बेरोजगारलाई स्वरोजगार

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। विदेशबाट फर्केकालाई उद्यमी बनाएर स्वरोजगार बनाउँदै प्रयाप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना ल्याउन लागेको हो। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्न रोजगारी केन्द्रित योजना ल्याउन लागेको बताए। स्वदेशमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ। कोभिड—१९ को संकट चुलिँदै गएपछि सरकारले रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै अर्थविद्ले बेरोजगारी र भोकमरीको समस्या बढ्ने बन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार निर्माणलगाययत क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए। ‘कोभिडको मार परेका क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने। कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरकारको सोच छ। नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। दुई खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। सरकारले विदेशबाट फर्केकालाई कृषिको व्यवसायीकरणमा सघाएर स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ। 

कोरोना अन्त्य नहुँदासम्म लगानी गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न समस्या हुने भएकाले पुरानै लगानी र संरचनालाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी बढाउने सोच रहेको कँडेल बताउँछन्। कोरोना भाइरसले गत फागुनदेखि वैदेशिक रोजगार ठप्प छ। कोरोनाअघि दैनिक १३ सयभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए। कोरोनाका  कारण भारतबाट पाँच लाखभन्दा बढी श्रमिक फर्किएका छन्। खाडी, मलेसियालगायत अन्य मुलुकबाट पछिल्लो समय १ लाख २९ हजार ७ सय ३७ जना कामदार फर्किएका छन्। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै विदेशबाट फर्किनेको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारले अझै ठोस योजना ल्याउन नसक्दा स्वदेशमा खर्च धान्न धौधौ भएका रोजगारीका लागि भारतमै जान थालिसकेका छन्। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेशबाट फर्केकालाई आन्तरिक रोजगारीमा लगाउनुका साथै उद्यम तथा व्यवसायमा स्वरोजगार बनाउन गृहकार्य गरिरहेको छ। योजना आयोगसँग मिलेर मन्त्रालयले रोजगारीका अवसर खोजी गरिरहेको जनाएको छ। 

स्वरोजगार हुन चाहनेलाई सरकारले सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ। वाणिज्य बैंकका शाखाबाट कम्तीमा १० जना र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाबाट ५ जनालाई सहुलियत कर्जा दिने सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ। युवालाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद्ले समेत वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरी सहुलियत कर्जाको ग्यारेन्टी गर्दै आएको छ। सरकारले हरेक स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न श्रम सूचना बैंक स्थापना गरेको छ। उक्त बैंकमार्फत बढीभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने सरकारको तयारी छ। 
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले स्थानीय तहको साझेदारीमा विदेशबाट फर्केकालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको बताए। ‘यस वर्ष १० हजारभन्दा बढीलाई उद्यमी बनाउने सोच छ’, उनले भने, ‘उद्यमी बनाउन सके स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ।’

विदेशबाट फर्केकालाई व्यावसायिक बनाउन परामर्श, वित्तीय साक्षरता, सीपमूलक तालिम र बिउ पुँजीसमेत दिने योजना बनेको बताए। त्यस्तै सरकारले उद्योग मन्त्रालयमार्फत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी तीन महिनासम्म तालिम दिने र तालिमपश्चात दुई वर्षसम्म रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। 

सरकारले बजेटमार्फत सात लाखदेखि १० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने घोषणा गरेको छ। त्यसमा पनि अझै कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अझै ठोस अध्ययन हुन सकेको छैन। श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले बेरोजगारको संख्या बढेसँगै गरिबीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको बताउँछन्।  बेरोजगार ह्वात्तै बढेसँगै सामाजिक सद्भाव बिग्रिने, विकृति र विद्रोह निम्तिन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन्। गरिबी हटाउनमा वैदेशिक रोजगारीले महत्व वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समै निर्भर छ। श्रम सर्वेक्षण २०११ का अनुसार ५४ लाख घरधुरी रहेकोमा ६० प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये अधिकांश निम्न मध्यमवर्गीय परिवार हुन्। अध्ययनअनुसार प्रतिघरधुरीले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन्। 

श्रमविज्ञ गुरुङले विदेशबाट फर्केकालाई सरकारले रोजगारीमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय गौरवलगायत निर्माणाधीन आयोजनामा विदेशबाट फर्केकालाई रोजगारी दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘आयोजनाको समय घटाएर छिट्टै सक्ने गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’

गरिबी निवारणसम्बन्धी ठोस काम हुन नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय कोभिड—१९ ले बेरोजगार संख्या बढ्नुका साथै गरिबी पनि बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। द्वन्द्वकालमा कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, उद्योग, निर्माण क्षेत्र, कलकारखाना, व्यवसाय सबै ठप्प भयो। अहिले पनि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले तीन तहका सरकारले निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउन सके पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउँछन्। जनआन्दोलनपछि पनि रोजगार नीतिमा परिवर्तन नहुँदा बेरोजगारी बढ्नुका साथै गरिबीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उनको भनाइ छ। कोभिडले चुनौतीसँगै अवसर दिएकाले रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् ।  अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट ।