अस्थिर राजनीति र अपूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता

हामी २१औँ शताब्दीको सञ्चार युगमा छौँ र यसले ल्याएको सूचना–प्रविधि क्रान्तिको उपभोग गरिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिले हाम्रा आदत, जीवनशैली र परम्परागत बुझाइलाई समेत परिवर्तन गरिदिएको छ । तर, यसैको जगमा हुर्किएको फरक राजनीतिक संस्कारले हाम्रो परम्परागत राज्य प्रणाली नै खल्बल्याइदिएको छ । युगअनुरूपको राज्य प्रणाली र आमसञ्चारको विकाससँग मेल खाने राजनीतिक संस्कार नहुँदा आधुनिक भनिएको लोकतन्त्र पनि मुठ्ठीभर वर्गकै हातमा जबर्जस्त कायम छ । राज्यको मुख्य नेतृत्वले मुलुकमा कस्तो राजनीतिक संस्कार हुर्काइरहेको छ भन्ने आधारमा राज्य प्रणाली र व्यवस्थाको भविष्य निर्धारण हुन्छ । प्रगतिशीलतासहितको पूर्ण लोकतन्त्रका लागि करिब सात दशकसम्म प्रत्येक दशककै अन्तरमा निरन्तर क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलन भए, तर हामीले सभ्य राजनीतिक संस्कारसहितको पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ ।

यही स्थितिमा स्वतन्त्र प्रेसको महŒवलाई उजागर गर्न र राज्य तहबाट हुने प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी षड्यन्त्र चिर्न सञ्चार सम्बद्ध साझा संस्थाको भूमिका अझ बढेर गएको छ । आसन्न पत्रकार महासंघको निर्वाचनका सन्दर्भमा त यो मुद्दा मुख्य नै बनाइनुपर्छ । किनकि, नीतिसहितको नेतृत्वबारे बहस नगरी अस्थिर राजनीतिमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । सधैँ अस्थिर राजनीति र त्योसँगै हुर्केको अपूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको जोखिममा पूर्ण लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सम्भव छैन । निरन्तरको अस्थिर राजनीतिबाट हुर्किएको अराजनीतिक कु–संस्कार एवं नोकरशाही प्रवृत्तिले फेरि पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकका राजनीतिक अधिकार खोस्न सक्छ । यसको रक्षार्थ लागिपर्नु हामी पत्रकार र त्योसँग सम्बिन्धत संस्थाको मुख्य कर्तव्य हो । पछिल्ला तीन वर्षमा करिब अढाई सयको हाराहारीमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भए । समाचार लेखेकै कारण पत्रकार गिरफ्तार पर्ने, बेपत्ता पारिने, धम्की खेप्ने जस्ता प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी घटना बढ्नुले नेपाली प्रेस जगत् अझै सुरक्षित छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

निरन्तरको अस्थिर राजनीतिबाट हुर्किएको अराजनीतिक कु–संस्कार एवं नोकरशाही प्रवृत्तिले फेरि पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने हो कि भनेर सिंगो प्रेस जगत् चिन्तित छ

यी तथ्य र तथ्यांकले भन्छ : प्रेस स्वतन्त्रता एवं लोकतान्त्रिक पद्धति निरन्तर ओरालोमा छ । विश्वव्यापी अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संस्थाले पनि नेपालको अवस्था बिग्रँदै गएको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका घटनाको संख्याले मात्र होइन, राज्यका निकायका अरू विभिन्न कदमले पनि नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संकटपूर्ण अवस्थामा धकेलेको छ । खासगरी, खराब कानुन तर्जुमा गर्ने, राजनीतिक दल र सत्ता–नेतृत्वले पत्रकार तथा मिडियामाथि गालीगलौज र लाञ्छना थोपरेर यसको विश्वसनीयताको आधारमाथि हमला गर्ने शैली नेपालमा निकै बढेर गएको छ । हरेक मानिसलाई सत्य थाहा पाउने र आफ्नो विचार निर्भीकतापूर्वक अभिव्यक्त गर्ने नैसर्गिक हक हुन्छ र यसका लागि सक्षम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यास गर्न किन दिइन्न ? मिडियाविरोधी कानुन र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने हर्कतविरुद्ध पत्रकारले नागरिक आवाजको रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा त्यसलाई बन्द गर्न खोज्ने, सत्तास्वार्थको लोभमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भत्काउने प्रवृत्तिलाई बढावा दिनेका विरुद्ध नागरिक अगुवा संस्थाहरू एक ठाउँमा हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ! 

पत्रकार महासंघको निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू नहुनु, सूचनाको पहुँचलाई कटौती गर्नु र व्यावसायिक प्रेस जगत्लाई हतोत्साहित र अपमानित गर्नु पनि अस्थिर राजनीतिक अवस्थाकै उपज हो । पत्रकारविरुद्ध निर्वाचित प्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टी वा तीबाट संरक्षित तŒवबाट भौतिक आक्रमणको धम्कीदेखि पत्रकारविरुद्धका दण्डहीनताको स्थिति पनि बढेकै छ । कोभिड–१९ सञ्चार जगत्मा अर्काे संकट भएको छ । रोजगारको अवसर गुमाउनु, श्रमको मूल्य नपाउनु तथा सेवामूलक उद्योगका रूपमा स्थापित सञ्चार जगत्माथि राज्यको विभेदकारी व्यवहारले पनि यो क्षेत्र मारमा परेको छ । यो वेला राज्यबाट सबै मिडियालाई सहयोग र संरक्षण हुनुपर्नेमा कुनै चासो देखाइएको छैन । यस अवस्थाले भावी दिनमा स्वतन्त्र प्रेस झन् कमजोर हुने देखिएको छ । जनताकेन्द्रित पत्रकारिता कहिले राज्यबाट त कहिले दलाल, तस्कर, डन, माफियाबाट तगारोमा छ । राजनीतिक पार्टी विशेषतः सत्तानजिकका दलमा हुर्किंदै गएको पदलोलुपताले ग्रस्त अराजनीतिक संस्कार र नेतृत्वको व्यक्तिवादी सोच राज्यका अन्य संरचना र अवयवमा फैलिँदा मिडिया पेसा नै असुरक्षित बनिरहेको छ ।

कहिले मिडियासम्बन्धी विधेयकमार्फत प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने धृष्टता हुन्छ त कहिले साइबर कानुनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने रबैया अपनाउन खोजिन्छ । संसद्मा आफूले दिएको समर्थन चाहेर पनि फिर्ता लिन नसक्नुले राजनीतिक स्थिरता र तरलता प्रतिबिम्बित गर्छ । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले ‘सक्छौ भने हटाएर देखाऊ’ भन्दा पनि अलमल देखिनुले राजनीतिक प्रणाली कति कमजोर बनिरहेको छ, प्रस्ट हुन्छ । यस्तो कमजोर राजनीतिक परिस्थितिमा नोकरशाही प्रवृत्ति हुर्किने र त्यसबाट सञ्चार क्षेत्र झन् संकटमा पर्ने एवं संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई अपूर्ण बनाउँदै कमजोर बनाउने खतरा बढ्दै छ । पत्रकार महासंघको निर्वाचन–सन्ध्यामा यी विषयमा छलफल किन पनि आवश्यक छ भने नागरिक अगुवा भनिने संस्थामा नेतृत्व चयन गरिरहँदा अहिलेको जटिल परिस्थितिबाट सिर्जित सञ्चार क्षेत्रमा उब्जिएका चुनौतीलाई सामना गर्ने र अवसरलाई चुम्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । समाजलाई पछाडि धकेल्न खोज्ने जुनसुकै प्रवृत्ति हामी सञ्चार अभियन्ताका लागि अस्वीकार्य हुनुपर्छ ।