बलात्कार मुद्दामा हदम्याद दुई वर्ष बढाउने सहमति

काठमाडौं : संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हद म्याद दुई वर्ष बढाउने सहमति गरेको छ । शुक्रबार समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा हदम्याद बढाउने सहमति जुटाएको हो ।

बलात्कार सम्बन्धी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले दुईथरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको हो । समितिले बालबालिका तथा अपांगता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा तीन वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो प्रस्तावसँगै समितिले जबरजस्ती करणीको परिभाषा हदम्याद लगायतका यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी भएका कानुनको अध्ययन गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर जतिसक्दो चाँडो कानुनमा सुधार गरेर विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समिति बैठकमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले सबै राजनीतिक दल र समितिमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफल पश्चात सहमति भएको बताए । उनले अन्य विकृतिको रुपमा अपवादमा हुने घटना भन्दा पनि मुख्य कुरा महिलालाई उपभोगको वस्तु ठानेर अस्थित्व लुट्ने कुरा प्रमुख भएको बताए ।

बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद शेरबहादुर तामाङले एक वर्षको हदम्यादलाई दुई वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरे । उनले बालबालिकाको हकमा बालिक भए तीन वर्षसम्म, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिको हकमा पाँच वर्षसम्म बनाएर कानुनमा समग्रमा दुई वर्ष राख्दा हुने प्रस्ताव गरे ।

त्यस्तै बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद गोमा देवकोटाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिको हकमा हदम्याद राख्न नहुने प्रस्ताव राखे । उनले बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थिति बाहेकलाई पाँच वर्ष र सामूहिक बलात्कारको हकमा हदम्याद राख्न नहुने बताए ।
त्यस्तै नेकपा (एमाले)की सांसद विमला बिकले भने बलात्कार जस्तो अपराधमा दुई वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्तावको विरोध गरे । उनले पीडामा परेका व्यक्तिले आफू पीडित भएको कुरा बाहिर ल्याउने विषयमा समय सीमा राख्न नहुने जिकिर गरे ।

अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको (१८ वर्ष पूरा भएको) तीन वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्न पाउनेछन् । यस्तै बालिगको हकमा भने घटना भएको दुई वर्ष भित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ । थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष तीन महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनीहरुको हकमा तीन महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समय दिइएको हो । यसैगरी अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको ३ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।