शिक्षा सुधारमा सकारात्मक थालनी गर्दै स्थानीय तह

– काठमाडौँ, ९ पुस : सामुदायिक विद्यालयको कक्षामा शिक्षक र विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति र पढाइबारे स्वमूल्याङ्कन हुन्छ । विद्यालयमा गठित शिक्षक अभिभावक सङ्घ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र विद्यार्थी सबैले आ–आफूले मूल्याङ्कन गरेअनुसार नम्बर दिइन्छ ।

स्वमूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कम अङ्क १, ठिकैले २, राम्रोले ३ र धेरै राम्रो अङ्क ल्याउनेले ४ पाउँछन् । यो पद्दतिले विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकको उपस्थिति स्वतः बढ्न थालेको छ । यो स्वमूल्याङ्कन पद्दति दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको नयाँ र अशल अभ्यास हो ।

सो गाउँपालिकाद्वारा सिकाइ प्रभावकारी बनाउन २२ वटा बालविकासका लागि विद्यालयलाई टेलिभिजन वितरण गरिएको छ । टेलिभिजनबाट बालबालिकाले गणित, एबिसिडी, कखगलगायत गीतमार्फत् कथा, कविता पनि टेलिभिजनमै हेर्न, सुन्न पाएका छन् । यसबाट उनीहरुमा सिक्ने रुचि र क्षमता बढेको शिक्षकहरुको ठम्याइ छ । टेलिभिजनमा बाल कक्षाबाहेकका १, २, ३ र ४ का विद्यार्थी पनि उत्तिकै आकर्षित भएका छन् ।
गाउँमा विद्युत् नभएकाले प्रत्येक विद्यालयमा सोलार वितरण गरिएको छ । घर गाउँको सरकारका रूपमा स्थापित स्थानीय तहमा अहिले ‘केही गरौँं भन्ने भावना’ अभिभावकको अपनत्व, जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति, सुझाव, गुनासो वा उजूरी आदि पनि गाउँमै, स्रोत परिचालनमा सहज हुन थालेको छ ।

सङ्घीयता लागूसँगै संविधानतः विद्यालय तहको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहको भएपछि कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रबाट समृद्धिको लक्ष्यसहित सुधारको अभियान आरम्भ गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले शिक्षाको गुणात्मकता अभिवृद्धिका लागि चालेका प्रयासका शिक्षक र अभिभावकले सघाउन थालेका छन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहले मुलुकका १३ वटा स्थानीय तहमा गरेको स्थलगत अध्ययनमा अधिकांश गाउँ र नगरपालिकाले शैक्षिक वर्ष २०७५÷७६ लाई ‘शैक्षिक गुणस्तर सुधारको आधार वर्ष’को रुपमा मनाउने निर्णयसहित विविध गतिविधि सञ्चालन गरेका सकारात्मक पहल सङ्कलित गरेको छ । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाका सबै वडामा नागरिक समाज सञ्जाल गठन गरिएको छ ।

सञ्जालका सदस्यले गर्ने प्रमुख काममध्ये विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी नियमितता हेर्ने र कक्षाकोठा अवलोकन गर्ने गर्छन् । सबैजसो स्थानीय तहले अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाइएको छ ।

सप्तरीको बागमती गाउँपालिकाले विद्यार्थी नियमितताका लागि साइकल वितरण गरेको छ । अभिभावकसँगको सुमधुर सम्बन्धका लागि पहल गरी मासिक भेलामार्फत आमासँग बालबालिकाको दिवा खाजादेखि सिकाइ अवस्थासम्मको छलफल गर्ने गर्छ । अभिभावक भेलाका लागि ‘हेलो प्यारेण्ट’ जस्ता रचनात्मक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ ।

कास्कीको पोखरा महानगरमा मेघा विद्यालयको अवधारणाअन्तर्गत सबै तहका गरी १८३ वटा सामुदायिक, २०५ वटा संस्थागत गरी ३९२ वटा र २०५ वटा बालविकास केन्द्रको एकीकृत सुधारको खाका बनाइएको छ । अध्ययनका सहभागी समूहका पूर्वध्यक्ष राजन शर्माले धेरै विद्यालय हुँदा सरकारलाई लगानीको भारपर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने भन्दै छरिएर रहेका विद्यालयलाई एकीकृत गर्ने योजनाअनुरुप यो वर्षदेखि पोखरा महानगरले मेघा विद्यालयको अवधारणामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

शिक्षा रोजगारमुखी बनाउन कतिपय स्थानीय तहहरुले प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिन थालेका छन् । कक्षा ९९–१२० को प्राविधिक विषयको पढाइको पूर्व व्यवस्था भएका ठाउँमा त्यहाँको गुणस्तर र विद्यार्थी छनोट, भर्ना र टिकाइलाई स्थानीय तहको विशेष जोड दिइएको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहले आफ्नो शिक्षाको कानून बनाउन नपाइएको र शिक्षकका पेशागत महासङ्घले स्थानीय तहलाई अटेर गर्न खोज्ने प्रवृत्ति रहनु भने स्थानीय तहमा शिक्षा व्यवस्थापनका लागि चुनौतीको विषय रहेको शर्माले बताउनुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नयाँ शिक्षा नीति जारी भइसकेकाले सरकारले चालू हिउँदे अधिवेशनमा आवश्यक शिक्षाका कानून प्रस्तुत हुने भएकाले त्यसपछि देखिएका चुनौती समाधान हुने बताउनुभयो ।