सत्ता साझेदार दलको बैठक : प्रदेश सरकारमा सहमति

काठमाडौँ : सत्ता साझेदार दलहरूले मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका सभामुख–उपसभामुखको भागबन्डा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बैठक बसेर एमाले, माओवादी, राप्रपा, जनमतले बाँडफाँट गरेका हुन्, जसमा नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि समावेश गराउन खोजिएको छ ।

सहमतिअनुसार प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेले तथा कर्णालीमा माओवादीले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । वाग्मतीमा सुरुमा माओवादीले र सुदूरपश्चिममा सुरुमा एमालेले सरकार चलाउने र अढाई वर्षपछि अदलबदल गर्ने सहमति भएको छ । मधेसमा सुरुमा जसपा र पछि जनमतले सरकारको नेतृत्व पाउने भएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व पाउने दलले सभामुख भने सहयोगी दललाई दिएका छन् । प्रदेश १ मा एमालेका मुख्यमन्त्री हुने भएकाले सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेले पाउनेछन् । यो प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सहित कुल ६० सांसद पुग्छन् ।

मधेसमा सुरुमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जसपाले संसदीय दल नेता चुन्न बाँकी छ । जसपाको नेता बन्न लालबाबु राउत, सरोज यादव, राम आशिष यादवबीच सोमबार प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । मधेसमा सभामुख एमाले र उपसभामुख जनमत पार्टीले पाउने सहमति भएको छ । १ सय ७ सदस्यीय मधेसमा एमालेका २३, जसपाका १६, जनमतका १३ र माओवादीका ९ सहित सत्तापक्षमा ६१ सांसद पुग्छन् ।

वाग्मतीमा माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेल मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । एमालेका जगन्नाथ थपलियाको पालो भने अढाई वर्षपछि आउनेछ । वाग्मतीमा सभामुख राप्रपा र उपसभामुख एमालेले पाएका छन् । १ सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा एमालेबाट २७, माओवादीबाट २१ र राप्रपाबाट १३ जना सांसद रहेकाले गठबन्धनको पक्षमा सांसद संख्या ६१ पुग्छ ।

गण्डकीमा एमाले संसदीय दल नेता खगराज अधिकारी पाँचै वर्षका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् । सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेबाट चुनिनेछन् । गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा छ, जहाँ एमालेको २२, माओवादीको ८ र राप्रपाको २ सिट छ, यसरी गठबन्धनले ३२ सिट पुर्याएको छ ।

लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुनेछन् । सभामुख माओवादी र उपसभामुख राप्रपाबाट छान्ने सहमति भएको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, माओवादीका ९, राप्रपाका ४, जसपाका ३ र जनमतका ३ सहित गठबन्धनको पक्षमा ४८ सांसद जुटेका छन् ।

कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा पाँचै वर्षका लागि मुख्यमन्त्री हुँदै छन् । यहाँ सभामुख एमाले र उपसभामुख माओवादीबाट हुनेछन् । कर्णालीको ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीबाट १३, एमालेबाट १०, राप्रपाबाट १ सांसद छन् । यहाँ नयाँ सरकारको पक्षमा २४ सांसद हुनेछन् ।

सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व पहिलो चरणमा एमालेका राजेन्द्रबहादुर रावलले गर्ने निश्चित भएको छ । माओवादीका खगराज भट्ट संसदीय दलका नेता छन् । उनको पालो अढाई वर्षपछि आउनेछ । सभामुख माओवादी र उपसभामुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चुन्ने सहमति छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीबाट ११, एमालेबाट १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ७, जनमतबाट ४ र राप्रपाबाट १ सांसदको प्रतिनिधित्व छ, त्यसैले गठबन्धनले ३३ सिट जुटाएको छ ।

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा सोमबार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । त्यहाँ प्रदेश प्रमुखले सरकारमा दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयसीमा दिउँसो ४ बजे सकिँदै छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बुधबारसम्ममा मुख्यमन्त्री चयन गरिने भएको छ । मधेसमा सरकार बनाउन पुस २८ (बिहीबार) भित्र दाबी प्रस्तुत गर्न राजनीतिक दललाई आह्वान गरिएको छ ।

संघीय सरकार र प्रदेशका मन्त्रालयको भागबन्डा भने दलहरूले औपचारिक रूपमा टुंग्याएका छैनन् । ‘सरकारले विश्वासको मत लिएपछि प्याकेजमा संघ र प्रदेशका मन्त्रालयको विभाजन गरिनेछ,’ सत्ता साझेदार दलका एक नेताले भने ।

विश्वासको मतमा दाहाल ढुक्क प्रधानमन्त्रीका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरेका सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिने भएका छन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रमको तयारी तथा संघ र प्रदेश तहमा एकमुष्ट भागबन्डा गर्ने सहमतिसँगै सबै दल दाहाललाई विश्वासको मत दिन तयार भएका हुन् ।

मंगलबार पेस हुने विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन १ सय ३८ सांसद चाहिन्छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टीका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र अन्य तीन स्वतन्त्र सांसद गरी १ सय ६९ जनाले समर्थन गरेका थिए । त्यहीअनुसार उनी पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले विश्वासको मतका लागि संसद्मा रहेका अन्य दलसँग पनि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत सहभागी थिए । उनीहरूले सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता साझेदार दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएर छिटै सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय (पदाधिकारीसहित शीर्ष नेता) को बैठकमा पछिल्लो राजनीति अवस्थाको ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्दा समर्थन दिएका दलहरू सबैले विश्वासको मत दिने सुनिश्चित भइनसकेको संकेत गरेका थिए । उनले विश्वासको मत हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन नेताहरूलाई निर्देशन नै दिएको एक पदाधिकारीले बताए । ‘समग्र शक्ति बाँडफाँट, प्रधानमन्त्रीभन्दा बाहिरको दललाई अर्थ र गृह दुवै दिनुपर्ने बाध्यता र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चलखेलले विश्वासको मत सहज नभएको उहाँको संकेत थियो,’ ती पदाधिकारीले भने ।

एमाले अध्यक्ष ओलीकै सल्लाहमा दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएका हुन् । अर्थमन्त्री एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल छन् । राष्ट्रपति र सभामुख अहिले नै तथा साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद दिँदा सम्पूर्ण सत्ता राजनीति एमालेको हातमा पुग्ने माओवादीकै कतिपय नेताहरूको बुझाइ थियो । प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी अलमलमा थियो । जसपाले सम्मानजनक शक्ति बाँटफाँटको कुरा उठाइरहेको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिहीबार कांग्रेस सभापतिसँग भेट गरेका थिए । राप्रपाका पनि सर्त थिए ।

ससर्त सरकारलाई समर्थन गरेका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी छैनन् । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आइतबार मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने सहमति गरेका थिए । रेशम चौधरीको रिहा, गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्व आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र टीकापुर घटनाका मुद्दा खारेज, सरकार र तत्कालीन सीके राउत समूहबीच २०७५ फागुन २४ मा भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित, किसान आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्ने वातावरणको सिर्जना लगायतका माग उनीहरूका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह र अमरेशकुमार सिंहको पनि आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने सर्त छ ।

अर्कातिर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरूसँग संवाद बढाइरहेका थिए । माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले बुधबार कांग्रेस सभापति देउवासँग भेट गरेका थिए । ‘अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ भन्नेमा शंका छैन । अरू दलसँग पनि विश्वासको मतका लागि अपिल गर्ने भन्ने छ । कांग्रेससँग दूरी बढेको छ । उसँगको सम्बन्धलाई पनि सहज बनाउनु छ,’ माओवादी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले भने, ‘एमालेसँग त्यति ठूलो तिक्तता थियो । अहिले अप्रत्याशित रूपमा सम्बन्ध कायम भयो । केही समय एकअर्काप्रति आशंका हुनु स्वाभाविक हो । व्यवहारबाट विश्वासको वातावरण बनाउने हो, समय लाग्छ ।’ एकीकृत समाजवादीले पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिने उनले दाबी गरे । एकीकृत समाजवादीले आइतबार साँझसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले दाहाललाई विश्वासको मतका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले अधिकार अध्यक्षलाई दिएको हो । प्रतिनिधिसभामा लोसपाका चार सांसद छन् । कांग्रेसले विश्वासको मतका विषयमा मंगलबार बिहान निर्णय लिने भएको छ । कान्तिपुरबाट साभार गरिएको ।