महिनावारी विभेदविरुद्ध बोलौं

अमृता अनमोल-भाइटीकाका दिन बुटवलकी सीता घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, ‘सबै होस्, पापी महिनावारी कहिले नहोस्, टीका लगाउनबाट वञ्चित भएँ । दाजुभाइ मलिन छन् । म बेचैन ।’ लगत्तै सहमति र विमतिका प्रतिक्रिया ओइरिए । के भयो कुन्नि, आधा घण्टापछि उनले त्यसलाई हटाइन् ।

त्यस्तै अर्को घटना, एकादशीका दिन मेरो छिमेककी एक आमाले पञ्चकन्या पुज्ने र टीका लगाउने भइन् । उनले वरिपरिका नानीहरू भेला पारेर सुरुमै महिनावारी सुरु भएको छ/छैन भनी सोधिन् । सुरु भइसकेकाहरूलाई टीका नलगाउने भनिछन्, ती नानीहरू रुँदै आआफ्ना घर फर्के । यी दुई उदाहरणले महिनावारीबारे कस्तो भ्रम–विभेद छ भन्ने प्रस्ट पार्छन् ।

प्रजनन उमेरका स्वस्थ महिलामा हुने प्राकृतिक चक्र हो— महिनावारी । यति बेला पाठेघरको भित्री पत्रमा बच्चा बस्ने प्रक्रिया नभए, त्यो फुटेर वा च्यातिएर रगत बाहिर आउँछ । महिनावारी आमा बन्नयोग्य भएको संकेत हो । र, यो पाप होइन जैविक प्रक्रिया हो । तर नेपाली समाजमा अझै महिलाको कमजोरी एवं पापका रूपमा यसलाई चित्रण गर्ने गरिएको छ । महिनावारी भएका महिलालाई फोहोरीका रूपमा विभेद गरिन्छ । नयाँ पुस्तामा समेत यसप्रतिको अन्धविश्वास हट्न सकेको छैन ।

नेपाली समाजमा महिनावारीलाई विभिन्न नाम दिइन्छ— ‘छुई हुनु’, ‘पर सर्नु,’ ‘पाखा लाग्नु’, ‘पन्छिनु’, ‘बाहिर सर्नु’, ‘सान्नानीलाई ज्वरो आउनु’, ‘छाउ’ आदि । सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बेला महिलाहरूलाई छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, जहाँ उनीहरू बिरामी पर्ने गरेका, सर्पदंशले मृत्यु भएका समाचारहरू आइरहन्छन् । सरकारले २०६४ सालमा छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका जारी गर्यो । तत्पश्चात्, छाउगोठ भत्काउने अभियानहरू सुरु भए । तर, समस्या निर्मूल हुन सकेको छैन । महिनावारीका बेला अपनाउनुपर्ने कठोर नियम यथावतै छन् । महिनावारी हुँदा महिलाले आत्मग्लानि महसुस गर्नुपरिरहेको छ ।

संविधानले महिलालाई विभेदरहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यही अधिकारलाई देखाएर महिनावारीका नाममा हुने विभेदलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहितामा कसैले पनि महिनावारी भएकी महिलालाई छुवाछुत गर्ने वा छाउगोठमा राख्ने गरेमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर, विभेदविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने र महिनावारीलाई स्वाभाविक रूपमा लिने मानसिकता बनाउनेबारे भने चासो दिइएको छैन । महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनेसम्बन्धी बहस कमै हुन्छन् ।

महिनावारीप्रतिको धारणाले विद्यालय जाने किशोरीहरू धेरै सताइएका छन् । विद्यालयमा हरेक दिन एक न एक छात्रा महिनावारी भएकै हुन्छन् तैपनि विद्यालयको वातावरणलाई महिनावारीमैत्री बनाउनेबारे ध्यान जान सकेको छैन । उदाहरणका लागि, अझै देशका कतिपय विद्यालयमा शौचालय छैनन् । शौचालय हुनेमा पनि ती छात्रामैत्री अर्थात् महिनावारीमैत्री छैनन्, प्याड फेर्ने वा फाल्ने ठाउँ हुँदैन । महिनावारी भएको थाहा पाए शिक्षक वा अन्य विद्यार्थीले विभेद गर्ने डर हुन्छ । धेरै छात्रा महिनाका तीन दिन गयल हुन्छन्, वर्षमा ३६ दिन । यही कारण महिनावारी सुरु भएपछि छात्राहरू पढाइमा कमजोर हुने गरेका छन् । विद्यालयले यो पक्षलाई ध्यान दिने हो भने छात्राहरूका यी समस्या हराउनेछन् ।

महिनावारी विभेदका कारण संविधानले दिएको समानताको अधिकारसँगै छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, महिलाको हक र बालबालिकाको हकसमेत खोसिएको छ । यसैले महिनावारीलाई स्वाभाविक बनाउन यसाबारे खुलेर कुरा गर्ने वातावरण परिवार–विद्यालयले बनाउनुपर्छ । महिनावारी हुनुअघि नै यसको चक्रबारे परिवारले नै छोरीहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ ताकि यो प्राकृतिक प्रक्रियालाई तिनले अस्वाभाविक रूपमा नलिऊन् । महिनावारी के हो, किन हुन्छ भन्नेबारे विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थीबीच छलफल हुनुपर्छ, ताकि केटासाथीले समेत महिनावारीलाई स्वाभाविक रूपमा बुझून्, अरू बेलाजस्तै ती दिन पनि सँगै बसून्, केटीसाथीको रगत बगेको देख्दा गिज्याउने होइन प्याड खोजेर दिन सकून् वा रगत पखाल्न पानी दिन सकून् ।

महिनावारी विभेद गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जनप्रतिनिधिले सघाउनुपर्छ । हरेक सामाजिक संरचना महिनावारीमैत्री बनाउनुपर्छ । महिनावारी विभेद हटाउने मुद्दामा राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । महिनावारी विभेद हटाउन राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नुपर्छ । कान्तिपुरबाट