जातीय आधारमा आरक्षण किन?

मिलन देवकोटा

कथित तल्लो जातको मानिस भएकाले एक युवतीले काठमाडौंमा कोठा नपाएको घटना समाचारमा प्रकाशित भयो। उनीप्रति सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया आए। सायद त्यही साथ र समर्थनको आडमा हौसिएर हुनुपर्छ, उनले आफूलाई भेदभाव गर्ने घरबेटीविरूद्ध प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन्।

अन्ततः आरोपितलाई पक्राउ गरियो।

ती युवतीलाई विभेदको घटना बाहिर ल्याएको र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थालेकामा सबै मानिसहरूले वाहवाही भने गरेनन्। कतिपयले सोही घटनालाई लिएर फरक खाले अनपेक्षित जवाफ पनि दिए। केही मानिसले लेखेका छन्- कोठा नपाउने विश्वकर्मा, कोठा नदिने नेवार अनि गाली खाने चाहिँ बाहुन ? अन्य केहीले लेखेका छन्- आफ्नो घरमा कसलाई कोठा दिने वा कसलाई नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार घरबेटीलाई हुन्न र ?

विषयान्तर गर्दै केही व्यक्तिले लेखेका छन्- तिमीले दलित भएका कारण कोठा पाइनौ, हामीले बाहुनक्षेत्री भएका कारण सरकारी जागिरमा कोटा पाएनौं। आखिर विभेद कहाँ छैन र ?

यसमा थप्दै अरूले लेखेका छन्- जातको आधारमा आरक्षण पाउने प्रणाली रहेसम्म दलितमाथि भेदभाव भइरहने छ। समान हैसियत प्राप्तीका लागि दलितले सरकारी आरक्षण त्याग्नुपर्छ। राज्यले जातको आधारमा आरक्षण दिन बन्द गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका यस्तै भिन्नभिन्न विचार पढेर जातिगत आरक्षणसँग सम्बन्धी सवालको चर्चा यो लेखमा गरेकी छु।

इतिहासका किताबहरू पढ्दा लिच्छविहरूको प्रवेशसँगै प्राचीन काठमाडौं उपत्यकामा वर्ण व्यवस्था भित्रिएको थियो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ। लिच्छविकालमा सुरू भएको वर्ण व्यवस्थालाई मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृति ग्रन्थमुताबिक संस्थागत गरेका थिए। तत्कालीन राज्यभित्रका मानिसलाई उनले चार वर्ण अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शुद्रमा विभाजन गरे।

यसरी वर्ण विभाजन हुँदा जन्म, पेसा, शासक वर्गसँगको सामीप्यता, चेतनास्तर, आर्थिक, सामाजिक हैसियत र शारीरिक अवस्था समेतलाई आधार बनाइएको हुँदो हो। वर्ण विभाजनपश्चात चारै वर्णलाई छुट्टाछुट्टै काम गर्ने आदेश दिइयो। ब्राह्मणको काम धार्मिक विधिविधान चलाउने र राजालाई सल्लाह दिने। क्षत्रीयको काम राज्यप्रशासन हाँक्ने र सैन्य सेवा गर्ने। वैश्यको काम व्यापार-व्यवसाय र कृषि कर्म गर्ने र शुद्रले उपर्युक्त उपल्ला तीन जातिको सेवासुश्रुषा गर्ने तय भयो।

सबभन्दा नीचो हैसियतमा राखिएका शुद्रलाई कालान्तरमा हेयपूर्वक अछुतको व्यवहार गर्न थालियो। अछुतले आफूभन्दा कथित माथिल्लो जातका मानिसलाई छुन नहुने, उनीहरूले छोएको खान नहुने, उनीहरूसित विवाह गरेमा ठूला जातिको जात च्युत हुने नियम कठोरतापूर्वक लादियो।

मानवलाई मानवबाट अलग्याउने यस्तो अमानवीय व्यवस्थाले दलितलाई चैनपूर्वक बाँच्न दिएन। राज्यस्तरबाट सुरू भएको अपहेलना, विभेद र दुर्व्यवहारको अभ्यास सामाजिक स्तरमा लगातार दोहोरिँदै गयो र जनजनको मनमा छुवाछुत प्रथाले जरा गाड्यो।

मल्लकालीन राज्यमा सूत्रपात भएको यो निकृष्ट परम्परा गोर्खा राज्यको विस्तारसँगै सिंगो नेपालभर फैलियो। राणाकालमा त झन् जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अभ्यासलाई मुलुकी ऐनमार्फत् संहिताकरण नै गरियो।

वि.सं. १९१० को ऐनले देशका बासिन्दाहरूलाई नमासिन्या तागाधारी, मासिन्या मतुवाली, छिटो हाल्नु नपर्न्या, छिटो हाल्नु पर्न्या, छिटो बढी हाल्नु पर्न्या र पानी नचल्न्या जात भनेर वर्गीकरणसहित लिपिबद्ध गरेको थियो। यस ऐनले जनजाति र दलितलाई दोस्रो दर्जाको रैती ठहर्यायो। ‌औपचारिक र घोषित रूपमै राज्यले जनजाति र दलितलाई संरचनात्मक लाभांशबाट बहिष्करण गर्यो जबकि उक्त कानुनमा उस्तै अपराध कसुर गरेको अवस्थामा यिनीहरूलाई कठोर सजाय व्यवस्था थियो। माथिल्लो जातका मानिसहरूलाई खतमाफी वा न्यून सजाय हुने प्रावधान थियो।

२०२० सालमा बनेको राजा महेन्द्रकालीन नयाँ मुलुकी ऐनले जातीय भेदभाव गर्न नहुने त भन्यो, सँगै सनातन धर्म पालन क्रममा हुने कार्यलाई दुर्व्यवहार मानिने छैन भनेर परस्पर विरोधभाष खडा गर्यो। यसकारण भेदभाव र छुवाछुत अझै कायमै रह्यो। सदियौंदेखिको शोषणबाट आजित भएरै हुनुपर्छ- २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालदेखि सुरू भएको माओवादी युद्ध र २०६२/६३ को दोश्रो जनआन्दोलनमा दलित सहभागिता उल्लेख्य देखियो।

समयसमयमा प्रकट भएका यी असन्तुष्टि, संघर्ष र विद्रोहको परिणामस्वरूप अन्ततः धर्मको आडमा भएका जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न राज्यमाथि ठूलो दबाब पर्न गयो। जनआन्दोलनबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय भेदभावमुक्त देशका रूपमा घोषणा गर्यो। २०६८ सालमा छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) सम्बन्धी ऐन बन्यो, जुन संशोधनसहित हाल कार्यान्वयनमा छ। यो ऐन बनेपछि बल्ल जातीय भेदभाव गर्ने कसुरदार व्यक्ति कानुनद्वारा दण्डित हुन थालेका छन्।

अब जातीय आरक्षणको कुरा।

विभेद र बहिष्करण जातको आधारमा गरिएको कुरा प्रष्ट नै छ। अतः कथित सानो जातका कारण सामाजिक जीवनबाट बहिष्कृत र तिरस्कृत दलित समुदायले गुणस्तरीय शिक्षामा सुलभ पहुँच पाउने परिस्थिति लामो समयसम्म बनेन। अवसर प्राप्तीका लागि योग्यताको आधार अर्थात् शैक्षिक स्थिति नै कमजोर भएकाले उनीहरूले शासकीय संरचना र लाभका पदमा प्रवेश पाउने अवस्था नै रहेन।

यसै सन्दर्भमा जनजातिहरूको विषय उल्लेख गर्नु पनि बाञ्छनीय होला। जसरी दलितहरू जातका कारण पछाडि परे, उसैगरी जनजातिहरू भाषाका कारण पछाडि परे। दैनन्दिन बोलिने मातृभाषामा शिक्षाको अवसर नपाउँदा अचेल पनि जनजाति बाहुल्य समुदायमा विद्यालयप्रतिको आकर्षण न्यून देखिन्छ भने विगतको अवस्था झन् कति नाजुक थियो होला?

कथित सानो जात भएका कारण खेप्नुपरेको उत्पीडनले दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्वविहीन बनायो। अर्कोतिर भाषिक समस्या र साँस्कृतिक विविधताका कारण जनजातिहरू प्रतिनिधित्वविहीन बने। मधेसीमाथिको विभेद भने जात र भाषाको आधारमा मात्र नभएर रङको आधारमा पनि भयो, जसबाट उनीहरू पनि प्रतिनिधित्वविहीन भए।

यसरी प्रतिनिधित्वविहीन बनेका उनीहरूको आवाज राज्यले वर्षौंसम्म दबाएर राख्यो। शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन र शासकीय प्रतिफल हासिल गर्न यिनले सकेनन्। निर्णायक राजनीतिक पदमा पुग्न यिनलाई मतभार पुगेन। सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न योग्यतारूपी काँडेतारले छेक्यो। फलतः निश्चित जातका मानिस सत्तामा बसेर वर्षौं शासन गरिरहे।

अर्कोतिर भाग खोसिएका नागरिकहरू सधैं विभेद, सीमान्तीकरण र उत्पीडनको मारमा परिरहे। नेता पनि हुन नसकेका, सेना प्रहरी र कर्मचारी पनि बन्न नसकेका, अड्डाअदालमा पहुँच राख्न नसकेका उनीहरू सबैतिरबाट पीडित बन्दै अभाव र रोदनमा कष्टकर जीवन बिताइरहे। बोली भएर पनि बोल्न नपाएका, हातगोडा भएर पनि हिँड्न नपाएका उनीहरूले सधैं आफ्नो जातलाई धिक्कार्दै बस्नुपर्ने विवशता आइलाग्यो। यो बञ्चितीकरणको कारण थियो- राज्यले गरेको विभेद!

के लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि यी निमुखाहरू बहिष्करणमै परिरहनुपर्ने हो? आफ्नै देशमा शरणार्थीजस्तो दुखजिलो सहिरहनुपर्ने हो?

पक्कै होइन।

ऐतिहासिक कालदेखिको दमन रोकेर पिछडिएका समूहलाई पनि राज्यप्रतिको अपनत्व महशुस गराउनु आवश्यक थियो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिलाएर उनीहरूको पहिचान सम्बोधन गरिनु जरुरी थियो। त्यसैले उपेक्षित, उत्पीडित समुदायलाई नेपाली हुनाको अपनत्व र नेपाली भएबापतको प्रतिनिधित्व गराउन आरक्षण प्रणाली ल्याइएको हो।

आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदुर, अपांगता भएकाहरू, यौनिक अल्पसंख्यक आदि सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, भाषा, धर्म र सम्प्रदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समेट्ने औजारका रूपमा आरक्षण प्रणाली आरम्भ गरिएको हो।

विभेदपूर्ण इतिहासलाई सच्याएर समानतामूलक राज्यनिर्माण गर्न आरक्षण ल्याइनै पर्थ्यो, ढिलै भए पनि यो ल्याइयो, ठीक भयो।

२०६३ सालपछि आरक्षणमार्फत् राजनीतिक पदमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइयो। अन्य लक्षित समूहका लागि पनि निश्चित कोटा निर्धारण गरियो। राजनीति र राज्यप्रशासन दुवै क्षेत्रमा आरक्षण प्रणाली सुरू भयो। ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलनको जनादेशअनुसार भेदभाव र शोषणरहित समावेशी राज्य निर्माणको लागि चालिएको यो एउटा स्वागतयोग्य कदम थियो।

विरोध किन?

हाल राजनीतिक पदमा लागू गरिएको आरक्षणप्रति मानिसको धेरै विमति सुनिँदैन। धेरैको असन्तुष्टि सरकारी जागिरमा तोकिएको आरक्षण कोटाप्रति छ। नेपाल सरकारको मूल कर्मचारीतन्त्र मानिएको निजामती सेवामा अहिले निम्न तालिकामा देखाइएअनुसार आरक्षण सिट निर्धारण भएको छ।

बाँकी ५५ प्रतिशत सिटमा सबैले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने।

जम्मा ६ वटा समूहलाई आरक्षण दिइएकोमा अरू समूहप्रति कटाक्ष र विरोध धेरै देखिएको छैन। मानिसहरू मुख्यतः तीन वटा आरक्षित समूहप्रति अलि बढी असहिष्णु देखिएका छन्। ती समूह हुन्- दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसी।

यी समूहलाई दिइएको आरक्षण जातमा आधारित छ, अर्थात् निश्चित जातका मानिसले मात्रै यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। जातमा आधारित आरक्षण लागू भएको छ भन्दैमा विरोध गरिहाल्नु पर्ने हो त? के यी निश्चित जातका मानिस विगतदेखि नै सीमान्तीकरणमा परेका समुदाय होइनन्? के बञ्चितीकरणमा परेकालाई अवसर दिन आरक्षण प्रणाली ल्याइएको होइन?

यी प्रश्नहरू सुन्नेबित्तिकै आलोचकहरू पन्छिन खोज्छन्।

हाम्रो समाजमा प्रचलित उखान नै छ- जो होचो उसैको मुखमा घोचो।

महिलालाई ३३ प्रतिशत दिइएकोमा धेरैको विरोध छैन किनकि सबैका घरमा महिला छन्। अपांगता भएकाहरू र पिछडिएको क्षेत्रले पाउने कोटामा पनि मानिसको वक्रदृष्टि पर्दैन, किनकि ती समूहले सबैको सहानुभूति पाउँछन् र ती दुई समूहमा प्रतिशत पनि कम नै छुट्याइएको छ।

मानिसहरूको ध्यान मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलितलाई तोकिएको कोटातर्फ छ। किनकि यो महिला कोटाजस्तो घरमा कसै न कसैले पाइहाल्ने कोटा पनि होइन र यी तीन पिछडिएका समूहलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ भन्ने आम सहानुभूति पनि अधिकांश मानिसको मनमा छैन।

विद्यमान आरक्षण प्रणालीमा समस्या छैनन् त?

आरक्षण प्रणाली सुरू भएको १४ वर्षको अवधिमा यसमा केही समस्या पनि देखिए जसबाट केही व्यक्तिलाई फाइदा भयो, अरूहरूलाई घाटा भयो। जस्तो, आरक्षित कोटा कति पटकसम्म पाउने भन्ने नतोकिँदा एउटै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण उपभोग गरिरहने भयो। यसबाट नयाँ प्रतिस्पर्धीले अवसर नपाउने स्थिति आयो। यसलाई सम्बोधन गर्न एक व्यक्तिले बढीमा दुई पटक मात्र आरक्षण पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ।

आरक्षित कोटामा ‘इलाइट क्याप्चरिङ’ भएको कुरा पनि केही हदसम्म सत्य हो।

यसलाई कम गर्न सुविधासम्पन्न अवस्थामा हुर्केबढेका र स्तरीय शिक्षालयमा पढेका उम्मेदवारले आरक्षण कोटामा नलडी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् आउन इमानदारीपूर्वक स्वैच्छिक प्रयास गर्नुपर्छ। यसो गर्दा कसैले खिसिटिउरी गर्ने अवस्था पनि रहँदैन र आरक्षणको वास्तविक भागीदारले कोटामार्फत् अवसर पाउने अवस्था बन्छ।

‘निश्चित जातलाई तोकेर आरक्षण दिनु हुन्न, आरक्षणको आधार आर्थिक अवस्थालाई बनाइनुपर्छ’ भन्ने मागहरू पनि उठेका छन्।

त्यसो गर्दा विगतदेखि नै संरचनागत लाभांश पाइरहेका कथित उपल्लो जातका मानिस नै आरक्षणमार्फत् पुनरावृत्ति हुन थाल्नेछन्। त्यसैले पछि परेका जातलाई नै आरक्षण दिनुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा अर्को पक्षतर्फ विचार गर्दा सबै खसआर्यले संरचनागत लाभांश पाएका छैनन्। यो पनि सत्य नै हो। कर्णाली र दूरदराजको बाहुनक्षेत्रीले पनि राज्यसंरचनामा यथोचित स्थान बनाउन सकेका छैनन्। यसर्थ आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई पनि आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ निजामती सेवा विधेयकमा आरक्षण कोटा छुट्याउने प्रयास हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ। २०७२ सालको संविधानले पनि विपन्न खसआर्यको आरक्षणलाई इंगित गरिसकेको हुँदा नयाँ ऐनमा त्यसलाई समेट्ने प्रयास हुनु जायज नै ठहर्छ।

‘शिक्षामा लगानी छैन, जागिर मात्रै खा भनेर लक्षित वर्गले कसरी पाउन सक्छन्?’ भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो छ।

सरकारले सबैका लागि सुलभ गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत समुदायको चेतनास्तर उकास्न, परम्परागत जीवनयापनलाई समयानुकूल आधुनिकीकरण गरी सहज बनाउन र उनीहरूको उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरण गर्न पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ।

‘आरक्षणको अवधि कहिलेसम्म?’ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ।

यसका लागि पनि पर्याप्त अध्ययन आवश्यक छ। आरक्षण भनेको समावेशीकरणको आवधिक औजार हो। सधैंभरी आरक्षण दिइरहँदा आरक्षण पाउने र नपाउनेको बीचमा फेरि अर्को विभेदको खाडल पनि बन्न सक्छ। यसर्थ समानुपातिक प्रतिनिधित् को सन्तृप्ति विन्दु र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि लाग्ने समय निर्धारण गरी तत्‌सम्बन्धी उद्देश्यहरू चाँडै पूरा गर्न पर्याप्त नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ।

अबको गन्तव्य के?

नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएकाले विविधताको उचित व्यवस्थापन नगरी देशलाई समानता र सम्पन्नताको स्थितिमा पुर्याउन सकिँदैन। हाल नेपालमा अभ्यासमा ल्याइएको आरक्षण प्रणालीले विविधता व्यवस्थापन गर्न धेरै हदसम्म सघाएको नै छ।

विगतमा कहिल्यै नसुनिएका स्वर आजभोलि संसद भवनमा  गहकिला भाषण बनेर गुञ्जिरहेका छन्। यसअघि कहिल्यै नदेखिएका अनुहार कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, सेना र प्रहरीको भेषमा देखा परिरहेका छन्। पहिला कहिल्यै थाहा नभएका विभेद र बहिष्करणका कथा आजभोलि समाचारमार्फत् भाइरल बनिरहेका छन्। सदियौं दबिएर रहेका अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुन थालेका छन् र मान्छेको ध्यान ती जीवन भोगाइका कथाब्यथामा केन्द्रित हुन थालेको छ।

यी सबै कुराको ठूलो सांकेतिक अर्थ छ। राज्यले गर्ने संस्थागत विभेद अन्त्य हुँदै गइरहेको छ। समाजको साँघुरो सोच बदलिँदै आएको छ। उत्पीडित समुदायका मानिस मूलप्रवाहमा देखा पर्न थालेका छन्। हामी उनीहरूको पीरमर्का सुन्न बुझ्न र त्यसमा मल्हमपट्टी गर्न तयार हुँदैछौं। पुरातनपन्थी अनुदार मनोदशाबाट मुक्त भएर अब हामी खुला उदार र समावेशी समाज बनाउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा समर्पित बन्दैछौं। विगतका तितापिरा अनुभव बिर्सिँदै र बिर्साउँदै अब हामीले लोकतान्त्रिक र सहिष्णुतापूर्ण आचरणमा आफूलाई अभ्यस्त गराउन थालेका छौं।

हो, अझै पनि आरक्षण प्रणालीसम्बन्धी वा अन्य विषयमा हाम्रा केही विमति, प्रश्न र गुनासा होलान्। तर ती सवालको सम्बोधन एकतर्फी रूपमा व्यक्त हुने घृणा, लाञ्छना र आरोपयुक्त शब्दमा भेटिने छैन। त्यसैले आउनुहोस्- तर्क र तथ्यमा टेकेर खुला बहस गरौं। बहसबाट तार्किक निचोडमा पुगौं। सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित समावेशी लोकतन्त्रलाई सबै मिलेर सफल पारौं। सेताेपाटीबाट साभार गरिएकाे ।