दलितको आर्थिक सम्पन्नता नै कर्णालीको आर्थिक सम्पन्नता

महेन्द्रकुमार कार्की

नेपाली विकिपीडियाका अनुसार दलित शब्द ‘अछूत’ भनिनेहरु र परम्परागत हिन्दु जाति पदानुक्रम बाहिर रहेकाहरुका लागी एक आत्म–लागू अवधारणा हो । अर्थशास्त्री र सुधारक बी आर अम्बेडकर (१८९१–१९५६) ले भने कि बौद्ध धर्म र ब्राह्मणवाद (ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्मको एक प्राचीन शब्द) को बीच सर्वोच्चता को लागी संघर्ष को कारण ४०० ईस्वीको आसपास भारतीय समाजमा अस्पृश्यता आयो । केहि हिन्दू पुजारीहरु अछूतहरुसंग मित्रता बनाए र निम्न जाति को श्रेणी मा गिराए। एकनाथ, अर्का बहिष्कृत ब्राह्मण, भक्ति काल मा अछूतहरुको अधिकार को लागी लडे ।

१८८० को उत्तरार्धमा, मराठी शब्द ‘दलित’ महात्मा जोतिबा फुले द्वारा निर्वासित र अछूतहरुको लागी प्रयोग गरीयो जो हिन्दू समाज मा उत्पीडित र टूटेका थिए । दलित संस्कृत दलित (दलित) का एक स्थानीय रूप हो । शास्त्रीय संस्कृतमा, यसको अर्थ ‘विभाजित, विभाजित, भाँचिएको, बिखराएको’ हो । यो शब्द १९औं शताब्दीको संस्कृतमा (एक व्यक्ति) चार ब्राह्मण जातिहरु मध्ये एक संग सम्बन्धित छैन । को अर्थमा पुनरुत्थान गरिएको थियो । यो सम्भवतः पहिलो पटक पुणेमा आधारित समाज सुधारक ज्योतिराव फुलेद्वारा प्रयोग गरीएको थियो, अन्य हिन्दुहरु बाट पूर्व ‘अछूत’ जातिहरुद्वारा सामना गरीएको दमन को सन्दर्भमा । दलित शब्द १९३५ भन्दा पहिले ब्रिटिश राज जनगणना को लागी उदास वर्गहरु को वर्गीकरण को लागी एक अनुवाद को रूप मा प्रयोग मा थियो तर मानिसहरुलाई कहिल्यै नदेखाए पछि यो भर्खरै उड़ीसा संसद को पछि एससीरएसटी को नाम परिवर्तन गरी दलित राखिएको थियो । यो अम्बेडकर द्वारा लोकप्रिय थियो, आफैं एक दलित,जसले दलित को परिभाषा मा आफ्नो जात को बाहेक सबै निराश मानिसहरु लाई समेटे । यसले ती मानिसहरुलाई समेटेको छ जो हिन्दू धर्मको चार गुणा वर्ण प्रणाली बाट बहिष्कृत गरीएको थियो र आफुलाई पञ्चमा को रूप मा वर्णन गर्दै एक पाँचौं वर्ण को रूप मा सोच्यो । १९७० को दशकमा यसको प्रयोग बलियो भएको थियो जब यो दलित प्यान्थर्स कार्यकर्ता समूह द्वारा अपनाइएको थियो ।

सामाजिक कानूनी विद्वान ओलिभर मेंडेलसोहन र राजनीतिक अर्थशास्त्री मारिका -Marika Vicziany ले १९९८ मा छन की शब्द ‘तीव्र राजनीतिक’ भएको थियो । जबकि शब्दको उपयोग अस्पृश्य राजनीति को समकालीन अनुहार संग उचित एकता व्यक्त गर्न को लागी लाग्न सक्छ, त्यहाँ एक सामान्य शब्द को रूप मा अपनाउन मा प्रमुख समस्याहरु रहन्छन् । यद्यपि शब्द अब धेरै व्यापक छ, यो अझै पनी बीआर अम्बेडकर को चित्र बाट प्रेरित राजनीतिक कट्टरपन्थी परम्परा मा गहिरो जराहरु छन् । उनीहरुले सुझाव दिए कि यसको प्रयोगले भारतमा अछूतहरुको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई कट्टरपन्थी राजनीतिले एकजुट भएको भनी गलत ढंगले लेबल लगाउने खतरा छ । आनन्द Teltumbde पनि राजनीतिक पहिचान अस्वीकार तिर एक प्रवृत्ति पत्ता लगाउँछ, उदाहरण को लागी शिक्षित मध्यम वर्गीय मानिसहरु जो बौद्ध धर्म मा परिवर्तन गरीएको छ र तर्क छ कि, बौद्धहरुको रुपमा, उनीहरु दलित हुन सक्दैनन् । यो उनीहरुको सम्बन्धित नहुने चाहनालाई जन्म दिने सुधारिएको परिस्थिति को कारण हुन सक्छ जुन उनीहरु दलित जनतालाई अपमानजनक मान्छन् ।

नवराज शकरका अनुसार नेपालको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने गौतम बुद्धसहित उनका अनुयायीले इ।पू। को छैठौं शताब्दीमा वर्ण व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलन चलाएको इतिहास पाइन्छ । बुद्धले वर्ण व्यवस्था कै विरोधमा दरबार समेत त्यागेका थिए ।

जोसमनी मतका अनुयायीले छुवाछूतको विरोध गरेको पाइन्छ । नेपालमा जातपात र छुवाछूतको विगतको समिक्षा गर्दा, चर्चा गर्दा हामीले बिसे नगर्ची (गोरखा), भगत सर्वजीत विशवकर्मा (बाग्लुङ्ग), काले दमाईं (इलाम), सहर्सनाथ कपाली (काठमाण्डौं) लगायतका अग्रजहरुको भूमिकालाई भुल्न मिल्दैन ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यका लागि नेपालमा पहिलो संगठित प्रयास वि.सं. १९९७ सालमा बाग्लुङ्ग जिल्लामा भएको थियो । दलित अगुवा भगत सर्वजीत विश्वकर्माले ‘विश्व सर्वजन संघ’ नामक संगठनको स्थापना गरेर दलित मुक्ति आन्दोलनमा पहिलो संगठित अभ्यासको प्रारम्भ गरेका थिए । वि.सं. २००३ सालमा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसले देवब्रत परियारलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो ।

वि.सं. २००४ सालमा काठमाण्डौंमा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा ‘नेपाल टेलर यूनियन’ को गठन भयो । जातपात र छुवाछूत नमान्ने उद्घोषकासाथ वि.स. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।

वि.सं. २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र आयो तर उत्पीडित दलित समुदायका लागि उल्लेख गर्न योग्य उपलब्धी बोकेर आउन सकेन । वि.सं. २००८ सालमा धरानमा जदुबीर विश्वकर्मा, उमालाल विश्वकर्मा, हिरालाल विश्वकर्मा र टिआर विश्वकर्माको अगुवाईमा ‘निम्न समाज सुधार संघ’ को स्थापना भयो ।

केही समयपछि यो संगठन र काठमाण्डौंमा रहेको नेपाल टेलर यूनियनका बीच एकीकरण हुन पुग्यो । साझा नामको रुपमा ‘जाततोड मण्डल’ राखियो र नेतृत्व भने सहर्षनाथ कपालीले गरेका थिए । वि.सं. २००८ सालमा नै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको तेस्रो महाधिवेशनले दलित अग्रज धनमानसिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएको थियो ।

वि.सं. २००९ सालको अन्त्यतिर जाततोड मण्डलको नाम परिवर्तन गरी ‘समाज सुधार संघ’ बनाईयो । यसै संगठनको वि.सं. २०११ सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश कार्यक्रम सफल भएको थियो ।

त्यस अवधिसम्म ‘अछुतहरुलाई प्रवेश निषेध’ लेखिएको बोर्ड नै सार्वजनिक रुपमा राखिएको थियो । विरोधमा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा रहेको समाज सुधार संघको अगुवाईमा हजारौं उत्पीडितहरुले आन्दोलनमा तत्कालिन गृहमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको निर्देशनमो दमन गरिएपनि आन्दोलनले घुडा टेकायो, दलित समुदायले प्रवेश गर्नको लागि मन्दिर खुला गरियो ।

वि.सं. २०१२ सालमा मिठाईदेवी विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित महिलाको हितमा काम गर्न ‘परिगणित नारी संघ’ को स्थापना भयो । समाज सुधार संघ पुनर्गठित भएर वि.सं. २०१४ सालमा पुनः सहर्षनाथ कपालीकै नेतृत्वमा ‘नेपाल राष्ट्रिय परिगणित परिषद्’ नाम संगठन अस्तित्वमा आयो ।
वि.सं. २०२४ सालमा सहर्षनाथ कपालीकै नेतृत्वमा ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्’ को स्थापना भयो । यसै समयदेखि दलित शब्द प्रचलनमा आएको हो । वि.स. २०२९ साल जेष्ठ २९ गते काठमाण्डौंमा परिषद्को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भयो र यही सम्मेलनले नेपालमा पहिलो पटक दलित समुदायका लागि आरक्षणको माग अघि बढाएको हो ।

यसबीचमा काठामाण्डौं बाहेक बाहिरका जिल्लाहरुमा पनि संगठित प्रयासहरु भइरहेका थिए । वि.स. २०३७ सालमा मोरङ्गमा जवाहर रोक्काको नेतृत्वमा ‘पछौट जाति सुधार संघ’ र सोही साल पाँचथरमा प्रतिमान विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘पिछडिएको संघ’ को स्थापना भएको थियो भने काठमाण्डौंमा नारायणप्रसाद कपालीको नेतृत्वमा ‘नेपाल अति पिछडिएको जनविकास परिषद्’ को स्थापना भएको थियो ।

वि.स. २०३९ सालमा सिद्धिबहादुर खड्गीको नेतृत्वमा ‘नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ’ को स्थापना भएको थियो । वि.स. २०३९ सालमा नै नेपालको सुदूर–पश्चिमको बैतडी जिल्लामा गोपालराम दमाईं र पुरनसिंह दयालको नेतृत्वमा ‘निराधार सेवा समिति’ को स्थापना भयो भने वि.स. २०४४ सालमा मेघबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘जातीय विभेद उत्मूलन मञ्च’ र वि.स. २०४५ सालमा राजेश विश्वकर्मको नेतृत्वमा ‘जातीय समता समाज’ को स्थापना भएको थियो ।
तत्कालिन ने.क.पा. (माले) को सक्रियतामा २०४५ साल पौष ३ गतेका दिन ‘उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च’ (उजाउ मञ्च) को स्थापना भयो । जसको तत्कानीन अध्यक्ष गोल्छे सार्की थिए ।

वि.स. २०४७ सालमा लुम्बिनी अञ्चलमा अस्तित्वमा रहेको ‘उत्पीडित जनजातीय मुक्ति मोर्चा’ झापामा क्रियाशिल रहेको ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा’ र काठमाण्डौंमा रहेको ‘छुवाछूत मुक्ति संगठन’ उजाउ मञ्चमा बिलय भए । यसपछि वि.स. २०४७ साल पौष ३ गते संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो र गोल्छे सार्की अध्यक्ष, छविलाल विश्वकर्मा उपाध्यक्ष र केशबहादुर परियार महासचिव रहेको केन्द्रीय नेतृत्व चयन भएको पाइन्छ ।

उजाउ मञ्च वामपन्थीहरुसँग निकट भएको हुँदा प्रजातान्त्रिक खेमाको नेतृत्व गर्ने गरी वि.स. २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसको निकटमा रहनेगरी बिजुल विश्वकर्मा, गणेश परियार, दलसिंह कामी लगायतको अगुवाईमा नेपाल दलित संघको स्थापना भयो ।

यसैगरी तत्कालीन उजाउ मञ्च र मिठाईदेवी विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय जनविकास परिषद्का बीचमा वि.स. २०४९ साल चैत्र ९ गते एकिकरण भई पद्मलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ‘नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज’ बन्यो ।

वि.सं. २०५१ साल फाल्गुन १–३ गते बुटवलमा भएको एकताको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पद्मलाल विश्वकर्मा अध्यक्ष र छविलाल विश्वकर्मा महासचिव रहेको केन्द्रीय नेतृत्वको बन्यो । उसको राजनीतिक आबद्धता रहेको पार्टी तत्कालीन नेकपा (एमाले) विभाजन भएसँगै यो संगठन पनि विभाज भयो ।
वि.सं. २०५५ सालमा नै माओवादी समर्थक सन्तोषी विश्वकर्मा, तिलक परियार लगायतले तत्कालिन दलित मुक्ति समाजबाट विद्रोह गरी ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा’ को स्थापना हुन पुग्यो । वि.स. २०५९ सालमा रणेन्द्र बराईलीको नेतृत्वमा पुनः अर्को विद्रोह गरी ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठन’ को स्थापना भयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग निकट संगठनहरुको एकीकरण भएर नेपाल दलित मुक्ति संगठन बनेको छ । उल्लेखित बाहेक पनि राजनीतिक संगठनहरु रहेका छन् । दलितको मुक्ति आन्दोलनलाई नै अघि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक दल समेत खुलेको छ ।

विश्वेन्द्र पासवानको नेतृत्वमा नेपाल दलित जनजाति पार्टी खुलेको र उक्त पार्टीले २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एक सिट समेत जितेको थियो । उल्लेखित बाहेक पनि दलित मुक्ति आन्दोलनलाई अघि बढाउनको लागि संघ, संगठनहरु स्थापना भएका छन् र काम गरिरहेका छन् ।
अब चुनाको चर्चा र दलितको सहभागिताको कुरा गराँै, २०७९ मसिर ४ गते सघ र प्रदेशको चुनाव को सरगर्मी निकै तातेको छ । नेतालाई देश दौडाहामा कुदमकुद छ । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक एजेन्डा का बारेमा जनतालाई बुझाउन आमसभा, पर्चा, पम्पलेट र सामाजिक संजालको निकै प्रयोग भैरहेको छ । यसै क्रम मा सुर्खेतका नेपाली काँग्रेस का सामानुपातिक प्रदेश सभाका उम्मेदवार संजु सिह भनाई रहेको भिडियो सामाजिक संजाल मा भेटेको र सुनेको कारणले मेरो मन छोयो । उनका अनुसार र जनसख्याको रिपोट हेर्दा २९ प्रतिशत दलितको संख्या रहेको कर्णाली मा एकपनि प्रत्यक्षमा उम्मेदवार छैनन । दलित महिला को त् के कुरा गर्नु कर्मकाण्डी जस्तो देखिन्छ ।

अब दलितको सम्पनता नै कर्णालीको सम्पनता हो भने विषयमा छोटो चर्चा गरौ । नेपाल राज्यको स्थापना कालसंगै जोडिएका दलितका विभिन्न सीपहरुको कुरा गर्न हो भने त्यो बेला वैज्ञानिक अबस्था र यातायात को अबस्था साहेद युरोप र मध्य एशियाली देशमा मात्र थियो । यस्तो अनकन्टार देशमा न शिक्षा न सीप । कसरी दलितहरुले लडाई लड्ने हातहतियारको निर्माण गरे होलान् । बन्दुकको बारुद खुकुरी बरुवा बन्दुक जस्ता हतियार को निर्माण बिना अध्ययन देखेको भरमा बनाएर नेपाल एकीकरण मा समाहित भएका दलित हरु आज उपेक्षित र हेपिएका छन । हाम्रै कर्णालीको कुरा गर्दा पनि कुटो कोदालो हसिया अरु कृषि औजारको निर्माण गरेर अहिले पनि उप्लो भनिने जातिलाई दिएकै छन । मात्रै माना र पाथीको भरमा काम गरिरहेका छन । गर गहना देखि लताकपडा सिलाउने र पुजा पाठ मा र विभिन्न सामाजिक सस्कार मा बाजा बजाउदै र डोली बोक्दै आएका दलित हरुलाई कथित हिन्दु सस्कार ले अझ पनि किन समान गर्न सकेको छैन् । हाल कर्णाली मा कृषि औजार बनाउने कल कारखाना छैनन् तर पनि यहाँका मानिसहरु आफ्नो घरयासी काम यिनै दलित दाजुभाइले बनाएका हतियार बाट काम चलाएका छन । खेत जोटने फाली होस् गोरुलाई लगाउने र बाध्ने डोरी सबै को भर कर्णालीमा अहिले पनि यहि दलित समुदायको भर परेको समाज किन दलित लाई राजनीतिक अधिकार दिएर माथि उठाउन मदत गरिरेको छैन । समाजमा व्याप्त कुरीति का बिरुद बोल्ने बामपंथ हरु पनि किन बाहुन क्षेत्री लाई नै रोज छन ।

माथि भनिएका र थुप्रै सीपलाई कुटिर उधोग र घरेलु उधोग र सामुहिक सहकारी मार्फत दलित हरुका सीप र जागरलाई एक लयमा बाधेर काम गर्न हो भने दलित को सम्पन्ता टाढा छैन । त्यसैले अहिलेको सघ र प्रदेशको चुनावमा समानुपातिक का उम्मेदार लाई नीति निर्माण को तहमा वढी भन्दा बढी दलित को सहभागिता गराएमा कर्णालीको सम्पनता नै दलितको हो भने सोच राखेर नीति बनाउने हो भने यसले सम्पूर्ण कर्णाली बासीलाई नै फाईदा हुनेछ ।
लेखक सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्र कर्णाली प्रदेशका महासचिव हुन् ।