नैतिकताको प्रश्न उठाउने कति नैतिक

मतदाताको अवमूल्यन गरेर नैतिकवान् भएको ढोङ पिट्ने धृष्टता नगर्नु वेश हुन्छ

गत फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ’ भनी प्रश्न उठाइयो । त्यो पनि केही ‘अनैतिकहरू’ कै जमातबाट । यो आफैँमा नैतिकताको उपहास हो । जो आफू राजनीतिक रूपले पतन भएका छन्, उनैले ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको समयसापेक्ष निर्णयको भण्डाफोर गरे । कतिसम्म अचाक्ली गरे भने स्वतन्त्र न्यायालयका न्यायमूर्तिलाई इजलासमा बस्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गरे । अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई कुनै हालतबाट हटाउन नसक्ने भएपछि आफू अनुकूल फैसला आएको उन्मादमा नैतिकताको मन्त्र जप्दैछन् । अनैतिकहरूबाटै नैतिकताको प्रश्न आउनु आफैँमा हास्यास्पद छ ।
प्रधानमन्त्री ओली ‘फोबिया’ भएका आफ्नै पार्टीका नेताहरूले त्यही कार्यमा आफूलाई बढो नैतिकवान् सम्झिरहेका छन् । हुँदाहुँदा पुनस्र्थापित नेकपा एमालेमा आएर पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकममल दाहाल उर्फ प्रचण्डको निर्देशन र इशारामा गुट भेला गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षविरुद्ध लगातार विषवमन गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् पेरिसडाँडामा भएको तत्कालीन नेकपाका प्रचण्ड, माधव नेपाल समूहको कथित स्थायी कमिटीको बैठकबाट निस्कँदा नेकपा (एमाले) सम्बद्ध केही नेताको अभिव्यक्ति, उनीहरूको बैठकका निर्णय र त्यसयताका अस्वस्थ गतिविधि हेर्दा यो समूहले प्रचण्डका एजेन्डा बोकेरै आएको सङ्केत देखिन्छ । यो एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनका
लागि विडम्बना हो ।
आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई नेकपामा झैँ एमालेमा पनि घेराबन्दीमा पार्ने दुष्कर्म गरिंदैछ । त्यसको परिणाम पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले उचित निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षलाई एमालेमा आएर पनि विगतमा झैँ घेराबन्दी गरिए आम कार्यकर्ताले
माफी दिने छैनन् ।
२०७४ को आम निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) सँगको चुनावी तालमेलबाट चुनाव जितेर आए लगत्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले करिब तीन महिनाजति सरकार गठनमा ढिलासुस्ती गरेर काँग्रेससँग सत्ता समीकरणको असफल प्रयास गरेको सर्वविदितै छ । आफूलाई पाँच वर्षका लागि नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव गरेको भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको कुराबाटै यो षडयन्त्र छताछुल्ल भइसक्यो । एउटाको सहयोगमा चुनाव जित्ने अनि अर्कैसँग समीकरणमा सरकार बनाउन चोचोमोचो मिलाउनु कति नैतिकसम्मत् थियो ? नेपाली काँग्रेसको यही प्रस्तावका आधारमा ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर आधा–आधा अवधिका लागि प्रधानमन्त्री हुने गरी केपी शर्मा ओलीलाई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पार्ने काम प्रचण्डले कुन नैतिकताको बलमा गर्नुभएको थियो ? यी तथ्यहरूले उहाँको असली चरित्रलाई उदाङ्गो पारिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै केही आफ्नै पार्टीभित्रकाले पनि नैतिकताको कुरा गर्दैछन् । अहिले यो प्रश्न उठाउने व्यक्ति उनीहरू नै हुन्, जसले प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै माथ गर्ने गरी आफ्नै पार्टीको सरकारको कटु आलोचा गरेर समय खर्चे । आफ्नै पार्टी अध्यक्षविरुद्ध १९ बुँदे अभियोगपत्र दर्ज गर्दै पार्टी विभाजनसम्मको स्थिति निम्त्याए । सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम विवादसम्बन्धी गरेको फैसलाका केही अन्तरवस्तुले समेत उक्त कार्य गलत थियो भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालका ‘अर्काइब’ मा यसका प्रमाणहरू सुरक्षित छन् । यसमा आफू कति नैतिकवान् छौँ भनेर उनीहरूले कहिल्यै जनता र आम कार्यकर्ताले थाहा पाउने गरी आत्म समीक्षा गरेनन्, गर्न जरुरी ठानेनन् ।
पार्टीको मूल नेतृत्वलाई जानकारी नदिई अनुचित र अनुपयुक्त ढङ्गले गरिएका शृङ्खलाबद्ध गुट भेलाका निर्णयबाट पार्टीमा विग्रहको बीउ रोप्ने अनि भाषणमा भने विधि र पद्धतिको असङ्गतिपूर्ण रटान गर्ने उनीहरूको उदेकलाग्दो व्यवहारबाट आम पार्टी कार्यकर्ता आजित छन् । आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई फौजदारी प्रकृतिको १९ बुँदे आरोपपत्र ल्याई पार्टी आम कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई अत्यन्तै दुःखी बनाउने पात्रहरूलाई सबैले चिनेकै छन् । उनीहरूले यो ऐतिहासिक गल्ती गर्दा पनि आपूmलाई महान् नैतिकवान् दाबी गर्दैछन् । अहिले नेकपा एमाले बनिसक्दासमेत त्यही १९ बुँदेको नक्कल गर्दै पुन ः ११ बुँदे वक्तव्य जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई कथित आरोप लगाउँदै सार्वजनिक ११ बुँदेले स्वयं उनीहरूका लागि पश्चाताप सिवाय केही हात लाग्ने छैन ।
बहुमत प्राप्त आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन विचार र सिद्धान्त नमिल्ने विरोधी दलहरूलाई प्रधानमन्त्री भइदिन हजुरी चढाउनेहरू आपूmलाई नैतिकवान ठान्छन् भने त यसमा थप टिप्पणी गरिरहन जरुरी छैन । पद र प्रतिष्ठाका लागि दलीय मूल्य मान्यता र नेतृत्वको मर्यादालाई कुल्चने कामले विगत एक वर्षदेखि कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्वलाई ढुक्क भएर गर्न सक्ने जति काम गर्न दिएन । यस्तै कचिङ्गलले गर्दा पार्टी कामले पनि गति लिन सकेन । यसबाट देश र जनतामा पर्न गएको क्षतिको हिसाब इतिहासले अवश्य राख्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको नेकपा नाम विवादसम्बन्धी फैसलाले सबैलाई आ–आफ्नो हैसियत बुझ्न बाध्य बनाइदियो । कसले के कति आफ्नो धरातल र विरासत बिर्सेको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । यसले धेरैलाई निद्राबाट झल्यास ब्युँझाइदिएको छ । उक्त फैसलाबाट नेकपा (एमाले) ले पुनर्जीवन पाएपछि जनता र आम कार्यकर्तामा देखिएको खुशियालीले गत आम निर्वाचनको नायक को थियो र त्यसको म्यान्डेट के थियो भन्नेतर्फ सङ्केत गर्छ । यसको अर्को सङ्केत हो । पार्टी एकताको प्रक्रियामा एमाले नेतृत्व अलि बढी नै लचक भयो, जुन एक ऐतिहासिक भूल थियो । विचार र सिद्धान्तको बारेमा आवश्यक छलफल नै नगरी एकताको निचोडमा पुग्नु हुँदैनथ्यो । ६०–४० प्रतिशतका आधारमा एकता गर्ने निर्णयले पदीय भागबण्डा र सत्ता केन्द्रित स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा ल्यायो जसका वरिपरि नै यो तीन वर्ष खेर गयो ।
त्यति मात्र होइन, उत्कृष्ट सङ्गठनात्मक पद्धति र संरचना भएको दक्षिण एसियाकै एक एकीकृत र सुसङ्गठित राजनीतिक दलको पहिचान बनाएको नेकपा (एमाले) ले महासङ्कट झेल्नुप¥यो । यसका अनुशासित कार्यकर्ताहरूले यो महासङ्कटको बेला पनि गलत प्रवृत्तिको विरूद्ध आवाज उठाउन नसक्ने भए । सबै खालका विसङ्गति, विकृति र पार्टीले भोगेको पीडामा मूकदर्शक भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । पार्टी जीवनमा आएको यस्तो अप्रिय क्षणमा कार्यकर्ताले निरीह भएर बस्नुपर्ने र उनीहरूको मतको कुनै सुनुवाइ नहुने अवस्था आउनुमा पार्टी एकता प्रक्रियामा रहेको कमजोरी नै मुख्य कारण थियो । त्यसैले अहिले नेकपा (एमाले) ले पुनर्जीवन पाएपछि सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिमा खुशियाली छाएको छ । अब एमालेमा नेकपाको जस्तो लथालिङ्ग र स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिले प्रश्रय पाउनु हुँदैन ।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सत्ता समीकरणका लागि नेपाली काँग्रेस र समाजवादी जनता पार्टीसँग दिनहुँजसो वार्ता गरिरहेको छ । तर नैतिकताको दुहाई दिने प्रचण्ड र उहाँको दलले हेक्का राख्दा हुन्छ – तपाईंलगायत तपाईंको दलका सांसदहरू नेकपा (एमाले) का नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको मतबाट निर्वाचित भएको हो । तपाईंहरूलाई विजयी गराउने मतदाताको अवमूल्यन गरेर नैतिकवान् भएको ढोङ पिट्ने धृष्टता नगर्दा वेश हुन्छ । लाखौँ मतदाताहरूले ती सांसदहरूलाई प्रश्न गर्दै विरुद्धमा उत्रनुपर्ने अवस्था नआओस् ।
अहिले संसद्मा जुन समीकरणका खेलहरू सुरु भएका छन्, तिनले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयको औचित्य पुष्टि हँुदै गएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापश्चात् विचार र सिद्धान्त नमिल्ने विरोधी दलहरूलाई प्रधानमन्त्री भइदिन हजुरी चढाउनुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ । केही नेताको उत्तर–दक्षिणको दौडधुपले उक्त बाध्यता पुष्टि गरिसकेको छ । अब संसद्मा देखिने समीकरणले जनताको म्यान्डेट र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने निश्चित छ । घटनाक्रमले पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक जित भएको पुष्टि गरिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले दुवै दललाई २०७५ जेठ ३ गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा पु¥याएको छ । यसको अर्थ अब एकताको पाटो बन्द भइसक्यो भन्ने होइन । २०७५ जेठ ३ गतेभन्दा अगाडि दुई दलबीचमा भएका सबै सहमति र समझदारीहरूको राजनीतिक वैधता अझै कायम छ । तर त्यस यता पार्टी एकताको क्रममा देखिएका अराजनीतिक प्रवृत्ति, सत्ता केन्द्रित कलह र आफ्नै पार्टीको सरकारलाई असफल र अलोकप्रिय बनाउन गरिएका हदैसम्मका प्रयासहरूको मिहिन ढङ्गले समीक्षा तथा त्यसको उचित र न्यायोचित उपचार गर्नुपर्छ । यस परिस्थितिलाई सबैले सकारात्मक र रचनात्मक योगदान दिएर पार्टीलाई अझ सुदृढ बनाउने अवसर मान्नुपर्छ । यस ऐतिहासिक घडीमा अनैतिक भएर नैतिकताको रटान लगाउने काम हास्यास्पद हुन्छ, यो कसैले नगरौँ । एमाले बनिसक्दा पनि नेकपा हुँदाको जस्तो फोहोरी खेल खेलेर महìवपूर्ण समय खेर नफाल्नु राम्रो हुन्छ । एमालेलाई अनुशासित र जिम्मेवार पार्टीको रूपमा पुनः जनतामाझ पुनस्र्थापित गराउन जिम्मेवार नेताहरूले एकपटक पुनः त्याग गर्नुपर्छ । यसले नै आम कार्यकर्ता र मुलुकको भाग्य भविष्यको निर्धारण गर्नेछ ।
(लेखक प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसद एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)