प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा : सकियो कार्यकाल

काठमाडौँ : सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटकको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ । एकैसाथ निर्वाचन भएका सातवटा प्रदेश सभाको कार्यकाल पनि शनिबार रातिदेखि समाप्त भएको छ । आसन्न निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने दिनभन्दा अघिल्लो दिनलाई आधार मानेर कार्यकाल समाप्त गरिएको हो । संविधान र कानुनी रूपमा कार्यकालको सुरुवात र अन्त्यबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएपछि २०७४ सालको अभ्यासका आधारमा कार्यकाल अन्त्य गरिएको हो । चालू अधिवेशन शनिबार राति १२ बजेबाट हुने राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पनि प्रतिनिधि सभामा सुनाइएको छ ।

२०७४ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको कार्यकाल सोही वर्षको फागुन २१ गतेदेखि सुरु भएको थियो । मङ्सिरमा निर्वाचन भए पनि दुवै सदनको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अधिवेशन प्रारम्भमा केही ढिलाइ भएको थियो । सो अनुसार झन्डै पाँच महिनाअघि नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको कार्यकाल सकिएको हो । तर योपटक माथिल्लो सदनको निर्वाचन नहुने हुँदा प्रतिनिधि सभाको रिक्तता भने बढीमा तीन महिनाभन्दा बढी हुने अवस्था छैन ।अधिवेशन अन्त्यका अवसरमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता तथा अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधनसमेत गर्नुभएको छ । वर्तमान संसद्लाई विभिन्न कारणले प्रभावकारी बनाउन नसकेको स्वयम् नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

परमादेशले भेट्ने मौका दिएको छ
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको परमादेशबाटै संसद् जीवित भएको बताए । देउवाले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै परमादेशकै कारण सँगै बसेर काम गर्ने मौका पाएको बताए ।

देउवाले भने ‘प्रतिपक्ष दलका नेताले परमादेशको सरकार भनेर भनिरहनुभएको छ, यो संसद् नै परमादेशबाट आएको हो, यहाँ उहाँ र हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ, परमादेश नभएको भए उहाँ र हामी सँगै बसेर काम गर्न पाउँथेनौँ, परमादेशले हामीलाई भेट्ने मौका दिएको छ । न्याय गरेको महसुस गरेको छु ।’

जनतामा जानु प्रतिगमन होइन

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा जाने विषय प्रतिगमन नभएको बताए । ओलीले विघटनको बचाउ गर्दै निर्वाचन लोकतन्त्रकै एक आधारभूत पक्ष भएको बताए । ओलीले परमादेश जारी हुँदा के–कति प्रयास भएको अहिले छताछुल्ल भएको बताए ।

संसद्ले प्रारम्भमा राम्रा काम गरेको ओलीको भनाइ छ । संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने, मौलिक हक, सङ्घीयताको संरचनासम्बन्धी कानुन निर्माण भएको उनले बताए । ओलीले नागरिकताका विषयमा राजनीतीकरण गरिएको दाबी गरे । नागरिकका समस्यामा खेलवाड गर्ने पक्षमा एमाले नभएको स्पष्ट पार्दै ओलीले सत्तापक्षले राजनीति गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक फाइदासँग जोडेको ओलीले बताए । राज्यका सबै अङ्गलाई निष्प्रभावी बनाइएको ओलीको जिकिर छ ।

विघटन प्रतिगमन हो

यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान जारीपछि विकास र समृद्धिको यात्रामा मुलुकले सहज बाटो लिने अपेक्षा गरे पनि सोअनुरूप नभएको बताए । प्रचण्डले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको पूर्णकालको अपेक्षा भए पनि नभएको बताए । एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै प्रचण्डले भने ‘संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, अर्को सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म सदन विघटन हुँदैन भनेर हामी सबैले भनेको होइन ? तर लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत सरकारको नेतृत्व गरेको दलभित्र चर्चासमेत नगरी हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन नभएर के हो ?’