कर्णालीमा कुपोषण हुने् बालबालिकाको संख्या बढ्दो

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश जिल्ला पहाडी भुभागले ओगटेको छ । यहाँका अधिकांस नागरिक परिवार पाल्नकै लागि छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य खाडी मुलुकहरुमा जाने गर्दछन । छिमेकी मुलक भारत र खाडी मुलुकहरुमा गएता पनि उनीहरुलाई परिवारको पालनपोषणमा समस्या हुन्छ । घरमा पर्याप्त रुपमा जग्गा जमिन नहुनु, भएको पनि बाझैँ छोडेर परदेश हिड्छन । घरमा जग्गा जमिन भएकाहरु पनि परम्परागत रुपमा गर्ने खेतीपातीले खान लगाउन पुग्दैन । मेरो जिल्ला दैलेखमा गाउँघरमै उत्पादन भएका खानेकुरा नखाने समस्याले पनि कुपोषण हुने दर बढ्दो अवस्थामा छ । आफ्नै बारीमा उत्पादन भएका खानेकुरा नखानु, जम्फुडजन्य खानेकुरा धेरै ख्वाउनाले पनि कुपोषण समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा ६ सय ५४  कुपोषण भएर २० हजार ९२ बालबालिका अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।

निर्देशनालयका अनुसार आव ०७८ ÷७९ मा दैलेखमा मात्रै पाँच सय ७८ र सुर्खेतमा ४०० बालबालिका कुपोषण लागेर अस्पताल भर्ना भएका थिए । मुगुमा चालू आवमा ९१ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । जाजरकोटको बारेकोटमा मासिक आठदेखि १० बालबालिकामा कुपोषण देखिने गरेको छ । ‘गत वर्ष कुपोषणका कारण दुईजनाको ज्यान गयो,’ बारेकोट लिम्सास्थित स्वास्थ्य संस्थाकी स्वास्थ्यकर्मी कल्पना रोकायले भनिन् । कालिकोट, जाजरकोट, मुगु लगायत कर्णालीका बालबालिकामा कुपोषणबाहेक रक्तअल्पता, ख्याउटेपन र कम तौलको समस्या बढेको छ । कर्णालीमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका ३५ प्रतिशत महिला र ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता भएको पाइएको छ ।

कम तौल ३६ प्रतिशत र ख्याउटेपन आठ प्रतिशत रहेको सन् २०१६ को नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भेमा उल्लेख छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका प्रदेश समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरका अनुसार ०८७ सालसम्ममा सबै स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । छोराको आसमा धेरै सन्तान जन्माउने गरेका महिला र नवजात शिशुमा कुपोषणको समस्या देखिने गरेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार ४८ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ । पाँच वर्षमुनिका ५५ प्रतिशत बालबालिका अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पुड्केपन, ख्याउटे, कम तौल र सुकेनासजस्ता समस्याबाट ग्रसित छन । कर्णालीका २९.५ प्रतिशतले मात्रै खानामा विविधता उपभोग गर्न पाएको निर्देशनालयले जनाएको छ । कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन भने ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ ।

६० प्रतिशत बालबालिकाले जन्मेको एक घन्टाभित्र आमाको दूध पिउन पाउँदैनन । निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो नौ वर्षमा समयमै उपचार नपाउँदा कर्णालीका एक सय ६६ सुत्केरीको मृत्यु भएको पाइएको छ । बच्चा गर्भमा रहँदा ३० प्रतिशत, जन्मेको पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत, पाँच वर्षमा १० प्रतिशत र बाँचुञ्जेल २० प्रतिशत शारीरिक विकास हुनुपर्छ । सन २०३० सम्म कर्णालीमा भोकमरी अन्त्य, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यान्नको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहे पनि त्यो पूरा भएको अवस्था छैन । ०७१ देखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा नवराज केसीले गरिबी निवारण नगरी कुपोषण निको नहुने बताए । ‘कम उमेरका आमाबाट जन्मेका बच्चा एकदेखि दुई किलो तौलका मात्र हुन्छन । आमाले बच्चालाई समयमा स्तनपान गर्न नसक्दा पनि कुपोषणले ठूलो रूप लिएको छ,’ उनले भने ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष २५ बुँदे घोषणापत्र तयार गरी कर्णाली प्रदेशलाई पोषणयुक्त प्रदेश घोषणाका लागि कार्ययोजना र प्रतिबद्धता गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत र सल्यानमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न भन्दै आव ०७७ ÷७८ मा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आव ०७८र ७९ मा सुर्खेतमा मात्रै ६६ लाख बजेट प्रदेश सरकारले छुट्यायो । यस्तै आव ०७९÷८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्ने गरी ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । संघीय सरकारले १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा आव ०७७ ७८ मा १९ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । सुर्खेतमा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्दै २० करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको थियो । स्थानीय तहले उक्त बजेट बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण, सरसफाइ र तालिम–गोष्ठीलगायतमा खर्च गर्दै आएका छन ।