जात र दलभन्दा माथि उठौं

राजेश विद्रोही-जातीय विभेद इतिहासको श्रृंखला तीन हजार वर्ष अघिदेखि जारी छ। सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समानताका लागि मुलुकमा सात दशकदेखि विभिन्न राजनीतिक अभ्यास हुँदै आएको छ। त्यो क्रम आजसम्म निरन्तर छ। अहिलेसम्म यसकै नाममा सत्ता र सरकार परिवर्तन हुँदै आएका छन्। विभिन्न आन्दोलन र विद्रोह पनि भइरहेकै छन्। यतिका वर्ष भइसक्दा पनि सामान्यजस्तो देखिने यो समस्याको समाधान किन हुन सकिरहेको छैन ?

एउटा मान्छेले अर्को मान्छे माथि किन पशुवत व्यवहार गरिरहेको छ ? अहिलेसम्म परिवर्तनका लागि हिँडेका विभिन्न राजनीतिक दलका अभियानले किन यही मुद्दालाई भजाएर सता र शक्तिको दुरूपयोग गर्दै आएका छन् ? गाँठी कुरा के हो ? बुझ्न जरुरी छ। आखिर के हो त यथार्थ ? यसलाई सघन रूपमा बुझ्न, बदल्न र युगसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि एकपटक सबैले छातीमा हात राखेर आफ्नो जात, धर्म, संगठन र दलभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। के हामी यसो गर्न तयार छौं ? समयले हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहेको हुनुपर्छ।

समस्या जहाँको त्यहीँ
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा शासक र शोषक वर्गले आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि योजनाबद्ध तरिकाले सिर्जना गरेको वर्ग हो कथित दलित। कथित दलित समुदायको मुक्तिका लागि सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको साथ सहयोगको खाँचो छ। किनकि जातीय विभेद रूपमा फरक देखिए पनि सारमा सामूहिक समस्या नै हो। नेपाली समाजमा कलंकको रूपमा रहेको जातीय छुवाछुत, विभेद, शोषण र उत्पीडनविरुद्ध कयौं गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरूको साथ रहँदै आएको छ। जति मात्रामा सशक्त हुनुपर्ने थियो, त्यो भने भएको छैन।

शान्तिपूर्ण ढंगले राज्यले अधिकार नदिए छिनछिनमा र पटकपटक मर्नुभन्दा ६० लाख दलितसँगै अन्य समुदायभित्रको गरिब र उत्पीडित वर्ग मुत्ति सेना बनेर ज्वालामुखी बनेर निस्किनु पर्नेछ। एकपटक फेरि आफ्ना लागि मृत्युवरण गर्न तयार हुनुपर्नेछ।

जति भएको छ, त्यसले थोरै मात्रामा भए पनि विभेद, उत्पीडन कम गर्न र सामाजिक दृष्टिकोण केही फराकिलो भएको महसुस गर्न सकिन्छ। विभेदजन्य समस्याको समाधान गर्ने दायित्व सबैभन्दा धेरै गैरदलित समुदायको पनि जिम्मेवारी हो। जुन गत फाल्गुन १ गते पूर्वको सप्तरी र पश्चिमको दैलेखबाट हिमाल–पहाड, तराई–मधेस र पूर्वपश्चिमका नागरिकलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर अभियान थालनी गरिएको छ।

रादमुजा अभियानको उद्घोष
यतिबेला सिमान्तकृत समुदायले गरेको राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान (रादमुजा)को थालनी दलित समुदायमाथि बढ्दो शोषण, विभेद र उत्पीडनविरुद्धको विद्रोहको उद्घोष हो। कहिलेसम्म कथित दलित समुदाय एनजीओ, आईएनजीओको पसल थापेर व्यापार र मुनाफाको साधन बनिरहने ? कहिलेसम्म यो समुदायले नारकीय जीवन व्यतित गरिरहने ? २१औं शताब्दीको युगमा दलित समुदायले कहिलेसम्म मध्ययुगीन बर्बरता सहन गरिरहने ? आजसम्म दलित समुदाय अरूको घोडा बने, खोला तर्ने लौरा बने, नदी तर्ने डुंगा बने, सत्तामा चढ्ने भर्याङ मात्र बनिरहे। अब दलित समुदाय पनि समयानुकूल सचेत बन्दै गएका छन्। राजनीतिक रूपमा पनि जागरुक बन्दै गएका छन् र संगठित हुँदैछन्। अहिलेसम्म दलित समुदायको स्तरबाट जति पनि नेतृत्व जन्मिए, बौद्धिक वर्ग जन्मिए उनीहरू सबै कि त राजनीतिक दलको दास भएर बसेका छन्। या सामाजिक संघसंस्थाको नाममा दलाल र हरेक हिसाबको पुच्छर बनेका छन्।

संस्था र राजनीतिक दलको फेरो समातेर सता र सरकारमा पुग्नुबाहेक अपेक्षाकृत काम भएको छैन। यी दुवै क्षेत्रमा यो समुदायले ठुलो लगानी गरे। ठुलो मूल्य चुकाए पनि समुदायको स्थितिमा कुनै सुधार आएको छैन। गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुथ्ने ढेडु भनेझैं हरेक आन्दोलन र युद्धको अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका खेल्ने र बलिदान गर्ने यही समुदाय हो। अब निर्णायक रूपमा लड्ने बेला आएको छ। यसर्थ अबको युग दलित मुक्ति र अधिकारको युग हो। सम्पूर्ण शोषित र उत्पीडित समुदायको मुक्तिको युग पनि हो।

रादमुजा सबैको साझा
अरू उत्पीडित समुदाय आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, राई, लिम्बु, तामाङ, नेवार, शेर्पा आदि रादमुजा अभियानको छातामुनि गोलबन्ध हुने ढोका खुला छ। शिल्पी (कथित दलित) गरिब दर्जनौं मारिए लकडाउनमा। तर अहिले पनि उनै शासक वर्गको राजनीतिक आन्दोलनमा अझै पनि च्यूरा, मुराही खाएर जान्छन्। जबकि हरेक राजनीतिक दलभित्र दलित, गरिब तथा विपन्न समुदाय न्याय र मुक्तिका लागि भन्दै विभिन्न संगठनमा राखेका छन्। तर यतिका घटना हुँदा पनि ती राजनीतिक संगठन किन मौन बसे ? चुनावको बेला मात्रै सक्रिय हुनलाई मात्र हो ती संगठन ? यतिसम्म कि सरकारसमेत न्यायको पक्षमा उभिएन।

कुर्सी जोगाउन प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विधेयकहरू ल्याएर देशमा नौटंकी नै गरे। तर दलित, गरिब र मजदुरमाथि अत्याचार हुँदा न्यायका लागि कुनै प्रभावकारी कदम चालेनन्। श्रृंखलावद्ध कथित दलित हत्याको न्याय ठुलो कि कुर्सी मोह ठुलो ? घटनाक्रमले उदांगो पारिसकेको छ। सरकारले कुर्सी जोगाउन सिंगो संसद् विघटन र दलहरूले आफ्नो सांसद पद जोगाउन गरिएको आन्दोलन दलित हत्या श्रृंखलाको अगाडि शून्य लागेन ? अहिले नागरिकले पाएको अधिकार इतिहासमा समावेशी योगदान र बलिदानले प्राप्त भएको अधिकार हो।

कसैले वा कुनै विशेष राजनीतिक दलले दयामाया गरेर दिएको अधिकार होइन। दयामायाले दिएको भए सवाल योभन्दा धेरै अगाडि हुन्थ्यो। यो समुदायले अहिले पनि मालिकलाई भोट दिन्छ, मालिक वर्ग भने अहिले पनि आफ्नो जातीलाई भोट दिन्छ। लोकतन्त्र र संघीयता कब्जा गरेको छ। अर्थात् राजनीतिमा हिजोका शोषक र जमिनदार वर्ग नै हाबी भएको छ। यो पुँजीवादी सामन्ती लोकतन्त्र हो। हामीलाई आफू सुहाउँदो लोकतन्त्र र भूगोलसहितको संघीयता चाहिएको छ।

राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान (रादमुजा) कुनै रहरले उद्घोष भएको होइन। तीन हजार वर्षभन्दा अघिदेखिको सामाजिक विभेद, दमन, शोषण र उत्पीडनको पीडाको आक्रोश, विचार र बाध्यताको ज्वालामुखी हो। अब शोषित, उत्पीडित वर्ग आफ्नो अधिकारका लागि आफैं लड्ने हो। त्यो दिन र युगको सुरुआत भएको छ। अब दलित लगायतका उत्पीडित समुदायमाथि अत्याचार भए सहेर बस्ने स्थिति छैन। त्यो दिन गइसक्यो। यसका लागि अब हामी माओले भने जस्तै सेना नभएको जनतासँग आफ्नो भन्नु केही हुँदैन भनेजस्तै अब ६० लाख दलित समुदाय शिरमा कफन बाँध्ने दिन आइसकेको छ। यो समुदायले मुक्ति र मृत्युको कसम खाएर बलिबेदीमा होमिनु पर्नेछ।

अन्त्यमा, आदिवासी, जनजाति सबैले यही बाटो भएर हिँड्नुको विकल्प छैन। जुन दिन लाखौं दलित र अन्य उत्पीडित समुदायले काठमाडौंको सिंहदरबार छिर्नेछ। त्यो दिन शासकहरू साँच्चै रूपमा कमजोर भनिएका वर्गबाट सदाका लागि पराजित हुनेछन्। शान्तिपूर्ण ढंगले राज्यले अधिकार नदिए छिनछिनमा र पटकपटक मर्नुभन्दा ६० लाख दलितसँगै अन्य समुदायभित्रको गरिब र उत्पीडित वर्ग मुक्ति सेना बनेर ज्वालामुखी बनेर निस्किनु पर्नेछ। एकपटक फेरि आफ्ना लागि मृत्युवरण गर्न तयार हुनुपर्नेछ। अबको युगको डाइनामाइट बन्नुपर्छ। अबको युग दलित मुक्ति र आन्दोलनको युग हो। शोषित उत्पीडित वर्गले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ।

हामीले छुट्टै राजनीतिक दलको कल्पना गरेको छैन। पहिला एकता, एकरूपता र सचेतताको कुरा गरेका छौं। यति सानो देशमा सयौं राजनीतिक दल पसलजस्तै खोलेर बसेका छन्। हामी त्यसमा अर्को राजनीतिक पसल थाप्ने पक्षमा छैनौं। आवश्यक परे सबै ठग राजनीतिक दललाई दलित लगायतका उत्पीडित समुदायलाई किनाराकृत गरेजस्तै शोषित उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदाय मिलेर उनीहरूलाई पनि किनाराकृत गर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो दिन सबै शोषित, उत्पीडित जनसमुदाय मानसिक रूपमा र विचारले स्वयं एउटा विशाल राजनीतिक पार्टी हुनेछन्।

कसैले गर्न नसक्ने गर्नेलाई बाधा अडचन खडा गर्ने र विभिन्न आरोप लगाउने प्रवृत्ति समाजको घातक प्रवृत्ति हो। दलित, गरिब र मजदुर वर्ग विरोधी प्रवृति हो। हामीले त्यस्ता प्रवृत्तिको पछि पर्नु हुँदैन। अहिलेको संघीय संरचना पनि नेपाली मोडेलको छैन। यसर्थ एकपटक जातिवादी मानिसले आफ्नो जातभन्दा माथि उठेर सोचौं, राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो दलभन्दा माथि उठेर सोचौं, धर्मको अफिम नसामा चुर्लुम डुबेकाहरू एकपटक आफ्नो धर्मभन्दा माथि उठेर सोचौं। अनि मात्र परिवर्तन सम्भव छ। नभए काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ भन्नेजस्तै मुठ्ठीभरका शासकहरूको दयाको पात्र बनिरहनुपर्ने हुन्छ। २१औं शताब्दीमा पनि जातीय विभेदको कलंक भावी पुस्तालाई छोड्ने वा सदाका लागि अन्त्य गर्ने ? निर्णय गर्ने अधिकार तपाईकै हातमा। अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट