दलित शिल्पी समुदायको भौगोलिक संघीयता

राजेश विद्रोही-यतिबेला दलित शिल्पीको बहससँगै दलित समुदायको भौगोलिक संघीयताको विषय चर्चामा छ। खासगरी यो विषय र बहस दलित शिल्पी समुदायको सचेत वर्गमा चलिरहेको छ। यो विषय र बहसलाई केही अभिजात शासक वर्ग दलित समुदायलाई फुटाउने र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ मोड्न खोजिरहेका छन् भने केही राजनीतिक दल यसलाई सत्ताको छाक टार्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने कोसिसमा छन्। तर यो दलित शिल्पी समुदायको भौगोलिक संघीयताको बहसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामाथि ठूलो प्रश्न उठाइसकेको छ कि दलित शिल्पी समुदाय आखिर के हो भनेर दलित समुदाय भौगोलिक वा गैरभौगोलिक ? अब हामीले सहजै बुझ्न जरुरी छ कि दलित शिल्पी समुदायको इतिहासले के भन्छ। हामीले स्विकार्नुपर्ने र मिलाउनुपर्ने समयसापेक्ष विषय के हो। अझै पनि हामीले यो बुझ्न सकेनौं भने अबको युगको दुर्दशा फरक ढंगले अगाडि बढ्नेछ र हामी त्यो दुर्दशाको प्रत्यक्ष सिकार हुनेछौं।

यतिबेला अदालतको निर्णयले वर्तमान सरकार निर्माणको रस्साकस्सीसँगै संविधान संशोधनको विषय पनि उठिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा डा. मदन आयोगले दिएको संघीयतासम्बन्धी प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको देखिन्छ। मुख्यतः यसमा दलित समुदायका लागि भौगोलिक संघीयताको सुनिश्चित हुनुपर्छ। आयोगले शासकीय पक्षधरतामा लेखिएको गलत इतिहासमाथि टेकेर शूद्र–अछूतमाथि अन्याय गरेको छ। राज्यको पुनर्संरचना गरिनुअघि इतिहासकै पुनर्लेखन हुन जरुरी छ। यसो हुन सकेमा मात्रै कथित दलित शब्द र समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा न्याय हुन सक्छ।

केही बहसका कुरा

यतिबेला दलित समुदायलाई चाणक्य नीति र मनुवादी शुत्र प्रयोग गरी गोयबल्स शैलीमा देशैभरि फैलाइरहेका छन् कि दलित समुदायका लागि भूगोलसहितको स्वायत्त प्रदेश कसरी बन्छ भनेर ? तर यथार्थ र वास्तविक रूपमा त्यो सत्य होइन। सत्य र यथार्थ कुरा यो हो कि जुन वर्ग र समुदाय मानव समाजको उत्पत्ति कालदेखि यो धरतीमा छ त्यो कसरी गैरभौगोलिक हुन सक्छ ? कि त त्यो मानव नभएर पशुपक्षी हुनुप¥यो। कि त मानव नै हुन् भने उसको पनि सामूहिक वा एकल इतिहास हुनुपर्छ। आखिर भयो के ? जुन वर्ग र समुदाय परापूर्वकालदेखि यही मुलुकको बासिन्दा हुन् भने ती नागरिक कसरी अनागरिक भएर बाँचिरहेका छन् ? कसरी भूमिहीन सुकुम्बासी भए ? कसरी राज्यविहीन भए ? अहिले पनि ती समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा किन त्रासदी जीवन बाँचिरहेका छन् ? यो लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

दलितलाई छरिएका, फैलिएका भनेर स्यालहुँइया गरेर उम्कन मिल्ने ठाउँ छैन। दीर्घकालीन समाधान र आत्मसम्मानका लागि समुदायगत बाहुल्य क्षेत्रमा भौगोलिक संघीयताको खोजी गर्नु जरुरी छ।

भक्तपुरमा नेवार र मनाङमा गुरुङबाहेक निरपेक्ष

एउटै जातको बहुमत कतै छैन। नेपाल अल्पसंख्यकहरूको बाहुल्य भएको मुलुक हो। जहिले पनि सत्यलाई लुकाएर अल्पसंख्यकले मुलुकको बागडोर कब्जा गर्दै आएको छ। सरकारी तथ्य हेर्दा देशभरमा दलितको पहिलो जनसंख्या भेरी–कर्णाली, दोस्रो गण्डकी, तेस्रो सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ मा रहेको छ। किनभने दलित समुदाय खसआर्य समुदायकै अंश हुन्। यो ऐतिहासिक पुष्टि हो। खसआर्य समुदाय पश्चिमी भेगबाट मुलुक प्रवेश गरेर यहाँका शासक वर्गमा फेरिएका हुन्। उनीहरू पश्चिका बहुसंख्यक समुदाय हुन्। त्यसैले दलित समुदायको बाहुल्य पनि पश्चिमतिरै बढी संख्यामा छ। युगअनुसार शासकहरूको षड्यन्त्रका कारण खसआर्यमा पनि वर्ण र धर्म व्यवस्थाले चिराचिरा पा¥यो। अहिलेसम्म यही धरातलको बहसमा समाज हिँडिरहेको छ।

केही भौगोलिक कुरा

अहिले पनि जुन ठाउँ, भूगोल र प्रदेशमा दलित समुदायको लामो इतिहास र बाहुल्य छ, यी प्रदेशमा सत्ता साझेदारीको कुरा त परको भयो। एउटा मन्त्रीसमेत छैनन्। तर ७० वर्ष प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको राजनीतिक दलको दस्ताबेज पल्टाउने हो भने कतै कमजोरी भेटिँदैन। अहिले त झन् दलका दस्ताबेजहरूमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक, समानुपातिक समावेशी, समाजवादलगायतका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको भण्डार नै भेटिन्छ। कतिसम्म भने मुलुकको संविधान पनि दलको दस्ताबेजभन्दा कम छैन। तर राज्यका निकाय र राजनीतिक दलको संरचना हेर्नुभयो भने डुङडुङती गनाइरहेको छ।

मनुको दण्डविधानले भन्छ– शूद्र राजा भएको ठाउँमा बाहुनले बस्नु पनि हुँदैन। यही मन्त्रलाई राजनीतिक दल र नेतृत्वले आत्मसात गरेका त छैनन् ? गहिरो शंका यहाँ उब्जाएको छ। मदन आयोगले हचुवाका भरमा बिनाअध्ययन उत्पीडितको प्रदेश नामकरण गरेको देखिन्छ। दलित शिल्पी समुदायलाई गैरभौगोलिक प्रदेशको सुगा रटान लगाइएको छ। केही राजनीतिक दलले पनि यसैलाई हतियार बनाएका छन्। यो विषय धेरैका लागि बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँडजस्तै भएको छ। अहिलेको संघीय संरचनामा गैरभौगोलिक प्रणाली वा संघीयताको उठान र विकास आदिवासी, कविला, भाषिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंंख्यक र व्यापक फैलिएर रहेका समूहलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गरिएको पाइन्छ; जुन सम्बोधनको जरुरी छैन। यहाँ त हजारौं वर्षदेखिको उत्पीडन र मुक्तिको सवाल हो र पूर्ण समावेशी अधिकारको सवाल हो।

खासगरी अस्ट्रियाको सामाजिक जनवादी नेता कार्ल रेन्नरले बीसौं शताब्दीको प्रारम्भिक कालमा त्यहाँका आदिवासी जनजातीय तथा आन्तरिक राष्ट्रिय विविधतालाई सम्बोधन गर्न गैरभौगोलिक संघीयताको अवधारणा ल्याएका थिए। यसको प्रारम्भिक अवधारणाअनुसार त्यहाँका विविध आदिवासीलाई अलग स्वायत्त राष्ट्रिय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गराउनु थियो। परिषद्को मुख्य दायित्व संस्कृति तथा शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गर्नु ( नित्से सन् २००४)। यो अवधारणा लागू गर्ने एक मात्र मुलुक बेल्जियम हो। त्यस्तै फिनल्यान्ड, स्वीडेन र नर्वेमा सीमा समुदायका लागि अलग र अन्तर्देशीय गैरभौगोलिक संसद् रहेको छ। यीबाहेक केही पूर्वीयुरोपका देशहरूमा पनि यस्तो विशेषताको संरचनाको अभ्यास गरेको देखिन्छ।

जातीय उत्पीडन र छुवाछूत मूल पक्ष

नेपालका सन्दर्भमा दलित समुदायका लागि यस्तो विशेषताले सम्बोधन गर्न सक्दैन। किनभने अन्य देशको उत्पीडन वर्गीय हो भने नेपालको उत्पीडन जातीय हो। अर्को यहाँ जातीय छुवाछूत पनि जटिल रूपमा रहेको छ। दलित समुदायको मूल समस्या भाषा, धर्म, संस्कृति र लिपिको उत्थान र संरक्षण होइन भन्ने कुतर्क गर्नेहरू पनि छन्। मनुवादले अलगीकरण, किनाराकृत, बहिष्करण र अदृश्यकरण गरी शूद्र–अछूतका पहिचानजनित मानकहरू केचाहिँ बच्न सकेको छ ? मुख्य जरो यही हो। तसर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको जातिको बनिबनाउ परिभाषा दलित समुदायका हकमा कसरी लागू हुन्छ ? उनीहरूका लागि हजारौं वर्षदेखिको उत्पीडन र बहिष्करणलाई भौगोलिक संघीयताको आधार मान्नुपर्छ। किनभने अहिलेको संघीयताभन्दा पुरानो आधार इतिहास दलित समुदायको छ।

स्मरणीय कुरा के छ भने गैरभौगोलिक प्रदेश निर्माणको अवधारणा दलित समुदायका सन्दर्भमा प्रतिपादन गरिएको थिएन। न त यो समुदायले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नै प्रतिपादन गरिएको थियो। त्यसैले अर्कै सन्दर्भ, परिवेश र अर्कै उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रतिपादन गरिएको सिद्धान्तलाई नेपाली दलित शिल्पीको सन्दर्भमा हुबहु लागू गर्न खोज्नु सही र व्यावहारिक हुन सक्तैन। दलितका लागि सम्भावित ठाउँमा भौगोलिक संघीयता र बाँकी क्षेत्रमा उपस्वायत्त संरक्षित क्षेत्र कायम हुनुपर्छ। जनसंख्याका आधारमा राज्य निकायमा सहभागिता हुनुपर्छ। अर्थात् उनीहरूलाई समानुपातिक रूपमा शासनको मूलधारमा सहभागी गरिनु नै वैज्ञानिक विधि हुन सक्छ। अरूको नक्कल गर्नु जरुरी छैन।

लुप्त र गुप्त जनसंख्याको आधार

तथ्यांकले अल्पसंख्यकहरूको देश २०५८ सालको जनगणानुसार नेपालभरमा क्षेत्रीहरूको बाहुल्य भएका २१ जिल्ला छन्। बाहुनको १०, तामाङ र मगरको ७–७, राईको ६, यादव र मुसलमानको ५–५, गुरुङ र थारूको ४–४ र नेवार र लिम्बूको ३–३ जिल्लामा बाहुल्य रहेको देखिन्छ। तर निरपेक्ष बाहुल्य अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी एउटै जातिको भएका जिल्ला १४ मात्रै छन्। तीमध्ये क्षेत्री नौ जिल्लामा र तामाङ, मगर, गुरुङ, थारू र नेवार १–१ जिल्लामा बहुमतमा छन्। नेपालको जातीय वितरणको विविधता यसबाट स्पष्ट झल्किन्छ। तर साविकको गाविसको स्थिति बेग्लै छ। कूल ४०५१ नपा÷गाविसमध्ये एक सयभन्दा बढीमा निरपेक्ष बाहुल्य भएका पाँच जाति (क्रमशः क्षेत्री, मगर, तामाङ, थारू र बाहुन) छन्।

त्यस्तै ५० देखि ९९ गाविसमा बहुमत भएका दुई जाति (गुरुङ र राई), २५ देखि ४९ गाविसमा बहुमत भएका चार जाति (लिम्बु, मुसलमान, नेवार र यादव) र १ देखि २४ गाविसमा बहुमत भएका जाति छन्। नेपालभरमा कूल १,२९१ अर्थात् ३२ प्रतिशत गाविसमा एक न एक जातिको बहुमत छ। गाविसअनुसार जात–जातिको बाहुल्यको विवरणले के देखाउँछ भने जनजातिको बाहुल्य भएका गाविसहरू तुलनात्मक रूपले ठूला छन्। जुन गाविसमा खसबाहुनको बाहुल्य छ, ती तुलनात्मक रूपले साना छन्। तर तिनमा जनघनत्व बढी छ। त्यसकारणले जिल्लागत हिसाबले बाहुन र क्षेत्रीको सघन उपस्थिति रहेको जिल्लाको संख्या बढी देखिए पनि गाविसको दृष्टिकोणले जनजातिको सघन उपस्थिति भएका गाविसको संख्या बढी रहेको पाइन्छ। प्रायः सबै हिमाली क्षेत्र तथा सुदूरपश्चिमबाहेक सबै पहाडी क्षेत्र र सुदूरपश्चिम र पश्चिम तराईका गाविसमा आदिवासी÷जनजाति समूहको उपस्थिति निरपेक्ष रूपले (अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा) बढी छ।

लुप्त र गुप्त संघीय आधार

नेपालको सबैभन्दा प्रताडित, अपहेलित र पिँधमा दलितहरू पर्छन्। जनगणनाअनुसार नेपालभरमा सरकारी आँकडा १३.८ (नखुलेका दुई लाखसहित) प्रतिशत देखिए पनि अन्य अध्ययनले २५ प्रतिशतसम्म देखाउँछ। यी समुदायभित्रकै विभेद, खसबाहुन÷जनजातिसँग मिल्ने थर, जातीय पहिचान गर्ने मापदण्ड, पहिचान खुलाउने द्विविधाजस्ता विभिन्न कारणले जनगणनामा यी समुदायको संख्या यथार्थभन्दा कम हुन सक्ने सम्भावना निःसन्देह धेरै छन्। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार जिल्ला तहमा हेर्दा नेपालका कूल ३१ जिल्लामा दलित समूहको उपस्थिति १२ प्रतिशतभन्दा बढी छ। तर पश्चिमका आठ जिल्लामा (बागलुङ, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, अछाम, बाजुरा र डोटी) यसको उपस्थिति २३ देखि ३० प्रतिशतसम्म छ।

यहाँ २६ प्रतिशतसम्म जनसंख्यालाई स्वायत्तता दिइएको पाइन्छ। गाविस तहमा पश्चिम अनि सुदूरपश्चिम पहाड र पूर्वीतराई÷मधेसमा गरी जम्मा २११ गविसमा यो समूहको प्रतिशत ३० भन्दा बढी छ। नेपालभर दलित समूहको बहुमत अर्थात् निरपेक्ष बाहुल्य भएका जम्मा १२ गाविस छन् (मूल्यांकन मासिक÷२०६३, साउन–भदौ÷३२)। यो तथ्यांक हेर्दा साविकको जिल्ला र गाविस÷नगरपालिका संरचना नचलाउँदा दलित समूहकोे तराई÷मधेस र हिमाल÷पहाडमा १–१ भूगोलसहितको स्वायत्त प्रदेश बन्न सक्ने देखाउँछ। अन्यत्र उपस्वायत्तता र समतामा ध्यान दिनुपर्छ। माओवादीको दस्ताबेजमा १४ प्रदेशमा सेती–महाकाली र भेरी–कर्णाली उल्लेख गरिएको पाइन्छ। लागू भएको भए उत्पीडित समुदायको बाहुल्य रहेको भेरी–कर्णाली र तराई÷मधेसमा सहलेश दिनाभद्री स्वायत्त प्रदेश बन्न सक्ने देखिन्छ।

झापादेखि पर्सासम्मका ११ वटा जिल्लामा यो समुदायको यादवको भन्दा ज्यादा बाहुल्य छ। भेरी–कर्णाली र झापादेखि पर्सासम्मका ११ जिल्लामा शासकहरूको प्रवेश अघिसम्म पहिलो जनसंख्या नै रहेको हुनुपर्छ। तसर्थ आजसम्म त्यहाँ ठूलो उपस्थिति कायमै रहेको पाइन्छ। कथित विज्ञहरूको तर्क पनि कम्ती जालसाजीपूर्ण छैन। किनकि प्रस्तावित अरू प्रदेशमा दोस्रो, तेस्रो जनसंख्या भएका वर्ग, जाति वा समुदायले भौगोलिक संघीयता पाउन हुने। कतिसम्म भने अल्पसंख्यकहरूले नै अहिलेसम्म देशको बागडोर कब्जा गरेर चलाउँदा उनीहरू स्वतः देशैभरका शासक वर्गमा गनिने। अल्पसंख्यक जाति जसको कुनै निश्चित भूगोल छैन, छरिएर रहेको छ, अर्थात् ठूलो जात कहलिएको आधारमै पूर्ण शासक हुने। तर दलितका लागि भने भौगोलिक संघीयता पाउनका लागि पहिलो जनसंख्या हुनैपर्ने ? यो कहाँसम्मको अन्याय र रकमी कुरा हो ?

कहाँ र कुन ठाउँमा छैन दलित ? अब पहिचान र सामथ्र्यलाई मात्रै आधार बनाएर पुग्दैन। संघीयतका लागि उत्पीडन र विभेदका आधारलाई पहिलो मान्यता दिइनुपर्छ। यसो नगरीकन हजारौं वर्षदेखि समाजको पिँधमा रहेका वर्ग र समुदाय शासनको मूलधारमा आउन सक्दैनन्। उही घुमाइफिराई सयौं वर्षदेखि शासक वर्गलाई नै शासक बनाइरहने संघीयताको औचित्य छैन। यी समुदायको भौगोलिक संघीयताका बारेमा थुप्रै अभियन्ताले आवाज उठाउँदै आएका छन्। डा. बाबुराम भट्टराई, विश्वभक्त दुलाल आहुती, डा. मानबहादुर विश्वकर्मा, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ, खगेन्द्र संग्रौला, नरेन्द्रजंग पिटर, राजेश हमाललगायतले पटकपटक उठाउँदै आएका छन्। यतिसम्म कि उनीहरू त्यो कारण अपमानितसमेत हुने गरेका छन्। अर्को विभिन्न अनुसन्धानमा सहलेश, विराट र सिमरौनगढ क्षेत्र भनी उल्लेख गरिएको छ।

संघीयताको आधार उत्पीडन र विभेद

संघीयताका नाममा दुईचारवटा समुदायलाई मात्रै शासनमा उकाल्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा द्वन्द्व समाधान हुँदैन। विभेदलाई कायम राख्ने गरी संघीयतालाई अनावश्यक रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, थारू, राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, शेर्पा, नेवार, बाहुन, क्षेत्री आदि सबैका लागिसमेत छुट्टै भौगोलिक संघीयताको सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नभए जो वास्तविक उत्पीडित वर्ग र समुदाय छ; त्यसलाई विशेषाधिकारका रूपमा संघीयता दिएर अभ्यास गरिनुपर्छ। यसो नगरीकन दस प्लस एकको माला जपेर अब पुग्दैन। उत्पीडनको हिसाबले पहिलो श्रेणीको संघीयता दलितलाई चाहिन्छ, जुन कुरा परिमार्जन गरिनुपर्छ।

भौगोलिक पक्षधर अभियन्ताहरूले हालको सिराहा र सप्तरीको बाहुल्य क्षेत्रलाई मिलाएर सहलेश दिनाभद्री प्रदेश, पर्वत, म्याग्दी र बागलुङ जिल्लाका बाहुल्य क्षेत्रलाई मिलाएर सर्वजित प्रदेश, सुर्खेत, दैलेख र कालीकोट जिल्लाका बाहुल्य क्षेत्रलाई मिलाएर सेतुविक प्रदेश र सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी जिल्लाका बाहुल्य क्षेत्रलाई मिलाएर भूल प्रदेश बन्न सक्ने आधार र विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। कतिपयले सहलेश स्वायत्त प्रदेश र खप्तड–द्रविड स्वायत्त प्रदेशको दुई विकल्प प्रस्ताव गरेका छन्। यसका आधारमा ती प्रस्तावित प्रदेशमा प्राचीनकालमा दलित शिल्पी समुदायको राज्य रहेको, वर्तमानसम्म कोट, किल्ला र गढी नामकरण कायम रहेको, भाषिक, सांस्कृतिक एकरूपता रहेको र दलित समुदायको बाहुल्य रहेको छ।

त्यसैगरी त्यो बेलाको १४ प्रदेशको बहसमा जुन प्रदेशमा बाहुल्य छ; त्यसमा हिमाल–पहाड र तराई–मधेसमा १–१ वटा प्रदेश घोषणा गर्न सकिने तर्क थियो। पत्रकार कनकमणि दीक्षित अरूका लागि जातीयताका आधारमा प्रदेश कायम हुन्छ भने दलितका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ भन्छन्। उनका भनाइमा सम्मान, समृद्धि र समानतायुक्त प्रदेश बनाउने हो भने यो समुदायले पनि प्रदेश पाउनुपर्छ। दलितका लागि अर्थ–भौगोलिक संघीयतामा आधारित सम्पन्न प्रदेश निर्माण गरिनुपर्छ। त्यसैगरी अन्यत्र उपस्वायत्त क्षेत्र बाँड्ने काम हुनुपर्छ। त्यो कस्तो हुन्छ, त्यसमा कुन हदसम्मको अधिकार हुन्छ, यी कुराको छिनोफानो एकैसाथ गरिनुपर्छ। गैरभौगोलिक संघीयताको ललीपप देखाएर फकाउने दाउ मात्रै हो। यो दलित समुदायको अस्तित्व नस्विकार्नु हो। थप उत्पीडनमा पार्नु हो।

अन्त्यमा

यसरी रैथाने दलित समुदायलाई प्यालेस्टाइनीजस्तै आप्रवासी र शरणार्थीको जस्तो व्यवहार नहोला भन्न सकिन्न। जातीय भेदभाव र उत्पीडनको पासोमा कथित गैरभौगोलिकले झनै समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ। समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनका अनुसार दलितका लागि भौगोलिक संघीयताको सम्भाव्यता र उपादेयता रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार आदिमकालदेखि नै मध्यपश्चिम–सुदूरपश्चिम क्षेत्रको थलारामा भूल (सार्की) राजाले नै सुनका सिक्का र छाला मोडेर पैसाको चलन चलाएको र तराई–मधेस क्षेत्रमा सहलेश, दिनाभ्री र डोम राजवंशको इतिहास रहेको छ। भट्टचनले त्यहाँ पनि दलित बाहुल्य प्रदेश रहेको तथ्य राख्दै बाहुन–क्षेत्रीका लागि खप्तड, कर्णाली, सुनकोशी र नारायणी (मदन प्रतिवेदन) गरी ४–४ वटा प्रदेश हुने, अरूलाई १–१ वटा पनि बढी भन्नु अन्याय हो। तसर्थ दलितका लागि भौगोलिक संघीयता र जाति, भाषा तथा क्षेत्रगत आधारमा स्वायत्तमा उपस्वायत्तता र संरक्षित, विशेष संरक्षित क्षेत्रको माग गर्नु अधिकार हो।

अर्कोतर्फ हेर्दा सुनकोशी, नारायणी, कर्णाली र खप्तडजस्तै सामथ्र्य वा गैरपहिचान वा उत्पीडन र विभेदका आधारमा दलितका लागि अलग भौगोलिक प्रदेशको मागदाबी गर्न सकिने स्थिति देखिन्छ। अब दलितलाई छरिएका, फैलिएका भनेर स्यालहुँइया गरेर उम्कन मिल्ने ठाउँ छैन। दीर्घकालीन समाधान र आत्मसम्मानका लागि समुदायगत बाहुल्य क्षेत्रमा भौगोलिक संघीयताको खोजी गर्नु जरुरी छ (समता नीति–पत्र ४, २०६९)।

त्यति मात्र होइन; भौगोलिक र प्रशासनिक पहँुचको अर्थमा सत्ताबाट अपेक्षाकृत बाहिर पारिएका दलित समुदायको नजिक राज्य पुग्ने उपाय खोज्नुपर्छ। त्यो बाटो भनेको प्रदेशअन्तर्गत कुनै एकल जाति, समुदाय, भाषिक तथा धार्मिक समूहको पूर्ण बाहुल्य कम्तीमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या हुने गरी एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय निकाय, जिल्ला, गाउँपालिका र नगरपालिकाको पुनर्संरचना, पुनःसीमांकन गरी भौगोलिक आवश्यकताअनसार जातीय स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार प्रदान गर्नु हो।

त्यसो गर्दा बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्न्यासी, मुस्लिम, पहाडे अल्पसंख्यक जनजाति, मधेसी अल्पसंख्यक जाति र दलित समुदायले पनि संघीयतामा भौगोलिक शासकीय एकाइ वा सत्ता प्राप्त गर्न सक्छन्। यसो गर्न सजिलो, वैज्ञानिक र विवादरहित पनि छ। व्यावहारिक पनि छ र सम्भव पनि देखिन्छ।के यसो गर्न सबै राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व तयार छन् ? अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट साभार गरिएको ।