संघीयतामा शिक्षा : बहस अभावले बन्दैछ ‘आफ्नै धारणा’

– सुरेन्द्र सुमन / जाजरकोट –  जाजरकोटस्थित नारायणी माध्यमिक विद्यालय कार्कीगाउँका स्रोत व्यक्ति भक्तबहादुर मल्लले संघीयतामा जान लागेको देशमा कस्तो संघीय शिक्षाको संरचना कोरिएला राम्ररी बुझेका छैनन् । उनको चासो त छ तर यसबारे उनलाइ यस्तै हुन्छ भनेर कसैले निक्र्यौल दिन सकेको छैन ।

संघीय शिक्षा कस्तो र कसरी कार्यान्वयन हुन सक्ला भनेर कसैले सोधिहाले मल्लको उत्तर हुन्छ, ‘संरचनाका हिसावमा हरेक गाउँपालिकामा शिक्षासँग सम्बन्धित छुट्टै कार्यालय र आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उपलब्ध गराए संघीयतामा शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ । त्यसका लागि स्थानीय आवश्यकता अनुसार हरेक प्रदेशमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सके संघीयताको अर्थ अझ प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने मैले बुझेको छु ।’

देशमा संघीय व्यवस्था हुने संविधान जारी भइसके पनि आम नागरिकमा संघीयताबारे प्रष्टता छैन । शिक्षा त त्यही व्यवस्था भित्रको अर्को व्यवस्था भएकाले विषय महत्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि आम चासोमा परेकै छैन । संघीय तहमा विषयको क्षेत्रगत हिसाबले कस्तो व्यवस्था हुन्छ भनेर कोही बुझाउन गएको छैन । तल्लो तहसम्म फैलिएको निकाय भएकाले अरु भन्दा फरक शिक्षाको संघीय स्वरुप जसरी स्पष्ट हुनु पर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । पर्याप्त बहस र छलफल अभावले आम सरोकारवाला संघीय शिक्षाबारे आफ्नै खाले धारणा निर्माण गर्न लागेका छन् । मल्ल त्यस्तै धारण बनाउने सरोकारवाला मध्येका एक हुन् ।

मल्ल अहिलेसम्म व्यवस्था भएको प्रदेश नं ६ निवासी हुन् प्रदेश नम्बर ६ को खास विशेषता छ । खस (नेपाली) भाषाको उत्पत्ती स्थल भएको प्रदेश र लोपोन्मुख रेडपाण्डा जस्ता वन्यजन्तु पाईने क्षेत्र भएकाले यहाँका बालबालिकालाई यी कुरा बुझाउनु आवश्यक छ । स्थानीय संभावना र आवश्यकता स्थानीयलाई नै थाह हुन्छ । केन्द्रबाट तयार पाठ्यक्रम भन्दा स्थानीय ऐतिहासिक पहिचानहरुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्दा प्रभावकारी हुने कर्णालीको जुम्ला जिल्ला सँग जोडिएको जाजरकोटको विकट गाविस रोकायगाउँ १ पहाडा मुल्सामको दिपेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रामबहादुर शाहीको ठहर छ ।

अहिले केही जिल्लाका केही कक्षाका केही पाठ्यपुस्तकमा स्थानीय स्तरको भाषामा स्थानीय विषयहरु समेटिएको छ । धेरैजसो केटाकेटी स्थानीय भन्दा पनि राज्यले लागू गरेको र केन्द्रबाट लादिएको पाठ्यक्रम अनुसारका पुस्तक पढ्न बाध्य छन् । यसले परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु बाहेक खासै उपलब्धीमुलक नतिजा देखिएको छैन । खगेनकोट ५ का शिक्षक बीरबहादुर खत्रीको सुझाव छ, ‘यस क्षेत्रको बहुमुल्य पत्थर काईनाईट, प्रदेश नम्बर ६ कै महत्वपुर्ण जलविद्युत आयोजना नलगाड जस्ता आयोजनाहरुका लागि उपयोगी हुनसक्ने गरी जनशक्ति उत्पादन हुने खालको शैक्षिक व्यवस्था भएमा संघीयतामा शिक्षा सफल हुन सक्छ ।’
संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । तर अन्य प्रदेशमा जस्तै प्रदेश नम्बर ६ मा पनि विद्यालय भित्र समेटिन नसकेका बालबालिकाको संख्या निकै छ । नियमित विद्यालय जाने बालबालिकाले जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।

त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय खलंगाका प्रधानाध्यापक हेरम्ब बहादुर शाहको भनाईमा यसको मुख्य कारण वर्तमान शिक्षा नीति प्रभावकारी नहुनु नै हो । त्यसैले संघीय शिक्षाको व्यवस्था हुँदा प्रभावकारी शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले प्रादेशिक शिक्षा नीति तय गर्नु पूर्व स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी नीति नियम बनाउनु पर्छ ।

विद्यमान शैक्षिक नीतिको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ? शिक्षाको गुणस्तर र अभ्यास प्रति किन प्रश्न उठ्यो ? यसबारे विश्लेषण हनु पर्छ भन्ने सरोकारवालाहरुको धारणा छ । स्थानीय पत्रकार गणेश बानियाँका शब्दमा शैक्षिक सुधार वर्ष घोषणा, साक्षर जिल्ला घोषणालाई कार्यान्वयन ल्याउन जिल्लाका शिक्षक, अभिभावकसित छलफल चलाउनु उपयुक्त हुन्छ । उनले भने,— ‘शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीलाई सचेत नबनाइ गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन । अन्यथा देश संघियतामा प्रवेश गरेर अथवा नाम मात्र फेरेर शिक्षा सुधिन सक्दैन ।’

रामजानकी प्राथमिक विद्यालय भेरीमालिका नगरपालिका ४ जाजरकोटका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्र शर्माको बुझाइमा मुलक संघीयतामा गईसके पछि शिक्षा क्षेत्रको पुर्नसंरचना हुने भएकाले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी स्थानीय संभावना र सबल पक्षहरुको परिचालन गर्न ढिला भइसकेको छ । उनले भने, ‘जाजरकोटका विद्यार्थीले यहाँकै भूगोल र भाषा संस्कृति अनुसारको पाठ्य सामाग्री पढ्न पाए भने बल्ल संघीय शिक्षाको सार्थकता रहन्छ ।’

शिक्षा भनेको बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार मात्रै होईन, उनीहरुको सर्वागिंण विकासका लागि नभई नहुने विषय पनि हो । उनीहरुको यो अधिकारको पुर्ण प्रत्याभुतिका लागि विद्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थापन स्थानीय तहमै हुनुपर्ने छ । शिक्षा कस्तो भन्ने कुरा विद्यार्थीको सिकाइ र उनीहरुले प्राप्त गरेको ज्ञानकै आधारमा निक्र्यौल हुने विषय हो । त्यसैले विद्यार्थीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन सक्ने शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन संघियताको मुख्य पक्ष हुन्, जाजरकोटका जिल्ला शिक्षा अधिकारी ललितविक्रम सिंह बताउँछन् ।

अन्य प्रदेशको दाँजोमा ६ नम्बर प्रदेश शिक्षामा कमजोर भएको यथार्थ छ । सरकारी विद्यालहरुले उत्पादन गर्ने जनशक्तिको अवस्था पछिल्लो समय अत्यन्तै दयनीय बन्दै गएको देख्छन्, जाजरकोटमा लामो समय शिक्षण पेसामा विताएका नागरिक अगुवा हरीबहादुर बस्नेत । पहिले पहिले हुनेखानेका बालबालिकाहरु समेत सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गरेकाले सरकारी विद्यालहरुको गुणस्तर राम्रो हुने गरेको अनुभव बस्नेतसँग छ । तर, हाल सरकारी विद्यालयहरुमा विपन्न नागरिकहरुले मात्रै आफ्ना छोराछोरी पढाउने र हुनेखाने वर्गले नीजि विद्यालहरुमा पढाउने संस्कृति बढेकाले सरकारी विद्यालहरुको गुणस्तर खस्कीएको बस्नेतको बुझाई छ । उनले भने, ‘यसको सुधार महत्वपूर्ण पाटो हो ।’

जसरी र जुन गतिमा मुलुकमा व्यवस्था बदलिएको छ जीवस्तर त्यो रुपमा फेरिन सकेको छैन । स्थानीयहरु समयानुकुल शिक्षण र जनशक्ति उत्पादन, स्थानीय पाठ्यक्रम र आवश्यकताको पहिचान, शिक्षक विद्यालयको व्यवस्थापन संघीय शिक्षाका लागि चुनौति ठान्छन् । संघीयताका नाममा पुरानै पद्यतिको निरन्तराता भए त्यसले प्रादेशिक शिक्षालाई सबल बनाउनुको साटो झन् कमजोर बनाउँछ भन्नेमा उनीहरु सचेत छन् । भन्छन्, ‘परिवर्तनका नाममा घुमाई फिराई पुरानै ढर्राबाट संघीय शिक्षा लागू हुनुहदैन । संघीय शिक्षा परम्परावादी र केन्द्र निर्देशित होइन स्थानीय परिवेश अनुसार शिक्षण हुने, स्थानीय तथा अन्तराष्ट्रिय श्रमबजारमा बिक्न सक्ने गुणात्मक फड्को मार्ने खालको हुनु पर्छ ।’

राज्यले संघीय शिक्षाबारे प्रष्ट धारणा नबनाइ सकेका बेला जाजरकोटका स्थानीयले संघीय शिक्षामा स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकता पार्नु पर्छ भन्ने बुझाइको घेरालाई स्वस्फूर्त आफू आफूवीचको छलफलबाट बढाउँदै लगेका छन् । भक्तबहादुर मल्ल भन्छन्, ‘संघीय शिक्षाले पहिले हामी स्थानीयलाई प्राथमिकतमा राख्नु पर्छ ।’

(यूनेस्कोको सहयोगमा एडुखबर डट कमले बनाएको रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षामा समाबेश भएका विचारमा आधारित । उक्त विचार सहितको रेडियो कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : http://bit.ly/edukhabar-education-in-federalism )

साभारः इडुखवर