जातसंगै हराएको मानवता

कमलबहादुर विश्वकर्मा
कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई जात, रंङ, काम, लिङ्ग, वर्गकै आधारमा गरिने भिन्न व्यवहार वा प्रवृत्ति नै विभेद हो । यो सकारात्मक र नकारात्मक दुई किसिमको हुन सक्छ । तर, यस्ता खाले व्यवहारले पीडितलाई नै असर पु¥याई रहेको हुन्छ । हिन्दु धर्म अन्तरगर्त वा हिन्दु वर्णानुक्रम अनुसार मान्छेको कामको आधारमा गरिने वर्णभेद पछि यसको विकसित रुप हुदै जातिभेदको रुपमा परिणत भयो । त्यसको प्रत्यक्ष सिकार नेपालका दलित समुदायहरु हुदै आएका छन ।
जसको शुरुवात लिच्छवीकाल (सन् २०० देखि ८७९) मा भएको पाइन्छ । त्यतिवेला जातलाई पेशाको आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो । त्यसवेला किरातकालिन संस्कृति तथा वौद्ध धर्म मान्नेहरु पनि प्रसस्तै भएकाले जातिपातिको व्यवस्था त्यति क्र्रुर थिएन् । तर मल्लकाल (सन् ८७९ देखि १७६८) त्यसमा पनि जयस्थिति मल्ल (१३६० देखि १३९५) को पाला देखि मनुस्मृतिमा आधारित कठोर वर्ण तथा जाति व्यवस्था लागु गरियो । राजा जयस्थिति मल्लको शासन कालमा उहा“का वनारसी ५ जना भट्ट व्राम्हण सल्लाहकारहरु (कीर्तिनाथ उपाध्याय, कान्यकुव्ज रघुनाथ झा, रामनाथ झा मैथिल, श्रीनाथ भट्ट र महिनाथ भट्ट) ले मान्छेको पेशागत आधारमा जात छुट्याउन लगाए । त्यसपछि यसकै निरन्तरता स्वरुप १९१० को मनुवादी चिन्तनबाट प्रभावित मुलकी ऐन राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले श्री ५ सुरेन्द्रवाट लालमोहर लागेको, लागु गरेका हुन् र यसले मानिसलाई ४ जात ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रमा कानूनतः विभाजन ग¥यो ।

जसलाई तागाधारी—माथिल्लो जात (जनै लगाउने), मतवाली—रक्सी खाने, पानी नचल्ने–छोईछिटो हाल्नु नपर्ने र पानी नचल्ने–छोईछिटो हाल्नु पर्ने गरि वर्गिकरण गर्दै नेपालको सामाजिक कानून मनुस्मृति कै चिन्तनबाट प्रभावित रहदै आएको पाइन्छ । यसरी परापुर्व काल देखि नै जातीय आधारमा विभाजन गरिएको वर्णाश्रम व्यवस्था लागु गरि तल्लो जात र माथिल्लो जातको संज्ञा दिदै आइएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा तल्लो जातको रुपमा दलित समुदायलाई चिन्ने गरिन्छ । यसको प्रयोगलाई हेर्दा नेपालमा हुने सभा, गोष्ठी र कार्यशालाहरुमा दलित शब्द प्रयोग गर्न हुने नहुने, गर्ने भए कसलाई दलित भन्ने सम्बन्धमा धेरै वादविवाद र प्रतिवादहरु हुने गर्दछन् । दलित आन्दोलन बारेका जानकारहरु, कतिपय मानवअधिकारवादीहरु र गैंरदलितहरु दलित शब्द प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन् । कसैको भने जात भन्न उपयुक्त हुने तर्क छ । नेपाल र भारतमा दलित शब्दको प्रयोग हुन थालेको धेरै भएको छैन । यो शब्दले जातीय छुवाछूत र विभेदमा परेका समुदायको स्वपहिचान, जातीय छुवाछूत र विभेदको अन्त्य र समतामूलक समाजको स्थापना गर्नका लागि भइरहेको संङ्घर्षको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

त्यसैले दलित नेता र अधिकारकर्मीहरु दलित शब्दले जति अन्य शब्दले नेपालमा दलितहरुको यर्थाथ अवस्थालाई उजागर गर्न सक्दैन भन्नेमा विश्वस्त छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार दलितको परिभाषाः– दलित समुदायले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको मारमा परी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक एंव धार्मिक क्षेत्रमा समाजको सबैभन्दा पछाडी पारिएको र मानवीय सम्मान एंव सामाजिक न्याय पाउन नसकेको जात, समुदायलाई जनाउने छ । “हिन्दू वर्णाश्रम जाती व्यवस्था वि.स.१९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातजाती भनी जातीय भेदभाव एंव समाजमा अछूत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा धार्मिकरुपमा राज्यको मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका जातजातीका समुदायलाई दलित वर्ग भनी परिभाषित गरेको छ ।” यसरी हेर्दा राज्यद्धारा पछाडी पारिएका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र सास्कृतिक रुपमा उपेक्षित समुदाय नै अहिले दलित समुदायको रुपमा परिचित छन् ।
यसरी राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा राखिएका दलित समुदायलाई राज्यले तल्लो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्दै आयो सोही अनुरुप कानूनी रुपमा पनि उनीहरु अरु नागरिक सरह समाजमा समान रुपमा बाच्न सक्ने अवस्था रहेन र समाजमा दलित समुदायले अपहेलित, अपमानित हुनु पर्ने विद्यमान अवस्थाका कारण समाजमा द्धन्द्ध, असमानताका स्वरहरु उठ्न थाले पछि मुलुकी ऐंन २०२० को अदलको महल १० (क) मा दलित अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कानूनी व्यवस्थाको शुरुवात त भयो तर वर्णाश्रम व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जातका आधारमा हुने विभेदमा कमी आउन सकेन यो वा त्यो रुपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समाजमा गहिरो जरा गाँडेर बसी रह्यो ।
देशमा भएका हरेक राजनीतिक आन्दोलन/परिवर्तनमा सामाजिक न्याय, मर्यादा र सम्मानको भोक मेटाउन दलित समुदायको सक्रिय सहभागिता रहदै आयो तर व्यवस्था त परिवर्तन भए त्यो भोक पूर्ण रुपमा मेटिएको पाइदैन । जसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा यहि जेठ १० गते रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीकी सुस्मा मल्ल र जाजरकोट भेरी नगरपालिका–२ का नवराज विक विचको प्रेम सम्बन्धकै कारण नवराज लगायत ६ जनाले ज्यान गुमाउँनु परेको घटनाले थप पुष्ठी गरेको छ ।
मानवजातीले एक्काइसौं शताब्दीमा आफुलाई उभ्याइरहेको यस अवस्थामा मानवलाई नै पशुतुल्य व्यवहार गरिनु जती भत्सना र खेद गर्दा पनि अपूर्ण हुन जान्छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएर पनि, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र–१९४८ ले निदृष्ट गरेका स्वतन्त्रता र अधिकारको व्यहारिक प्रयोग हुन नसक्नु, सबैखाले जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने घोषणा–पत्र १९६३, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६५, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको भेदभाव (रोजगारी तथा पेशा) महासन्धी १९५८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, र जातीवाद, जातीय भेदभाव, जातीगत त्रास सम्बन्धी असहिष्णुपना विरुद्ध विश्व सम्मेलनको डर्वान घोषणापत्र २००१ मा नेपाल पक्षराष्ट्र तथा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको सन्दर्भमा जातीय आधारमा क्रुर र अमानवीय घटना भईरहदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खिल्ली उडीरहेको छ यसमा हामी सबै एक पटक स्तब्ध हुनै पर्दछ ।
संविधानत २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले जातीय व्यवस्थाका असरहरुलाई कम गर्न संविधानको धारा ११(१),(२)(३)(४) धारा १२(१), धारा २५(३) र धारा २६(१०) मा जातजाती, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा वैचारिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो जसले केहीहद सम्म सामाजिक परिवर्तनको आशा त जगायो त्यो आशालाई व्यवहारमा हेर्न पाइएन । २०५२ सालमा शुरुवात भएको जनयुद्धले सबै खालका अन्याय अत्याचारको अन्त्य गर्ने संखघोष गर्दै विद्रोहको आधीवेहेरी सिर्जना गर्यो हजारौ मानिसहरुले ज्यान गुमाए, हजारौ वेपत्ता छन, त्यस्तै शारिरीक रुपमा असक्त हुनेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रह्यो जसको परिणाम स्वरुप सामाजिक जागरण, नागरिकहरुमा राजनीतिक चेत, समावेशीता र धर्म निरपेक्षता जस्ता मुद्दाहरु स्थापीत भए, जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको आडमा पुन स्थापित संसद हुर्दै देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय क्षेत्रीय, लैिङ्गक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुन संरचना गर्ने संकल्प सहित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो जसले सबैको मानवीय मर्यादा, सम्मानलाई उच्च राख्न र सदियौ देखि जातीय व्यवस्थाले सिर्जना गरेका खाडलहरु पुर्न पस्तावना, राज्यको दायित्व, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीतिहरु र मौलिक अधिकारहरुमा एक कदम अगाडी सा¥यो जसले केहि हद सम्म विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधानमा टेवा पु¥याएको छ । संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले कानूनत वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैिङ्गक समस्याहरुका पक्षमा आफुलाई उभ्याएको छ तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि संस्थागत, संरचनागत, व्यहारगत अभ्यास तथा क्रियाकलापहरु कम भएको पाइन्छ ।
यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनले बर्जित गरेका सामाजिक व्यवहार, कार्यशैली र आचरणहरु नेपाली समाजमा मानवतालाई खिल्ली उठाउने हिसाबले प्रद्धशित भई किन सबैको ध्यान तानिरहेका छन होला ?? वर्णाश्रम व्यवस्थाले कामका आधारमा सिर्जना गरेको जातीय व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई कहिले सम्म सामाजिक द्धन्द्ध, हिंसा, देष, घृणा, दोषारोपण र असहिष्णुताको दलदलमा भासिरहने होला ? अहिले यि र यस्तै प्रश्नहरु आम सचेत नागरिकहरुका मनमा खेलिरहेका छन । जब सम्म देशमा प्रचलित नियम कानून र व्यवस्था अनुसार हाम्रो व्यवहार, कार्यशैली आचरण र क्रियाकलापहरु केन्द्रित गर्न सक्दैनौ तब सम्म परिवर्तन कागजमा त हेर्न सकिएला तर व्यवहारमा कहिल्यै पाउन सक्दैनौ । यसले कुनै जाती विशेषलाई मात्र असर गर्ने हैन सिंगो मानव समुदायलाई यो वा त्यो रुपमा नकारात्मक असर गर्ने र हाम्रो राष्ट्रीय एकताको भावनामा असर पुगि राष्ट्र निर्माण कमजोर बन्ने र राज्य निर्माणमा पछाडी धकेलिने अवस्था आउँछ जसले अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत हामी कमजोर सावित हुन जान्छौ ।

यहाँ कोही व्यक्ति वर्णाश्रम व्यवस्थाले सिर्जना गरको कुनै जात विशेष जन्म लिनु अपराध होइन तर जन्म लिइ सकेपछि मानवव्यत्तर व्यवहार नपाउनु समस्या हो तर नेपालको संविधान, जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत (कसूर र सजाय) ऐंन २०६८ र अन्य प्रचलित नेपालका कानूनी व्यवस्थाहरु तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुले कुनै पनि प्रकारको जातीय विभेदलाई प्रसय दिएको पाइदैन । आज जेष्ठ २१ गते नेपाल छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन हो, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनु त कता हो कता जातकै आधारमा मृत्युवरण गर्नु पर्ने, विडम्बना विश्वमा सर्वोउत्कृष्ट प्राणीको रुपमा पहिचान भएको मानवजातीले जात संगै मानवता हराएकोछ यहाँ, त्यसैले सबैले एक पटक सोचौं मनन गरौं, कृत्रिम जात संगै मानवीयता नहराउँ सबैलै सबैको मानवीयता, मर्यादा र सम्मान कार्यम गरौ मानवलाई जातका आधारमा हैन मानवताका आधारमा व्यवहार, आचरण र कार्यशैली प्रद्धर्शन गरौं । राष्ट्रले अगि सारेको समृद्ध नेपाल खुशि नेपालीको नारा साकार पारौं । अहिले विश्व महामारीको रुपमा आएको कारोना बाट बचौं र बचार्याै ।
(लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन)