खराे र शुद्ध भावनाका प्रतिमूर्ति

झण्डै तीनवर्ष दैलेख जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको जिम्मेवारी पूरा गरेर सिराहा सरुवा भई गएका जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछाने न्यानो माया लिएर प्रस्थान गरेका छन् । २०७६ भदौ २ गतेदेखि पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका न्यायाधीश लामिछानेलाई सबैजसो नागरिक समाजले हार्दिक बिदाई गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, दैलेख अदालत बार इकाई लगायतका नागरिक समाज संस्था, निजामती कर्मचारीहरुको छाता संगठन आधिकारिक ट्रेड यूनियन, अरु सरकारी कार्यालयहरु, सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) लगायतका गैरसरकारी संस्थाहरुले औपचारिक बिदाई कार्यक्रमहरु नै राखेर बिदाई गरे ।

न्यायाधीशको काम न्याय दिने हो । त्यसका कामका निम्ति फौजदारी अपराधको हकमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, मुद्दा अभियोजन गर्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय र बहस पैरबी गर्ने वकीलहरु अदालतका प्रत्यक्ष सरोकारवालावा मुद्दाका पक्षहरु हुन् । त्यस अलवा न्यायका लाभग्राहीहरु त धेरै क्षेत्र हुन सक्ने भयो । त्यसैले परोक्ष र अपरोक्ष रुपमा न्यायको कामलाई निकालेका सरोकारवाला निकायहरुले न्यायाधीश लामिछानेलाई त्यो हार्दिकता जनाएका हुन् ।

कार्य जिम्मेवारीका हिसावले न्यायाधीशलाई न्यायिक काम बाहेक सरोकार नरहने क्षेत्रका औपचारिक कार्यक्रम सहभागी हुने, सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गर्नु हुदैन भन्ने न्याय प्रशासनको मान्यता छ । खासगरी यस्ता सार्वजनिक सहभागिताको बेला मुद्दाका पक्षहरुसंग संगत, प्रभाव नपरोस् भनी यसो गरिएको हुन्छ । यो अभ्यासलाई न्यायाधीश लामिछानेले पनि पालना गरेकै थिए ।

सरकारी हिसावले आयोजना गरिने दिवस कार्यक्रमहरु, अदालत आफैले गर्ने आउटरिच, स्थानीय न्यायिक समितिको अनुगमनहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय लगायत कार्यालयहरुले सम्पादन गर्ने अर्धन्यायिक निकायको अनुगमन वाहेक नितान्त न्यायिक सरोकारकार रहने थोरै कार्यक्रमहरुमा न्यायाधीश लामिछानेले न्याय सम्पादन कामहरुमा पृष्ठपोषण दिएका पाइयो ।

योजनाको अनुगमन गर्नेहरुले भ्रमण भत्तामा दस्तखत गरे जस्तो न्यायिक अनुगमन हुँदैन । अदालतले गर्ने अनुगमनमा जुन निकायको अनुगमन गरिएको हो, त्यो निकायले न्याय सम्पादनको क्रममा राम्रो गरेको पक्षको प्रशंसा र त्यहाँ पाइएका कमीकमजोरीहरु औल्याएर सुधारका लागि लिखित प्रतिवेदन दिने गरेको पाइयो ।

अदालत आफूले पनि राख्ने नै भयो । जसको अनुगमन गरिएको हो त्यो निकायलाई राम्रो गरेको पक्षको प्रशंसा र त्यहाँका कमीकमजोरीहरु सुधार गर्न दिइएको सुझाव लिखित रुपमा प्रतिवेदन दिइएपछि भावी दिनमा गरिने काममा सजगता कहाँ कहाँ जरुरी छ ? भनेर सुधार गर्दै लैजान सजिलो पर्दछ । अदालतले वर्षेनी गर्ने अनुगमनमा पनि अघिल्लो पटकसंग तुलना गरेर पछिल्ला कामहरुमा अर्धन्यायिक निकायहरु कति सक्षमता विकास भयो ? भनेर मापन गर्न सहयोग पुग्दछ ।

आफैले गर्ने न्याय सम्पादनको मुख्य जिम्मेवारीमा पनि न्यायाधीश लामिछानेको राम्रो दख्खल देखियो । वर्षेनी झण्डै डेढ सय जति फौजदारी मुद्दा र साढे तीन सय जति देवानी मुद्दा समेत औसतमा ५० हाराहारीका मुद्दा सम्पादन गर्ने क्रममा उनको तीनवर्षे कार्यकालमादुई वटा मुद्दामा मात्र गरिएको फैसलामा पुनरावेदन हुँदा सजाय घटेको छ ।

उमेर पुगेका दुबै अविवाहित केटा केटीले विवाह गर्ने सहमतिमा सहवास भएको तर भोलिपल्ट केटाले पन्छिन खोजेपछि पीडितले आफैले प्रहरीलाई खवर गरी थुनाएर जवरजस्ती करणीको जाहेरी दिएकी तर अदालत पुग्दा हाम्रो विवाह गर्ने सहमतिमा सहवास भएको हो, केटाले भाग्न खोजेको कारण जाहेरी दिएको हुँ । खासमा सहमतिमै सहवास भएको भनी बयान बदले पनि जिउमा कोतरिएको र कपडा च्यातिएको घटना परिवेशलाई मनन गरी न्यायाधीश लामिछानेले पाँच वर्ष कैद गरेका थिए ।

मुद्दाका आरोपित पक्षले उच्च अदालतमा फैसला प्रति सन्तुष्ट नभएको भनी गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत सुर्खेतले आरोपितलाई सफाई दिएको जस्तै यस्तै अर्को मुद्दामा पनि सजाय हुन नपर्ने भनी आरोपितले सफाई पाएका थिए ।

झण्डै १३ सय फैसलामा दुई वटा मात्र निर्णय फरक र अरु सबै हुबहु जस्तो मिल्नुलाई न्यायाधीश लामिछानेको न्यायिक कार्यसम्पादनको गुणस्तरीयता उच्चतम् रह्यो । सफाई दिएकोमापछि सजाय गर्नुपर्ने देखिएमा कमी कमजोरी भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ तर आरोपितलाई सजाय गरिएको अवस्थामा पुनरावेदनले सफाई गरेकोलाई लोभ लालच वा दुराभाव मानिदैन ।

न्यायिक कामको सिलसिलामा वकीलहरुले बहसको क्रममा सतही व्याख्या गर्ने गरेको देखेर न्यायाधीश लामिछानेले सुरुदेखि नै प्रतिरक्षा गर्न आउँदा ‘कानूनका दफा दफा राम्ररी पढे आउनुस्, तयारी गरेर आउनुस्’ भन्दिएपछि वकीलहरुले सकेजति अध्ययन गरेर मात्र बहस गर्न जाने बानीको विकास गराए ।

जनशक्तिको कमी र अदालतको प्रक्रियामुखी कामका कारण दैलेख जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारदेखि सबै कर्मचारीहरु विहानैदेखि रात पर्ने बेलासम्म काम गरेको कर्मचारीहरुलाई प्रेमपूर्वक हौसला दिएरै काममा लगाए ।

बाल बिज्याइँका घटनामा बाल इजलासको सदस्य रहेको नाताले न्यायाधीश लामिछानेले परिस्थितिजन्य अवस्थामा बिज्याइँको प्रकति र कसूरको मात्रा हेरी बालबालिकाहरु सुध्रिने अवस्था रहेसम्म अभिभावकको जिम्मामा छोड्ने वा सुध्रिन नसक्ने अवस्थाहरुका हकमा बाल सुधार गृहमा पठाउने कुरामा पनि विवेक पूर्ण निर्णय क्षमता देखियो ।

बाल मनोविज्ञको हैसियतले बाल इजलासको सदस्य रुपमा म अमर सुनार र सामाजिक कार्यकर्ताको रुपमा अहिले नारायण नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य गीता बस्यालले बाल न्याय कार्यविधि अनुसारको न्यायिक कार्य सम्पादन सीप र ज्ञान थप अभिवद्धि गर्ने मौका मिल्यो ।

न्यायाधीश लामिछाने न्यायिक काममा अब्बल न्यायाधीश भएपनि आफूलाई लागेको कुरा सोझै भनीदिने खरोपनले २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा चाहिं केही विवादको विषय बन्यो ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको हैसियतले जिल्ला सदरमुकाम रहेको नारायण नगरपालिकाको निर्वाचनमा मतगणनाको क्रममा प्राविधिक गल्तीलाई चुनाव हार्ने पक्षले उचालेको, जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा दलबाट निर्वाचित व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन पाउने वा नपाउनुपर्ने भन्ने कानूनी अस्ष्टताले न्यायाधीश लामिछानेलाई विवादमा ल्यायो ।
नेपाली काँग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवारले दावी विरोध गर्नु पर्ने समयमा उजुरी नगरेको र पछि निर्वाचन आयोगले पनि प्रष्ट निर्देशन नदिएको अवस्थामा अन्यौलतावीच निर्वाचन भएपनि उनै स्वतन्त्र उम्मेदवार जिसस प्रमुख निर्वाचन भए ।

स्थानीय निर्वाचनको कार्य सम्पादनको क्रममा विवादको विषय बनाइए पनि प्रमाण पुगेको अवस्थामा न्याय मर्न नदिने न्यायाधीश लामिछानेको पवित्र मनले गरेका थुप्रै फैसलाले न्याय दिएका छन् । प्रहरीमा दिएको जाहेरी विपरित अदालत पुगिसक्दा आरोपित पक्षले पीडितलाई होष्टायल गराएको घटनामा पनि सजाय भएका, हत्याका कसूरदारको मृत्यूपछि पनि सजायको भागिदार करार भएका र पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाका हत्याका मुख्य कसूरदारहरुलाई सजाय गरिएका घटना चर्चित फैसलाले न्यायाधीश लामिछाने दैलेखीहरुले सम्झिरहनेछन् ।