बालिका जोखिममा

काठमाडौं कात्तिक १८ : महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा लंैगिक हिंसाविरुद्ध अभियान थाल्ने भएको छ । मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सोमबारदेखि अभियान सुरु हुने जानकारी दिएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने बताइन् । ‘स्थानीय तहसम्म जनचेतना जगाउन अभियानले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ मन्त्री थापाले भनिन्, ‘प्रदेशस्तरीय अभियान पुसबाट स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ ।’ प्रदेश १ विराटनगरबाट सुरु गर्न लागिएको अभियान कात्तिक १८ गतेदेखि मंसिर ९ सम्म सञ्चालन हुनेछ । अ

भियानले लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै लैंगिक हिंसामुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लैंगिक हिंसा रोकथाम, पीडितको उद्धार, विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम तथा न्यायमा पहुँच गरी ४ रणनीतिमा रहेर मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेको सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिइन् । अभियानमा घरेलु हिंसा, अन्धविश्वास र कुरीतिबाट हुने हिंसा, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित हिंसा, मनोरञ्जन क्षेत्र, कार्यस्थलका साथै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हिंसालाई सम्बोधन गरिनेछ,’ सहसचिव शर्माले भनिन् ।

राजनीतिक क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल र एसिड आक्रमणबाट भएका हिंसा पनि यसमा समेटिने उनले बताइन् । भियानलाई प्रदेशबाट सुरु गरेर स्थानीय तहसम्म पु¥याउने सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘यो अभियानलाई तल्लो निकायसम्म लैजानुपर्छ । यसले हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनेछ ।’ महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सामाजिक जडका रूपमा रहेका गलत मानसिकता हटाउन अभियान प्रभावकारी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा पेस भएको सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा महिलाको अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी गर्न ४ बुँदा प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

जसमा आमा वा बुबामध्ये एकको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने ग्यारेन्टी, एक तिहाइ महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी, विभेदकारी कानुन खारेजी र महिला हिंसा अन्त्य समावेश छ । ०७६ जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १६ मा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र ०७६/७७ को वर्षलाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षका रूपमा मनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार ‘लैंगिक हिंसामुक्त देश निर्माण’ भन्ने मूल नारासाथ यसै वर्षबाट लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्ष मनाउन लागिएको हो ।

अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार ०७४/७५ मा १२ हजार दुई सय २५ घरेलु हिंसाका उजुरी परेका छन् । महिलाविरुद्ध हिंसासम्बन्धी पञ्चवर्षीय प्रहरी तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि घरेलु हिंसा बढ्दो क्रममा छ । जबर्जस्ती करणको संख्या पनि कहालीलाग्दो छ । तर, यसमा उजुरी गर्नेको संख्या भने कम छ । जबर्जस्ती करणीको संख्या १ हजार ४ सय ५३ भए पनि उजुरी गर्नेमा ७ सय ४७ मात्र छन् । तथ्यांकअनुसार सोही आर्थिक वर्ष मानव बेचबिखनमा तीन सय पाँच, बहुविवाह ६ सय तीन, बालविवाह ५७ र बोक्सी आरोपमा ४७ उजुरी परेका छन् ।

विभागको तथ्यांकअनुसार जबर्जस्ती करणीमा महिला तथा बालिका बढी पीडित छन् । ११ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका पीडित ५ सय ९० छन् । सातै प्रदेश र उपत्यकाको पीडितको तथ्यांक हेर्ने हो भने बालिका ८ सय ५१ र महिला ६ सय १२ छन् । जसमा प्रदेश १ बाट सबैभन्दा धेरै २ सय २१ बालिका र १ सय ६३ महिला पीडित छन् । मुद्दा दर्ता गराउनेमा पनि प्रदेश १ नै अगाडि छ । तर, जबर्जस्ती करणीमा पीडित पक्षले सम्बन्धित निकायसम्म उजुरी नगरेको देखिन्छ । ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहमा दुई सय ३५ पीडितले मात्र जबर्जस्ती करणीमा उजुरी गरेका छन् । अभियुक्तमा १९ देखि २५ उमेर समूहका पुरुष सबैभन्दा बढी छन् । पाँच सय ८७ अभियुक्त यस समूहका छन् । उजुरी पर्नेमा २६ देखि ३५ उमेर समूहका दुई सय ५६ छन् ।

सातै प्रदेश र उपत्यका गरी उभियुक्त बालक १ सय २३, महिला ३ र पुरुष १७ सय ८२ छन् । उभियुक्तको उमेर १० वर्ष मुनिदेखि ४६ वर्ष माथिसम्मको छ । धेरैजसो अपराध राति हुने गरेको छ । पीडित र अभियुक्त बीचको सम्बन्धमा अपरिचित ३८ प्रतिशत छन् भने परिचित १४ प्रतिशत छन् । जसमा छिमेकी ३३ प्रतिशत, परिवार ६, साथी ५, आफन्त ४ प्रतिशत छन् । मानव बेचबिखनको मुद्दा हेर्ने हो भने ब्युरो, उपत्यका र सातै प्रदेशको गरी एक सय १९ पुरुष र चार सय २७ महिला छन् । लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्ष ०७६ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजनामा लैंगिक हिंसा हुनै नदिन सचेतना र सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । साथै, प्रभावित एवं तिनका परिवारका सदस्यलाई सहयोग तथा पुनःस्थापना गर्ने, न्यायमा पहुँच बढाउने, लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसा मानवअधिकारको मुद्दा भएको जानकारी गराउने योजना तयार पारिएको छ ।