहरु घटिरहेका छन्, पीडकहरु झन हिंसाजन्य कार्य गर्न प्रेरित भइरहेका छन् ।

यो देश हाम्रो पनि हो तर, हामी अझै यो देशको हुन सकेका छैनौं । दलितमाथि हुने जातीय भेदभाव एवम् छुवाछूत जन्य घटनाहरूले हामीलाई पराइ नै बनाइरहेको छ । कथित उपल्ला जातिहरु झन् हिंसात्मक बन्दै गएको देखिन्छ । हिजोको तुलनामा आज विभेदका घटनाहरु कम भएकै छैनन् । संविधानमा लिपिवद्ध भएको दलितमाथिको अधिकार संविधानका पानामा मात्रै सिमित भएका छन् । फितलो कार्यान्वयनका कारण आज पर्यन्त दलित समुदाय न्युनतम हक अधिकार र न्यायबाट समेत वञ्चित छन् । 

मुख्य समस्या दलितमाथि भएका हिंसाका सयौं घटनाहरू मिलापत्रमा टुङ्गिनु र पीडकले सजाय नपाउनु हो । हाम्रो समाजमा अहिले पनि जातीय विभेद र छुवाछूत गर्नेलाई यो मानवता विरुद्धको अपराध हो र यो विभेद गर्ने अपराधी हो भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिँदैन । त्यसकारण पीडकलाई मानवता विरुद्धको अपराध गरिरहेको छु भन्ने अनुभूति होस र जसलाई न्याय दिन भनिएको छ उनीहरु नै उजुरी नलिने, दर्ता गरे पनि भरसख मिलापत्रमा घटना मिलाउने प्रक्रियाले गर्दा पीडित सधै अन्यायमा नै छन् । सजाय मार्फत गरिने पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ती त दिइन्छ तर पीडितले भोग्नु परेको पीडा, समस्या कम भएको छ र ? पीडक पक्षले मैले अपराध गरे अब यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर कहिले पनि अनुभुत गरेका छैनन् ।

देशको ठूलो हिस्सा मनुस्मृतिबाट निर्देशित दृष्टिकोण लिएर बाँचिरहेका छन् । यसलाई तोड्नुपर्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य र विभेदलाई अपराध हो भन्ने विषय बुझाउन सकियो भने मात्रै बल्ल ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियान पूरा हुनेछ । अनि मात्रै अब आउने पुस्तालाई साँच्चै नै हामीले विभेदमुक्त समाज छोडेर जानेछौं ।  स्रोत नयाँ पत्रिका        

–परियार समता फाउण्डेशनमा आवद्ध छिन् ।