बलात्कार मुद्दामा होस्टाइल समस्या

दैलेख : जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेले समाज कस्तो बनाउने भन्ने विषय संस्कार र व्यवहारले तय गर्ने बताएका छन् । ‘अभियोजन सुधार वर्ष’ बारे जानकारी दिने उदेश्यले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयद्धारा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सो विचार राखेका हुन् । न्यायाधीश लामिछानेले दैलेखमा बलात्कार र यस्तै फौजदारी मुद्दा होष्टाइल गराएर दोषीहरुको मनोवल बढाउने समस्या झाँगिएको बताए । मुद्दामा होस्टाइल समस्या झाँगिएको अवस्थामा समाजको सचेत वर्गले विकृति रोक्न अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता दर्शाए ।
उनले समाजमा शान्ति स्थापना र समृद्धिको लागि पिछडिएको जाति वर्ग र क्षेत्रको न्यानमा पहुँच बढाउन सबैले सघाउनुपर्ने बताए । ‘प्रहरी–प्रशासन वा अदालतले न्याय दिलाउन सक्छन् तर समाजको पनि सकारात्मक सहयोग चाहिन्छ,’ न्यायाधीश लामिछानेले भने ।
सोहि कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियसन दैलेखका अध्यक्ष माधवराज अधिकारीले फौजदारी मुद्दा प्रभावकारी बनाउन प्रहरी अनुसन्धानमै सुधारको आवश्यकता औल्याए । उनले साधन श्रोत र प्रहरी जनशक्तिको इच्छाशक्तिको आवश्यकता दर्शाए ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता नवराज रेग्मीले सरकारले यो आर्थिक वर्षलाई ‘अभियोजन सुधार वर्ष’ घोषणा गरी सरकारवादी मुद्दालाई प्रभावकारी बनाउन बस्तुगत प्रभावकारिता, रिटको प्रतिरक्षा, सरकारी वकीलको व्यवसायिकता र संस्थागत सुधार ४ वटा मुख्य नीति लिएको जानकारी दिए ।
महान्याधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनमा बिहीवार ७७ वटै जिल्लामा बिहीवार अपरान्ह ४ बजे एकै समयमा ‘अभियोजन सुधार वर्ष’ बारे छलफल कार्यक्रमको गर्ने क्रममा दैलेखमा सहभागीहरुले फौजदारी मुद्दाको प्रभावकारिता खुला सुझाव पनि राखेका थिए ।
कार्यक्रममा दैलेख जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदार अधिकृत इन्द्रबहादुर कार्की, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निमित्ति कार्यालय प्रमुख डा. जीवन ज्ञवाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक इन्द्रजीत सुनार लगायत पत्रकार र सरोकारवालाहरु पनि सहभागी थिए ।
‘अभियोजन सुधार वर्ष’ योजनामा पीडितको न्याय र पीडकलाई सजायको नीति कार्यान्वयन निम्ति अभियोजन लेखनमा सुधार, विद्युतीय उपकरण र प्रविधिको प्रयोग, अभियोग एकरुपता, पीडितको सुरक्षा, स्वच्छ न्याय, गोपनीयता कायम राख्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिइने बताइएको छ ।
उक्त योजनामा प्रमाणको आधारमा अभियोजन, व्यक्तिपिच्छे कसूर, प्रमाण परिक्षण, अपराध अनुसन्धानलाई समयानुकल प्रविधिको प्रयोग, सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिई गहन तरिकाले अभियोजन गर्ने रणनीति लिइएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।
हत्या, बलात्कार, लागू औषध, हात अधिकार, मानव बेचबिखन, बोक्सी आरोप, जातीय विभेद वन पैदावर सम्वन्धी मुद्दा लगायतका कसूरमा पीडितले दिने जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकील कार्यालय मार्फत गम्भीर अपराधमा अदालत र शान्ति सुरक्षा सरोकारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलाइने मुद्दालाई प्रभावकारी बनाउन ‘अभियोजन सुधार वर्ष’ घोषणा गरिएको हो ।