जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा पारिवारिक नीजि वन

भरतराज अधिकारी
वर्तमान अवस्थामा जलवायु परिवर्तन विश्वको सबै भन्दा विकराल वातावरणीय चुनौतिका रुपमा खडा भएको छ । औद्योगिकरण पुर्वको समय पश्चात आजसम्म औसतमा ०.८५ डिग्री सेन्टीग्रेट तापक्रम र करीब २० सेन्टीमिटर समुन्द्र सतह बढेको विभिन्न अध्ययन देखाएको छ । यो तथ्यांक हेदा सानै देखिएपनि यसले विश्वमा भयावह िस्थतिको सूर्जना गरिसकेको छ । हिमालहरु पग्लन थालेका छन् । पानीका मुहान सुक्न थालिसकेका छन् । समुन्द्र किनाराका सभ्यताहरु खतरामा छन् । सुख्खा खडेरी छोटो समयमा अत्यधिक वर्षाले जैविक विविधताको विनास कूषि उत्पादनमा कमी, जलवायुजन्य प्रकोप जस्तै बाढी पहिरो इत्यादीले विश्व आक्रान्त भइसकेको छ । यो अझै बढ्ने खतरामा छ । हिमालहरु छिटोछिटो पग्लदा पानीका मुहानहरु सुक्ने समुद्र सतह बढने मात्र होइन सदियौ देखि बरफको पतरमा दबिएर निष्क्रिय भएका हानिकारक ग्यासहरु र भाइरसहरु फेरी वायुमण्डलमा फर्कन थालेका छन् । यसले शताब्दियौ अगाडीका माहामारी फेरी फर्काउने जोखीम बढेको छ । यहि गतिमा ताफक्रम बढे सन २१०० सम्मा २ं सेन्नटीग्रेडले विश्वको औसत ताफक्रम बढ्ने देखिन्छ । हिमालको हिउको अधिकांश समाप्त हुने बिभिन्न अध्यनले देखाएको छन् । जुन एकदमै जोखिमयुक्त र चिन्ताको बिषय हो ।
नेपाल जस्तो बिपन्न र हिमाली देशलाई जलवायु परिर्वतनको अझै बढी खतरा छ । विश्व औसत तापक्रम वृद्धीदर प्रतिबर्ष ०.००६ं भन्दा नेपालबको औसत तापक्रम वृद्धीदर प्रतिबर्ष ०.०६ प्रतिशतले बढी देखिन्छ । हिमालि क्षेत्रमा त झनै बढी अध्यनले देखाएको छ । बिगतको ३८ बर्षमात्रै नेपालको तापक्रम २.२८ डिग्रीले बढीरहेको छ । नेपालसंग पर्षाप्त स्रोत साधन र संरचना नहुँदा भौगोलिक विकटा र गरिबीले एकदमै जोखिम भएका राष्ट्रहरुको सुचिमा अग्रपंतीमा आउँछ ।
आज जलवायु परिवतर्न विश्वकै लागी सबै भन्दा ठुलो बहसको बिसय भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका बिभिन्न सम्मेलनमा यसको चको बहस र छलफल भएका छन् । क्योटो देखी पेरिश सम्मेलनसम्म आईपुग्दा केही आशालाग्दा प्रगति नभएको भने होईन । क्योटो प्रोटकलले तापक्रम रोक्न स्वच्छ शाल विकास संयन्त्रको विकास गर्ने प्रावधान राखेको थियो । जसले कालान्तरमा रेड र रेड प्लस जस्ता वन संरक्षण गर्ने वन विनास रोक्ने र त्यस बापत बढी कार्वन निकाल्ने राष्ट्रले क्षतिपुर्तिका रुपमा वन संरक्षण गर्ने राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अबधारणा जन्मभएको छ । त्यस्तै सन् २०१५ को पेरीस सम्झौताले तापक्रम २ डिग्री भन्दाकम राख्ने र सकेसम्म १.५ डिग्री मै सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म १८१ राष्ट्रले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने अमेरीका र केहि राष्ट्रले यसबाट हात झीकेका छन् । यो सम्झौताले सन् २०२५ सम्मका लागी वाषिक १ खर्व डलर कराबरको जलबायु कोष स्थापना गर्ने र उक्त रकम ५०÷५० प्रतिशतका दरले अनुकुलन र न्युनिकरणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको मिति नजिकिदै १० अर्व डलरको आश्वासन आएको र ५.६ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता आएको छ । हालै स्पेनको म्याड्रिडमा सम्पन जलबायु पक्ष राष्ट्रहरुको २५ औँ सम्मेलनमा २७००० भन्दा बढी विभिन्न बिधाका मानिसहरुको जमघट भएको थियो ।
यो सम्मेलनले जलवायू परिवर्तनका बिषयमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गराउने र अझै अग्रपंती छलाङ लगाउने अपेक्षा गरीएपनि खासै उपलब्धि हासील गर्न सकेन । संयुक्त राष्ट्रसंघका बर्तमान महासचिव यन्टोनियो गुटेरेसले यो सम्मेलनको नतिजाले आफु दुःखी भएको र जलवायू परीवर्तन अनुकुलन तथा न्युनिकरणय सको आर्थिक सक्तिकरणका लागी विश्वले चासो देखाउने विशेष अबसर गुमाएको भनि सार्बजनिक रुपमै असन्तुष्टि देखाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्बन्धी अन्तर सरकारी प्यानले गरेको अध्ययनको निश्कर्षले वन संरक्षण र बृक्षारोपण र्निबिकल्प र प्रभावकारी मध्ययम हो भनेको छ । १ अर्ब हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्न सके बायुमण्डलमा रहेको करीब ३०० गिगाटन कार्वन मध्य एक दसकमा दुई तिहाईभाग सञ्चित गर्न सके तापक्रम १५ डिग्री मै सीमीत राख्न सक्ने देखिन्छ । यसका लागि ९० करोड हेक्टर ठाँउ हाललाई विश्वमा उपलब्ध छ । रुस, क्यानडा, अमेरीका, चिन, र उतरी यूरोपमा यसका लागि प्रशस्त ठाँउ छ । तर समयमै वृक्षारोपण नथाले सन् २०५० सम्म २२.३ करोड हेक्टर गुम्ने खतरा देखिन्छ ।
यस्तै स्वीट्जरल्यान्डका एकइकोलाजिस्ट डा.क्रउथर र उनको टिमले गरेको अध्यनमा पनि वन संरक्षण वृक्षारोपण एक प्रमुख विकल्पका रुपमा औल्याका छन् । हाल विश्वमा करीब ३० खर्ब रुख भएको जसले ४०० गिगानट कार्वन सञ्चित गरेर राखेको छ । अमेरीकाको विश्व प्रसिद्ध याल विश्वविधालय टिमले गरेको अध्यनले पनि यस्तै नतिजा देखायको थियो । डा.क्राउथरको अध्यनले थप १२ खर्ब रुखरोप्न सक्ने बिगत १० बर्षको सबै कार्वन संचित हुने र कार्वन उत्सजन तटस्त हुने देखीएको छ । यसका लागी सहकारी र कृषि क्षेत्र बाहेक पनि पर्याप्त ठाउ उपलब्ध रहेको उक्त अध्यनले देखायको छ । तर यति धेरै रुख रोप्नु भनेको विश्वमा रहेको ७.५३ अर्ब मानिसले प्रतिव्यतmी १५९ रुख रोप्नुपर्छ । यति धेरै वृक्षारोपण गर्न रकम पनि ठुलै लाग्छ । यसकालागी करीब ३ खर्ब डलर लाग्ने अनुमान छ । तर सबै राष्ट्रले आफनो आफनो ठाँउबाट प्रतिबद्ध भयर लागे असम्भव भने छैन । पछिल्लो समय चीन, फिलीपिन, पाकिस्थान, भियतनाम,भारत र इन्डोनयसीयामा व्यापक वृक्षारोपण गरी वन क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धी भएको छ ।
ईथियोपियाले ४ अर्व बिरुवा लक्ष्य लिएको मध्ये यसै बर्ष ३५ करोड बिरुवा १२ घण्टामै रोपेर विश्व रेकर्ड बनाएको छ । यसअघि सन् २०१६ मा भारतले एकै पटक ५ करोड बिरुवा रोपेर बिश्व रेकर्ड बनाएको थियो त्यस्तै फिलिपिनले विद्यार्थी दिक्षान्त हुनकालागी प्रत्येक बिधार्थीले १० वटा बिरुवा रोप्नु पर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसबाट प्रतिवर्ष १७.५ करोड विरुवा रोपिने लक्ष्य राखेको र एउटा पुस्ता बिद्यालय हुँदै विश्व बिधालयसम्म आइपुग्दा ५.२५ खर्व बिरुवा रोप्ने जसमध्ये १० प्रतिशतमात्र हुकेमा ५२.५ अर्व रुख हुर्कने अपेक्षा गरिएको छ । प्राकृतिक वनको संरक्षण र ब्यबस्थापनमाध् यान दिनसके पर्यावरणीय सेवा सुरक्षित गर्न सकिन्छ । सँगसगै खाली सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण र पारीवारीक निजि वनलाई प्रवद्र्धन गर्न सके जलवायु परिर्वतन न्युनिकरणमा उल्लेख्य टेवा पु¥याउन सकिन्छ । वन व्यवस्थापन मानिसको प्रत्यक्ष जिविकोपार्जनसंग पनि जोडिएको छ । हाल वनमा १.६ अर्व मानिस जिविकोपार्जनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा निर्भर छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा त वनको झनै ठूलो महत्व छ । नेपालको अर्थत्रन्त्रको ठुलो हिस्सा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर छ । कृषि प्रणाली र वनको अन्नोन्याश्रित सम्वन्ध छ । कुल क्षेत्रफलको करीब ४४.७५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको छ । यसलाई जोगाउन र दिगो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ र यसो गर्न सके रेडप्लसबाट आर्थिक आम्दानी गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले नमुनाका रुपमा तराई भू–परीधीका जिल्लाहरुमा रेडप्लस कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक तयारी गरीरहेको छ । यसमा बिश्व बैकंले आर्थिक तथा प्राबिधीक सहयोग गरीरहेको छ । सन २०२२ देखि कार्वन संचित योगदानका आधारमा कार्वन ब्यापारको पैसा आउने लक्ष्य राखे पनि प्रगति मन्दगतिमा भईरहेको छ । रेडप्लसले निजी वनलाई पनि प्रर्वधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई हामिले अवससका रुपमा लिन सकिन्छ । प्रकृतिक वनको संरक्षण गर्नर चाप घटाउन पारीवारीक निजी वनको बिकास अपरीवार्य देखिन्छ । पारीवारीक निजी वनले लामो समयसम्म कार्वन संचित गर्ने हुनाले यसलाई रेडप्लस कायक्रमा समेट्नु पर्दछ । देशले बार्षिक ६ अर्ब हाराहारीको काठ आयात घटाई काठ तथा काठ जन्ने तयारी सामाग्रीको निर्यात बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न पनि यसको उतिकै महत्व छ । पाहाडबाट तराई र शहरतिर बसाई सराई गर्ने क्रम तिव्र छ । बिदेश जाने यूवाको लाईन र गाँउघरतिर जग्गा बाँझो भएको काहालि लाग्दो अबस्था चिन्ताजनक बिषय हो । तर यसलाई अबसरमा पनि बदल्न सकिन्छ । खालि जग्गामा पारीवारीक निजी वनको प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छन् । देशमा कृषि योग्य १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो रहेको छ भने त्यो भन्दा धेरै सार्वजनिक रुपमा भयको जग्गा छ । तिनको पहिचान गरेर हरीयाली बढाई जलवायू न्यूनिकरणमा योगदान दिन सकिन्छ ।
निजी जग्गामा छिटो बढ्ने जातका विरुवा लगाई बजारमा प्रयाप्त काठ आपूति गर्न सके अन्य निमार्ण सामाग्रीलाई काठको केहि मात्रामा भएपनि प्रतिस्थापन गर्न सके वातावरर्णमा धेरै ठुलो योगदान पुग्ने छ । पारीवारीक निजी वन विकाशले हालका सबै भन्दा दुई ठुला समस्या जैविक विवीधता ह्रास र जलवायु परिर्वतनलाई सम्बोधन गर्छ । यसले अर्थोपाजर्न राजश्व बृद्धी र रोजगारी माफर्त गरिबि घटाउन र समृद्धीको यात्रामा देशलाई सहयोग गर्दछ । यसका लागि सबै सरोकारवालाले आ–आफनो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गनुपर्दछ । निती निर्माताले पनि यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले पारीवारीक निजीवन मैत्री निती तथा कानुन बनाउनु आवश्यक छ । सरकार र अर्थ तथा बाणिज्य क्षेत्रले वनको बिमा, वनलाई धितोको रुपमा राख्न मिल्ने र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपने देखिन्छ भने निजी क्षेत्रले वन उद्यममा लगानी गर्नुपर्ने आवश्क छ । साथै पारीवारिक नीजि वन संघले निती निमार्णमा समन्वय सहकार्य, वकालतमा सहयोग गरी कार्वन व्यापारका लागी अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा पैरवी अभियान र निजी वन किसानलाई संगठीत गदै अगाडि बढ्नु अपरीहार्य छ । सरकारका नीति नियम, ऐन कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरोकारवालाले नीति नियम र योजना तर्जुमा जस्ता काममा निजीवन कृषकलाई सहभागि गराउन जरुरी छ ।
लेखक पारिवारिक नीजि वनका अध्यक्ष हुन् ।