स्थानीय तहका कर्मचारी बहिर्गमनको औचित्य र भावि चुनौती

निर्मल अधिकारी

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण मागमा व्यापक कमी आएको भन्दै अमेरिकी कम्पनी जनरल इलेक्टिकले १० हजार कर्मचारी कटौती गरेको थियो । कोरोना भाइरसका कारण अमेरीकामा बढेको व्यापक मन्दीले गर्दा निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुको पारिश्रमिकमा भारी कटौती गरियो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने २०७७ मा खर्च धान्न नसक्ने भन्दै कर्मचारी कटौती गर्न विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । त्यसैगरी अमेरीकी कंग्रेसले राष्ट्रपतीय चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउदै रुसले सन २०१७ सेप्टेम्बर १ देखि रुसस्थित अमेरीकी कुटनीतिक नियोगका ७५५ जना कर्मचारीलाई देश छाड्न निर्णय ग¥यो ।

विभिन्न कम्पनि र सरकारहरुले आफ्नो मातहतमा काम गर्ने कर्मचारी नियुक्ति र वर्खास्त गर्ने यो नयाँ परम्परा भने होईना । अमेरीकामा राष्ट्रप्रमुखको बहिर्गमन सँगै हजारौ कर्मचारीलाई पनि विदाई गर्ने प्रचलन छ । नयाँ आउनेले सँगै नयाँ कर्मचारी लिएर आउछ । नागरिकलाई अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि राज्यलाई जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । जनशक्ति राज्यको श्रोत र सेवाप्रवाहको आवश्यकताका आधारमा नियुक्ति गर्ने हो । नकि कसैको पहूच र भनसुनका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी राज्यलाई थप व्यभार गर्न पाईदैन । तर नेपालको प्रचलन भने राज्यलाई व्यभार पर्ने गरी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र उसलाई जिन्दगीभर आफ्नो झोला बोकाईराख्न बाध्य गराउने गलत परिपाटिको विकासले गर्दा राजनीतिप्रति सर्वसाधारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुदै गएको देखिन्छ ।

बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात बहुमतको कार्यपालिका बनाउन सफल स्थानीय तहहरुले देशभरीनै अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु खारेज, करार नियुक्तिका कर्मचारी बर्खास्त गर्ने लगाएतका निर्णयहरु गर्दै आएका छन् । यसमध्ये दैलेखका स्थानीय तहहरुमापनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । सही वा गलत निर्णयका बारेमा भन्ने अधिकार त सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवालालाई होला । तर मेरो यो लेखको मुख्य उद्धेश्य कर्मचारी वहिर्गनको औचित्यता र बहिर्गन पछिका समस्याहरु केलाउनु हो ।

स्थानीय सरकार जसको बन्छ वा स्थानीय सरकारमा जसको पहुच पुग्छ उनीहरुकै शासन सत्तामा हालीमुहाली हुने परम्परा विगत देखि चल्दै आएको छ । उनीहरुले आफना मातमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, अबण्डा शिर्षकमा बजेट राखेर आफना दलका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति मार्फत अपचलन गर्न लगाउने जस्ता स्थानीय तहमा बेथीतिहरु विगत देखि मौलाउदै आएका छन् । अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्दै जाने र नराम्रा निर्णयहरु खारेज गर्दै स्थानीय सरकारलाई अझ बढि चुस्त र दुरुस्त बनाउनु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो । विगतमा भएका निर्णयहरुको गाम्भिर्यता नहेरी राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा स्थानीय तहले निर्णय गरेमा हामीसँग गलत संस्कारको विकासभै सधै राजनैतिक अस्थिरता कायम भैरहनेछ ।

कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पनि स्थानीय तहले सुझबुझका साथ गर्न आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकारको वार्षिक आम्दानी, महत्वपूर्ण सेवाका क्षेत्रहरु, कर्मचारीको आवश्यकता आदि विषयलाई मध्यनजर गर्दै दरवन्दि सिर्जना गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रक्रिया होला । कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक आम्दानीको प्रक्षेपण र खुल्ला प्रतिष्पर्धाविना कर्मचारी नियुक्ति गरिएका छन् । निश्चित जनप्रतिनिध वा कार्यकर्ताको झोला बोक्ने र राजनैतिक दलको झण्डा बोकेर जागिर गर्ने परम्परा राम्रो होईना । यस्ता कर्मचारी सेवाग्राही नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा पनि राजनैतिक दलको झण्डा र नेता कार्यप्रति मात्रै उत्तरदायी हुने देखिएकाले सेवाप्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुने सम्भावना कम हुन्छ । अर्काेतिर स्थानीय सरकारको विकास बजेटबाट पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरी कर्मचारी नियुक्ति गर्न र खर्च गर्न पाईदैन । स्थानीय सरकारको कमजोरी भनेकै आन्तरिक आम्दानीका क्षेत्रहरु पहिचान नगर्ने, आन्तरिक आम्दानीमा बृद्धि नहुने र विकासका लागी संघीय सरकारबाट आएको बजेट कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गर्ने परिपाटिले विकास आयोजनाहरु प्रभावित हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।

अधिकाँस स्थानीय तहहरुमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारी प्रक्रिया पुरा गरेर नियुक्ति गरिएका छैनन् । व्यक्तिगत प्रभाव राजनैतिक आस्था र चुनावमा खटिएको मूल्याँकनका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गरियो । राजनैतिक विचारबाट प्रभावित त्यस्ता कर्मचारीले नयाँ नेतृत्वलाई स्विकार गर्ने स्थिती देखिदैन् । त्यसैगरी नयाँ नेतृत्वले पनि ति कर्मचारीप्रति गरिने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण फरक देखिन्छ ।

भविष्यमा आउने चुनौती

सत्ता कसैको स्थायी हुदैन । सत्ता परिवर्तन भईरहन्छ । हिजो आफुलाई स्थानीय सरकारको सम्राट सम्झिनेहरु आज बाहिर बसेर हेरीरहेका छन् । हिजो बाहिर बसेर हेर्नेहरु आज भित्रबाट हेरिरहेका छन् । आज निर्वाचित भएकाहरुको हैसियत पनि ५ बर्ष पछि त्यहि स्थितीमा पुग्ने हो । नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगार जस्ता जल्दाबल्दा समस्याको समाधान नहुने र नागरिकप्रति उत्तरदायी नहुने जनप्रतिनिधिहरुको भविश्य अहिलेको भन्दा अझै खराव हुने देखिन्छ ।

कर्मचारीको करार थप नगर्ने वा वहिर्गन गर्ने स्थानीय तहले कि कर्मचारीको आवश्यकता छैन् भनेर नयाँ नियुक्ति नै नगर्नु राम्रो हो । करार थप नगर्नुका पनि केही विकल्पहरु छन् । १.स्थानीय सरकारको व्ययभार घटाउनु । २. दक्ष तथा क्षमतावान कर्मचारी खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नु । ३. दरवन्दी सिर्जना गरी लोकसेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारी माग गर्नु वा ४. आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहनु । यदि हामी सँग यी विकल्प छैन्न र कर्मचारी विना तत्तकाल दिइरहेको सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ भने कार्यरत कर्मचारीको कार्यासम्पादनका आधारमा पनि हेरफेर गर्न सकिन्छ । तर राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा कर्मचारी हटाउने र शक्ति र पहुँचका भरमा नियुक्ति गर्दै जाने हो भने संघीय व्यवस्थानै धरापमा पर्नसक्छ । किन भने सत्ता कसैको स्थायी सम्पत्ति होइन् ।

स्थानीय सरकारलाई राजनैतिक दलको भर्ति केन्द्र बनाईयो र कर्मचारीलाई राजनीतिकरण गरियो भने आगामी निर्वाचनहरु अझै महङ्गा हुनेछन् । राजनीति नेतालाई नभएर कर्मचारीलाई लाग्नेछ । कर्मचारीको एकतामा विभाजन भई उनीहरुको हक अधिकार हनन् हुनेछन् । जागीर जोगाउनका लागि कर्मचारी नागरिकप्रति भन्दा बढी नेताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । सेवाप्रवाह प्रभावित हुनेछ । विद्यार्थीहरुको अध्ययनमा अरुची पैदा भई प्रतिष्पर्धाबाट जागिर खाने परिपाटिको अन्त्य हुनेछ । विद्यार्थीहरुमा के नैराश्यता जाग्न सक्छ भने के का लागि अध्ययन वा प्रतिष्पर्धा गर्ने । जागिर र सार्वजनिक सेवा सबै भन्सुनका आधारमा हुन्छ । कडा परिश्रम गर्नुभन्दा त एक जना नेताको झोला बोक्दा फाईदा हुने गलत सोचाईको विकास हुन सक्छ ।

नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनेर संविधानको धारा ७४ मा उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुनु सबै राजनैतिक दलको अधिकार हो । निर्वाचनमा सहभागी भईसकेपछिको हार र जितको परिणाम स्विकार गर्न सक्नुपर्छ । तर, हाम्रो समाजमा जितेकाहरुको दम्भ, अहंकार र पराजितहरुको हार स्विकार नगर्ने परम्परा बसिआएको छ । जसको प्रभाव कर्मचारी संयन्त्रमा देखिनु पनि स्वभाविक हो । कर्मचारी भित्रै देखिने राजनैतिक पक्ष र विपक्षको प्रभावले न त सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन्छ न त गुणस्तरीय नै हुन सक्छ ।

गुराँस गाउँपालिकाले पनि करारमा कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको छ । यहाँका अधिकाँश विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरु करार कर्मचारीको भरमा संचालन गरिएका थिए । अहिले विद्यालय बन्द छन् । यदि विद्यालय सुरुवात गर्ने अवस्थामा पनि शिक्षक र स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएन भने विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने अवस्था देखिन्छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो । स्थानीय सरकारले गाउमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । दैनिक जिवन निर्वाहकालागि चुलोमा आगो नबलने स्थिती हुनुहुदैन । विदेश पलायन हुनबाट युवाहरुलाई जोगाउनु पर्छ नकि भैरहेको रोजगारलाई पुन वेरोजगार बनाउने नीति संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित हो ।

अन्त्यमा,
तत्कालिन समस्याको समाधानका लागि रोजगारलाई बेरोजगार होइन् स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गरेर बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गरौं । हरेक कर्मचारीको कार्यसम्पादन तथा मूल्याँकन गरी क्षमतावान र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई पुरस्कृत, सम्मान गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट बहिर्गमन गराउदा सार्वजनिक सेवामा गुणस्तरीयता बृद्धि भई स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्नेछ ।
यो लेख अधिकारीको निजी विचार हो । उनी लामो समयदेखि स्वतन्त्र लेखनमा आवद्ध छन् ।