‘व्याख्यात्मक घोषणामा शंका गर्नु पर्दैन’
काठमाडौँ : हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ । सम्झौताबारे दलका विभिन्न नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि संसद्मा पुगेको अढाई वर्षसम्म अनुमोदनको प्रक्रिया नै सुरु हुन पाएको थिएन । योबीचमा उठेका मुख्य प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न पूरक दस्ताबेजका रूपमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई पनि प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको हो ।
एमसीसी सम्झौताका कारण सत्तारुढ गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेका बखत व्याख्यात्मक घोषणाको समेत अनुमोदनमार्फत् गठबन्धन पनि जोगाउन सत्तारुढ नेताहरू सहमत भएका छन् । शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर परामर्शमा रहेका र व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदा निर्माणमा समेत संलग्न रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्तो अभ्यास रहेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानी :
एमसीसीबारे प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने अवस्था कसरी बन्यो ?
सन् २०१४ देखि आजसम्मका सबै सरकारहरूले अमेरिकासँग एमसीसी गर्ने भनेरै आएका थिए । नेमकिपाबाहेकका सबै दल कुनै न कुनै रूपमा यो प्रक्रियामा संलग्न थिए । तर, अहिले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने क्रममा अचानक विरोध भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले मलाई ‘नेपाल अलि केटाकेटी पाराले प्रस्तुत भएजस्तो’ अनुभव भयो, र मैले कसरी देशहरूबीच सन्धि गरिन्छ, अनुमोदन कसरी हुन्छ, कसरी तोडिन्छ ? भन्नेबारे दलका नेताहरूसँग परामर्श सुरु गरेँ । यो प्रक्रियामा संलग्न भएका व्यक्ति र एजेन्सीसँग कुरा गर्दा र कागजात अध्ययन गर्दा नेपाल सम्झौतामा प्रयोग हुने केही शब्दावलीमा चुकेको जस्तो देखियो । तर, सम्झौताको विषय, मनसाय र उद्देश्यमा सारभूत समस्या देखिएन ।
त्यसैले यसलाई कसरी टुंगोमा पुर्याउने भनेर हामीले छलफल गर्यौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, गगन थापा, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ लगायतसँग छलफल भयो । त्यसपछि गगनजी र मैले यसलाई व्याख्यात्मक घोषणामार्फत् टुंगोमा लगाउने गरी काम थाल्यौं । हामीले लामो समयदेखि काम गर्दै आएका थियौं । यसलाई दलहरूले स्वीकार गरे, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्यो र संसदले अनुमोदन गर्यो ।
व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी आधार के छ ?
संसारभरका सन्धिहरूलाई ‘गभर्न ‘ गर्ने ‘भियना कन्भेन्सन अफ लज् अफ ट्रिटिज् १९६९’ को धारा ३१ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस्तै राष्ट्रसंघको एउटा अंगको रूपमा काम गर्ने इन्टरनेसनल ल कमिसनले सन् २०११ मा महासभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सन्धि गर्न सकिने कार्यप्रणालीबारे स्पष्ट पारेको छ । त्यसमा कुनै सन्धीको अनुमोदन गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले कुनै पक्षले गरेको त्यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा अर्को पक्षले स्वीकार गर्यो भने त्यो सन्धिको आधिकारिक व्याख्या मानिन्छ भनेको छ । यसले दुवै पक्षलाई व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने अधिकार दिन्छ । हाम्रो घरेलु कानुनमा पनि यसबारे व्यवस्था छ । २०७७ साल साउन १९ बनेको मा सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधिको दफा १६ ले यस्तो घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालले गरेको यस्तो घोषणा अर्को पक्षले मान्नुपर्ने वाध्यता हुन्छ ?
दुई राष्ट्रका बीचमा भएको सन्धिको सन्दर्भमा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको मन्त्रिपरिषद् र संसद्ले गर्ने निर्णय अर्को पक्षसँगको समझदारीमै गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
एकतर्फी रूपमा गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले मूल सन्धिलाई संशोधन वा परिमार्जन गर्न नसक्ने भएकाले यसको कुनै अर्थ छैन पनि भनिन्छ नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको घरेलु कानुनले यस्तो घोषणा गर्ने ठाउँ कसरी दिएको छ भनेर मैले धारा र दफा उद्धृत गरेर बताएँ । यसले काम गर्दैन भन्नेहरूले पनि त्यसैगरी कुनै कानुन र त्यसका धारा/दफा उद्धृत गरेर भनिदिए मैले मानौला ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि यो घोषणाको प्रभाव के रहन्छ ?
अब परियोजना तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान्छ । यो सन्धीप्रति हाम्रो बुझाइको घोषणा हो । अमेरिकी बुझाइको घोषणा पनि यही हो । यसमा समस्या थिएन । तर, यहाँ अरू थुप्रैले अर्कै बुझाइको घोषणा गरिदिएकाले समस्या आएको हो । यसलाई हामीले संसद्बाट स्पष्ट पार्यौं ।
कुनै पनि सन्धिसँगै यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने अभ्यास कत्तिको प्रचलित छ ?
धेरै ठाउँमा यस्तो अभ्यास देख्न सकिन्छ । फ्रान्स र फिजी, फ्रान्स र इजरायल, क्यानडा र भारतबीचमा भएको सन्धिमा पनि यस्तो भएको देखिन्छ । विभिन्न देशका सर्वोच्च अदालतहरूले व्याख्यात्मक घोषणालाई आधिकारिक व्याख्या हो भनेर मानेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रहरूबीचमा ‘स्ट्यान्डर्ड प्राक्टिस’ को रूपमा रहिआएको छ । असल अभ्यासका आधारमा भएको छ । कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ekantipur.com बाट साभार गरिएकाे ।
प्रतिक्रिया