महिला हिंसाको अंकगणित

शरु जोशी- महिला र बालिका हिंसा मानव अधिकारको हनन भए पनि यसलाई पारिवारिक वा सामान्य विषय मान्ने सोच कायमै छ । विश्वभरिका महिलाले समान ज्याला, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा जस्ता सरोकारको मुद्दा उठाएको १०९ वर्ष बितिसकेको छ । हिंसा सम्बोधन गर्ने प्रयास नभएको पनि होइन, तर यो औपचारिकतामा बढी केन्द्रित छ । यसले परिणाममा समानता ल्याउन सकेको छैन, बरु अझ जटिल हुँदै छ । 

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको सन् २०१९ को प्रतिवेदनले लैंगिक समानता ल्याउन विश्वलाई १०८ वर्ष लाग्ने, तर नेपालजस्ता एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई भने १७१ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, प्रत्येक तीनमध्ये एक महिलाले शारीरिक वा यौनिक हिंसा सहन्छन् । महिलाले भोग्ने मानसिक पीडा, रक्सी आतंक, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार, चोटपटक, एसिड आक्रमण, चरित्रहत्या, हत्यादेखि असहज परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, असमान ज्याला, बेचबिखन, बालविवाह, भेदभाव, छाउपीडा, अपांगत, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका समस्या गरी हिंसा धेरै प्रकारका छन् । अल्ट्रा साउन्ड गरेर गर्भमै छोरी मार्ने, साइबर क्राइम गर्ने, पाठेघर भाडामा किनेर बच्चा जन्माउने समस्या पनि थपिएका छन् ।
नेपालले अंकगणितमा महिला हिंसाको मूल्य र गुणनफल निकाल्न सकेको छैन । तर पछिल्लो समय युएन वुमन, केयर इन्टरनेसनल, गेट फाउन्डेसन लगायतका संस्था र कमनवेल्थ मुलुकहरूले यस सम्बन्धी कोसिस गरेका छन् ।
हिंसामा महिला वा बालिका पर्दा त्यसको नकारात्मक असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सार्वजनिक जीवनमा परिरहेको छ । यसले राज्यलाई आर्थिक दायित्व थप्छ ।
एक तथ्यांक अनुसार, सन् २०१७ मा ५४ प्रतिशत महिलाको हत्या आत्मीय साथीले गरे । अर्थात्, हरेक दिन १३७ महिलाको हत्या भयो । भारतमा श्रीमान् वा ‘पार्टनर’ बाट हिंसा हुँदा महिलाले पाँच दिन अर्थोपार्जन गर्न सक्दैनन् । अर्थात्, महिला २५ प्रतिशत कमाइबाट वञ्चित हुन्छन् । युगान्डामा हिंसाका कारण महिला सरदर ११ दिन काममा जान पाउँदैनन् र आधा महिनाको तलब गुमाउँछन् । अमेरिकामा आत्मीय पार्टनरबाट हुने हिंसाको लागत ५.८ खर्ब डलर हुने गरेको अनुमान छ भने क्यानाडामा अनुमानित १.१६ खर्ब । महिला तथा बालिका हिंसाको लागत अस्ट्रेलियामा ११.३८ मिलियन अमेरिकी डलर अनि बेलायतमा ३२.९ खर्ब डलर हुने अनुमान छ । सन् २०१७ मा केयर इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययनले पनि गार्मेन्ट कारखानामा प्रत्येक ३ मध्ये १ महिलाले यौन दुर्व्यवहारका कारण काम छाड्न बाध्य हुँदा करिब ८ करोड ९० लाख डलर बराबर मूल्य चुकाउनुपरेको देखाएको छ ।उपर्युक्त तथ्यांकले एक महिलाले बेहोर्ने हिंसा र उसको आय आर्जनको बाटो सांँघुरिँदा समष्टिगत रूपमा कसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर पर्छ र महिलामा हुने हिंसा आर्थिक विषय पनि हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्छ । यसले अति कम विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूको दिगो आर्थिक विकास हुन किन प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक–मानसिक अवस्था दुरुस्त हुनुपर्दो रहेछ भन्ने पनि प्रस्ट्याउँछ ।
महिला हिंसाको सम्बन्ध पीडक, पीडित र परिवारमा मात्र सीमित छैन । यसले सम्पूर्ण आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थामै ठूलो क्षति पुर्याएको छ । महिला वा बालिका हिंसामा पर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसले राज्यको आर्थिक दायित्व पनि बढाउँछ ।
विश्व समुदायले दिगो विकास लक्ष्य, २०१५–३० मा महिला र बालिका हिंसा अन्त्य गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यो हिंसा कम गर्ने हलुका प्रतिबद्धता होइन कि, अन्त्य नै गर्न जवाफदेही बनाउने कठोर संकल्प हो र एउटा ठूलो अवसर पनि । ती लक्ष्य हुन्— (क) महिला र किशोरीविरुद्ध सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने, (ख) यौन र अरू प्रकारका शोषण अन्त्य गर्ने, (ग) बालविवाह अन्त्य गर्ने, (घ) घरायसी कामलाई कदर गर्ने, (ङ) राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक सबै तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, (च) यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
नेपालमा एकचौथाइ महिलाले हिंसा भोगेको देखिन्छ । २०६८ सालको जनगणनाले बालिका जन्मने अनुपात घटेको अनि कृषि र सेवा छाडी महिलाको आर्थिक क्षेत्र खुम्चिँदै गएको देखाएको थियो । ८० प्रतिशत घरपरिवारले महिलाका नाममा घरजग्गा नराखेको देखाएको छ । १८ वर्षमुनिका ३७ प्रतिशतको बालविवाह हुने गरेको छ । सिविनको एउटा प्रतिवेदनले देशका कतिपय स्थानमा १३० छोरा जन्मँंदा १०० मात्र छोरी जन्मने तथ्य निकालेको छ । करिब १५ लाख बेचबिखनको जोखिममा छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदन (२०१९) अनुसार, नेपालमा बालिका भर्नादर वृद्धि भए पनि छात्र–छात्रा असमानताको अनुपात भने कायमै छ । सन् २०१७ को श्रम सर्वेक्षणले पुरुषको रोजगारीको अनुपात ४८ र महिलाको २२ प्रतिशत देखाएको छ । भूकम्पले विस्थापित कैयौं किशोरी बाध्यतावश बसाइँसराइ भएर खाजा घर, डान्स बार, दोहोरी जस्ता श्रमका असुरक्षित क्षेत्रमा काम गर्न विवश छन् । नागरिकता नभएर महिला थप जोखिम र हिंसामा छन् ।
महिला हिंसा सम्बोधन गर्न बलियो संविधान, देवानी तथा फौजदारी ऐन लगायत महिला तथा बालिकामा हुने हिंसा अन्त्यका लागि पुरुषहरूको सहभागिता रणनीति, २०७५ समेत पास भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । हाम्रा कृषि, रोजगार, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन लगायतका आर्थिक नीतिहरू महिलाका सन्दर्भमा तटस्थ छन्, उत्तरदायी छैनन् । ती नीतिले महिलामा हुने अप्रत्यक्ष विभेद सम्बोधन गर्न र महिला हिंसासँग समानता र विकासको ठाडो र तेर्सो सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेका छैनन् । जबकि ५१ प्रतिशत महिलाले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने वा नगर्ने, मध्य आय भएका मुलुकमा पुग्ने लक्ष्यलाई सफल बनाउने वा विफल बनाउने भन्नेमा अकाट्य हैसियत राख्छन् । अब नेपालले एकातिर समावेशी विस्तृत आर्थिक नीति ल्याउन जरुरी छ भने, अर्कातिर संविधान लागू भएपछि केकस्ता कानुन र नीति बने, तिनको प्रभावकारिता समीक्षा र अनुगमन गर्न जरुरी छ ।
संविधान लागू भए यता महिलामा सूचनाको पहुँच, न्याय प्रणालीबाट भएका निर्णय, महिलाले पाएका क्षतिपूर्ति, त्यसको प्रभावकारिता अध्ययनले उपलब्धि देखाउन सक्छ । संविधानले महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था लगायत राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रमा समानुपातिक सहभागिताको हक कार्यान्वयनको समीक्षा अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हुनसक्छ । सरकारले उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्पूर्ण उद्योग, होटल व्यवसाय र निजी संस्थामा ज्यालामा समानता, कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार नीति अवलम्बन गर्न, दिवा स्याहार केन्द्र स्थापना गर्न संयन्त्र बनाउन लगाऊनु र अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । कान्तिपुर