छाउपडी प्रथा : १० वर्षमा १२ को छाउगोठमै मृत्यु

फातिमा बानु (काठमाडौं) – सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई ‘कुप्रथा’ घोषणा गरेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि छाउकै कारण महिला र किशोरीले ज्यान गुमाइरहेका छन्  । पछिल्लो १० वर्षको अन्तरालमा १२ जना महिला र किशोरीले छाउगोठमा बस्दा अकालमै ज्यान गुमाएका छन्  ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभावबारे गरेको अध्ययनअनुसार महिनावारीका बेला बस्ने छाउगोठ सफा र सुरक्षित नहुँदा सर्प र जंगली जनावरले टोकेर, हावा नछिर्ने कोठभित्र निस्सासिएर, आगलागी भएर र जाडोले कठ्यांग्रिएर मृत्यु हुने गरेको छ ।

छाउप्रथाकै कारण महिलाहरू विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्न बाध्य छन् । कानुनको कार्यान्वयन पाटो फितलो हुँदा यो प्रथा हटाउन चुनौतीपूर्ण भएको आयोगकी सदस्य मोहनाले अन्सारीले बताइन् । ‘छाउप्रथा हटाउन स्थानीय तहबाटै पहल गर्ने भनिए तापनि जनप्रतिनिधि यसविरुद्ध खरो उत्रिन डराउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘संस्कृतिमाथिको प्रहार मानेर हटाउनै नचाहने प्रवृत्ति उनीहरूबाटै हटेको छैन ।’ छाउलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर यसको नकारात्मक पाटो हटाउन आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

आयोगको अध्ययनअनुसार छाउपडी प्रथा नेपालको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा बढी छ । ‘छाउगोठमा बसेका महिलाले मनोवैज्ञानिक रूपमै आफूलाई कमजोर र पीडित सोच्छन्,’ अन्सारीले भनिन्, ‘काठमाडौंकै शिक्षित वर्गका कतिपय व्यक्ति महिनावारी हुँदा कोठाबाहिर सिँढीमुनि सुत्छन् ।’

अपराध संहिता ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयनमा नआएसम्म यो प्रथा हट्न नसक्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ऐनले छाउपडी प्रथालाई अपमानजन्य व्यवहार मानेको छ । महिनावारी र सुत्केरी अवस्थामा भेदभाव वा छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार जरिवाना तोके पनि यो कार्यान्वयन नभएको छाउपडी प्रथाविरुद्धको अभियन्ता राधा पौडेलले बताइन् । ‘पीडितले उजुरी गर्दैनन् । पीडा दिने आफ्नै परिवार हुन्छ, परिवारविरुद्ध उजुरी दिए बास बस्न कहाँ जाने भन्ने डर छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरीलगायत राज्यका निकायमा उजुरी गर्ने खालको वातावरण पनि छैन, कति ठाउँमा उजुरी दिए पनि लिँदैनन् ।’ निर्देशिका नै बनाएर कानुनको व्यावहारिक पाटो सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चिसो मौसममा घरदेखि टाढा छाउगोठमा एक्लै बस्दा निमोनिया, छातीको दुखाइ, झाडापखाला, निसासिने, श्वासप्रश्वास नलीको संक्रमणजस्ता समस्या देखिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छाउगोठमा बस्ने महिला र किशोरी फलफूल, सागसब्जीजस्ता पोषणयुक्त खानेकुराबाट पनि वञ्चित छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा छाउपडी प्रथाकै कारण जबरजस्ती करणी र यौनहिंसा, मातृ तथा शिशु मृत्यु हुने दर बढी रहेको उल्लेख छ । महिनावारीजस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि मल, दाउरा, घाँस र स्याउला बोक्न लगाउने, जमिन खन्ने काममा महिला खटिने गरेका छन् । जसले गर्दा तल्लो पेट दुख्ने, आङ खस्ने, पिसाब नरोकिने, कुपोषण, रक्तअल्पता, पाठेघर खस्नेजस्ता समस्या देखिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा महिनावारी र सुत्केरी अवस्थाका २० प्रतिशत महिलामा पोस्टपार्टम डिप्रेसनसमेत हुने उल्लेख छ । मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. रितेश थापाका अनुसार महिनावारीको अवस्थामा हार्मोन परिवर्तनले हिनताबोधको विकास भइरहेको हुन्छ । लामो समयसम्म छाउगोठमा एक्लै हुँदा कुरा गर्ने, अनुभव, चाहना वा पीडा आदानप्रदान गर्ने साथीको अभावमा उनीहरू डिप्रेसनको सिकार हुन सक्छन् । ‘एक्लै राखिदिँदा म कमजोर हुँ, अपवित्र हुँ भन्ने सोचले आत्मसम्मानमा थप चोट पुग्ने हुन्छ । यसले महिलामा जीवनभर आत्मसम्मानको विकास हुन पाउँदैन,’ उनले भने। कान्तिपुर