एकल महिला र अपांगता भएकालाई भत्ता दिन ऐन संशोधनको तयारी

काठमाडौं ८ जेठ। एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिहरु तेस्रो चौमासिकदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बन्चित भएपछि सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऐन संशोधनको ड्राफ्ट अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।

गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘पहिले खाइपाइ आएकाहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । यही संसदबाट ऐन संशोधन भएर आएपछि छुटेकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु हुन्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ साल चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि एकल महिला र ख वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बन्चित भएका छन् । यसको विरोध भएपछि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।भत्ता रोकिँदा करिब साढे ३ लाख एकल महिला र करिब ८० हजार ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

भत्ता कसरी रोकियो ?

गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण विभागले सुरुमा कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो । कार्यविधिमा रातो र नीलो रंगको अपांगताको परिचय पत्र पाएका व्यक्तिले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । सरकारले पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई ‘क’ वर्गमा राखेर रातो रंगको र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई ‘ख’ वर्गमा राखेर नीलो रंगको परिचय पत्र वितरण गरेको छ ।

यसैगरी कार्यविधिमा ६० वर्ष उमेर पुगेका विवाह नगरी बसेका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिलाले भत्ता पाउने उल्लेख थियो । यसैगरी ‘पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधुवा महिला’ले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उल्लेख थियो ।

कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा भ त्ता वितरण भइरहेको बेला २०७५ असोज २ गते सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो । ऐनमा पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई मात्र लाभग्राहीमा राखियो । अर्थात् नीलो रंगको परिचय पत्र पाएका ख वर्गका अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरुले भत्ता नपाउने भए ।

यस्तै ऐनमा ६० वर्ष उमेर पुगेका ‘असहाय एकल महिला’लाई भत्ता दिने व्यवस्था गरियो । यसभित्र सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेको, विधवा, न्यायीक पृथकीकरण गरी बसेका र विवाह नगरेका व्यक्ति भत्ता पाउन योग्य हुने भनेर किटान गरियो । यद्यपि जीवनयापन गर्ने आयस्रोत नभएको, नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा न्यून आय भएको र श्रम गर्न नसक्ने ६० वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिले भत्ता पाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि गरियो ।

तर कार्यविधिमा रहेको ‘पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधुवा महिला’ले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भन्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएन । जसका कारण उनीहरु भत्ता पाउनबाट बन्चित भए ।यस्तै भत्ता पाउनका लागि ‘नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा न्यून आय’ भएको व्यक्ति भनेर उल्लेख गरिए पनि सरकारले तोकेको न्यून आए कति हो भन्ने स्पष्ट छैन । यसले अन्यौल सिर्जना गरिदिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि २०७६ साल चैत ३ गते राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित गरिएपछि ख वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिलाहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बन्चित भए ।राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पन्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी भन्छन्, ‘नियमावली आइसकेपछि हामीले ऐनअनुसार गर्नू भनेर स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्यौं र सँगसँगै ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौं ।’

उनी थप्छन्, ‘ऐन संशोधनको ड्राफ्ट मन्त्रालयबाट फरवार्ड भइसकेको छ र केही माननीयहरुले त्यसको फलो पनि गरिराख्नु भएको छ ।’ उनका अनुसार ऐन संशोधन भएर नआउँदासम्म उनीहरुको भत्ता रोकिने छ ।सामाजिक सुरक्षा ऐनमा जेष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिले भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

नेपालको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ‘ब्ल्यांकेट एप्रोच’मा छ । अर्थात् धनी–गरिब जुनसुकै आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिले पनि भत्ता पाउने खालको छ । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यअनुसार ऐनमा विशिष्टिकृत गरिएको हुन सक्ने पन्जीकरण विभागका महानिर्देशक बस्नेत बताउँछन् । संविधानमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भएपछि र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरु बन्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि बनेको थियो । ऐनमा विपन्न र न्युन आय भएका व्यक्तिलाई पनि लाभग्राहीको सूचीमा राखिएको छ । तर न्युन आय भनेको कति हो भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।