राहत वितरणमा जवाफदेहिताको खाँचो

सन्तोषी शाह, बाजुरा ।
विश्व नोवेल कोरोना कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमणले आक्रान्त बनेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथामका देश गत चैत्र ११ गते देखि लकडाउनमा छ । लकडाउनका कारण अधिकाँश क्षेत्र ठप्प छन् । लकडाउनको मारमा श्रमिक तथा असहाय घरपरिवार परेका छन् । यस्तो विषम परिस्थीतिमा स्थानिय, प्रदेश र संघ सरकार तथा विभिन्न सहयोगी संघसंस्थाहरु शहर तथा गाउँ गाउँमा राहत वितरणमा तल्लीन छन् ।
मानिसलाई बाँच्नको लागि गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको आवश्यकता पर्दछ । बिहान बेलुका अर्काको घरमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने, दिनभरी ज्यालामजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मानिस, जोखिममा रहेका बालबालिका र महिलालाई तत्कालिन सहयोग गर्नु अहिलेको अवस्थामा एकदमै प्रभावकारी रहेको छ ।

राहत केवल केहि सहयोग तथा हौसला मात्र हो । विभिन्न रेडियो, टिभी पत्रपत्रिकामा राहात वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो, सहयोग गर्ने दातृ निकायबाट यो सहयोग गरियो यति जना धरधुरीलाई गरियो भन्ने विषयमा समचार सुन्दा खुसी लाग्छ । जब समाचारमा राहत लिनका लागि समपन्न शाली व्यक्तिहरु, जसले गलामा सुनको सिक्री, आइफोन, सफा चिटिक्क परेका कपडाहरु लगाएर राहत लिन गएका समचार सुन्दा मनमा चिसो पसेर आउँछ ।
राहतको अर्थ पुरा भएन कि भनेर । राहतको अर्थ तब मात्र पुरा हुनेछ, जुनबेला बिहान बेलुका एक छाक टार्न पनि अर्काको भरमा बाँच्नु परेका ति आमा, ति बुवा, ति दिदी, ति भाई, ति मेरी बैनीको अनुहारमा खुसी छाएमा राहात वितरण प्रणाली प्रभावकारी भएको मानिनेछ । त्यसको लागि अहिले विश्व संकट परेको बेला प्रभावकारी राहत वितरणका लागि केहि चरणहरु पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
राहत वितरण निर्देशिका तयार
राहत वितरणका लागि संघीय सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । त्यसैका आधारमा स्थानीय तहहरुले समेत मापदड बनाएर राहत बाँडिरहेका छन् । कस्तो अवस्था भएका व्यक्ति, परिवार, समुदायलाई राहत वितरण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली कस्तो बनाउने, राहतका लागि आवश्यक सूचकहरु तयार भएको, राहतको उचित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि के के उपायहरु अपनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर राहत वितरण निर्देशिका तयार गरि वडा र टोल स्तरमा यसको जानकारी गराउन आवश्यक छ ।
तथ्यांक संकलनकर्तालाई अनुशिक्षण
राहत वितरणमा समस्या देखिनु नै स्पष्ट विधि आधार र प्रकृया प्रष्ट नहुनु हो । यसर्थ कस्ता व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा राहत वितरणको सूचकहरुको बारेमा तथ्यांक संकलनकर्तालाई जानकारी भएको हुनुपर्छ । तब उसले त्यो सूचकमा रहेर बास्तविक तथ्यांक संकलन गर्छ ।
प्रभावकारी रुपमा तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण
टोल टोलबाट वास्तविक तथ्यांक संकलन हुनु अनिवार्य देखिन्छ । अर्काको घरमा काम गरेर, दिनभरी मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने, एकदमै गरिब, आमाबुवा नभएका बालबालिका जुन अर्काको घरमा बसेका छन् त्यस्ता मानिसहरुको तथ्यांक टोल स्तरबाट संकलन हुनुपर्छ । उक्त तथ्यांकलाई वडास्तरमा विश्लेषण गरिनुपर्छ । उक्त तथ्यांक वडास्तरमा र गाउँपालिका स्तरमा एकनासको हुनुपर्दछ बेलाबेला परिवर्तन हुनुहुँदैन ।
सिफारिस प्रणालीमा वास्तविकता
सत्यतथ्य तथ्यांकको आधारमा जुन व्यक्तिलाई आवश्यकता हो त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र सिफारिस गर्न आवश्यकता रहेको छ । ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ भन्ने नेपाली उखानमा आधारित हुनुहुँदैन । घरपरिवार आर्थिक, सामाजिक, राजनितीक क्षेत्रमा मजबुत भएपनि सरकारले नि.शुल्क दिएको त भनि पहुँचवालाको सिफारिस हुनुहुँदैन ।
राहत वितरण एकद्धार प्रणाली
राहत वितरण गर्दा सबैले एकद्धार प्रणालीबाट जाँदा त्यसमा राहत पाउने मानिसहरु दोहोरिदैन । जो पाउने त्यहि व्यक्तिले राहत पाउने गर्दछ । एकआपसमा विवाद पनि आउदैन । श्रोत र साधनको उचित प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ । साथै आर्थिक चुहावट हुँदैन ।
समयमै सुचना प्रसारण
यस समयमा विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा यातायातको साधन ठप्प छन् । भौगोलिक विकटताका कारण सबै ठाउँमा रेडियो पत्रपत्रिकाको पहुँच पनि नहुन सक्छ । त्यस कारण लक्षित वर्गलाई विभिन्न माध्यमद्धारा राहत वितरण गरिने ठाउँ उपलब्ध गराइने सामग्रीको बारेमा समयमा नै जानकारी विभिन्न रेडियो, पत्रपत्रिका, पत्राचार मार्फत हुन आवश्यक रहन्छ ।
गुणस्तरीय साम्रगी उपलब्धता
गुणस्तरिय साम्रगीको उपयोग गर्न पाउनु हामी सबै नागरिकको अधिकार हो । ती मजदुर बिहान बेलुका काम गरेर मात्र छाक टार्ने मानिस पनि नागरिक हुन् । उनले पनि गुणस्तरिय सामानको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार रहेको छ । यस बेला यस्तो हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । राहत भन्ने वितिकै उपभोग गर्ने समय सिद्धिएको चामल, दाल, तेल, नुन आदि साम्रगी वितरण भएमा राहत सट्टा झन देशमा अर्को विकराल लिन्छ ।
राहत भन्ने वित्तिकै आपतकालिन सहयोग जस्तो गरेपनि हुन्छ भन्ने मनसायमा आधारित भएर होइन् की आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर गुणस्तरिय साम्रगी मात्र वितरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
टोलफ्री नम्बर व्यबस्थापन
स्थानीय तहमा पैसा नलाग्ने फोनको व्यबस्थापन हुनुपर्दछ । जसको माध्ययमबाट समुदायमा वितरण भएको राहत प्रणालीका बारेमा लक्षित वर्गले आफ्ना गुनासो तथा सुझावलाई प्रत्यक्ष रुपमा स्थानिय सरकारलाई जानकारी गराउन सकुन् । टोल फ्री नम्बबाट प्रत्यक्ष गुनासो तथा सुझाव सुन्ने संयन्त्रको व्यबस्थापन हुनुपर्छ । सुनुवाई पनि समयमा हुन आवश्यक देखिएको छ । यसले गर्दा प्रत्यक्ष लक्षित वर्गको पहुँच हुन्छ । यदि राहत वितरणमा कसैले केहि चुहावट गर्न खोजेमा आवश्यक कारवाही गर्न सहज वातावरण तयार हुन्छ । श्रोत साधनको उचित तथा प्रभावकारी व्यबस्थापन हुन्छ ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन
राहात वितरण गर्नुपूर्व खरिद गरिएका साम्रग्रीहरु गुणस्तरिय छन् त ? सिफारिस भएर आएका व्यक्तिहरु वास्तविक राहात पाउने हुन त ? सामानको गुणस्तर अनुसारको मूल्य बढि छ कि ठिक छ ? खरिद गरिएका साम्रग्रीहरु जुन स्थानमा जानुपर्ने हो त्यो स्थानमा समयमै उपलब्धता भयो कि भएन ? सामाग्री दिने भने अनुसारको पाउने लक्षित व्यक्ति अथवा समुदायले प्राप्त ग¥यो कि गरेन ? गाडीमा ढुवानी लागेको छ खर्च ठिक छ ? आवश्यकता भन्दा बाहिरको साम्रगीहरु राहत वितरणमा वितरण भयो कि ? भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर अनुगमन तथा मूल्यांकन समिती गठन गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्दछ तब मात्र वास्तविक राहत वितरण भएको मानिनेछ ।
राहत पाएका व्यक्तिको उचित तथ्यांक व्यबस्थापन
राहत पाएका व्यक्तिहरुको उचित तथ्यांक व्यवस्थापन वडास्तरमा र पालिकास्तरमा हुन आवश्यक छ । यसले गर्दा हामी कतिमा पुग्ने सक्यौ भनि नेपाल सरकार र विभिन्न दातृनिकायलाई सहज हुन्छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन समितीबाट आएका सुझावहरुको समिक्षा गरि भएका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्न सहज हुनेछ ।

आगामी दिनमा यस्ता काम गर्न सहज हुने देखिन्छ । साथै कारवाही गर्नुपर्ने भएमा गल्ति गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अघाडी चाल्नुपर्छ । अन्त्यमा एकले अर्कोलाई दोष नलागाई हामी भन्ने भावनालाई कार्यान्वयन गरि प्रभावकारी राहत वितरण गरौँ । जे गर्छाै भनेका छौ त्यो व्यक्ति, परिवार र समुदाय अनि सहयोगी निकायप्रति स्वयं आफै जवाफदेहि भएमा जो वास्तविक व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिले राहात पाउनेछ र राहतको अर्थ हुनेछ ।