एमसीसीका केहि तथ्य र अनुत्तरित प्रश्नहरु

मनोज ज्ञवाली

मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकाको बैदेशीक सहायताको लागी अमेरिकी संसदबाट २००४ मा पारित गरेको योजना हो । यो सहायता प्राप्त गर्न चाहने देशहरूले एमसीसीको सहायताको लागी निवेदन दिनुपर्छ पर्दछ । बिभिन्न २० वटा क्षेत्रमा प्राप्त हुने अंकका आधारमा सहयोग दिन सकिने वा नसकिने भन्ने निर्णय गरिन्छ र कम से कम १० वटा क्षेत्रमा पास नहुने देशले यस्तो सहयोग प्राप्त गर्दैनन् । यस्तो सहयोग दुरगामी प्रतिफल दिन सक्ने दिर्घकालीन योजना सम्पन्न गर्न दिइन्छ । यो रकमको सदुपयोगीता एमसीसीलाई प्रत्याभुत गर्नु पर्दछ भने सांवा वा ब्याज रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन । यस्तो रकम २००४ मा अमेरिकाले १४ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्यायो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सन २०१२ मा नेपालले एमसीसीको सहयोगको लागी आवेदन दियो । सबै प्रक्रिया पुगीसके पछि सेप्टेम्बर २०१७ मा पचास करोड अमेरिकी डलर सहायताका लागी एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्यो । यो रकम हाम्रो बार्षिक कूल बजेटको ३.६४ प्रतिशत मात्र र पुँजीगत बजेटको १७.२९ प्रतिशतको हाराहारी हुन्छ । हस्ताक्षर गर्दा नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । जुलाई २०१९ मा नेकपाका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा पास गर्न रजिस्टर गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै पारित गर्नुपर्ने तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई बिलम्ब गराएको आरोप लगाईरहे । प्रचण्ड पहिले एमसीसी कट्टर समर्थक थिए, अहिले आएर नगर्ने की भन्ने थाले । नेताहरु आफु सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गराउन लाग्ने अनी सत्ता बाहिर हुँदा या चुप लाग्ने या त एमसीसीको बारेमा नकारात्मक कुरा बोल्ने गर्न थाले । धेरै नेताहरुको पिपलपाते धारणाहरू भिडियो सहित यत्रतत्र छन् । यसबाट द्धन्द्ध र विवाद बढ्दै गयो ।

नेपाल पहिलो देश होईन एमसीसीको सम्झौतामा अघी बढ्ने । हालसम्म ४६ वटा देशहरूमा एमसीसीले कार्यक्रम सञ्चालनको लागी साझेदारी गरिसकेको छ । कतिपय देशहरूले त एक पटक सहयोग लिई पुनः अर्को पटक लिईसकेको छन भने केहि देशहरूले यसलाई अनुमोदन गरेनन् या कार्यान्वय गराउन सकेनन् । जसको बिबरण निम्नानुसार छ ।
एमसीसीको सहयोग एक पटक लिई सकेर पुन लिएका या प्रक्रियामा रहेका देशहरु र पहिलो सहयोग प्राप्त बर्षः
१. फिलिपिन्स (२००६)
२..पाराग्वे (२००९)
३.मोजाम्बिक (२००७)
४.मोरक्को (२००७)
५.मङ्गोलिया (२००७)
६.सेनेगल (२००९)
७.सिरिया (२०१५)
८.तान्जानिया (२००८)
९.टिमोर (२०१०)
१०. जाम्बिया (२००६)
११. नाईजेर (२००८)
१२. पाराग्वे (२००८)
१३. लेसोथो (२००७)
१४. लाईबेरिया (२०१०)
१५. मालावी (२००५)
१६. माल्दोवा (२००६)
१७. जर्जीया (२००५)
१८.घाना (२००६)
१९.होण्डुरस (२००५)
२०. इन्डोनेसिया (२००६)
२१.जोर्डन (२००६)
२२. केन्या (२००७)
२३.अल्बानिया (२००६)
२४.अर्मेनिया (२००६)
२५.बेनीन (२००६)
२६. बुर्किना (२००५)
२७. काबो भर्दै (२००५)
२८. एल साल्भाडोर (२००६)
एमसीसीलाई अनुमोदन नगरेका देशहरुः
१.श्रीलङ्का (२०२०)
२. यथियोपिया मा ए ले आफै समाप्त गर्यो ।
३. माली (२००६) मा एमसीसीले आफै समाप्त गर्यो ।
४.माडागास्कर (२००५) मा एमसीसीले आफै समाप्त गर्यो ।

एमसीसी आएर देश नै बर्बाद पार्ने । अमेरिकी सैनिकले बुट बजार्दै देशमा परेड खेल्ने अनी राष्ट्रिय स्वाधीनता नरहने भएको भए यी देशहरूले एक पटक सहयोग लिएर सदुपयोग गर्दै पुन किन निवेदन दिए ? यीनी देशहरूको स्वाधीनतामा अमेरिकाले के हस्तक्षेप गर्यो ? हस्तक्षेप गर्ने परे के एमसीसीको सहयोग दिनु पर्दछ र ? सिरिया, पाकिस्तान, यमान, लिविया, अफगानिस्तान र इराकमा हस्तक्षेप गर्दा पहिले एमसीसी दिएर अमेरिकी सेना उत्रीएको थियो र ?
घरमा खान लाउन नपुगेर विदेशी भुमीमा भासिनु परोस तर राष्ट्रियता भजाएर बर्षौ केहि सिन्को नभाच्ने यी नेताहरूको भाषणको पछि लागेर आफ्नो धारणा बनाउने अनी कागजको समृद्दिमा रमाउने की आर्थिक समृद्दि तर्फ देशलाई अग्रसर गराउन आउने हरेक साथ, सोच र सहयोगलाई सदुपयोग गर्ने ?

फाष्ट ट्रयाक र अरुण ३ मा उर्लेको राष्ट्रियताको नाराले कसलाई घाटा अनी कसलाई फाइदा भयो । यस्ता परियोजना भाड्ने देशद्रोही की बनाउन खोज्ने देश द्रोही ? समिक्षा र पहिचान गर्ने की नगर्ने ? तथ्यमा आधारित छलफल गरेर समाधान पहिल्याउने की आधारित अधुरो ज्ञान लिएर की हस्ताक्षर गरिहाल्ने की विरोध नै गरिरहने ?
यो सम्झौतामा लगभग सबै राजनैतिक दलहरू संलग्न भएका अनी सत्तामा हँुदा एक थरी अनी बाहिर हुँदा अर्को थरी बोल्ने अनी हरेक पटक बोलेका दुई तिन थरी कुरालाई नागरिकले पत्याउनु पर्ने किन ? सहयोग नै गर्न चाहेको भएमा किन संसदबाट पारित गर्छौ भनेर मानेर अनी हस्ताक्षर गरेर फर्केको ? जिम्मेवारी लिएकाहरुले किन खुट्टा कमाएको ?
कुलमान घिसिङ जस्तो स्वच्छ छवि भएका र सबैले पुज्ने व्याक्ति एमसीसीको बोर्डमा छन् । उनी किन बोल्दैनन ? गलत हो भने राजीनामा दिएर निस्किनु पर्छ होइन भने सरकारले उनलाई किन सदुपयोग गर्दैन ?

एमसीसीको दफाहरू संविधान भन्दा माथी हुने होईन । यो सम्झौता बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा नेपालको कानून बाझिएमा शर्तहरु लागु हुने छन भनेको कुरालाई अपब्याख्या गरेर प्रचार गरिदै गर्दा अनी गोरखपुरसंग जोडिने प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा मात्रै भारतको स्विकृति लिनुपर्ने कुरालाई समेत सबै परियोजनामा भारतको पुर्व स्विकृति लिनुपर्ने भनेर अपब्याख्या गर्दै गर्दा समेत सरकारले किन बुँदागत प्रष्टता सार्वजनिक गर्न सक्दैन ? केहि बुँदाहरुमा थप प्रष्टता चाहिएको भए एक पटकलाई पुन परिमार्जन वा व्याख्याका लागी अमेरिकासँग किन सरकार पहल गर्न सक्दैन ।
की सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष सबै पानी धमिलो मै माछा मार्न सजिलो भन्दै एउटै योजनामा छन् ? यो एमसीसीलाई बिकास परियोजनाबाट किन राजनैतिक परियोजना मा परिणत गरियो ?

सुझवुझ भएका मध्य आफुलाई राख्ने विद्वानहरू एमसीसीको बारेमा लाटो र बहिरो हुने । अनी अरु नागरिकहरु मध्य एमसीसीको पक्षमा बोल्यो की बिदेशी दलाल र राष्ट्रद्रोहिको कित्तामा एउटा पक्षले राख्ने, विपक्षमा बोल्यो कि विकास बिरोधी र विवेकहिन अर्को पक्षले भन्ने । किन पक्ष र विपक्षमा तर्क सहन नगरेको ?
यो रकम स्विकार्दासाथ अब देश अमेरिका जस्तै समृद्ध भइहाल्ने वा छोड्दासाथ भोली नै बर्बाद भइहाल्ने होईन तर यसले जे क्षति गर्दैछ त्यो चिन्ताको बिषय होईन र ? देशको कुटनीतिक अडान के ? नागरिकहरु यसरी विभाजित हँुदा फाइदा कसलाई ? राजनैतिक अडानमा भोली विश्वास गर्ने आधार के ?

प्रश्न धेरै छन् । म भोको पेट र नाङ्गो शरीरसंगै शिथिल भएका नागरिकहरुका सपनाहरूलाई समेटेर अनी कुनै दिन ती सपनाहरू पुरा गरिदिने अर्को सपना बाडेर ४, ५ बर्षमा गाउँ फर्किने अनी भोट लिएर नोट बनाउन फेरी शहर फर्किने ३ दशक देखिका उहि अनुहार कहिले त फेरिन्छन होला अनी बोलीको ठेगान र विश्वास सहितका नेताहरूले यीनलाई प्रतिस्थापन गर्छन होला नी भन्ने अर्को सपना पनि छ ।।

#Manoj Gyawali #MCC