टिप्पणी : प्रचण्ड–देउवाको दोस्रो ‘फायरिङ’

काठमाडौं– कुर्सीबाट ओर्लनुपर्ने पहिलो संकटलाई ९ बुँदे औपचारिक र ३ बुँदे अनौपचारिक सहमति गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि दोस्रो संकट नजिकै आएको देखिन थालेको छ । नयाँ गठबन्धनका लागि पहिलो पटक ‘मिस फायर’ गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसपाली ठीक ‘टार्गेट’ लगाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रचण्डको पहिलो ‘मिस फायर’लाई विपक्षी काँग्रेसले धोकाका रुपमा बुझेको थियो । झन्डै दुई महिनापछि तयारीपूर्वक उनीहरु फायर खोल्ने मूडमा छन्, र दावी गरेका छन्, ‘यसपाली ‘टार्गेट’ मै जान्छ ।

एमालेसँग विगतमा भएका सहमतिको कार्यन्वयन होस् वा अहिलेका राष्ट्रिय समस्याको विषय होस्, माओवादी केन्द्रका नेताहरुले विकल्प सोच्न थालेका छन् । काँग्रेस निरन्तर ओलीको विकल्प खोजिरहेको छ । अंकगणित र मुद्दा दुवै तरिकाले ओली सरकारको विकल्प खोज्न सकिने ठाँउमा देउवा र प्रचण्ड छन् । यति मात्र होइन, प्रचण्डलाई उनकै पार्टीभित्रबाट यस्तो दबाब छ कि, अब यही सरकारको निरन्तरता करिव–करिव कठिन देखिएको छ । शुरुमा गोपाल किरातीमात्र ओली सरकारको भण्डाफोरमा लागेपनि अहिले धेरै नेता यो सहकार्यको विरोधमा देखिन थालेका छन् । प्रचण्डको पहिलो फायरिङबाट ओली सरकार बचाउन भूमिका खेलेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुमाथि ठूलो आलोचना भैरहेको छ ।

बजेट पारित गर्ने बेला माओवादी र एमालेवीच अर्को नाटकीय सहमति भएन भने असार मसान्तभित्र ओलीका अगाडि संकट आउन सक्ने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनका अनुभवी खेलाडी शेरबहादुर देउवा र राजनीतिमा कहिले जोखिमपूर्ण त कहिले आकस्मिक निर्णय लिएर राजनीतिलाई उथलपुथल पार्न सक्ने प्रचण्डवीचको सम्भावित सहकार्यले ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याउन सक्छ । कम्तीमा पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सोचसहित देउवा र प्रचण्डबीच समझ्दारी बन्न सक्छ र उनीहरुवीच भैरहेका संवादले यसैलाई संकेत गर्छ । अहिलेका मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ गठबन्धनमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न माओवादी केन्द्रका केही नेता सरकार ढाल्न लागिपरेका छन् । काँग्रेसका नेताहरु ओली सरकारको विस्थापनका लागि तेस्रो पार्टीलाई नेतृत्व दिएर एक पटक ‘कम्परमाइज’ गर्ने मूडमा देखिन्छन् । यो ओली सरकार ढाल्न काँग्रेसले प्रयोग गर्ने सवैभन्दा ठूलो हतियार हुनेछ ।

माओवादी केन्द्रको असार १७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यलयको वैठकले सरकार सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय लिन सक्ने अधिकार प्रचण्डलाई दिएको छ । तर, जसरी उक्त वैठकमा प्रचण्डले ओलीसरकारसँगको सम्बन्धका वारेमा बिफ्रिङ गरेका थिए, त्यसले अनुमान लगाउन सकिन्छ कि प्रचण्ड सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् र उपयुक्त समयमा विकल्प खोज्न सक्छन् । यस अगाडि उनले रातोपाटीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि उनले असारभित्र सरकारका विषयमा आफुले ठोस निर्णय लिने बताएका थिए । असार मसान्तर नजिकैदिै गर्दा प्रचण्डले असार २१ गते पोलिटव्यूरो वैठक आव्हान गरेका छन् । यो वैठक नै ओली सरकारको जीवनका लागि ‘निर्णायक’ बन्न सक्छ । त्यतिन्जेल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीदेखि काँग्रेस नेता र अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग संवाद गर्नेछन् । उता शेरबहादुर देउवाले पहिला नै सरकारको विकल्पमा लागि आफ्ना कमान्डर खटाईसकेका छन् ।

प्रचण्डले शनिवारको वैठकमा नयाँ कोर्सबाट मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । एमालेसँग वामपन्थीहरूको सरकार बनाउने, लामो समयसम्म सहकार्य गरेर जाने उद्देश्यका साथ दुवै पार्टीका शीर्ष नेताको टिम नै बसेर निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । शान्तिप्रक्रियाका मुद्दा, संविधान कार्यान्वयनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साझा अवधारणासहित सत्तागठबन्धन बनाएका हौँं । तर, उसले सहमति कार्यान्वयन गरेन ।

माओवादीको समर्थन फिर्ताको निर्णयले मात्र सरकार अल्पमतमा पर्छ, जसले ओलीमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरिदिन्छ । जस्तो कि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए सरकारको पक्षमा २५३ सांसद मात्र हुन्छन् । एमाले १८२, राप्रपा नेपाल २५, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक १४, राप्रपाः १२, नेकपा माले ५, नेमकिपा ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक २, नेपाल परिवार दल २, मधेस समता पार्टी १, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी १, बहुजन शक्ति पार्टी १ र अखण्ड नेपाल पार्टी १ सांसदको भरमा सरकारलाई निरन्तरता दिन ओलीका लागि सम्भव हुने छैन् । बहुमत पुर्याउन उनले विश्वासको मत लिने बाटो खोज्न पनि सक्छन् ।

माअोवादीको समर्थन फिर्ताले विपक्षी बेन्चमा बहुमत पुग्छ । यसो हुँदा वित्तिकै सरकारको विपक्षमा ३४१ सांसद हुन्छन् । विपक्षी बहुमतमा भएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिक आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने अबस्था आउन सक्छ । माओवादीले समथन फिर्ता लिदा कांग्रेस २०७, एमाओवादी ८२, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १५, तमलोपा ११, सद्भावना पार्टी ५, तराई मधेस सद्भावना पार्टी ३, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी ३, नेकपा संयुक्त ३, थरुहट तराई पार्टी २, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट १, खम्बुवान राष्ट्रिय पार्टी १, नेपाली जनता दल १, फोरम गणतान्त्रिक १, संघीय सद्भावना पार्टी १, जनजागरण पार्टी १, नेपाल सद्भावना पार्टी १, दलित जनजाति पार्टी १, मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) १ र स्वतन्त्र १ सांसद विपक्षीमा हुन्छन् ।

करिव करिव टुटिसकेको एमाले र माओवादी केन्द्रवीचको गठबन्धनलाई वैशाख तेस्रो साता भएको सहमतिले जोगाएको थियो । सरकार गठनका क्रममा दुई दलबीच आठबुँदे र वैशाखमा नौबुँदे लिखित सहमति भएको थियो । बजेट पारित भएसँगै माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तीनबुँदे भद्र सहमतिसमेत भएको थियो । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले एमालेले सहमति कार्यन्वयमा तदारुकता नदेखाएको बताएका छन् । ‘एमालेसँगको नौबुँदे सहमति लागू भएन, प्रधानमन्त्री उदासीन देखिनुभयो । केही कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएजस्तो देखिए पनि मूल स्पिरिटमा काम भएन । इमानदारीपूर्वक काम नभएपछि हामी सरकारका विषयमा आजबाट थप छलफल गर्न खुला भएर आएका हौँ ।’माओवादी केन्द्रका नेताहरुको यस्तो भनाईले सरकारमाथि ठूलो संकट आएको बुझ्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, प्रचण्डले गत साता काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेपछि अहिले दोस्रो तहका नेताहरुवीच भावी गठबन्धनका विषयमा अनौपचारिक र गोप्य संवाद भैरहेका छन् । बजेटमा अर्थमन्त्रीले ठूलो बदमासी गरेकाले नौ बुँदे सहमति कार्यन्वयन नभएसम्म बजेट पास गर्न नदिने नीति रहेको माओवादी केन्द्रका नेता जर्नादन शर्माको भनाई छ ।

नौ बुँदेको पहिलो बुँदामा ‘संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने । संविधान कार्यान्वययनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने ।’ भन्ने थियो । तर, राष्ट्रिय सरकार गठनका विषयमा ठोस पहल हुन सकेको छैन् । यहीबाट माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन तोडन सक्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक नौ बुँदेमा रहेको विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने, शहीद तथा बेपत्ता परिवारहरुलाई यसअघिका मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुरुप राहत प्रदान गर्ने, द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजको आधारमा खरिद–बिक्रि गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने लगायतका बुँदा कार्यन्वयनमा पनि प्रधानमन्त्रीले चासो नदेखाएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बुझाई छ । ६. सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार, संरक्षण र जिविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता, माफी, मिनाहको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने, भुकम्पपछिको पुननिर्माण कार्यलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउने, यसका लागि स्वयंसेवक परिचालनसहितको राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने लगायतका बुँदा पनि कार्यन्वयना नआएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बुझाई छ ।

यही आधारमा प्रचण्डले शनिवारको वैठकमा नयाँ कोर्सबाट मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । ‘एमालेसँग वामपन्थीहरूको सरकार बनाउने, लामो समयसम्म सहकार्य गरेर जाने उद्देश्यका साथ दुवै पार्टीका शीर्ष नेताको टिम नै बसेर निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । शान्तिप्रक्रियाका मुद्दा, संविधान कार्यान्वयनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साझा अवधारणासहित सत्तागठबन्धन बनाएका हौँं । तर, उसले सहमति कार्यान्वयन गरेन । फेरि वैशाखमा नौबुँदे लिखित सहमति ग¥यौँ । त्यसैवेला दुई पार्टीबीच तीनबुँदे भद्र सहमति पनि भएको थियो । त्यो सहमतिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि हामीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा थियो । तर, अहिले ती केही पनि कार्यान्वयन भएनन् ।’ प्रचण्डले वैठकमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीसँग मैले शुक्रबार पनि यस विषयमा कुराकानी गरेँ । हामीसँग भएको लिखित र भद्र सहमति पालना नभएकोमा निकै गम्भीर भएर विषय राखेँ । तर, ओलीले अहिले आएर तीनबुँदे भद्र सहमति थाहै नभएको बताउनुभयो । ‘मलाई थाहै छैन, कुन सहमतिको कुरा गरेको ? कहाँ भएको थियो त्यस्तो सहमति’ भनेर उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो । यो सीधै छलकपट भयो । त्यसले हामीलाई नैतिक प्रश्न उठ्यो, गाह्रो भयो । अब प्रक्रिया सुरु गरौँ, सकभर राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिऔँ, भएन भने, सहमतिअनुसार एमालेसँगै छलफल गरी सरकार हस्तान्तरण गर्ने दिशामा जाऔँ । त्यो पनि भएन भने नयाँ कोर्सबाट मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ ।’

ओलीका अगाडि माओवादी केन्द्रमात्र होइन अरु पनि गंभीर चुनौति छन्, जसले उनलाई दोस्रोपटक कुसीमा बचाईराख्ने सम्भावना कम देखाउँछ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ०७४ माघमा संसद चुनाव गराउने चाहना राखेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि दिनदिनै संकट बढ्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तरिकाले तयारी थालेको विपक्षी काँग्रेस ओलीका लागि सवैभन्दासंकट बनेर आएको छ । काँग्रेस ओली नेतृत्वको सरकारबाट चुनाव गराउने पक्षमा देखिदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टि अर्को संकट बनेर आउँदै छ । एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र मधेसी मोर्चासहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । युवा संघ नेपालद्वारा सोमबार आयोजित पुष्पलाको योगदान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालले त्यस्तो आह्वान गरेका थिए । तराई–मधेशमा आन्दोलनरत शक्तिहरु ओलीको कार्यशैली र बोलीप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले आन्दोलनका वीच पनि ओलीको विकल्पलाई प्राथामिकतामा राखेका छन् । तराई–मधेश, आदीवासी–जनजाती र थारुहरुको आन्दोलनप्रति अनुदार भएर प्रस्तुत हुने ओलीका लागि यी आन्दोलनकारी शक्तिहरु अर्को संकट हुन् ।

आफ्नो चाहना विपरित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको विकल्प भारतको प्राथामिक कार्यसूचिमा परेको छ । सरकार बचाउन बाध्यताले भारत विरोधी खेमामा आएका ओलीसँग काम गर्न नसकिने निश्कर्षमा दिल्ली पुगेको छ । चीनसँगको अस्वभाविक सम्बन्धले भारतको सुरक्षा चासोमा असर गरिरहेको दिल्लीको बुझाई छ । नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनबाट आफ्नो अनुकुल नेपाली राजनीति अगाडि नबढेको बुझाईसँगै दिल्ली ओलीको विकल्प खोज्न हतारमा रहेको देखिन्छ ।

गत बैशाखको तेस्रो साता अकस्मात रुपमा सरकार परिवर्तनको कुरा आएपछि भारतीय योजनामा यस्तो हुन थालेको प्रचार भएको थियो । तर, यसपाली देउवा र प्रचण्ड यस्तो गल्ती गर्ने मुडमा देखिदैनन् । उनीहरुले राष्ट्रिय एकता एकता खलबल पारेको, मधेशी–थारुसँग वार्ता नगरेको, कुटनीति सम्बन्ध विगारेको, पूननिर्माणको काम नगरेको जस्ता आरोपलाई स्थापित गरेर मात्र निर्णय लिदैछन् । काँग्रेसले केही दिन संसद अरुद्ध गरेर यही सन्देश दिन खोजेको थियो भने माओवादी केन्द्रले पनि सहमति कार्यन्वयन नभएको भनेर सन्देश दिईरहेको छ । यसले असार मसान्तभित्र ओलीका अगाडि ठूलै संकट ल्याउन सक्छ ।

साभार ः राताेपाटीवाट लिएकाे हाे